प्रवीण चौगले प्रस्तुत लेखामध्ये आपण घटनात्मक व बिगर घटनात्मक संस्था आणि आयोग यांच्याविषयी चर्चा करणार आहोत. राज्यघटनेमध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या मुख्य संस्थांशिवाय इतर काही संस्था वा यंत्रणा यांची तरतूद आढळते. त्यांना घटनात्मक आयोग, संस्था असे म्हटले जाते. याशिवाय राज्य घटनेच्या आगामी वाटचालीत काळानुरूप काही इतर संस्था, आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. या अनुषंगाने संसद वा कार्यकारी मंडळ यांनी स्थापन केलेल्या संस्था, आयोग यांचा उल्लेख बिगर घटनात्मक आयोग असा करण्यात आलेला आहे. घटनात्मक आयोगामध्ये महालेखापाल, महाधिवक्ता, निवडणूक आयोग, केंद्रीय लोकसेवा आयोग, एससी/एसटी आयोग, वित्त आयोग तर बिगर घटनात्मक आयोगांमध्ये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, दक्षता आयोग, माहिती आयोग, आयआरडीए, हरित न्यायाधिकरण, महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, स्पर्धा आयोग इत्यादींचा समावेश आहे. यातील काही आयोग, संस्था यांची यूपीएससीमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने माहिती घेऊयात. वित्त आयोग : संघराज्य पद्धतीमध्ये घटक राज्यात वित्तीय समतोल राखण्यासाठी काही व्यवस्था करावी लागते. भारतात अशी व्यवस्था संविधानाच्या कलम २८० नुसार वित्त आयोगाच्या रूपाने करण्यात आली आहे. सामान्यत: दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमला जावा अशी तरतूद आहे. तथापि राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटल्यास पाच वर्षांच्या कालावधी पूर्वीही नवीन वित्त आयोग निर्माण केला जाऊ शकतो. २०२१ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये चौदाव्या वित्त आयोगासंबंधी प्रश्न विचारला होता. नियंत्रक व महालेखापाल (CAG): राज्यघटनेच्या १४८ व्या कलमाद्वारे केंद्रीय पातळीवर एक महालेखापाल असेल अशी तरतूद केली आहे. नियंत्रक व महालेखापाल केंद्र व राज्य पातळीवरील समग्र वित्तीय व्यवस्थेचा प्रमुख असून सार्वजनिक निधीचा रक्षणकर्ता आहे. वित्तीय प्रशासनात घटनात्मक व कायदेशीर व्यवहाराची हमी देणे हे त्याचे प्रमुख कर्तव्य आहे. महालेखापालची नेमणूक राष्ट्रपतीमार्फत होते. पदाचा कार्यकाल सहा वर्षे अथवा ६५ वर्षांपर्यंत (यापैकी जे आधी येईल) असेल. भारताचा महान्यायवादी (Attorney General) : घटनेच्या कलम ७६ अन्वये हे अधिकारपद निर्माण करण्यात आले आहे. देशाचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून हे पद कार्यभार सांभाळते. राष्ट्रपतीद्वारा याची नेमणूक होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून जी किमान पात्रता लागते तीच पात्रता या पदासाठी देखील आवश्यक असते. पदाचा कार्यकाळ निश्चित केलेला नसून राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत तो पदभार सांभाळतो. शासन यंत्रणेस कायदेशीर सल्ला देण्याचे कार्य पार पाडणारे महत्त्वाचे पद आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग : अनुसूचित जाती आणि जमातींचा मागासलेपणा घालविण्यासाठी त्यांना विशेष संधी देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता काही विशेष घटनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या. २००३ साली ८९ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे दोन स्वतंत्र आयोगामध्ये विभाजन झाले. कलम ३३८ अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग तर कलम ३३८ अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग कार्यरत झाले. मुख्य परीक्षेत या दोन्ही आयोगांवर प्रश्न विचारले गेले आहेत. निवडणूक आयोग : घटनाकर्त्यांनी निवडणूक यंत्रणेचे लोकशाहीतील महत्त्व मध्यवर्ती स्थान ओळखून घटनेच्या कलम ते ३२४ मध्ये निवडणूक आयोगाची तरतूद केली. संसदेच्या तसेच राज्यांच्या विधिमंडळाच्या निवडणुकांसाठी मतदारांच्या अद्ययावत याद्या तयार करणे, त्या निवडणुकांचे त्याचप्रमाणे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या पदांच्या निवडणुकांचे संचलन करणे, या निवडणुकांच्या कामावर देखरेख, मार्गदर्शन व नियंत्रण करणे हे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगात मुख्य निर्वाचन आयुक्त आणि आणि त्याखेरीज जेव्हा राष्ट्रपतीस वाटेल तेव्हा आणखीही आयुक्त असतात. बिगर घटनात्मक आणि वैधानिक आयोग राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग : ही संसदीय कायद्याद्वारे निर्माण झालेली संस्था असून मानवी हक्काच्या संवर्धनात महत्त्वाची भूमिका बजावते. मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ द्वारा हा आयोग स्थापन करण्यात आला. नागरिकांच्या जीवित, स्वातंत्र्य, समता आणि प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याच्या मानवी हक्काचे योग्य रीतीने संरक्षण केले जाते की नाही यावर आयोग लक्ष ठेवतो. माहिती आयोग : राजपत्रातील प्रसिद्धीद्वारे केंद्र सरकारने केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना केली. या आयोगामध्ये एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि कमाल दहा माहिती आयुक्त असतात. या सर्वाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. २०२०च्या मुख्य परीक्षेमध्ये माहिती आयोगावर प्रश्न विचारला गेला. राष्ट्रीय महिला आयोग : राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा १९९० अन्वये १९९२ मध्ये या आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. महिलांसाठी पुरवण्यात आलेल्या घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदींचे पुनरावलोकन करण्यासाठी हा आयोग स्थापन केला गेला. २०२०च्या परीक्षेत महिला सक्षमीकरण, लिंगभावात्मक न्याय या अनुषंगाने महिला आयोगावर प्रश्न विचारण्यात आला. घटनात्मक व बिगर घटनात्मक संस्था वा आयोग यांची तयारी करणे आवश्यक ठरते. कारण दरवर्षी यातील १ ते २ प्रश्न विचारले जातात. घटनात्मक व बिगर घटनात्मक आयोग वा संस्था यांचे अध्ययन चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने करणे आवश्यक ठरते. ही बाब वर उल्लेख केलेल्या प्रश्नांमधून अधोरेखित होते. तथापि या संस्थांची रचना, कार्ये, अधिकार इत्यादीं मूलभूत माहिती असणे आवश्यक आहे. या घटकाची तयारी इंडियन पोलिटी (लक्ष्मीकांत), भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया (खंड १) (तुकाराम जाधव व महेश शिरापूरकर) या संदर्भ ग्रंथांमधून करता येईल. तसेच संबंधित संस्थांच्या संकेतस्थळाला भेट देऊन आपल्याकडील माहिती अद्ययावत ठेवावी. याबरोबरच ‘इंडियन एक्सप्रेस’ व ‘लोकसत्ता’ आदी वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करणे आवश्यक आहे.
