05 March 2021

News Flash

मदतीचा हात – आजी -आजोबांसाठी : ज्येष्ठांसाठी कायद्याचे कवच

आपल्या संस्कृतीत मुलांना ‘म्हातारपणाची काठी’ संबोधलं जातं. ही काठी आधाराऐवजी प्रहार करणारी ठरली, तर उतारवयात त्यासारखं दु:ख नाही. कायद्याच्या आधाराने त्या काठीला ‘सरळ’ करण्याची वेळ

| October 4, 2014 01:25 am

आपल्या संस्कृतीत मुलांना ‘म्हातारपणाची काठी’ संबोधलं जातं. ही काठी आधाराऐवजी प्रहार करणारी ठरली, तर उतारवयात त्यासारखं दु:ख नाही. कायद्याच्या आधाराने त्या काठीला ‘सरळ’ करण्याची वेळ येणं यासारखं दुर्दैवही नाही. म्हणूनच प्रत्येक ज्येष्ठाने या कायद्याची माहिती करून घ्यायला हवी.
सत्तरीच्या कान्हेरे आजी. त्यांच्या पतीने त्यांच्या पश्चात राहातं दुमजली घर आजींच्या नावावर करून ठेवलं होतं. तिथे आजी, त्यांचे दोन मुलगे, सुना-नातवंडांसह एकत्र राहत होत्या. एका मे महिन्याच्या सुट्टीत आजीला घरात एकटं ठेवून दोन्ही मुलं कुटुंबासह काश्मीरच्या ट्रिपला निघून गेली. दोन दिवसांनी काही अनोळखी माणसं घरी आली. ‘तुमचं घर तुमच्या मुलांनी आम्हाला विकलंय,’ असं सांगून त्यांनी आजींना घराबाहेर काढलं. त्यांच्या डोळय़ांदेखत घरावर बुलडोझर फिरवला. कान्हेरे आजी निराधार अवस्थेत नातलगांकडे फिरत राहिल्या. फसवून सह्य़ा घेतलेल्या कान्हेरे आजींना न्याय मिळवून द्यायला खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले ‘फेसकॉम’चे अध्यक्ष रमेश पारखे आणि आजींच्या पोटापाण्याची सोय करून द्यायला कामी आला ‘मेंटनन्स अँड वेल्फेअर ऑफ परेंटस् अँड सीनियर सिटिझन अ‍ॅक्ट २००७’ हा कायदा! आज अनेक ज्येष्ठ नागरिक स्वत:च्या मुलाबाळांकडून, जवळच्या नातलगांकडून होणाऱ्या अशा अन्यायाची शिकार होत आहेत; पण न्यायदेवता मात्र अशा वृद्धांना कायद्याचे कवच देऊन त्यांचे रक्षण करीत आहे. ‘फेसकॉम’च्या कोकण प्रादेशिक विभागाच्या कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. स्मिता संसारे-परब या ज्येष्ठांसाठी असणाऱ्या वेगवेगळय़ा कायद्यांची सोप्या पद्धतीने माहिती देतात.
‘अ‍ॅडॉप्शन अँड मेंटेनन्स अ‍ॅक्ट’ आणि ‘क्रिमिनल प्रोसीजर कोड १२५’ यांच्याअन्वये कोणाही व्यक्तीला पोटगी मागण्याचा अधिकार कायद्याने आहे; परंतु न्यायदानातील विलंबामुळे अनेकदा वर्षांनुवर्षे वृद्धांना न्यायालयात खेटे मारावे लागत. कधी कधी न्याय मिळेपर्यंत वृद्धाचं देहावसान होतं. या न्याय प्रक्रियेत क्लिष्टता होती व ज्येष्ठांना त्याचा खूप त्रास सहन करावा लागत असे. न्यायदानातील विलंब टाळावा व कायद्याची अमलबजावणी सोपी व्हावी या दुहेरी हेतूने हा नवा कायदा- ‘मेंटेनन्स अँड वेल्फेअर ऑफ पेरेंटस् अँड सीनिअर सिटिझन- २००७’ अस्तित्वात आला.
या कायद्यात ज्येष्ठांना पोटगी देणारे कोण व त्यांची देखभाल करणारे कोण याचा स्पष्ट निर्देश केलेला आहे. मुलं म्हणजे मुलगा, मुलगी, नातू व नात यापैकी अठरा वर्षांवरील कोणीही व्यक्ती व नातेवाईक म्हणजे अपत्यहीन, अविवाहित, घटस्फोटिताचे जवळचे नातलग किंवा ज्यांना त्या ज्येष्ठाच्या मिळकतीचा ताबा वारसाहक्काने वा ज्येष्ठाच्या इच्छेने मिळणार आहे किंवा जे नातलग त्यांच्या सोबत राहत असतील असे कोणीही पोटगी देण्यास देखभाल करण्यास बांधील आहेत. हा अधिकार पालकांना म्हणजे अर्थातच