ओळख बिनचेहऱ्याच्या माणसांना!

हातावर पोट असणाऱ्या त्या चौघी जणी. त्यात डोक्यावरचं छप्पर टिकवायची रोजचीच धडपड. यातूनच जन्माला आली ती ‘कष्ट कमाई संघटना’. आज नऊ हजार सभासद असलेल्या या संघटनेने सुरू केलंय महिलांसाठी गवंडीकामाचं प्रशिक्षण, मुलांसाठी अंगणवाडी, इतकंच नव्हे तर संस्थेचे २५ पेक्षा अधिक पॅरालीगल सभासद गरजूंना कायदेविषयक मदत देण्याइतके तयार झाले आहेत. या चौघी जणी आज चेहरा नसलेल्यांना स्वत:ची ओळख मिळवून देत आहेत..
बिगारी काम करणारी लताबाई वाघमारे, गवंडी काम करणारी आशा तिवारी, शहराच्या वस्त्यांमधून भंगार गोळा करणारी सुमनबाई.. या बायकांचा दिवस सुरू व्हायचा तो भाकरीच्या चिंतेने. मग ठेकेदाराकडून काम मिळाले की दिवसभर काम करताना जीवाला घोर लागायचा तो शहरातील नाक्यावर, मोकळ्या मैदानात उभी केलेली झोपडी अतिक्रमणाच्या तडाख्यात सापडली नसेल ना, याचा. दिवस उजाडण्यापूर्वी आधी अंधारात प्रातर्विधीसाठी एखादा सामसूम आडोसा शोधावा लागायचा. मग आंघोळीसाठी ‘सुलभ’मध्ये रांग, त्यासाठी कष्टाच्या रोजगारातील दोन-पाच रुपये द्यायचे आणि रात्री झोपावे लागायचे ते जीव मुठीत घेऊनच. कडोसरीला असलेले दहा-वीस रुपये आणि जेमतेम लुगडय़ातील अब्रू याला कोणी आगंतुक झोंबणार नाही ना, या भीतीने.
 गेल्या दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत असे असुरक्षित, हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या या ‘बायका’ माझ्या घरात बसल्या होत्या. मजेत चहा पीत, हातावर टाळी देत, माझ्या खांद्यावर मैत्रिणीच्या हक्काने हात ठेवत सांगत होत्या, त्यांच्या ‘कष्ट कमाई संघटने’विषयी. नाशिकसारख्या चहू अंगांनी आडव्यातिडव्या वाढणाऱ्या शहरातील वेगवेगळ्या नाक्यांवर अक्षरश: उघडय़ावर जीवन जगणाऱ्या या महिला. त्यांच्या जीवनाबद्दलच्या दु:खाचा सूर या गप्पांमध्ये जराही नव्हता. त्या बोलत होत्या त्यांच्या रोजच्या जगण्याच्या संघर्षांला बळ पुरवणाऱ्या त्यांच्या संघटनेविषयी.
शहरातील नाक्यावर, एखाद्या मोकळ्या जागेच्या आश्रयाने जगणारी अशी कुटुंबे ही काही फक्त नाशिकची मक्तेदारी नाही. विकासाकडे वेगाने वाटचाल वगैरे करणाऱ्या सर्वच महानगरांमधील झुळझुळीत निवासस्थाने, बहुमजली लखलखत्या बाजारपेठा उभ्या राहतात त्या या लोकांच्या कष्टावर. नाशिकमध्येही रोज सकाळी, शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यावर अशा मजूर स्त्री-पुरुषांचा बाजार असतो. ठेकेदार येऊन कोंबडय़ा-बक ऱ्या खरेदी कराव्यात तसे गरजेप्रमाणे मजूर आपल्या ट्रक-टेम्पोत भरून कामाच्या ठिकाणी रवाना करतात. सकाळी नऊ ते संध्याकाळी सात असे आठ-नऊ तास काम केल्यावर बाईला मिळते दोनशे रुपये मजुरी आणि पुरुषाला साडेतीनशे रुपये. संध्याकाळी पैसे हातात पडले की आधी गाठायचा बाजार. पीठ-मीठ-तेल खरेदी करण्यासाठी. संघटना, शासनाच्या अंत्योदय योजना, वगैरे संकल्पनाच नाही तर शब्दही कोसो दूर. असे कळपाचे जीवन जगणाऱ्या विमलाबाई या कुष्ठरुग्ण स्त्रीला नाशिकमधील शासकीय रुग्णालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी झगडावे लागले आणि मग विमल, लता, आशा, सुमन यांच्या धडपडीतून जन्म झाला ‘कष्ट कमाई संघटने’चा. रोजच्या हलाखीच्या जिण्याचे कित्येक वर्षे सोसलेले चटके यामागे होते..
