16 November 2018

News Flash

एमपीएससी मंत्र : आर्थिक विकास कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्र

कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा

(संग्रहित छायाचित्र)

श्रीकांत जाधव

आजच्या लेखामध्ये आपण कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राचा आढावा घेणार आहोत. यामध्ये कृषीवर आधारित उत्पादने, पशुपालन, पोल्ट्री उद्योग, डेअरी उद्योग, वनीकरण आणि लाकूडतोड, मत्स्यपालन इत्यादींचा समावेश होतो.

कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्र – अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व

आजही उपजीविकेसाठी भारतातील जवळपास निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रावर अवलंबून आहे म्हणून कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार मानले जातात. आजमितीला कृषी क्षेत्राचा रोजगारनिर्मितीमधील वाटा हा ४८.९% इतका आहे. तसेच दारिद्रय़ निर्मूलन आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राकडे पाहिले जाते. याचबरोबर कृषी क्षेत्र हे अन्नधान्य, चारा आणि उद्योग क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाचा पुरवठा करणारे क्षेत्र आहे. या क्षेत्राच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटय़ामध्ये उत्तरोत्तर घट होत आलेली आहे पण या क्षेत्रावर उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेल्यांची संख्या अधिक आहे, त्यामुळे या क्षेत्राची शाश्वत वृद्धी साधल्याशिवाय सर्वसमावेशक वाढीचे ध्येय साध्य करणे कठीण आहे. १९५१ मध्ये कृषी क्षेत्राचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा निम्म्याहून अधिक होता पण आजमितीला या क्षेत्राचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा (GVA at basic prices -Base year 2011-12 नुसार) १५.२% (२०१६-१७ मधील) इतका आहे.

स्वातंत्रप्राप्तीनंतर भारत सरकारने नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला तसेच देशातील विकास समतोल पद्धतीने करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना आखली गेली, आत्तापर्यंत राबविण्यात आलेल्या सर्व पंचवार्षिक योजनांमध्ये कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राचा अधिक गतीने विकास साधण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. सुरुवातीला जमीन सुधारणावर भर दिला गेला. नंतर १९६६ मध्ये नवीन कृषी धोरण आखले गेले जे हरितक्रांती नावने ओळखले जाते आणि ते आजतागायत चालू आहे. ज्याद्वारे कृषी क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावर भर दिला गेला आणि अन्नधान्य उपलब्धतेमध्ये स्वयंपूर्णता साध्य करण्यात आली.

कृषी क्षेत्राचा विकास अधिक गतीने घडवून आणण्यासाठी सरकारकडून प्राधान्याने कृषी क्षेत्राकडे अधिक लक्ष दिले जाते. कृषी क्षेत्राचा सर्वागीण विकास साधल्याशिवाय आर्थिक विकासाची गती कायम राखणे अशक्य आहे. कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रांची अपेक्षित वाढ जर साध्य झाली तर देशांतर्गत स्थूल उत्पादनामध्ये वाढ होऊन नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल. दरडोई देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये वाढ होईल तसेच गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करून खऱ्या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला येईल, हा महत्त्वाचा उद्देश कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रांच्या विकासासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या धोरणाचा सुरुवातीपासूनच राहिलेला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वे शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. जर प्रगत तंत्रज्ञान, बारमाही जलसिंचनाची सोय, कर्जपुरवठा आणि लागणाऱ्या पायाभूत सुविधाची उपलब्धता अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी सरकारमार्फत अनेक योजना या क्षेत्राचा जलदगतीने विकास घडवून आणण्यासाठी राबविण्यात येत आहेत. तसेच या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांची वेळोवेळी दखल घेऊन त्या सोडविण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्राधान्य या क्षेत्राला दिले जाते.

१९९१च्या आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपयोजना आखण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांद्वारे कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राला वित्तपुरवठा व्यवस्थित होईल. नवनवीन तंत्रज्ञानही या क्षेत्रामध्ये येईल व उत्पादकतेमध्ये वाढ होईल आणि या क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास करता येईल, हा मुख्य उद्देश कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामधील गुंतवणूक नीतीचा राहिलेला आहे. याचबरोबर भारत सरकारमार्फत दिला जाणऱ्या प्राधान्यक्रम क्षेत्र वित्तपुरवठा अंतर्गत होणाऱ्या एकूण वित्तपुरवठय़ामधील ४०% वित्तपुरवठा हा कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रासाठी केला जातो.

यावर २०१३ ते २०१७ परीक्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचा आढावा घेऊ. २०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन यामधील संबंध प्रस्थापित करा. कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा.’’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाची योग्य उकल होण्यासाठी जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन या सर्वाचे मूलभूत आकलन असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय यामधील संबंध नेमके काय आहेत आणि ते कसे परस्परपूरक आहेत याची माहिती असल्यासच याचे उत्तर अधिक समर्पकपणे लिहिता येऊ शकते.

२०१४, २०१५ आणि २०१६ मधील मुख्य परीक्षेमध्ये जमीन सुधारणा कायदा, गुलाबी क्रांती, कृषी क्षेत्रामधील होणारा वित्तपुरवठा, कृषी क्षेत्रासाठी दिली जाणारी अनुदाने, कृषी उत्पादन बाजार समिती, पशुपालन, कंत्राटी शेती, आणि डिजिटल इंडिया कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादकता आणि मिळकतीमध्ये कशी वाढ होऊ शकते? जमीन सुधारणा धोरण आणि त्याचे यश लिहा. अशा प्रकारे कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रासंबंधीच्या विविध घटकांवर प्रश्न विचारले गेलेले आहेत.

२०१७च्या परीक्षेत ‘‘स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या क्रांती घडलेल्या आहेत याचे स्पष्टीकरण करा. या क्रांतींमुळे भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि अन्नसुरक्षेसाठी कशी मदत केलेली आहे,’’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

२०१८च्या परीक्षेत ‘‘किमान आधारभूत किंमत (MSP) यामुळे तुम्हाला काय समजते? किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे कमी उत्पन्न जाळ्यातून (low income trap) वाचवू शकते.’’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. तसेच पीकपद्धती, सुपरमार्केट व पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यावरही प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

उपरोक्त प्रश्नावरून आपणाला या विषयाची तयारी कशी करावी याची दिशा मिळते. या आधीच्या लेखामध्ये सुचविलेले संदर्भ आणि याच्या जोडीला संबंधित चालू घडामोडीची तयारी करण्यासाठी नमूद केलेले संदर्भसाहित्य याचाच वापर या घटकाची तयारी करण्यासाठी करावा, कारण यामध्ये कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राविषयी उपयुक्त असणारी माहिती आपणाला मिळते.

First Published on November 8, 2018 2:04 am

Web Title: mpsc exam 2018 mpsc exam preparation tips tips for mpsc exam