जन्मदाते आईवडील/ सावत्र आईवडील/ दत्तक अपत्याचे आईवडील यांना प्राप्त होतो. या कायद्यानुसार ज्येष्ठांना जास्तीत जास्त दहा हजार रुपयांपर्यंत पोटगी मिळू शकते. या पोटगीच्या रकमेतून अन्न, वस्त्र, निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजांव्यतिरिक्त वैद्यकीय सोयीसुविधा व उपचार पालकांना मिळावेत, त्यांचं उत्तरआयुष्य निश्चिंत जावं, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात कायद्याचे असे स्पष्ट निर्देश आहेत, की जे वृद्ध पालक आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नाहीत किंवा ज्यांच्याकडे स्वत:ची मिळकत व मालमत्ता नाही तेच पालक पोटगीसाठी पात्र ठरतात. एखाद्याचं आर्थिक उत्पन्न पुरेसं असूनही त्यांच्या चैनी व विलासी वृत्तीमुळे त्यांना आर्थिक मदतीची गरज निर्माण होत असेल; परंतु त्यांच्या मुलांचं उत्पन्न पुरेसं नसेल, तर असे वृद्ध मात्र मुलांकडून पोटगी मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत.
देशभरात प्रत्येक ठिकाणी राज्यस्तरावर ट्रिब्युनल्स नेमलेली आहेत. तिथेच ज्येष्ठांच्या पोटगीच्या केसेस चालवल्या जातात. उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे या कायद्यान्वये येणारी जिल्हापातळीवरील प्रकरणे हाताळली जातात व मुले अथवा पालक यांचे समाधान न झाल्यास पुढील कारवाईसाठी ‘अपिलीय अधिकारी’ यांच्याकडे ती सुपूर्द केली जातात. सहसा दोन्ही पक्षकारांमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो, मात्र तो असफल झाल्यास अधिकारी योग्य तो निर्णय घेतात व पोटगीचा आकडा निश्चित केला जातो. त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली जाते व त्या मुदतीत मुलांनी पोटगीची रक्कम दिली नाही, तर संबंधित अधिकारी त्यांना १ महिन्यापर्यंत तुरुंगवासाची सजा देऊ शकतात. ट्रिब्युनलकडे आलेले अर्ज नव्वद दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे. जर हा ट्रिब्युनलचा आदेश ज्येष्ठ पालकांना मान्य नसेल, तर ते ६० दिवसांच्या आत अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करू शकतात, मात्र निकालावर दिवाणी न्यायालय मनाई हुकूम देऊ शकत नाही. या कायद्याखाली केस चालवण्यासाठी वकील नेमता येत नाही. या केसेस स्वत: ज्येष्ठांना वा ते सक्षम नसतील तर सेवाभावी संस्था किंवा राज्य सरकारने नेमलेले समाजकल्याण अधिकारी यांच्या मदतीने चालवता येतात. ‘फेसकॉम’, ‘आयस्कॉम’सारख्या संस्था काही वेळा विनामूल्य या केसेस चालवतात. या कायद्याच्या मर्यादेबाबत बोलताना रमेश पारखे म्हणतात, ‘‘दुर्दैवाने या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेलाच या कायद्याचं पुरेसं ज्ञान नाही. त्यांच्याकडे पुरेसं मनुष्यबळही नाही आणि कर्मचाऱ्यांना योग्य ते प्रशिक्षण देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या यंत्रणेकडे माणुसकीचा अभाव आहे. सत्तर-ऐंशीच्या वयोवृद्धांना कार्यालयात अनेक फेऱ्या मारायला लावल्या जातात. त्यांना बसायला जागा नसते. प्यायला पाणी नसते. सुनावणीसाठी भर दुपारी बारा वाजता बोलावून संध्याकाळी सुनावणी होते व त्यांना या वयात तिष्ठत बसावं लागतं. ‘फेसकॉम’ ही संघटना ज्येष्ठांना सोयीसुविधा मिळाव्यात व त्यांच्या तक्रारींची योग्य ती दखल घेतली जावी यासाठी सातत्याने लढत आहे. ग्रामीण भागांतील वृद्धांना पोटगी मिळावी यासाठी प्रयत्न करत आहे.’’
