मंजुला नायर responsiblenetism@gmail.com इंटरनेटवर लहान मुलांबद्दलचं अश्लील साहित्य मोठय़ा प्रमाणावर प्रसारित केलं जातं. अमेरिकेतल्या ‘नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन’ या संस्थेनं २०१९ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार जगभरातून त्यांच्याकडे बालकांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भातली सुमारे १ कोटी ९८ लाख प्रकरणं आली. त्यांपैकी ११.७ टक्के संशयित प्रकरणं भारतातली असून त्यात दिल्ली प्रथम क्रमांकावर, तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. काय आहेत याविषयीचे कायदे, हे सांगणारा ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि आपण’ या लेखाचा हा भाग-२ ‘कायदा माहीत नाही ही सबब असू शकत नाही,’ अशा अर्थाचा एक लॅटिन वाक्प्रचार प्रसिद्ध आहे. म्हणजे तुम्ही जर एखादा कायदा मोडला, आणि असा काही कायदा अस्तित्वात आहे, याची मला जाणीव नाही असं न्यायालयात सांगितलं, तर शिक्षेतून तुमची सुटका होत नाही. भारतातल्या इंटरनेट वापरणाऱ्यांचा अभ्यास केला तर असं आढळेल, की त्यातल्या बऱ्याच जणांना त्याविषयीच्या कायद्यांची माहितीच नाही. याची माहिती करून देण्याची जबाबदारी कुणाची आहे? शासन, ‘आयएसपी’- म्हणजे ‘इंटरनेट सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडर’ आणि आपण- म्हणजे वापरकर्ते. यातलं शासन कायदा करण्याचं, तो राबवण्याचं काम करतं. त्यांच्या पद्धतीनं कायदा नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतं. इंटरनेट सेवा पुरवणारे लोक व्यापारी आहेत. त्यांचा जास्त भर व्यापारावर असल्यामुळे वापरकर्त्यांना कायद्याची जाणीव करून देण्याकडे त्यांचं फारसं लक्ष नाही. त्यामुळे शेवटी सगळी जबाबदारी येते आपल्या डोक्यावर. मागच्या लेखात (३० मे) आपण आर्थिक गुन्हे, वैयक्तिक बदनामी, फसवणूक या संदर्भातले कायदे आणि शिक्षेच्या तरतुदींबद्दल माहिती घेतली. आजच्या लेखात इंटरनेटवर घडणारं लैंगिक शोषण आणि बालकांचं लैंगिक शोषण याबद्दलच्या कायद्यांबाबत माहिती करून घेऊया. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातल्या कलम ‘६६ ई’नुसार एखाद्या व्यक्तीनं जाणूनबुजून किंवा जाणीवपूर्वक कोणत्याही दुसऱ्या व्यक्तीच्या खासगीपणाचं उल्लंघन होईल अशी कृती केली, किंवा त्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय खसगी फोटो वा व्हिडीओ काढून प्रसिद्ध वा प्रसारित केले, तर अशी व्यक्ती तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड, किंवा दोन्ही शिक्षांना पात्र ठरू शकते. यात ‘खासगीपणाचं उल्लंघन होईल अशा परिस्थितीत’ म्हणजे उदा. एखादी व्यक्ती एकांतात निर्वस्त्र अवस्थेत असताना आणि त्यांना जाणीव नसताना त्यांचे खासगी फोटो किंवा व्हिडीओ काढणं. काहीच महिन्यांपूर्वी एका प्रसिद्ध कंपनीच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या एका स्त्रीचे कपडे बदलतानाचे फोटो आणि व्हिडीओ अचानक ‘व्हायरल’ झाले. तिच्या काही सहकाऱ्यांनी ते इंटरनेटवर बघितले आणि तिला त्याबद्दल सांगितलं. त्या स्त्रीनं सायबर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पोलीस तपासात असं लक्षात आलं, की ते व्हिडीओ ती स्त्री ज्या कंपनीत काम करत होती तिथल्याच प्रसाधनगृहात रेकॉर्ड करण्यात आले होते. कार्यालयात साफसफाई करणाऱ्या एका तरुणानं छुप्या कॅमेऱ्याद्वारे ते फोटो आणि व्हिडीओ घेतल्याचं सखोल चौकशीत लक्षात आलं. नंतर त्यानं ते आपल्या काही मित्रांना पाठवले होते. त्या तरुणाला दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा झाली. बऱ्याचदा मुलं-मुली एकमेकांच्या प्रेमात असतात. त्या भरात ते आपले अत्यंत खासगी फोटो आणि व्हिडीओ एकमेकांना पाठवतात. असे फोटो चुकू न एखाद्याच्या हाती लागले तर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, किंवा प्रेमभंग झाल्यावर या फोटो आणि व्हिडीओंचा धमकवण्यासाठीही वापर झालेला बऱ्याच प्रकरणांमध्ये पुढे आला आहे. त्यामुळे आपल्या खासगी क्षणांचे फोटो वा व्हिडीओ कितीही