फारुक नाईकवाडे

वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर दोनमधील सामान्य अध्ययन घटकातील आर्थिक व सामाजिक विकास या उपघटकाच्या तयारीबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. अभ्यासक्रमामध्ये ‘आर्थिक आणि सामाजिक विकास’ इतकाच उल्लेख असल्याने यातील मुद्दे नेमके कोणते असावेत हे मागील प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणातून लक्षात येते. या घटकामध्ये पुढील मुद्दे समाविष्ट आहेत: सार्वजनिक वित्त व बँकिंग, शासकीय धोरणे व योजना, पंचवार्षिक योजना, लोकसंख्या अभ्यास, रोजगार, दारिदय़्र, शाश्वत विकास, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संघटना

या उपघटकांची पुढीलप्रमाणे तयारी केल्यास फायदेशीर ठरेल.

मूलभूत संज्ञा आणि संकल्पना:

अर्थशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना आणि विविध सिद्धांत समजून घेऊन चालू घडामोडींसह महत्त्वाचे मुद्दे अद्ययावत करावेत. 

सार्वजनिक वित्त आणि बँकिंग

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या संज्ञा, संकल्पना, महसुली, राजकोषीय, वित्तीय तूट वा आधिक्य, सकल देशांतर्गत / राष्ट्रीय उत्पादन / उत्पन्न, आर्थिक विकासातील महत्त्वाच्या संकल्पना, चलन, बँकिंगमधील महत्त्वाच्या संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे कायदे, आर्थिक धोरणे यांचा वेळोवेळी आढावा घेणे तसेच त्यांचे मूल्यमापन उपलब्ध असल्यास ते समजून घेणे आवश्यक आहे.

शासकीय धोरणे आणि योजना तसेच पंचवार्षिक योजना

सार्वजनिक वित्त, कर, परकीय गुंतवणूक, शासकीय उत्पन्न, खर्च याबाबत संकल्पना आणि अद्ययावत आकडेवारी अशा आयामांनी अभ्यास करायला हवा.

सर्व पंचवार्षिक योजनांचा कालखंड, त्या दरम्यानचे शासन, महत्त्वाच्या राजकीय, आंतरराष्ट्रीय व आर्थिक तसेच इतर उल्लेखनीय घडामोडी, त्यांचे मूल्यमापन, त्यांच्या महत्त्वाच्या तरतुदी, घोषणा / ब्रीदवाक्य, उद्दिष्टे, मूल्यमापन समजून घ्यावे.

निती आयोगाचे अहवाल व त्यातील ठळक शिफारशी महत्त्वाच्या असल्या तरी भारतीय आर्थिक नियोजन ही बाब दूरगामी परिणाम करणारी असल्याने या उपघटकावर प्रश्न विचारले जाणारच हे लक्षात घ्यायला हवे.

लोकसंख्या अभ्यास:

भारताची जणगणना आणि त्याचा इतिहास, लोकसंख्यावाढीचे टप्पे आणि अवस्था समजून घ्यावेत. साक्षरता, बाल लिंग गुणोत्तर, लिंग गुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या या मुद्दय़ांच्या आधारे देशाचा जगामधील, महाराष्ट्राचा देशातील व राज्यातील जिल्ह्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करायला हवा. त्यासाठी पहिले व शेवटचे तीन घटक, महाराष्ट्राच्या मागील/पुढील राज्ये अशी तथ्ये मांडून नोट्स काढाव्यात.

स्थलांतर : आंतरराष्ट्रीय, देशांतर्गत, राज्यांर्तगत, जिल्हा जिल्ह्यात होणारे स्थलांतर इ. याचे प्रकार, कारणे, परिणाम आणि उपाय अभ्यासावेत.

जन्मदर, मृत्युदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, धोरणाची उद्दिष्टय़े, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग – रचना, उद्दिष्टय़े, कार्यपद्धती हे घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.

दारिद्रय़ आणि रोजगार :

दारिद्रय़ अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी माहीत असायला हव्यात.

पंचवार्षिक तसेच इतर योजनांत दारिद्रय़निर्मूलनासाठी तसेच रोजगारनिर्मितीसाठी राबवलेले कार्यक्रम त्याची उद्दिष्टय़े आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्रय़विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी. तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्था/ संघटनेच्या दारिद्रय़ किंवा रोजगारविषयक आकडेवारीबाबत काही चर्चा सुरू असल्यास त्याबाबत माहिती असायला हवी. रोजगारविषयक संकल्पना व ठळक आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.

आर्थिक आणि सामाजिक विकास :

आर्थिक विकासामध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.

व्यापार सुलभता/ दारिद्रय़/  भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानव विकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे माहीत असावेत.

पंचवार्षिक योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.  

आर्थिक व सामाजिक समावेशनामध्ये समाविष्ट होणारे प्रयत्न समजून घ्यावेत. यामध्ये कर्जविषयक, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकासासाठीच्या, सामाजिक विमा योजना यांचा समावेश होतो. अशा योजनांमधील तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दिष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

शाश्वत विकास :

शाश्वत विकासाची संकल्पना व शाश्वत विकासाचे आधार समजून घेणे आवश्यक आहे.

वसुंधरा परिषदा आणि अजेंडा २१ यांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा.

सहस्रक आणि त्यानंतरची शाश्वत विकास उद्दिष्टे समजून घ्यावीत.

शाश्वत विकासासाठी भारताची निर्धारित उद्दिष्टय़े व त्यातील कामगिरी माहीत असायलाच हवी.

हरित आणि नील अर्थव्यवस्थेची संकल्पना व तिच्यासाठीचे प्रयत्न समजून घ्यावेत.

वरील सर्व प्रवर्गाच्या विकास व कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना व त्यांतील तरतुदी तसेच याबाबतच्या चालू घडामोडी यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.