डॉ. महेश शिरापूरकर
आजच्या लेखामध्ये आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया या विषयक घटकांसंबंधी चर्चा करणार आहोत. त्यामध्ये भारतीय संघराज्य, संघराज्य रचनेशी संबंधित मुद्दे, केंद्र व राज्य यांमधील सत्ता विभाजन, राज्य व केंद्र सरकारचे अधिकार आणि कार्य इत्यादी बाबी आपल्याला अभ्यासाव्या लागतील.
सर्वप्रथम आपण भारतातल्या संघराज्य पद्धतीविषयी जाणून घेऊया. भारतीय संघराज्य इतर देशातील संघराज्यापेक्षा वैशिष्टय़पूर्ण आहे. सामान्यत: राज्यव्यवस्थांचे दोन प्रकार पडतात, संघराज्यात्मक व्यवस्था आणि एककेंद्रीय व्यवस्था. यापैकी संघराज्य पद्धती अमेरिका या देशात प्रचलित आहे तर इंग्लंडमध्ये एककेंद्री व्यवस्था आहे. याउलट भारतीय संघराज्याला केंद्राकर्षी संघराज्य असे म्हणतात. कारण भारतीय राज्याची चौकट संघराज्य स्वरूपाची आहे तर भारतीय राज्याचा आत्मा एक केंद्रीय (Unitary) आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय संघराज्याच्या स्वरूपाविषयी कित्येक घटनातज्ञांनी मते व्यक्त केली आहेत. उदाहरणार्थ के. सी. व्हीअर यांच्यामते, भारतीय संघराज्य अर्धसंघराज्य (quasi federal) आहे. अशाच प्रकारची इतर मते व त्यांचा अर्थ जाणून घ्यावा.
भारताचे भौगोलिक स्वरूप व लोकसंख्या इत्यादी बाबी ध्यानात घेऊन राज्यकारभाराच्या सोयीच्या दृष्टीने संघराज्य व्यवस्था योग्य ठरली असती. तथापि, भारतात विविध भाषा, धर्म व प्रादेशिक विविधता आहे आणि या विविधतेमुळे विघटनात्मक प्रवृत्ती निर्माण होऊ नयेत, देशाचे ऐक्य टिकून रहावे यासाठी केंद्र सरकार प्रबळ असणे आवश्यक होते म्हणून भारतीय घटनाकारांनी देशात केंद्राकर्षी स्वरूपाच्या संघराज्याची निर्मिती केली. या घटकाचे अध्ययन करताना संघराज्याची वैशिष्टय़े जाणून घ्यावीत. याबरोबरच या घटकाशी संबंधित समकालीन बाबी जसे सहकारी संघवाद, वित्तीय संबंध, आणीबाणी विषयक तरतुदी, राज्यपालांची भूमिका, संघराज्यांसमोरील आव्हाने यांची माहिती घ्यावी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सातव्या अनुसूचीचे मूलभूत आकलन करून घ्यावे. अखिल भारतीय सेवा, पाणीविषयक विवाद, वस्तू व सेवा कर आदी केंद्र व राज्यांमध्ये असणारे विवादास्पद मुद्दे अभ्यासणे आवश्यक ठरते. भारतातील संघराज्य रचनेच्या पार्श्वभूमीवर २०२२ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये पुढील प्रश्न विचारला गेला होता झ्र् ‘‘भारतातील राष्ट्रीय राजकीय पक्ष केंद्रीकरणास तर प्रादेशिक पक्ष राज्याच्या स्वायत्ततेस पसंती देतात.’’ टिप्पणी करा. (गुण १५, शब्द १५०).
