ज्येष्ठांचा कायदा २००७ तरतुदीअन्वये न्यायाधीकरणासमोर दावा दाखल करण्यास अथवा दावा चालविण्यासाठी वकिलांची नेमणूक करता येत नाही. अशा परिस्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांची अथवा पालकांची बाजू न्यायाधीकरणासमोर सक्षमपणे मांडण्यासाठी तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘पोटगी अधिकारी’ (Maintenance Officer) यांची नेमणूक करण्याची तरतूद आहे. यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी व तत्सम कोणत्याही अधिकाऱ्यास ‘पोटगी अधिकारी’ म्हणून नेमता येते. हा अधिकारी हे न्यायाधीकरणासमोरील अथवा अपिलीय अधिकाऱ्यासमोर कामकाजामध्ये पालकांची अथवा ज्येष्ठ नागरिकांची बाजू मांडू शकतात.ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७ अनुसार न्यायाधीकरणाच्या आदेशाविरोधात अपिलाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारवर अपिलीय न्यायाधीकरण स्थापन करण्याची जबाबदारी ठेवण्यात आली आहे. न्यायाधीकरणाच्या आदेशापासून ६० दिवसांच्या आत अपिलीय न्यायाधीकरणात अपील दाखल करता येते. हे अपील दाखल झाल्यानंतरही अपिलाचा निकाल लागेपर्यंत पाल्यास त्याच्या पालकांस अथवा ज्येष्ठ नागरिकांस अपिलीय न्यायाधीकरणाने ठरविल्याप्रमाणे पोटगी द्यावी लागते.या कायद्यान्वये अपील दाखल केल्यापासून साधारणत: ३० दिवसांच्या आत या अपिलाचा निर्णय देणे कायद्याने अभिप्रेत आहे. या अपिलाच्या आदेशाची प्रतही दोन्ही पक्षकारांस विनामोबदला देण्यात येते. न्यायाधीकरणाच्या आदेशाविरोधात अपिलीय न्यायाधीकरणाकडे दाखल अपिलात अपिलीय न्यायाधीकरणाने दिलेला निर्णय अंतिम असतो व त्याविरोधात इतर कोणत्याही न्यायालयात अपील दाखल करता येत नाही.पुढील भागात (१३ सप्टेंबर)‘वृद्धांसाठी निवाऱ्याची तरतूद’ याविषयीची माहिती.