जवळची व्यक्ती असली तरी त्यांच्याबरोबर ‘शेअर’ करू नका. सार्वजनिक प्रसाधनगृह, ‘ट्रायल रूम’, हॉटेल्स या ठिकाणी विशेष काळजी घ्या. अशा एखाद्या ठिकाणी छुपा कॅमेरा जरी लावलेला असेल तरी त्याचा शोध कसा घ्यायचा याबद्दलचे माहितीपूर्ण व्हिडीओ ‘यूटय़ूब’वर उपलब्ध आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातला सगळ्यात जास्त शिक्षेची तरतूद असलेला गुन्हा म्हणजे ‘सायबर दहशतवाद’. कलम ‘६६ एफ’अन्वये जी व्यक्ती भारताची एकता, नियम, सुरक्षा किंवा सार्वभौमत्वाला बाधा आणण्यासाठी किंवा जनतेत दहशतवाद निर्माण करण्यासाठी संगणक आणि इतर ‘डिजिटल’ साधनांचा वापर करेल, राष्ट्राच्या सुरक्षेच्या किंवा परराष्ट्र संबंधांच्या संदर्भातली निर्बंधित माहिती वा ‘डेटाबेस’ मिळवेल, अशा प्रकारे मिळवलेल्या माहितीचा वापर देशाच्या अहितासाठी करेल, नागरिकांना संगणक व डिजिटल साधनांचा वापर करून खोटी माहिती देईल आणि त्यांना कट्टरवादाकडे नेण्याचा प्रयत्न करेल, अथवा दहशतवादी कृत्य करण्यास प्रवृत्त करेल, अशी व्यक्ती सायबर दहशतवादाच्या अपराधासाठी आजीवन तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र ठरू शकते. समाजमाध्यमांचा वापर अनेक दहशतवादी संघटनांकडून केला जातो. तरुणांमध्ये वैचारिक बदल घडवून त्यांना कट्टरवादाकडे ओढण्याचा प्रयत्न या संघटनांकडून केला गेल्याचं अनेक घटनांमधून समोर आलं आहे. पुढे या मुलांचा वापर देशात दहशतवादी कृत्यं घडवून आणण्यासाठी केला जातो. दोन वर्षांपूर्वी कल्याणमधली चार मुलं ‘आयसिस’मध्ये सामील होण्यासाठी आपलं घर सोडून गेली. सायबर दहशतवाद खोटी माहिती पसरवूनसुद्धा होतो. दहशतवादी बऱ्याच वेळेला लोकांमध्ये दहशत पसरवण्याच्या उद्देशानं अफवा पसरवतात. या अफवांमुळे गोंधळ माजतो आणि अशा गोंधळाच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन दहशतवादी कृत्यं केली जातात. आपली मुलं इंटरनेटवर काय करतात याकडे लक्ष ठेवणं ही पालकांची जबाबदारी आहे. इंटरनेटवरच्या या वेगवेगळ्या धोक्यांबद्दल पालकांनी मुलांशी सातत्यानं संवाद साधला पाहिजे. बऱ्याचदा इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या सज्ञान लोकांचा असा समज असतो, की मी सज्ञान असल्यामुळे इंटरनेटवर उपलब्ध असलेलं ‘पॉर्नोग्राफिक’ साहित्य बघण्याचं स्वातंत्र्य मला आहे. मग हे लोक असं साहित्य ‘डाउनलोड’ करतात, आपल्या फोनमध्ये साठवून ठेवतात, वेगवेगळ्या ग्रुपवर शेअरही करतात. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘६७’ आणि ‘६७ ए’ कलमात स्पष्टपणे सांगितलं आहे, की कुठलाही अश्लील मजकूर, साहित्य हे डिजिटल स्वरूपात प्रसिद्ध वा प्रसारित करणं हा कायद्यानं गुन्हा आहे. इथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे ती म्हणजे, तुम्ही सज्ञान असलात तर एकांतांत व स्वतंत्रपणे पॉर्नोग्राफिक साहित्य पाहू शकता, मात्र साठवून ठेवणं, ते प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करणं हा कायद्यानं गुन्हा ठरतो. त्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड, अशी शिक्षा होऊ शकते. दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर हाच अपराध केला तर सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड या शिक्षेस ती व्यक्ती पात्र ठरू शकते. काही महिन्यांपूर्वी आमच्या संस्थेकडे तन्वी (नाव बदललं आहे) या तरुणीचा फोन आला, की तिला ‘ई-मेल’द्वारे कुणीतरी धमकावलं आहे आणि पैशांची मागणी केली आहे. आपल्याकडे तन्वीचे अश्लील फोटो असून तिनं न ऐकल्यास ते फोटो समाजमाध्यमांवर टाकले जातील, तसंच तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याला पाठवले जातील, अशी धमकी दिली गेली होती. या प्रकाराला घाबरून तन्वीनं त्या व्यक्तीला काही पैसे पाठवले, परंतु पैशांची मागणी काही थांबेना. मग तिनं घरी सांगून पोलिसात तक्रार केली. तपासात असं आढळलं, की तिला ई-मेल करणारा तिचा एक मित्रच होता. तिचं लग्न मोडावं आणि आपल्याला संधी मिळावी यासाठी तो हे करत होता. इंटरनेटवर लहान मुलांबद्दलचं अश्लील साहित्यही