यूपीएससी मंत्र: यूपीएससी मुख्य परीक्षा २०२५; आंतरराष्ट्रीय संबंधजीएस २

जीएस २ – आंतरराष्ट्रीय संबंध या पेपरमधील प्रश्न खालीलप्रमाणे असून, त्यातील काही प्रश्नाच्या उत्तराचा रोख आपण समजून घेऊया.

नोट : यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील प्रश्न हे इंग्रजी व हिन्दी भाषेत असतात. तुम्ही मुख्य परीक्षा इंग्रजीतून वा मराठीतून देऊ शकता. इथे आपण प्रश्न मराठीतून बघूयात.

● भारत-आफ्रिका डिजिटल भागीदारी परस्पर आदर, सह-विकास आणि दीर्घकालीन संस्थात्मक भागीदारी साध्य करत आहे. सविस्तर सांगा. (१५० शब्दांत उत्तर द्या) १० गुण

भारत-आफ्रिका डिजिटल भागीदारी परस्पर आदर, सह-विकास आणि दीर्घकालीन संस्थात्मक सहकार्यावर केंद्रित करण्यासाठी पारंपरिक देणगीदार-प्राप्तकर्त्याच्या गतिशीलतेपासून अधिक न्याय्य आणि सहकारी मॉडेलकडे जात आहे. हा दृष्टिकोन दक्षिण-दक्षिण सहकार्याच्या नीतिमत्तेशी सुसंगत आहे, जिथे दोन्ही बाजू सामायिक वाढीसाठी कौशल्य आणि संसाधनांचे योगदान देतात.

भारत ‘सर्वांसाठी एक-आकार-फिट’ मॉडेल लादण्याऐवजी आफ्रिकन राष्ट्रांच्या विशिष्ट गरजांवर आधारित उपाय प्रदान करतो. मोरोक्कोने त्याच्या डिजिटल ओळख प्रणालीसाठी भारताच्या मॉड्यूलर ओपन-सोर्स आयडेंटिफिकेशन प्लॅटफॉर्म ची विनंती केली तेव्हा तशी सुविधा देण्यासाठी उपाययोजना केल्या गेल्या.

भारत त्यांचे यशस्वी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मॉडेल, जसे की आधार (डिजिटल आयडी) आणि यूपीआय (डिजिटल पेमेंट्स) आफ्रिकन देशांसोबत शेअर करतो. नामिबियाने यूपीआय सारखी पेमेंट प्रणाली विकसित करण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाबरोबर करार केला आहे, तर घाना देखील त्यांची प्रणाली भारताच्या यूपीआयशी जोडत आहे. टेलि-शिक्षण आणि टेलिमेडिसिनमधील सहयोगी प्रकल्प या भागीदारीच्या आघाडीवर आहेत. २०२३ मध्ये झांझिबारमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) मद्रास कॅम्पसची स्थापना एआय आणि डेटा सायन्समध्ये प्रगत अभ्यासक्रम देते, स्थानिक प्रतिभा विकसित करते आणि द्वि-मार्गी शिक्षणाला प्रोत्साहन देते.

हे सहयोगी फ्रेमवर्क भारताला ग्लोबल साउथमध्ये एक विश्वासार्ह विकास भागीदार म्हणून स्थान देते.

● ‘जागतिकीकरणाच्या क्षीणतेसह, शीतयुद्धानंतरचे जग सार्वभौम राष्ट्रवादाचे केंद्र बनत आहे.’ स्पष्ट करा. (१५० शब्दांत उत्तर द्या) १० गुण

शीतयुद्धानंतरचे जग जागतिकीकरणाला पूर्णपणे नकार देत नाही तर अधिक निवडक एकात्मतेकडे संक्रमण अनुभवत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, देशांतर्गत लवचिकता आणि देशहित यावर जास्त भर दिला जात आहे, ज्यामुळे जगाचे विभाजन होते. इथे राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम अनेकदा सामूहिक जागतिक कृतीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरतात.

