यूपीएससीची तयारी : चंपत बोड्डेवार भारताच्या राजकीय-सामाजिक प्रक्रियेमधील एक महत्त्वाचे ह्यघटीतह्ण म्हणून प्रदेशवादाचा विचार केला जातो. राष्ट्रप्रेमापेक्षाही विशिष्ट प्रदेशाविषयी अधिकचे प्रेम, जिव्हाळा आणि आपुलकी या भावना प्रदेशवादामध्ये केंद्रस्थानी असतात. राजकीय अभ्यासक, तज्ज्ञ इक्बाल नारायण यांच्या मते, प्रदेशवादाचा सकारात्मक दृष्टीने विचार करता त्यात एका विशिष्ट प्रदेशातील लोकांच्या आकांक्षाची पूर्तता करणे, हा मुख्य हेतू असतो. प्रदेशवादाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहता त्यात विशिष्ट परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली सापेक्ष वंचिततेची जाणीव, भावना प्रतिबिंबित झालेली असते. विशिष्ट प्रदेशाच्या वेगळेपणाचा अभिमान आणि त्या प्रदेशाचे स्थान उंचावण्यासाठी विविध आर्थिक, सामाजिक उपाय योजनांची गरज प्रदेशवादात मोडते. प्रादेशिकतेची समस्या दोन पातळ्यावर घडताना दिसून येते. १) संघराज्यातून बाहेर पडण्यासाठी, २) एखाद्या घटकराज्यातून वेगळे होण्यासाठी आंदोलने निर्माण होऊ शकतात. प्रादेशिक प्रश्न प्रादेशिक स्तरावरच हाताळावेत, त्या-त्या प्रदेशातील लोकांकडेच सत्ता असावी, प्रशासन आणि उद्योगधंदे यामध्येही त्या प्रदेशातील भूमिपुत्रांना प्राधान्य दिले जावे, अशी आग्रही भूमिका यामध्ये असते. विस्तारित प्रदेशाचा एक घटक म्हणून आपले अस्तित्व राहणार असेल तर आपल्या प्रदेशाचा विकास घडून येणार नाही, अशी काहीशी भीतीची, संशयाची भावना प्रदेशवादामागे दडलेली असते. ज्या घटकांना राष्ट्रीय प्रवाहात गौण स्थान आहे असे वाटते, ते समाज घटक स्वत:ची अस्मिता जपण्याचा प्रयत्न प्रदेशवादाच्या माध्यमातून करतात. बहुतेकवेळा भाषिक दुय्यमत्वातून भाषिक अल्पसंख्याक हे भाषेच्या आधारावर स्वतंत्र होण्याचा आग्रह धरताना दिसतात. जून २०१४ मध्ये तेलंगणा हे स्वतंत्र घटकराज्य निर्माण झाले. पूर्वी उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड आणि बिहार मधून झारखंड राज्ये वेगळी करण्यात आली. सध्याही बुदेलखंडची मागणी जोर धरत आहे. पश्चिम बंगालमधून गोरखालँडचे स्वतंत्र घटक राज्य बनविण्याची मागणी प्रलंबित आहे. गुजरात अंतर्गत सौराष्ट्र पिछाडीवर असल्याकारणाने तसेच प्रादेशिक असमतोल टोकाचा असल्यामुळे विदर्भातील राजकीय सामाजिक गट वेगळ्या विदर्भाची भाषा करतात. द्रविडस्तानची मागणी, खलिस्तानची मागणी, मिझोरम आणि नागालँड निर्माणापूर्वीचा मिझोंचा आणि नागा लोकांचा लढा इ. प्रदेशवादाच्या मुद्यांनी भारतीय राजकारणावर प्रभाव पाडला. या आंदोलनांनी कित्येकदा हिंसेचा आधार घेतल्याने शासनसंस्थेला हस्तक्षेप करावा लागला. वर्तमानातसुद्धा प्रादेशिकवादाचा मुद्दा अधूनमधून डोके वर काढताना दिसतो. प्रदेशवादाची/प्रादेशिकतेचा मुद्दा हा त्या त्या प्रदेशातील समाज घटकाची समस्या असते. त्यामुळे वरकरणी ही राजकीय वाटली तरी या समस्येच्या पाठीमागे सामाजिक, आर्थिक कारणे असतात. प्रदेशवादाचे