मुग्धा बखले-पेंडसे / शुभांगी जोशी-अणावकर - Jayjaykar20@gmail.com चकचकीत इंग्रजी शाळांकडे वळणाऱ्या मराठी पालकांची मानसिकता बदलायची असेल, तर आता मराठी शाळांना आधुनिकता अंगीकारावी लागणार आहे, आधुनिक सोईसुविधांवर खर्च करावा लागणार आहे. तसंच मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना लहानपणापासूनच इंग्रजी संभाषण शिकवण्यासारख्या गोष्टींवर आवर्जून भर द्यावा लागणार आहे. काही मराठी शाळा असे प्रयोग करत आहेत, त्यासाठी माजी विद्यार्थ्यांची उत्तम मदतही घेत आहेत. अशा दोन शाळांनी के लेल्या उपाययोजना आणि त्यांना मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल.. मागच्या लेखात (३१ ऑक्टोबर)आपण मराठी शाळांमधील मुलांचे पालक, शिक्षक आणि शाळांचे संचालक यांच्यातला महत्त्वाचा दुवा असलेल्या मुख्याध्यापकांचे विचार वाचले. संचालक मंडळाचं काम पडद्यामागून चालत असलं, तरी शाळेच्या नावेचं सुकाणू त्यांच्या हातात असतं असं म्हणायला हरकत नाही. त्यांच्यापुढे कोणती आव्हानं असतात, त्यावर मात करायला ते काय पर्याय शोधतात हे समजून घ्यायला आम्ही डोंबिवली आणि ठाणे येथील दोन मराठी शाळांच्या संचालकांशी संवाद साधला. डोंबिवलीची ‘टिळकनगर विद्या मंदिर’ ही पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंत शिक्षण देणारी एक नामवंत शाळा असली, तरी २००० या वर्षांनंतर या शाळेनंही पटसंख्या रोडावत गेलेली पाहिली. गावाचीही वाढ होत होती, नवीन इंग्रजी शाळा निघत होत्या, अमराठी लोकांबरोबर मराठी पालकही त्या शाळांकडे वळत होते. संचालक मंडळाच्या अध्यक्ष शुभदा जोशी यांच्याशी बोलताना संचालकांचे आणि पर्यायानं शाळांचे प्रश्न लक्षात आले. त्यांच्या मतानुसार मराठी शाळांना पालकांच्या मानसिकतेचा सामना करावा लागत आहे. इंग्रजी भाषेमुळे जास्त संधी उपलब्ध होतात, करिअरचं आकाश जास्त मोकळं होतं, ही वस्तुस्थिती आहे, पण ती शंभर टक्के खरी नाही. इंग्रजी भाषा म्हणून येणं आणि शिक्षणाचं माध्यम म्हणून तिचा स्वीकार करणं यातला फरक पालकांनी समजून घेतला पाहिजे. घरात बोलल्या जाणाऱ्या भाषेतील सर्व शब्दसुद्धा जेव्हा लहान मुलांना कळत नसतात, तेव्हा अचानक परक्या इंग्रजी भाषेत शिकवणाऱ्या शाळेत जाणारी शिशु वर्गातील मुलं किती गोंधळून जात असतील, त्यांची मानसिकता कशी होत असेल याचा विचार करणं गरजेचं आहे. दुसरा प्रश्न म्हणजे बहुतेक सर्व मराठी शाळा या अनुदानित असल्यानं त्यांना सरकारी नियमांच्या चौकटीत बसवूनच बदल करावे लागतात. शिक्षकसुद्धा सरकारकडून नेमले जातात. आताच्या काळात समाजात शिक्षकांना म्हणावा तसा मान दिला जात नसल्यानं या पेशात येणाऱ्यांची मानसिकताही उत्साहाची असते असं नाही. मग शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवणं हेसुद्धा एक आव्हान होऊन बसतं. पालकांना शाळेत भौतिक सुविधा हव्या असतात. पण पटसंख्या कमी होत असताना सुविधांवर खर्च आकारण्याचा निर्णय घ्यायला अनेक शाळा कचरतात. शाळेचे कार्यवाह महेश ठाकूर यांनी शाळेनं या आव्हानांचा सामना कसा केला याची माहिती दिली. गेल्या काही वर्षांत टिळकनगर शाळेच्या संचालक मंडळावर माजी विद्यार्थी आले. कोणत्याही शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांना आपल्या शाळेनं पुढे जावं असं नेहमी वाटत असतं. त्यांनी शाळेच्या नव्या इमारतीत सर्व भौतिक व्यवस्था इंग्रजी शाळांच्या तोडीच्या करून घेतल्या. प्रत्येक वर्गात स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स, सीसीटीव्ही अशी व्यवस्था केली. सर्व वर्ग ‘ई-लर्निग’साठी तयार केले आणि त्यासाठी विषयानुसार शैक्षणिक साहित्यही उपलब्ध करून दिलं. (या ‘ऑनलाइन वेब प्लॅटफॉर्म’ सुविधेमुळे आता ‘करोना’च्या काळातही शाळा पूर्णपणे सुरू ठेवता आली.) यासाठी थोडं धाडस करून खर्च करावा लागला, पण तो केल्यानं पालकांचा शाळेवरचा विश्वास वाढला आणि साफ स्वच्छतागृहं, रखवालदार, वार्षिक आरोग्य तपासणी या सोई देण्यासाठी वार्षिक विकास निधी वाढवायला त्यांनी सहज मान्यता दिली. पालकांशी संवाद साधण्यासाठी शाळेची पालक समिती आहे. पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक त्यावर सक्रिय आहेत. पालकांसाठी ‘सुजाण पालकत्व’सारख्या विषयांवर कार्यशाळा आयोजित के ल्या जातात. ज्यायोगे शाळेत आणि पालकांमध्ये संवाद सुरू होतो. शाळेत पहिली ते चौथीपर्यंत दोन पूर्ण मराठी माध्यमांच्या आणि एक ‘सेमी-इंग्रजी’ माध्यमाची अशा तीन तुकडय़ा असतात, तर पाचवीपासून दोन मराठी आणि दोन सेमी-इंग्रजी माध्यमांच्या तुकडय़ा असतात. मुलांना इंग्रजी संभाषणाचा आत्मविश्वास यावा यासाठी पहिली ते चौथीच्या वर्गांना ‘फं क्शनल इंग्लिश’ विषयाचे आठवडय़ातून दोन ते तीन तास असतात. त्यात त्यांना थोडंसं व्याकरण, छोटी-छोटी वाक्यं बोलायला शिकवतात. याशिवाय शाळा विद्यार्थ्यांंसाठी अनेक उपक्रम राबवते. घाऊक दरात वह्य़ा घेऊन त्या ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर विद्यार्थ्यांंना उपलब्ध करून देते. दरवर्षी शाळेतर्फे एक दिनदर्शिका प्रसिद्ध केली जाते. त्याच्या दर्शनी भागावर विद्यार्थ्यांची चित्रं आणि मागच्या पानावर विद्यार्थ्यांचे लेख असतात. यासाठी शाळा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी काही विषय देऊन निबंध स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा घेते. त्यातले बारा उत्कृष्ट निबंध आणि चित्रं दिनदर्शिके त प्रसिद्ध होतात. अशा उपक्रमांमुळे शाळा आपल्यासाठी काही करते आहे असं मुलांना आणि पालकांनाही वाटतं. या सर्व बदलांचा परिपाक म्हणजे मागील शैक्षणिक वर्षांत ४२५ नवीन विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला. शिक्षकवर्ग हा शाळेचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांच्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण वा गुण विकसन वर्ग, व्याख्यानं आयोजित केली जातात. ठाकूर यांनी एक वेगळा मुद्दा मांडला, तो म्हणजे नाव ही नुसती किनाऱ्यावर बांधून ठेवण्यासाठी नसते, तर ती समुद्रातही उतरवली पाहिजे- म्हणजेच शाळेनं समाजाभिमुख राहिलं पाहिजे. त्यासाठी टिळकनगर शाळा आपलं सभागृह, क्रीडांगण आणि इतर सुविधा वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी उपलब्ध करून देते. ‘पुस्तक आदान प्रदान’- यांसारखे उपक्रम, चर्चा, मुलाखती, भाषणं, यामुळे शाळेच्या विद्यार्थ्यांचा तसंच आजूबाजूच्या समाजाचाही