अलीकडे सहकारी संघवाद ही संकल्पना नेहमीच चर्चेत असते. या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही पावले उचललेली दिसतात. यामध्ये केंद्र व घटक राज्य यांच्या संबंधांमध्ये नेहमीच वादग्रस्त ठरलेल्या योजना आयोगास बरखास्त केले गेले व त्या जागी नीति आयोगाची स्थापना करण्यात आली. तथापि, प्रचलित व्यवस्थेतील काही दोषांचे निराकरण करण्यासाठी आणखीन काही बाबींवर ठोस उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, परराष्ट्र धोरणासंबंधीच्या निर्णयांमध्ये राज्यांशी सल्लामसलत करावे, तसेच राज्यपालाची भूमिका, राष्ट्रपती राजवट, अखिल भारतीय सेवा किंवा केंद्रीय संस्थांचे अधिकारक्षेत्र इत्यादी. सहकारी संघवाद या संकल्पनेवर मुख्य परीक्षेमध्ये प्रश्नही विचारण्यात आलेला आहे.
सत्ता विभाजनाच्या तत्त्वांमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण टाळण्यासाठी शासनाने विविध अधिकार किंवा कार्य यांचे विभाजन करून भिन्न व्यक्तींकडे ती सोपवली जावी असे अभिप्रेत आहे. भारतासारख्या देशामध्ये या तत्त्वाची नितांत आवश्यकता आहे. भारतात राज्यव्यवस्थेच्या तिन्ही अंगांमध्ये असणारे सत्ता विभाजनाचे तत्व कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ यामध्ये घनिष्ठ संबंध असल्याने परिपूर्ण नाही. मात्र न्यायमंडळ स्वायत्त आहे. राज्यघटनेतील सत्ता विभाजनाशी संबंधित कलमे ३६१, ५०, २११ मधील तरतुदी अभ्यासाव्यात.
देशातील विविध घटकराज्यांमध्ये पाणी वाटप हा मुद्दा नेहमीच विवादास्पद राहिला आहे. संसदेने याबाबत आंतरराज्य जलविवाद अधिनियम १९५६ हा कायदा जल विषयक विविध वादांचे निराकरण व रिव्हर बोर्ड या संदर्भामध्ये केला आहे. या कायद्यान्वये जलविषयक विवादांचे निराकरण करण्यासाठी न्यायाधिकरणाची तरतूद आहे. ती तदर्थ स्वरूपाची आहे. तसेच त्यांची स्थापना संबंधित राज्यांच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत होते. जलवाटप हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे कारण जलवाटप किंवा सीमा प्रश्न संघराज्यासमोरील आव्हाने आहेत. तसेच परीक्षेमध्येही यावर प्रश्न विचारण्यात आला आहे. म्हणूनच राज्यघटनेतील या विषयीची तरतुदी, संसदेने पारित केलेले कायदे, केंद्र सरकारने वेळोवेळी नेमलेली न्यायाधिकरणे यांविषयी जाणून घेणे श्रेयस्कर ठरते. या जल वाटपाच्या बाबींमध्ये आपल्याला कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, महादयी, कृष्णा इत्यादी पाणी वाटप विवादांची उदाहरणे देता येतील. या घटकावर आजवर विचारण्यात आलेले प्रश्न हे विश्लेषणात्मक स्वरूपाचे आहेत. तसेच प्रत्येक प्रश्नास समकालीन घडामोडींची पार्श्वभूमी आहे.
या घटकाचे मूलभूत आकलन करून घेण्यासाठी इंडियन पोलिटी (एम. लक्ष्मीकांत), भारतीय राज्यघटना आणि घटनात्मक प्रक्रिया (खंड १) (युनिक अ‍ॅकॅडमी प्रकाशन) लिखित संदर्भ ग्रंथ, ‘द हिंदू’ किंवा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ यांसारखी वृत्तपत्रे नियमितपणे वाचावीत. तसेच या घटकाशी संबंधित समकालीन घडामोडींचे सखोल अध्ययन करण्यासाठी EPW, योजना यांसारखी नियतकालिके व पीआरएस लेजिस्लेचर या संकेतस्थळांचा वापर करावा.
