फारूक नाईकवाडे राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरणाच्या पाश्र्वभूमीबाबत आणि त्यातील ठळक मुद्दय़ांबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. विषय समजून घेणे आणि विश्लेषणात्मक प्रश्न सोडविण्यासाठी या चच्रेचा उपयोग होईल. या लेखामध्ये धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी आणि तथ्यात्मक बाजू यांची चर्चा करण्यातयेत आहे. राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरणातील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सन २०२२ची मुदत ठरविण्यात आली आहे. या मुदतीत धोरणातील मुख्य तीन उद्दिष्टांची विभागणी उपमुद्दे विचारात घेऊन करण्यात आली आहे. त्यांतील परीक्षोपयोगी मुद्दे पुढीलप्रमाणे - * भारतामध्ये संपर्क - संपर्क व संप्रेषणाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास. * नागरिकांना ५० एमबीपीएसवर युनिव्हर्सल ब्रॉडबँड कव्हरेज प्रदान करणे. * ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून देशातील सर्व ग्रामपंचायतींना २०२०पर्यंत १ जीबीपीएस आणि सन २०२२ पर्यंत १० जीबीपीएस कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे. * सर्व शैक्षणिक संस्थांसहीत सर्व महत्त्वाच्या विकास संस्थांना मागणीनुसार १०० एमबीपीएस ब्रॉडबँड सेवा प्रदान करणे. * ५०% घरांपर्यंत फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबँड उपलब्ध करून देणे. * देशातील ‘अनन्य मोबाइल ग्राहक घनता’ (Unique Mobile Subscriber Density) २०२०पर्यंत ५५पर्यंत आणि २०२२पर्यंत ६५पर्यंत नेणे. * सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट्सचा वापर २०२० आणि १० पर्यंत ५ दशलक्ष आणि २०२२ पर्यंत १० दशलक्ष पर्यंत वाढविणे. * संप्रेषण सुविधा न पोहोचलेल्या भागांपर्यंत ती पोहचवणे. वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय ब्रॉडबँड अभियान राबविण्यात येणार आहे. हे अभियान राबविण्यासाठी मधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अभियानातील घटक पुढीलप्रमाणे - * भारतनेट - ग्रामपंचायतींसाठी १ ते १० जीबीपीएस वेग उपलब्ध करून देणे. * ग्रामनेट - १० ते १०० एमबीपीएस वेगासह सर्व ग्रामीण विकास संस्थांना जोडणे. * नगरनेट - शहरी भागात १ दशलक्ष सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट स्थापन करणे. * जन वाय-फाय - ग्रामीण भागात २ दशलक्ष वाय-फाय हॉटस्पॉट स्थापन करणे त्याचबरोबर पुढील उपक्रम राबविण्यात येतील. * राष्ट्रीय डिजिटल ग्रीड तयार करणे व त्यातून सर्व संबंधितांचा एकमेकांशी संपर्क व माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करणे. * राष्ट्रीय फायबर प्राधिकरण स्थापन करून या क्षेत्रासाठी नियामक प्राधिकरणाची व्यवस्था करणे. * सार्वजनिक लाभांसाठी एक प्रमुख नैसर्गिक संसाधन स्पेक्ट्रमचे महत्त्व लक्षात घेणे आणी स्पेक्ट्रम वाटपांसाठी सोपी आणि पारदर्शक पद्धत अवलंबिणे. * सार्वत्रिक सेवा दायित्त्व निधी (USOF) च्या माध्यमातून ईशान्येतील राज्ये, नक्षलग्रस्त क्षेत्रे, हिमालयीन प्रदेश व बेटसमूह तसेच वंचित वर्गापर्यंत संप्रेषण सुविधा पोचण्यासाठी प्रयत्न करणे. * भारतास चालना - नवोपक्रम, बौद्धिक संपदा निर्मिती आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून डिजिटल क्षेत्रास चालना * डिजिटल संप्रेषण क्षेत्रामध्ये १०० बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षति करणे. * ग्लोबल व्हॅल्यू चेनमध्ये भारताचे योगदान वाढवणे. * नवोक्रपमांच्या माध्यमातून डिजिटल संप्रेषण क्षेत्रामध्ये स्टार्ट-अप सुरू करण्यास चालना देणे. * भारतामध्ये जागतिक पातळीवरील मान्यताप्राप्त बौद्धिक संपदा निर्मिती करणे. * डिजिटल संप्रेषण तंत्रज्ञान क्षेत्रात मानक आवश्यक पेटंट्स (एसईपी) विकसित करणे. * नवीन कौशल्ये विकसित करण्यासाठी १ दशलक्ष मनुष्यबळ निर्माण करणे. * भारताची सुरक्षा - डिजिटल कम्युनिकेशन्सचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे. * संप्रेषणांसाठी एक व्यापक डेटा संरक्षण व्यवस्था स्थापित करणे जी व्यक्तींची गोपनीयता, स्वायत्तता आणि निवड करण्याचा अधिकाराचे संरक्षण करते. * भारताचा जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत प्रभावी सहभाग वाढविणे. * मजबूत डिजिटल संप्रेषण नेटवर्क सुरक्षा फ्रेमवर्क विकसित आणि उपयोजित करणे. * सुरक्षा चाचणीसाठी क्षमता बांधणी करणे आणि योग्य सुरक्षा मानके स्थापित करणे. * एन्क्रिप्शन आणि सुरक्षा मंजुरी संबंधित समस्यांचे निराकरण करणे. * नागरिकांना सुरक्षित डिजिटल संप्रेषण पायाभूत सुविधा आणि सेवा उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने उचित संस्थात्मक व्यवस्थेच्या माध्यमातून उत्तरदायित्त्व लागू करणे. वरील मुद्दे हे तथ्यात्मक असले तरी बहुविधानी आणि विश्लेषणात्मक प्रश्नांच्या दृष्टीने ते लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
