युपीएससीची तयारी : यूपीएससी मुख्य परीक्षा, ‘जीएस २’ प्रशासन

आयोगाने यासाठी दिलेला अभ्यासक्रम :

● प्रशासन, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व, ई-प्रशासन :- उपयोजने, प्रतिमाने, यश, मर्यादा, व क्षमता यांबाबतचे महत्त्वाचे पैलू; नागरिकांची सनद, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणि संस्थात्मक व इतर उपाययोजना.

● विविध क्षेत्रांमधील विकासासाठी सरकारी धोरणे व घटक यांचे संकल्पन व अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या समस्या.

● विकास प्रक्रिया व विकास उद्याोग-अशासकीय संघटना, स्वयंसहायता गट, विविध गट व संघ, देणगीदार, धर्मादाय संस्था, संस्थात्मक व इतर हित संबंधित व्यक्ती यांच्या भूमिका.

● समाजातील दुबळ्या घटकांसाठी केंद्राच्या व राज्याच्या कल्याणकारी योजना आणि या योजनांची कामगिरी, यंत्रणा, कायदे, या दुबळ्या घटकांच्या संरक्षणासाठी व लाभासाठी गठीत केलेल्या संस्था व मंडळे.

● नागरी सेवांची लोकशाही मधील भूमिका.

२०२४ च्या मुख्य परीक्षेत याच्याशी संबंधित पुढील प्रश्न बघा –

● प्र. लोकशाही शासनाच्या सिद्धांतामुळे नागरी सेवकांच्या प्रामाणिकपणा आणि वचनबद्धतेबद्दल सार्वजनिक धारणा पूर्णपणे सकारात्मक होणे आवश्यक आहे. चर्चा करा. (१५० शब्दात उत्तर)

● प्र. नागरिक-केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी नागरिकांची सनद ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. परंतु ती अद्याप पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्याच्या आश्वासनाच्या पूर्ततेत अडथळा आणणारे घटक ओळखा आणि त्यावर मात करण्यासाठी उपाययोजना सुचवा. (२५० शब्दात उत्तर)

या प्रश्नात नागरिकांची सनद नागरिकांपर्यंत घेवून जाणे व त्यासाठीची आव्हाने समजून त्यावर उपाययोजना आपल्याला सुचवायच्या आहेत. यासाठी आपण नागरिकांची सनद समजून घेवू –

नागरिकांची सनद हा असा एक दस्तऐवज आहे जो सार्वजनिक संस्थेच्या नागरिकांना पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिक-अनुकूल पद्धतीने सेवा देण्याच्या वचनबद्धतेची रूपरेषा दर्शवितो. त्यात सेवा मानके, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि इतर संबंधित माहितीचा तपशील आहे. भारतात, ते औपचारिकपणे १९९७ मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेनंतर भारतात ही संकल्पना औपचारिकपणे स्वीकारण्यात आली. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाद्वारे देखरेख केले जाते. सार्वजनिक सेवा वितरण वाढवणे आणि प्रशासनात नागरिकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे हे यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.

● नागरिकांच्या सनदेची प्रमुख तत्वे:

गुणवत्ता : प्रदान केलेल्या सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील असणे.

निवड : शक्य असेल तिथे पर्याय उपलब्ध करून देणे.

मानके : अपेक्षित सेवा मानके आणि गैर-अनुपालनाला कसे तोंड द्यावे हे स्पष्टपणे परिभाषित करणे.

मूल्य : करदात्यांच्या पैशाचे मूल्य लक्षात घेऊन सेवा कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे दिल्या जात आहेत याची खात्री करणे.

जबाबदारी : व्यक्ती आणि संस्थांना त्यांनी पुरवलेल्या सेवांसाठी जबाबदार बनवणे.

पारदर्शकता : नियम, कार्यपद्धती आणि तक्रार निवारण यंत्रणेबद्दल खुलेपणा असणे.

● प्र. ई-गव्हर्नन्स ही केवळ सेवा वितरण प्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या नियमित वापराबद्दल नाही. तर ती पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी विविध संवादांबद्दल देखील आहे. या संदर्भात ई-गव्हर्नन्सच्या ह्यइंटरअॅक्टिव्ह सर्व्हिस मॉडेलह्णची भूमिका मूल्यांकन करा. (२५० शब्दात उत्तर)

या प्रश्नात ई-गव्हर्नन्सचे ‘इंटरअॅक्टिव्ह सर्व्हिस मॉडेल’ (आयसीटी) विचारले असून, त्याच्या भूमिकेचे विश्लेषण इथे अपेक्षित आहे. याबाबत जाणून घेवूयात –

ई-गव्हर्नन्समधील हे मॉडेल परस्परसंवादी सेवा मॉडेल द्वि-मार्गी संप्रेषण आणि सरकारी प्रक्रियांमध्ये नागरिकांच्या थेट सहभागावर भर देते. नागरिकांना सरकारशी संवाद साधण्यास, अभिप्राय प्रदान करण्यास, सेवांमध्ये प्रवेश करण्यास आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्यास सक्षम करण्यासाठी आयसीटीचा वापर केला जातो. हे मॉडेल प्रशासनात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी कार्य करते.

● परस्परसंवादी सेवा मॉडेल आयसीटीची वैशिष्टे :

द्वि-मार्गी संवाद : हे मॉडेल नागरिक आणि सरकार यांच्यात खुले संवादाचे माध्यम सुलभ करते, ज्यामुळे अभिप्राय, सूचना आणि तक्रारींचे निवारण शक्य होते.

नागरिकांचा सहभाग : हे मॉडेल ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, सर्वेक्षण आणि डिजिटल टाऊन हॉलद्वारे विविध प्रशासन प्रक्रियांमध्ये नागरिकांच्या सक्रिय सहभागास प्रोत्साहन देते.

पारदर्शकता आणि जबाबदारी : माहितीपर्यंत जनतेची पोहोच सक्षम करून आणि सरकारी कृतींची छाननी सुलभ करून, हे मॉडेल पारदर्शकता आणि जबाबदारीला प्रोत्साहन देते.

सुधारित सेवा वितरण : या मॉडेलचे परस्परसंवादी स्वरूप सेवा वितरण सुलभ करते, ज्यामुळे ते नागरिकांसाठी अधिक कार्यक्षम आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनते. उदा. पारपत्राचे (पासपोर्ट) नूतनीकरण, कर भरणे इत्यादी सरकारी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल. सरकारी धोरणे आणि उपक्रमांवर अभिप्राय देण्यासाठी नागरिकांसाठी प्लॅटफॉर्म.

या मॉडेलची अंमलबजावणी करताना येणारी आव्हाने :

● ‘डिजिटल डिवाइड’ आणि ‘डिजिटल साक्षरते’चा अभाव नागरिकांच्या सहभागात अडथळा आणू शकतो.

● माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षिततेच्या समस्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

● तंत्रज्ञान आणि माहितीची समान उपलब्धता सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आपले प्रशासन हे अधिक पारदर्शक व सक्षम करण्यासाठी ज्या बाबी केल्या जातात त्याचे विश्लेषण इथे अपेक्षित असून त्यासाठीची उदाहरणे आपण चालू घडामोडीतून घ्यायला हवीत जेणेकरून आपली उत्तरे अधिक प्रभावी ठरतील.

sushilbari10@gmail.com