मुख्य परीक्षेतील ‘जीएस ३’ या पेपरमधील ‘पर्यावरण’ या घटकासाठी आयोगाने यासाठी दिलेला अभ्यासक्रम : संवर्धन, पर्यावरण प्रदूषण आणि ऱ्हास, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन.
२०२४ च्या मुख्य परीक्षेत याच्याशी संबंधित पुढील प्रश्न बघा. या प्रश्नांचे उत्तरातील अपेक्षित मुद्दे बघूया –
प्र. नदीच्या पाण्याचे औद्योगिक प्रदूषण ही भारतातील एक महत्त्वाची पर्यावरणीय समस्या आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि या संदर्भात सरकारने घेतलेल्या उपक्रमांची चर्चा करा. (१५० शब्दात उत्तर) १० गुण
उपाययोजना
अ) मजबूत नियामक चौकटी आणि अंमलबजावणीभारतात जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, १९७४ आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ सारखे पर्यावरणीय कायदे आहेत, जे सांडपाण्याच्या विसर्जनासाठी मानके निश्चित करतात. यांची प्रभावी अंमलबजावणी करायला हवी.
ब) सांडपाणी प्रक्रिया आणि त्याचा पुनर्वापरउद्योगांना सांडपाण्यावर विसर्जन करण्यापूर्वी प्रक्रिया करण्यासाठी, हानिकारक रसायने आणि जड धातू काढून टाकण्यासाठी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बसवण्याचे आदेश दिले आहेत. शून्य द्रव डिस्चार्ज धोरण हे उद्योगांना त्यांच्या सुविधांमधील सर्व सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर करण्यास प्रोत्साहित करते, नद्यांमध्ये सोडणे टाळते.
क) स्वच्छ उत्पादन आणि कचरा कमी करणेउद्योगांना पर्यावरणपूरक कच्चा माल आणि ऊर्जा-कार्यक्षम प्रक्रिया वापरून स्त्रोतावर कचरा निर्मिती कमी करणारे तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले जाते. फार्मास्युटिकल्स आणि कीटकनाशके यासारख्या उद्योगांमध्ये ग्रीन केमिस्ट्री तत्त्वांचा अवलंब केल्याने धोकादायक कचरा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.
ड) देखरेख आणि रिअल-टाइम देखरेखऔद्योगिक डिस्चार्ज पॉइंट्सवर सिस्टमची स्थापना अनिवार्य केल्याने प्रदूषण पातळीचा सतत मागोवा घेणे आणि उल्लंघन झाल्यास त्वरित कारवाई करणे शक्य होते.
शासकीय उपक्रम
अ) राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना
सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे आणि औद्योगिक सांडपाण्याचे नियमन यासारख्या प्रदूषण कमी करण्याच्या उपायांद्वारे प्रमुख नद्यांमधील पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ब) नमामि गंगे कार्यक्रम
गंगा नदीची स्वच्छता आणि पुनरुज्जीवन यावर लक्ष केंद्रित करणारे एकात्मिक संवर्धन अभियान, ज्यामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया आणि औद्योगिक सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास समाविष्ट आहे.
क) राष्ट्रीय जल गुणवत्ता देखरेख कार्यक्रम
देशभरातील नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करते, प्रदूषण नियंत्रणाचे मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि शाश्वत व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक डेटा प्रदान करते.
ड) प्रदूषण नियंत्रण मंडळे
या नियामक संस्था जलसाठ्यांमधील प्रदूषण पातळीचे निरीक्षण आणि नियमन करतात, तपासणी आणि ऑडिटद्वारे पर्यावरणीय मानकांचे पालन सुनिश्चित करतात.
इ) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
पर्यावरणीय कायदे लागू करते, औद्योगिक प्रदूषणाच्या प्रकरणांचा निर्णय घेते आणि पालन न करणाऱ्या प्रदूषकांना जबाबदार धरते.
प्र. भारतातील प्रमुख प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकनच्या निकालांवर प्रभाव पाडण्यात पर्यावरणीय स्वयंसेवी संस्था आणि कार्यकर्ते कोणती भूमिका बजावतात? सर्व महत्त्वाच्या तपशीलांसह चार उदाहरणे द्या. (१५० शब्दांत उत्तर) १० गुण
भारतातील पर्यावरणवादी स्वयंसेवी संस्था आणि कार्यकर्ते जनजागृती करतात, स्थानिक समुदायांना जनसुनावणीत भाग घेण्यासाठी सक्षम करतात, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सारख्या कायदेशीर मार्गांनी सदोष पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवालांना आव्हान देतात आणि प्रकल्पातील त्रुटी निदर्शनास आणण्यासाठी तज्ञांचे मत प्रदान करतात. यामुळे अनेकदा तपासणीची प्रक्रिया गांभीर्यपूर्ण होवून महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय धोके निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये सुधारणा करणे किंवा ते रद्द करणे भाग पडते.
एनजीओ आणि कार्यकर्त्यांच्या प्रभावाची उदाहरणे :
नर्मदा बचाव आंदोलन : मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखालील या चळवळीने नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर धरण प्रकल्पाला आव्हान दिले, विस्थापित समुदायांसाठी अपुरी पुनर्वसन योजना आणि पर्यावरणीय परिणाम अधोरेखित केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे अनेक मूल्यांकने, विलंब आणि पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला.
वेदांत बॉक्साईट खाण प्रकल्प, नियामगिरी हिल्स, ओडिशा:
स्थानिक कार्यकर्ते आणि आंतरराष्ट्रीय एनजीओ, ज्यात सर्व्हायव्हल इंटरनॅशनलचा समावेश आहे, यांनी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकनमधील उल्लंघन आणि डोंगरिया कोंध जमातीच्या पवित्र भूमी आणि जीवनशैलीला धोका उघड केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासींचे हक्क कायम ठेवले, ज्यामुळे प्रकल्प रद्द झाला.
पोस्को स्टील प्रकल्प, ओडिशा: ग्रीनपीस सारख्या संघटनांनी समर्थित पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिती (पीपीएसएस) सारख्या स्थानिक गटांनी पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांमुळे प्रस्तावित स्टील प्लांटला विरोध केला. त्यांनी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकनमधील त्रुटी अधोरेखित केल्या, जसे की संपूर्ण समुदायाशी सल्लामसलत न करणे आणि परिणामांना कमी लेखणे, यामुळे पर्यावरणीय मंजुरी निलंबित झाली आणि कंपनीने अखेर माघार घेतली.
स्टरलाईट कॉपर प्लांट, थुथुकुडी, तामिळनाडू: पर्यावरण गट आणि कार्यकर्त्यांनी प्लांटच्या गंभीर प्रदूषण आणि आरोग्य धोक्यांविरुद्ध मोहीम राबवली. त्यांच्या सततच्या निषेध आणि कायदेशीर लढायांनी पर्यावरणीय उल्लंघनांवर प्रकाश टाकला, ज्यामुळे तामिळनाडू सरकारने प्लांट बंद करण्याचा आदेश दिला, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.याप्रमाणे अपेक्षित प्रश्नांची उत्तरे तयार करून ठेवा म्हणजे आगामी परीक्षेत त्याचा फायदा होईल.
sushilbari10@gmail.com