फायदा होतो. सध्याच्या काळाला अनुसरून शाळेच्या कोणत्याही उपक्रमाची वर्तमानपत्रांत बातमी दिली जाते, फेसबुकवर टाकली जाते. त्यामुळेही लोकांना शाळेचे उपक्रम, त्यांचं काम समजत राहातं. याशिवाय संचालक मंडळानं एक वेगळ्या धर्तीची ‘लोकमान्य गुरुकुल’ ही बारा तासांची शाळा सुरू केली आहे. ही शाळा अनुदानित नाही. त्यात मुलांच्या सर्वागीण विकासावर भर दिला जातो. नेहमीच्या अभ्यासक्रमाबरोबर योगासनं, ध्यान, प्राणायाम, संगीत, नृत्य, कला हे शिकवलं जातं. मुलं गृहपाठ पूर्ण करून मैदानी खेळ खेळायला जातात. आयुर्वेदावर आधारित, पौष्टिक असा सकाळचा नाश्ता, दुपारचं जेवण आणि दुपारचा अल्पोपाहारही शाळा देते. या शाळेला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. या सर्व उपक्रमात माजी विद्यार्थ्यांचं सहाय्य मोलाचं असल्याचं ठाकूर यांनी नमूद केलं. शाळेच्या नव्या इमारतीची योजना, आराखडा, बांधणी असो, दिनदर्शिके ची छपाई असो वा गुरुकुल शाळेच्या मुलांचा आहार असो, माजी विद्यार्थ्यांंना अशा कामांत प्राधान्य दिल्यानं काम वाजवी दरात होतं आणि दर्जाही उत्तम राहातो. ठाण्यातील ‘सरस्वती मंदिर शाळे’च्या ट्रस्टचे कार्यकारी विश्वस्त सुरेंद्र दिघे यांच्याशी मारलेल्या गप्पांतूनही या मुद्दय़ांना दुजोरा मिळाला. माजी विद्यार्थ्यांचा विश्वास आणि सहाय्य असेल तर शाळेचे नवीन प्रकल्प, उपक्रम यशस्वी व्हायला मदत होते, असं त्यांनीही आवर्जून सांगितलं. दिघे हे अमेरिकेतील ‘नेबरहूड स्कूल’ या संकल्पनेचे पुरस्कर्ते आहेत. आजूबाजूला राहाणारे लोक केवळ इंग्रजी माध्यमासाठी मुलांना लांबच्या शाळेत पाठवतात, यावर पर्याय म्हणून शाळेनं २०१५ पासून इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू के ले. पण आपला मराठीपणाचा ‘डीएनए’ जपून. शाळेची नवीन आधुनिक इमारत नुकतीच म्हणजे २०२० मध्ये बांधून पूर्ण झाली. शाळेचं क्रीडासंकुलही आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आता खेळांमध्येही उत्तम यश मिळवत आहेत. इतर शाळांतील विद्यार्थ्यांनाही तिथे शुल्क भरून जाता येतं. मराठी शाळा अनुदानित असली तरी फक्त शिक्षकांचा पगार सरकार देतं. इतर खर्च शाळेलाच करावा लागत असल्यानं ज्यांना शक्य असेल त्या पालकांकडून दरवर्षी शिक्षण सुविधा निधी जमवला जातो. त्याशिवाय अमेरिकेतल्या ‘रन फॉर द स्कूल’सारख्या कल्पना निधी जमवण्यासाठी वापरल्या जातात. जमवलेला निधी नीट योजना तयार करून खर्च केला जातो, त्याचे काटेकोर हिशोब ठेवले जातात. या निधीमुळे सेमी-इंग्रजीसाठी जास्तीचे शिक्षक नेमणं, सेवक नेमणं, शिक्षकांचं प्रशिक्षण, इत्यादी खर्च शाळा करू शकते. शिक्षकांच्या प्रगतीसाठीही शाळा प्रयत्नशील असते. महिन्यातून एकदा ‘शिक्षण कट्टा’ उपक्रमाअंतर्गत शिक्षकांशी संवाद साधण्यासाठी बाहेरून तज्ज्ञ येतात. बहुतेक वेळा शिक्षकी पेशात कुणी स्वेच्छेनं येत नाही. मग अशा शिक्षकांकडून चांगलं काम व्हायला वैयक्तिक पातळीवर संवाद असणं महत्त्वाचं असतं. शिक्षकही त्यांच्या अडचणी लक्षात घेतल्या तर खूप चांगलं काम करतात, असं दिघे यांनी सांगितलं. गेली दोन वर्षं शिक्षकांच्या सहकार्यानं मराठी शाळेची गुणवत्ता वाढवायचे प्रयत्न चालू