मोठय़ा प्रमाणावर प्रसिद्ध आणि प्रसारित केलं जातं. अशा प्रकारच्या साहित्याला ‘चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल’ म्हटलं जातं. अशा प्रकारचं चित्रण करणं, ते प्रसारित वा प्रसिद्ध करणं, हा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ‘६७ बी’अन्वये अपराध मानला जातो. असा अपराध करणारी व्यक्ती गुन्हा सिद्ध झाल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा लाख रुपयांपर्यंत दंडास पात्र ठरते. आंतरराष्ट्रीय दृष्टीनंही बालकांचं लैंगिक शोषण करणं, त्यांची फसवणूक करणं, त्यांच्या लैंगिक शोषणाचे व्हिडीओ प्रसारित करणं हा मोठा अपराध मानला जातो. अनेक देशांमध्ये असा अपराध करणाऱ्याला प्रवेशही नाकारला जातो. ‘नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन’ (‘एनसीएमईसी’) या अमेरिकेतल्या संस्थेनं २०१९ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार जगभरातून त्यांच्याकडे बालकांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भातली सुमारे १ कोटी ९८ लाख प्रकरणं आली. त्यांपैकी ११.७ टक्के संशयित प्रकरणं भारतातली आहेत. यात दिल्ली प्रथम क्रमांकावर, तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी ‘ऑपरेशन ब्लॅक फेस’ ही मोहीम राबवली. राज्यभरात अनेक जणांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले. ‘पॉक्सो’- अर्थात ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स’ कायद्याअंतर्गतदेखील ‘कलम १४’ अन्वये बालकांचा पॉर्नोग्राफिक साहित्य निर्मितीसाठी वापर करणं हा अपराध आहे. त्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड अशी शिक्षा आहे. ‘कलम १५’ अन्वये अशा प्रकारचं साहित्य साठवून ठेवणं, प्रसिद्ध करणं, प्रसारित करणं हा अपराध असून यासाठी ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दंड अशी शिक्षा आहे. बालकांचं लैंगिक शोषण हा जगभरात अत्यंत संवेदनशील विषय मानला जातो. ‘एनसीएमईसी’ या संस्थेकडे कळवल्या गेलेल्या प्रकरणांपैकी ९१ टक्के प्रकरणं ही ‘फेसबुक’, ‘गुगल’, ‘ट्विटर’ यांसारख्या ‘डिजिटल जायंट्स’कडून आलेली आहेत. याबाबतीत समाजमाध्यमं आणि गुगल ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण राबवतं. त्यामुळे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ किंवा इतर कुठल्याही समाजमाध्यमांवरून आलेले बालकांच्या लैंगिक शोषणाचे अथवा नग्न फोटो, व्हिडीओ ‘फॉरवर्ड’ करू नका. तो दंडनीय अपराध आहे. या संदर्भात ‘cybercrime.gov.in’ या संकेतस्थळावर किंवा ‘आरंभ’ या संस्थेच्या संकेतस्थळावर तक्रार करता येते. इंटरनेट वापरणं आणि बालकांसाठी सुरक्षित असं इंटरनेट उपलब्ध असणं हे जसे व्यक्तीचे अधिकार आहेत, तसंच इंटरनेटसंबंधित कायदे माहीत असणं आणि त्यांचं पालन करणं आपलं कर्तव्य आहे. इंटरनेटसंबंधीच्या आपल्या अधिकारांचं आणि कर्तव्यांचं पालन करूया आणि जबाबदार ‘नेटिझन’ होऊ या. इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या सज्ञान लोकांचा असा समज असतो, की मी सज्ञान असल्यामुळे इंटरनेटवर उपलब्ध असलेलं ‘पॉर्नोग्राफिक’ साहित्य बघण्याचं स्वातंत्र्य मला आहे. मग ते असं साहित्य ‘डाउनलोड’ करतात, आपल्या फोनमध्ये साठवून ठेवतात, वेगवेगळ्या ग्रुपवर शेअरही करतात. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘६७’ आणि ‘६७ ए’ कलमात स्पष्टपणे सांगितलं आहे, की कुठलाही अश्लील मजकूर, साहित्य हे डिजिटल स्वरूपात प्रसिद्ध वा प्रसारित करणं हा कायद्यानं गुन्हा आहे. तुम्ही सज्ञान असलात तर पॉर्नोग्राफिक साहित्य एकटय़ानं आणि स्वतंत्रपणे पाहू शकता मात्र साठवून ठेवणं, ते प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करणं हा मात्र कायद्यानं गुन्हाच ठरतो. त्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड, अशी शिक्षा होऊ शकते. दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर हाच अपराध केला तर सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड या शिक्षेस ती व्यक्ती पात्र ठरू शकते.
