प्रवीण चौगले आजच्या लेखामध्ये यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील भारतीय राज्यव्यवस्था या घटकांतर्गत राज्यघटनेतील कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ या उपघटकांची माहिती घेणार आहोत. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या शासन संस्थेच्या तीन शाखा असतात. संसदीय शासन पद्धतीमध्ये कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाचा भाग असते आणि ते कायदेमंडळाला जबाबदार असते. भारताच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांचा समावेश होतो. भारतीय संविधानानुसार राष्ट्रपती हे सर्वोच्च प्रमुख आहेत, ते भारतीय प्रजासत्ताकाचे प्रतिनिधित्व करतात. संविधानाने देशाची संपूर्ण कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींना दिली आहे. देशाचा राज्यकारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो. असे असले तरी वास्तविक राज्यकारभार पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ करते. म्हणूनच राष्ट्रपती हे नामधारी संविधानात्मक प्रमुख आहेत तर पंतप्रधान हे कार्यकारी प्रमुख आहेत. राष्ट्रपतींची निवड अप्रत्यक्षरीत्या होते. संसद सदस्य आणि विधानसभा सदस्यांकडून राष्ट्रपती निवडले जातात. संसद सदस्य आणि विधानसभा सदस्यांच्या या गटाला निर्वाचन मंडळ (electoral college) असे म्हणतात. परीक्षेच्या दृष्टीने भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि कार्य व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक ठरते. राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचे पुढीलप्रमाणे वर्गीकरण करता येते: कार्यकारी अधिकार, संसदीय अधिकार, वित्त अधिकार, न्यायालयीन अधिकार, राज्यांबद्दलचे अधिकार, आणीबाणीतील अधिकार. भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि कार्य व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी कलम ५३ आणि कलम ७४ यांचे एकत्र वाचन केले पाहिजे. राष्ट्रपती पदाविषयी जाणून घेतानाच सोबतच उपराष्ट्रपती पदाचीही माहिती घ्यावी. संसदीय शासन पद्धतीमध्ये पंतप्रधानांच्या हाती खरी सत्ता असते हे आपण जाणतोच. म्हणजेच पंतप्रधान हे कार्यकारी प्रमुख असतात कलम ७४ नुसार राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असते. ४२व्या घटनादुरुस्ती १९७६ नुसार मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल अशी तरतूद करण्यात आली. लोकसभेमध्ये बहुमत मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधान केले जाते. मात्र, जेव्हा कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळालेले नसेल तेव्हा राष्ट्रपती कोणाला पंतप्रधान करायचे याचा निर्णय घेऊ शकतात. पंतप्रधानांच्या अधिकार व कार्याविषयी जाणून घ्यावे. संसदीय शासन प्रणालीत सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व महत्त्वाचे असते. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ संसदेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते. कलम ७४ नुसार मंत्र्यांची नेमणूक राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार करतात. पंतप्रधान मंत्र्यांना खाते वाटप करतात, ते मंत्रिमंडळाची फेररचनाही करू शकतात किंवा एखाद्या मंत्र्याला बडतर्फही करू शकतात. मंत्रिमंडळामध्ये तीन स्तरीय रचना आढळते. कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्री. भारतीय राज्यघटनेत ४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७८) करेपर्यंत कॅबिनेटह्ण या शब्दाचा उल्लेख नव्हता. संसदीय शासन पद्धतीमध्ये कॅबिनेट ही सर्वोच्च यंत्रणा असते. केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा अभ्यास करत असता भारतीय राज्यव्यवस्थेतील सर्वोच्च कायदा अधिकारी, सरकारचा मुख्य कायदेविषयक सल्लागार महान्यायवादी या पदाचीही माहिती घ्यावी. राज्यघटनेत कलम ७६ मध्ये या पदाची तरतूद आहे. महान्यायवादी यांची नियुक्ती राष्ट्पती करतात. विधीविषयक बाबीवर सरकारला कायदेशीर सल्ला देणे हे महान्यायवादी यांचे प्रमुख कार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि भारतीय राज्य क्षेत्रातील इतर कुठल्याही न्यायालयात सरकारच्या वतीने त्याला बाजू मांडावी लागते. भारतीय संविधानाच्या कलम १०५ नुसार जे विशेषाधिकार संसद सदस्याला प्राप्त असतात ते विशेषाधिकारी महान्यायवादीला प्राप्त होतात. राज्य स्तरावर राज्य सरकारला कायदेविषयक सल्ला देण्यासाठी महाधिवक्ता या पदाची तरतूद आहे. यासोबतच राज्य पातळीवरील कार्यकारी मंडळ; मुख्यमंत्री, राज्यपाल व मंत्रिमंडळ यांच्या कार्याविषयी जाणून घ्यावे. शासन संस्थेमध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ यांच्याबरोबर न्याय मंडळ हा महत्त्वाचा घटक आहे. भारतातील न्यायव्यवस्था एकात्म स्वरूपाची आहे. या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पातळीवर भारताचे सर्वोच्च न्यायालय असून त्याखाली उच्च न्यायालये आहेत. उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा न्यायालय व त्यानंतर दुय्यम न्यायालय अशी रचना आहे. राज्यघटनेच्या तत्त्वांचा अर्थ लावून राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याचे कार्य सर्वोच्च न्यायालय करते. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचा अभ्यास करताना न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रक्रिया, पात्रता, कार्यकाळ, पदच्युती, सवलती इ. बाबी तसेच त्यांचे अधिकार, कार्य आणि भूमिका पाहणे गरजेचे आहे. न्यायालयांच्या अधिकार व कार्यामध्ये प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र, पुनर्निर्णयाचे अधिकारक्षेत्र, सल्ला देण्याचे अधिकारक्षेत्र, न्यायालयीन पुनर्विलोकन, अभिलेख न्यायालय इत्यादी बाबी पाहणे सयुक्तिक ठरते. जगातील इतर देशांच्या न्यायालयांपेक्षा भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार आणि कार्याचे स्वरूप तसेच विस्तार व्यापक आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था मुक्त व स्वतंत्र आहे, त्यासाठी घटनेने खास तरतुदी केलेल्या आहेत. या घटकांवर २०२१ च्या पूर्व परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेले काही प्रश्न पाहूयात. द. भारतीय न्यायव्यवस्थेसंबंधी खालील वाक्ये विचारात घ्या. १. राष्ट्रपतींच्या पूर्व संमतीने भारताचे सरन्यायाधीश, उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर नेमण्यासाठी आमंत्रित करू शकतात. २. भारतातील कोणत्याही उच्च न्यायालयाला, सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे आपल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार आहे. वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे. या घटकाची तयारी इंडियन पोलिटी - एम. लक्ष्मीकांत या ग्रंथातून करावी. सोबत वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करावे.