आहेत. पूर्व-प्राथमिक शाळेला राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार मिळाला आहे. ‘सरस्वती मंदिर’मध्ये प्रत्येक इयत्तेच्या मराठी माध्यमाच्या चार तुकडय़ा आहेत. विद्यार्थ्यांना इंग्रजी बोलण्याची सवय व्हावी, आत्मविश्वास यावा, यासाठी शाळेत तिसरीपासून आठवीपर्यंत इंग्रजी संभाषण वर्ग असतात. आठवडय़ातून दोन किंवा तीन वेळा हा वर्ग असतो आणि त्याची परीक्षाही असते. पाचवीपासून तीन सेमी-इंग्रजीच्या तुकडय़ा आहेत. त्यात संभाषण मराठी, पण संज्ञा इंग्रजीतून असतात. आठवीपासून पुढे मात्र या तुकडय़ांना हे विषय कटाक्षानं पूर्णपणे इंग्रजीतून शिकवले जातात. याशिवाय शाळा वेगवेगळे उपक्रम राबवते. उदा. सध्याचा नवीन उपक्रम आहे तो ‘शिकवणी-मुक्त शाळा’. त्यात शाळेचा मानस आहे, की पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांंना शाळेतच असं शिक्षण मिळावं की त्यांना शिकवणी लागता कामा नये आणि त्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. आता नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे राज्य शासनाचा अभ्यासक्रम इतर बोर्डांसारखा खऱ्या अर्थानं कृती, छोटे प्रकल्प यावर आधारित होईल. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी शाळा काही नवीन गोष्टीही करणार आहे. लहानपणापासून मुलांना अशा गोष्टींची सवय झाली, तर नुसत्या पाठांतरापेक्षा वेगळा विचार करण्याची शक्ती त्यांच्यात येईल आणि समाजासाठी हा फार चांगला बदल असेल, असं दिघे यांनी नमूद केलं. या दोन्ही शाळांच्या संचालकांनी मराठी माध्यमातील मुले मुख्यत्वे निम्न-मध्यमवर्गीय स्तरातील असली तरी पालक मुलांच्या शिक्षणावर पैसे खर्च करायला तयार असतात, याचा उल्लेख केला. मध्यमवर्गीय आणि उच्च-मध्यमवर्गीय पालकांना वाटणारी मुलांना काय संगत लागेल, ही शंका त्यांनी खोडून काढली. वाईट संगत ही इंग्रजी शाळेतही लागू शकते. उलट बाहेच्या जगाचा आरसा असलेल्या शाळेत गेल्यानं मुलं त्या जगाला तोंड द्यायला आपोआप तयार होतात, याचा पालकांनी विचार करायला हवा. भावनात्मक आवाहन करून कु णी मराठी शाळांकडे वळणार नाही, शाळांनी आपली गुणवत्ता सुधारायलाच हवी, सुविधा पुरवायलाच हव्यात, त्यासाठी आधी थोडे पैसे खर्च करायला हवेत, नाही तर सुविधा नाहीत म्हणून विद्यार्थी नाहीत आणि विद्यार्थी नाहीत म्हणून सुविधा नाहीत, अशा भोवऱ्यात अडकायला होतं, हेही त्यांनी आवर्जून सांगितलं. थोडक्यात, मराठी शाळांनी कालानुरूप योग्य ते बदल करणं आणि पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी या तीनही घटकांशी संवाद साधणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याबरोबरच पालकांच्या साशंकतेला उत्तर देणारा आणि विद्यार्थ्यांंच्या प्रगतीला पोषक असा अभ्यासक्रम (उदा. इंग्रजी संभाषण इ.), शिक्षकांचं व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि सहकार्य या पायावर आजही अनुदानित मराठी शाळा अभिमानानं उभ्या राहू शकतात, हे या दोन्ही शाळांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होतं. आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत असणाऱ्या मराठी शाळांना ही उदाहरणं नक्कीच मार्गदर्शक ठरतील.
