सागर भस्मे मागील लेखातून आपण २०११ चे राष्ट्रीय उत्पादन धोरण काय होते? याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण महाराष्ट्रातील औद्योगिक धोरणाचा अभ्यास करूया. यामध्ये महाराष्ट्रातील औद्योगिक धोरणाची पार्श्वभूमी व महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण, २०१३ याबाबत जाणून घेऊ. महाराष्ट्रातील औद्योगिक धोरणांची पार्श्वभूमी : महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाच्या इतिहासामध्ये डोकावून बघितले असता आपल्याला असे आढळते की, औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागांमध्ये जलद औद्योगिकीकरणास चालना व विकासास प्रोत्साहन देण्याकरिता औद्योगिक धोरण अवलंबणाऱ्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक अग्रेसर राज्य आहे. महाराष्ट्रामध्ये राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक धोरणांमुळे महाराष्ट्र राज्याला औद्योगिकीकरणामध्ये मानाचे स्थान प्राप्त झाले. भारतामध्ये राबविण्यात आलेल्या नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण या नीतीच्या धोरणामुळे संपूर्ण देशामधील उद्योग क्षेत्रामध्ये तर वृद्धी झालीच, तसेच याचा परिणाम राज्यातील उद्योगांमध्येसुद्धा झाला व उद्योगांमध्ये जलद गतीने वाढ होऊन औद्योगिक संरचनेमध्येही मोठ्या प्रमाणात बदल घडून आले. महाराष्ट्र राज्यामध्ये १९९३ मध्ये पहिले औद्योगिक धोरण हे जाहीर करण्यात आले. या औद्योगिक धोरणाचा प्रभाव लक्षात घेऊन या धोरणानंतर १९९५, २००१ व २००६ मध्ये आणखी औद्योगिक धोरणे जाहीर करण्यात आली. हेही वाचा - UPSC-MPSC : २०११ चे राष्ट्रीय उत्पादन धोरण काय होते? त्यामागचा नेमका उद्देश कोणता? महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण, २०१३ : महाराष्ट्रात २२ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये पाचवे औद्योगिक धोरण हे राज्य शासनाने जाहीर केले. हे धोरण जाहीर करण्यामागे महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे उद्योग क्षेत्रामध्ये शाश्वत विकास व समावेशक वाढ घडवून महाराष्ट्राला एक जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करणे असा होता. या धोरणाचा कालावधी हा पाच वर्ष म्हणजेच १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंत ठरविण्यात आला होता. २०१३ मध्ये राबविण्यात आलेल्या या धोरणाचे 'Magnetic Maharashtra, Attraction Unlimited' असे घोषवाक्य ठरविण्यात आले होते. या धोरणाचा कालावधी जरी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत ठरवण्यात आला असला, तरी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेचे औचित्य साधून या धोरणाचा कालावधी हा सहा महिन्यांकरिता अधिक वाढवण्यात आला होता. यामुळे हे धोरण ३० सप्टेंबर २०१८ पर्यंत लागू होते. पुढील औद्योगिक धोरण जाहीर होईपर्यंत हे धोरण लागू होते. या धोरणाचे मिशन म्हणजेच महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील आघाडीचे गुंतवणूक केंद्र बनविणे. धोरणाची महत्त्वाची उद्दिष्टे : १) आपण वर बघितल्याप्रमाणे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट हे औद्योगिक गुंतवणुकीतील राज्याचे आघाडीचे स्थान अबाधित ठेवणे असे होते. म्हणजेच महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील आघाडीचे गुंतवणूक केंद्र बनवायचे होते. २) महाराष्ट्रामधील अविकसित भागांमध्ये औद्योगिकदृष्ट्या गुंतवणूक वाढविण्यावर भर देणे. ३) या धोरणाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. वरील उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता खालील लक्ष्ये निर्धारित करण्यात आली होती : उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा हा २८ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे. उत्पादन क्षेत्राचा वार्षिक वृद्धीदर हा १२ ते १३ टक्के इतका साध्य करणे. या धोरणादरम्यान दोन मिलियन नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य होते. गुंतवणुकीचे केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जवळपास पाच लाख कोटी इतक्या रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे लक्ष्य होते. हेही वाचा - UPSC-MPSC : १९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणामुळे औद्योगिक क्षेत्रात नेमके कोणते बदल झाले? औद्योगिक धोरणाची इतर काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये : १) या धोरणामध्ये उद्योगांची वर्गवारी ही गुंतवणूक व रोजगार या दोन आधारांवर करण्यात आली होती. २) जी उद्योगांची नवीन वर्गवारी निश्चित करण्यात आली होती, यामध्ये अति विशाल प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आले. या प्रकल्पांद्वारे किमान रोजगार क्षमतेच्या दुपटीपेक्षा जास्त रोजगार पुरवण्यात येत असल्याने याकरिता वाढीव सवलत जाहीर करण्यात आली. ३) विविध क्षेत्रातील उद्योगांनासुद्धा सवलती जाहीर करण्यात आल्या. उदा. मुद्रांक शुल्क विविध शुल्क विविध सबसिडी व्याज सबसिडी इत्यादी. ४) सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमांसाठी वरील सवलतींचे सकल धोरण अवलंबण्यात आले. ५) या धोरणामध्ये नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांचा व औद्योगिकरण न झालेल्या जिल्ह्यांचा विशेष करून समावेश करण्यात आला.