ज्येष्ठांसाठी पोटगीचा प्रभावी कायदा अस्तित्वात येऊनही तिचा फायदा घेणारे ज्येष्ठ फारसे आढळत नाहीत, कारण अजूनही मुलांनी छळलं तरी त्यांच्याविरोधात जाण्याची आईवडिलांची मानसिकता नाही. वयामुळे परावलंबी जीवन वाटय़ाला येतं. शेवटी एकाच घरात राहायचे असल्याने तळय़ात राहून माशांशी वैर कशाला, असंही वृद्धांना वाटतं. मुळात वृद्ध पालकांना या कायद्याची नीट माहिती नाही. तरीसुद्धा अमृतसरमध्ये ३५ ज्येष्ठ पालकांनी या कायद्याच्या आधारे न्याय मिळवला आहे हे विशेष!
ज्येष्ठांमध्ये बरेचदा स्मृतिभ्रंश, नीट ऐकू न येणे, स्पष्ट न दिसणे असे विकार आढळतात. हे विकार अथवा मानसिक विकृती, महारोग अथवा मतिमंदत्व असलेल्या वृद्धांसाठी ‘पर्सन विथ डिसअ‍ॅबिलिटी अ‍ॅक्ट १९९५’ अन्वये मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हायकोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, की अशा वृद्धांचा कुटुंबीय त्याग करू शकत नाहीत व सरकारने वेळोवेळी त्यांच्यासाठी जाहीर केलेल्या योजना नीट राबवल्या जाव्यात. तांत्रिक अडचणी दाखवून त्यांना मिळणाऱ्या फायद्यांपासून वंचित करण्यात येऊ नये.
भारतीय घटनेनुसार प्रत्येक वयस्काला निवृत्तिवेतनाची सोय असावी, असा नियम आहे. अर्थात सरकारी आस्थापनांत हा नियम काटेकोरपणे पाळला जातो. तसेच ‘आर्टिकल ४१’ अनुसार ज्येष्ठांना सामाजिक सुरक्षितता असावी. त्यांचे शेजारी, नातलग यांनी त्यांची काळजी घ्यावी हे घटनेनुसार अभिप्रेत आहे. दुर्दैवाने कायद्याचे संरक्षण नसल्याने त्यांच्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होते व ते संकटात सापडतात. अनेक वेळा एकटे राहणारे वृद्ध बेशुद्ध झाले वा त्यांना हार्ट अ‍ॅटॅक आला तरी कोणाला कळत नाही. यासाठी ज्येष्ठ नागरिक संघाचे सभासदत्व घेऊन ज्येष्ठांनी स्वत:च इतरांच्या संपर्कात राहावे हे उत्तम!
बरेचदा ज्येष्ठ उतारवयामुळे ‘सॉफ्ट टार्गेट’ ठरतात. कौटुंबिक हिंसाचार वा १९८ अ कायद्याअंतर्गत एखाद्या सुनेने सासू-सासऱ्याविरुद्ध आकसाने तक्रार केली, तर त्यांना उतारवयात पोलीस स्टेशन व न्यायालयात चकरा माराव्या लागतात. त्यांचं शारीरिक व मानसिक खच्चीकरण होतं. अशा वेळी त्यांना न्यायालयात वारंवार हजर राहावं लागू नये यासाठी न्यायालयाकडून सूट मागता येते व ते एखाद्या सेवाभावी संस्थेची मदत घेऊन स्वत:ची बाजू मांडू शकतात, मात्र कायद्याने त्यांना कोणतेही संरक्षण मिळत नाही.
आपल्या संस्कृतीत मुलांना ‘म्हातारपणाची काठी’ संबोधलं जातं. ही काठी आधाराऐवजी प्रहार करणारी ठरली, तर उतारवयात त्यासारखं दु:ख नाही. कायद्याच्या आधाराने त्या काठीला ‘सरळ’ करण्याची वेळ येणं यासारखं दुर्दैव नाही. म्हणूनच प्रत्येक ज्येष्ठ पालक आपल्या अपत्यात श्रावणबाळाची निव्र्याजता शोधत आहेत.    
madhuri.m.tamhane@gmail.com
संपर्क – रमेश पारखे – ९९६७००६५२७
 अ‍ॅड. स्मिता संसारे- परब ९८२११४०४८३

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 4, 2014 1:25 am

Web Title: senior citizens protection laws
Next Stories
1 कट्टा ते व्हॉट्सअ‍ॅप
2 सांधेदुखीची डोकेदुखी
3 गृहविष्णू
Just Now!
X