प्रवीण चौगले ‘भारतीय राज्यव्यवस्था’ हा नागरी सेवा परीक्षेतील महत्त्वाचा घटक आहे. या घटकावर प्रामुख्याने संविधानाच्या चौकटीशी (Constitutional Framework‘) संबंधित प्रश्न विचारले जातात. प्रस्तुत लेखामध्ये या अभ्यासघटकाची उकल करणार आहोत. या घटकावर आजपर्यंत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची संख्या पुढीलप्रमाणे. वर्षे प्रश्नसंख्या २०११ १२ २०१२ २० २०१३ १६ २०१४ १४ २०१५ १३ २०१६ ०७ २०१७ २२ २०१८ १३ २०१९ १५ २०२० १७ सर्वप्रथम यूपीएससी पूर्वपरीक्षेकरिता राज्यव्यवस्थेची तयारी कशी करावी याचा थोडक्यात आढावा घेऊ या. आपणास ज्ञात आहेच की, ‘भारतीय संविधान’ हे राज्यव्यवस्थेचा पाया आहे, परिणामी भारतातील घटनात्मक विकासापासून ते प्रत्यक्ष भारतीय घटना अस्तित्वात येई पर्यंतच्या सर्वबाबी अगदी सखोलपणे अभ्यासणे आवश्यक आहे. राज्यव्यवस्थेच्या अभ्यासाची सुरुवात एनसीईआरटीच्या क्रमिक पुस्तकांपासून करावी. यामध्ये Democratic Politics Part I, II तसेच Indian Constitution at work इ. पुस्तके पाहता येतील. या पुस्तकांमधून राज्यव्यवस्थेविषयीच्या बारीकसारीक संकल्पना स्पष्ट होतात. राज्यव्यवस्थेच्या सखोल अध्ययनाकरिता ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ हे तुकाराम जाधव व महेश शिरापूरकर लिखित पुस्तकही वापरता येईल. यासोबत Introduction to Constitution by D.D. Basu U Our Parliament by Subhash Kashya ही पुस्तके पुढील वाचनाकरिता उपयुक्त ठरतील. या विषयाशी संबंधित समकालीन घडामोडींचा आढावा घेणे उचित ठरेल. नंतरच्या टप्प्यामध्ये मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील राज्यव्यवस्थेवर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण करावे. यामुळे प्रश्नांचे स्वरूप समजून घेणे आणि उजळणी परिणामकारक बनवता येऊ शकते. राज्यघटनेचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम ‘सरनामा’चे (Preamble) आकलन करून घ्यावे. सरनामा म्हणजे राज्यघटनेचे सार आहे. त्यामध्ये अंतर्निहित तत्त्वांची माहिती घ्यावी. २०२० प्र.१ भारतीय संविधानाचा सरनामा. (१) संविधानाचा भाग आहे, मात्र विधीविषयक प्रभाव ठेवत नाही. (२) संविधानाचा भाग नाही व कोणताही विधीविषयक प्रभाव ठेवत नाही. (३) संविधानाचा भाग आहे व संविधानातील इतर तरतुदींप्रमाणे विधीविषयक प्रभाव ठरतो. (४) संविधानाचा भाग आहे, मात्र इतर तरतुदींपासून वेगळा, कोणताही विधीविषयक प्रभाव ठेवत नाही. या प्रश्नाकडे पाहिल्यास आपणास सरनाम्याचा सखोल अभ्यास करणे, किती आवश्यक आहे याचा अंदाज येईल. सरनाम्यातील विविध संकल्पना, शब्दांचे अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. यानंतर केंद्र आणि त्यांचे प्रदेश यामध्ये ‘युनियन ऑफ इंडिया’ व Territory of Indiaयामध्ये कोणता फरक आहे? संसदेचे राज्यांची पुनर्रचना करण्यासंबंधीचे अधिकार याविषयी जाणून घ्यावे. तसेच या घटकाशी संबंधित विविध राज्यपुनर्रचना आयोग, त्यांच्या शिफारशी तसेच अलीकडे नवीन निर्माण केलेल्या राज्यांचा कालानुक्रम लक्षात ठेवावा. नागरिकत्वासंबंधीच्या प्रकरणामध्ये संविधानिक तरतुदींबरोबरच PIO, NRT, OCI या संकल्पना समजून घ्याव्यात व यासंबंधी सरकारने नवीन काही योजना, कार्यक्रम राबविले असतील तर त्याचा मागोवा घेत राहणे इष्ट ठरते. अलीकडे नागरिकता दुरुस्ती विधेयक ((CAA)) व NRC या बाबी चर्चेत आहे त्याविषयी माहिती घ्यावी. राज्यघटनेतील सर्वात महत्त्वाचा अधिकार म्हणजे मुलभूत अधिकार होय. या भागामध्ये मुलभूत अधिकारांचे वर्गीकरण, नागरिकांना व परदेशी लोकांना उपलब्ध असणारे अधिकार, कलम ३२ मध्ये समाविष्ट विविध writs, मुलभूत अधिकाराशी संबंधित अपवादात्मक बाबी अभ्यासाव्यात. २०२० प्र. खालीलपैकी मुलभूत अधिकारांच्या कोणत्या वर्गामध्ये अस्पृश्यतेच्या रूपाने करण्यात येणाऱ्या भेदभावाविरुद्ध संरक्षण समाविष्ट आहे? (१) शोषणाविरुद्धचा अधिकार (२) स्वातंत्र्याचा अधिकार (३) सांविधानिक उपायांचा अधिकार (४) समतेचा अधिकार मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करताना गांधीवादी, उदारमतवादी व समाजवादी तत्त्वे असे वर्गीकरण करून सदर अनुच्छेद लक्षात ठेवावेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, मुलभूत कर्तव्ये या घटकातील तत्त्वज्ञानविषयक पैलू समजून घ्यावेत; तसेच मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वे यांची तुलना, त्यासंबंधीचे विवाद सर्वोच्च न्यायालयातील खटले ४२ व्या घटनादुरुस्तीने झालेले बदल अभ्यासणे जरुरी आहे. २०२० च्या पूर्व परीक्षेमध्ये या घटकावर चार प्रश्न विचारले गेले. २०२० भारतीय संविधानातील कोणता भाग कल्याणकारी राज्याच्या आदर्शाची घोषणा करतो? मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत अधिकार सरनामा सातवी अनुसूची राज्यघटनेचा अभ्यास करताना केवळ कलमे न लक्षात ठेवता त्यामध्ये अंतर्निहित बाबी समजून घेणे आवश्यक ठरते.
