महाराष्ट्र शासनाने आदिवासींच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. शासनाने विशेष प्रयत्नांचे क्षेत्र म्हणून आदिवासी शिक्षणाचा विचार केलेला आहे. आश्रमशाळेसंबंधी महत्त्वाच्या योजना पुढीलप्रमाणे.

पात्रता

Upsc ची तयारी: अर्थव्यवस्था : भारतातील बेरोजगारीचे अंत:प्रवाह
lighting on trees for decoration, lighting on trees thane marathi news
ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, मिरा भाईंदरमध्ये वृक्षांचा गळा घोटण्याचे कार्य सुरूच, उच्च न्यायालयाच्या नोटीस नंतरही शहरात वृक्षांवर विद्युत रोषणाई
Barty, Sarathi
बार्टी, सारथी, महाज्योतीची स्वायत्तता धोक्यात! प्रशिक्षणासाठी आठ खासगी संस्थांची निवड होणार
ILO report
विश्लेषण : देशातील बेरोजगारांमध्ये ८३ टक्के तरुण! ILO च्या अहवालामध्ये आणखी कोणता धक्कादायक तपशील?

आश्रमातील विद्यार्थी आदिवासीच असावेत.

प्रत्यक्ष प्रवेश देतेवेळी जाती/जमातीचा दाखला, जन्मतारखेचा दाखला, आई-वडिलांचे प्रतिज्ञापत्र.

पहिलीव्यतिरिक्त इतर वर्गातील प्रवेशासाठी पूर्वीच्या शाळेचा शाळा सोडल्याचा दाखला.

आश्रमशाळेच्या १ किलोमीटर परिसरातील मुले-मुली अनिवासी म्हणून व त्या क्षेत्राच्या बाहेरील विद्यार्थ्यांना निवासी म्हणून प्रवेश मिळेल.

आश्रमशाळांमध्ये प्रत्येक वर्गात शारीरिकदृष्टय़ा अपंग विद्यर्थ्यांंसाठी तीन टक्के आरक्षण आहे.

अनुदानित आश्रमशाळेस मान्यतेसाठी अटी पुढीलप्रमाणे

]संस्था नोंदणीकृत असली पाहिजे. विहित नमुन्यात आश्रमशाळा सुरू करण्याच्या ठिकाणाचे सर्वेक्षण, उपलब्ध विद्यार्थी संख्या, संस्थेची आर्थिक स्थिती, आदिवासी क्षेत्रातील कार्य इ. च्या माहितीसह अर्ज करणे आवश्यक आहे.

स्वेच्छा संस्थांना आश्रमशाळा चालविण्यास अर्थसाहाय्य

आदिवासींच्या शैक्षणिक विकासासाठी कार्यरत असलेल्या स्वेच्छा संस्थांमार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या आश्रमशाळांना अनुदान देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या आश्रमशाळात आदिवासी विद्यर्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य व इतर सवलती

मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येतात. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे पगार व परीक्षणासाठी विहित प्रमाणात अनुदान शासनाकडून देण्यात येते.

अधिक माहितीसाठी : https://www.mahanews.gov.in/Home/HomeDetails.aspx?str=6hNuiNzBsQE=