२००८ चे आर्थिक संकट, कोविड-१९ महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या घटनांमुळे जागतिक परस्परावलंबनातील असुरक्षितता उघड केली. त्यामुळे शीतयुद्धानंतरच्या अति-जागतिकीकरणाच्या काळापासून जग सार्वभौम राष्ट्रवादाच्या पुनरुत्थानाकडे वळत आहे. आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक चिंता आणि सुरक्षेसंबंधीची चिंता यासारख्या घटकांमुळे राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देणे, उद्याोगांचे पुनर्वसन करणे आणि कडक सीमा नियंत्रणे उभारणे याद्वारे संरक्षणवाद वाढतो आणि बहुपक्षीयता मागे सारली जाते.

● ‘ऊर्जा सुरक्षा ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा प्रमुख घटक आहे आणि ती मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये भारताच्या व्यापक प्रभावाशी जोडलेली आहे.’ येत्या काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या मार्गांशी तुम्ही ऊर्जा सुरक्षा कशी एकत्रित कराल? (२५० शब्दांत उत्तर द्या) १५ गुण

भारताच्या परराष्ट्र धोरणात ऊर्जा सुरक्षेचा समावेश करण्यासाठी खालील बाबी महत्त्वाच्या आहेत –

देशाने मध्य पूर्वेकडील राष्ट्रांसोबत ग्रीन हायड्रोजन आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य करून स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाला गती द्यावी.

आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेत भागीदारी वाढवून ऊर्जा स्राोतांमध्ये विविधता आणावी.

आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर सारख्या प्रकल्पांद्वारे सुरक्षित ऊर्जा प्रवाहासाठी पायाभूत सुविधांची कनेक्टिव्हिटी वाढवावी.

ऊर्जा संबंध आणि प्रभाव वाढवण्यासाठी त्यांच्या डायस्पोरा आणि भू-राजकीय भागीदारीचा धोरणात्मक फायदा घ्यावा.

येत्या काळात, भारताचे परराष्ट्र धोरण बहुआयामी दृष्टिकोनाद्वारे ऊर्जा सुरक्षेला एकत्रित करेल; जे भू-राजकीय गुंतागुंतींना मार्गदर्शित करेल, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाला गती देईल, त्याच्या ऊर्जा भागीदारांना विविधता देईल आणि त्याच्या पुरवठा साखळ्या सुरक्षित करेल. ही रणनीती मध्य पूर्व हायड्रोकार्बनवरील पारंपारिक अवलंबित्वाच्या पलीकडे जाऊन व्यापक, अधिक लवचिक जागतिक ऊर्जा चौकटीकडे जाईल.

● ‘पूर्व आणि पश्चिमेतील नाजूक असंतुलन आणि अमेरिका विरुद्ध रशिया-चीनी युतीच्या गोंधळामुळे संयुक्त राष्ट्रांमधील सुधारणा प्रक्रिया अद्यापही अनुत्तरित आहे.’ या संदर्भात पूर्व-पश्चिम धोरणातील संघर्षांचे परीक्षण आणि टीकात्मक मूल्यांकन करा. (२५० शब्दांत उत्तर द्या) १५ गुण

अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम आणि रशिया-चीनी युतीमधील धोरणात्मक असंतुलनामुळे संयुक्त राष्ट्र सुधारणा प्रक्रिया रखडली आहे, ज्यामुळे सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारावर आणि व्हेटो पॉवरवर गतिरोध निर्माण होतो. हा संघर्ष राज्य सार्वभौमत्व विरुद्ध मानवतावादी हस्तक्षेप यावरील भिन्न विचारांमुळे उद्भवला आहे. रशिया आणि चीनने संरक्षणाची जबाबदारी सिद्धांतासारख्या पाश्चात्य-समर्थित सुधारणांना नेहमीच विरोध केला आहे. पश्चिमेकडील देश त्यांच्या प्रभावाचा आणि आर्थिक बळाचा वापर अशा सुधारणांना विरोध करण्यासाठी करतात ज्यामुळे त्यांची शक्ती कमी होईल, ज्यामुळे समकालीन जागतिक गतिमानतेऐवजी दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या युगाचे प्रतिबिंबित करणारी संयुक्त राष्ट्रांची रचना निर्माण होते.

‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ यावर तुमची पकड निर्माण होण्यासाठी नियमितपणे आंतरराष्ट्रीय चालू घडामोडींचा अभ्यास हवा. यातूनच आपल्याला अपेक्षित प्रश्न मिळतात.

sushilbari10@gmail.com