संकल्पनात्मक आकलन करून संसदीय लोकशाहीमध्ये त्याची भूमिका तपासावी. भारतात प्रदेशवादाची विभिन्न रूपे पाहायला मिळतात. विशिष्ट प्रदेशातील लोक भारतीय संघराज्यातून फुटून निघण्याची मागणी करताना दिसतात. काही ठिकाणी लोकांकडून स्वतंत्र राज्याची मागणी पुढे रेटली जाते. राज्यांतर्गत अस्तित्वात असलेले काही गट वेगळ्या राज्याची मागणी करताना दिसतात. केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांकडून पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जाते. राज्यांतर्गत पाणीवाटपाचा प्रश्न आपल्याला अनुकूल सोडविला जावा यासाठी विशिष्ट प्रदेशातील लोकांची मागणी पुढे येते. राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याची मागणी हे प्रदेशवादाचे आणखी एक अंग म्हणून समोर येते. बाहेरच्या घटकराज्यातून आलेले स्थलांतरित यांच्याविरुद्ध भूमिपुत्रांची आंदोलने प्रदेशवादामध्ये मोडतात. भाषावार प्रांतरचना, प्रादेशिक असमतोल, दुर्लक्षित समाजघटकांमधील जाणीव जागृती, काँग्रेसचा एकछत्री राज्यकारभार, प्रादेशिक पक्षांचा उदय, प्रबळविरोधी पक्षाची कमतरता, प्रादेशिक वर्तमानपत्रांची भूमिका, विकास प्रक्रियेमुळे विशिष्ट प्रदेशातील स्थानिक लोकांच्या जीवनात हस्तक्षेप, प्रबळ केंद्रीय सत्तेकडून राज्याच्या राजकारणावर कुरघोडी, आर्थिक नियोजनात राज्यांना दुय्यम स्थान, प्रादेशिक भांडवलदारांचा उदय, आणि मागास जातीचे राजकारण अशा विभिन्न कारणातून प्रदेशवादाची समस्या मूळ धरू लागते. प्रदेशवादी आंदोलनाचा धोका भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला बसू शकतो का? त्यातून राष्ट्र-राज्याच्या अखंडतेला तडा जाऊ शकतो? या मुद्याचाही अभ्यास करावा. प्राप्त परिस्थितीत राज्यसंस्थेकडून अंतर्गत सुरक्षेच्या उपाययोजनेबरोबर विधायक हस्तक्षेपाची गरज असते. प्रादेशिकतेची समस्याही राष्ट्रीय स्थैर्याला आव्हान ठरेल का? असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. अस्थिरता आणि प्रादेशिकतेची समस्या यातील आंतरक्रिया न पाहता या समस्येवर उपाय योजना करणे दुरापास्त ठरते. त्यामुळे या अंगानेही अभ्यास करावा. संसाधनाच्या विषम वितरणातून प्रादेशिक असमतोल वाढत जातो. संसाधनाच्या असमान वाटपातून नाराज समाज घटक प्रादेशिकतेची समस्या उभी करतात. मुख्यत्वे वितरणातील असमतोल दूर सारून अविकसित घटक राज्यांच्या बाजूने वितरणात्मक न्यायाची सोडवणूकच प्रदेशवादाला रोखू शकते. उदारीकरणाच्या तीन दशकानंतरही घटक राज्यांमध्ये आणि घटक राज्यांतर्गत येणाऱ्या प्रादेशिक विभागांमध्ये असमानतेची दरी वाढत चालली आहे. याच्या परिणामातून भविष्यातही प्रादेशिकतेची समस्या कायम राहील का? आणि त्यातून संघ राज्याच्या चौकटीला धक्के बसतील का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी संघराज्यवाद आणि प्रादेशिकतेची समस्या यांच्यातील क्रिया-प्रतिक्रिया तपासून प्रदेशवाद संघराज्याला दृढ करतो की अडचणीत आणतो, हे अभ्यासावे.