कामाच्या शोधार्थ आपले गाव- पाडा सोडून शहराच्या रस्त्यांवर आलेल्या या स्त्रियांसाठी मुख्य प्रश्न होता तो निवाऱ्याचा. नाक्याजवळील मैदानात उभ्या असलेल्या यांच्या जेमतेम झोपडय़ा हे अतिक्रमण खात्याचे कायमचे पहिले सावज. नागरिकत्वाचा पुरावा देणारा कागदाचा एक चिटोराही या कुटुंबाकडे नसल्याने तर या झोपडय़ा उचलण्याचे काम फार सहज-सोपे व्हायचे. झोपडी उचलल्यावर पुन्हा ती बांधण्याचा खटाटोप आलाच. मग रोजगार बुडायचा. या दुष्टचक्रात जीव गुदमरून जगणाऱ्या या बायकांना मदतीचा प्राथमिक हात मिळाला तो दिशा फाउंडेशनचा. फाउंडेशनतर्फे अंजली बोराडे, मिलिंद बाबर तेव्हा स्थलांतरित मजुरांचे सर्वेक्षण करीत होते. शासनातर्फे देण्यात येणारी अंत्योदय कार्डे, दारिद्रय़रेषेखालील लोकांसाठी असलेली केशरी रेशनकार्डे याची ओळख यानिमित्ताने या स्त्रियांना झाली. या माहितीनेच या चौघींमध्ये एवढी उमेद आली, की मग त्या नेटाने या मोहिमेला भिडल्या. ही गोष्ट २००१-०२ मधील. नाशिकमध्ये त्या वेळी अप्पर जिल्हाधिकारी असलेल्या शेखर गायकवाड यांना या स्त्रिया भेटल्या. सरकारी साहेबांची त्यांनी घेतलेली ही पहिलीच भेट. पण ती एवढी आश्वासक होती की, त्यातून कामाच्या पुढील दिशा त्यांना स्पष्टपणे दिसल्या. आधी सगळ्या मजुरांसाठी रेशनकार्ड मिळवण्याची खटपट, मग जवाहर नागरी योजनेतील घरांसाठी प्रयत्न आणि मग मिळवायचे आधार कार्ड! सरकारी कार्यालयात पाठपुरावा सुरू झाला आणि मग सरकारी अधिकारी नाशिकमधील सहा नाक्यांवर फॉर्मस् घेऊन समक्ष गेले, प्रत्येक मजुराकडून फॉर्म भरून घेतला आणि एका दिवसात साडेचारशे रेशनकार्डाचे वाटप या नाक्यांवर केले. ‘कष्ट कमाई संघटने’ची अधिकृतपणे स्थापना करण्यासाठी हा विजय पुरेसा होता.
नाक्यांवर उघडय़ा आभाळाखाली जगणाऱ्या या नागरिकांचे रोजचे प्रश्नही फार तीव्र असतात. रोजचा खर्च भागून उरणारे अगदी पाच-दहा रुपये, कुडमुडे मोबाइल चोरीला जाणे, रात्रीच्या अंधारात बायकांशी होणारी लगट किंवा कोवळ्या मुला-मुलींशी होणारे अतिप्रसंग हे रोजचेच. पण पावसाळ्यात जेव्हा दोन-दोन दिवस संततधार लागते तेव्हा छप्पर म्हणून डोक्यावर अंथरलेला प्लॅस्टिकचा चतकोर तुकडा हा काही कामाचा नसतो. त्यामुळे ‘कष्ट कमाई संघटने’ने आधी प्रश्न हाती घेतला तो निवाऱ्याचा आणि मजूर स्त्री-पुरुषांच्या आरोग्याचा. आदिवासी विकास महामंडळाकडे तात्पुरत्या शेल्टर्ससाठी प्रयत्न सुरू झाला. संघटनेची मागणी होती तात्पुरते शेल्टर्स आणि फिरत्या स्वच्छतागृहांची. नेटाने काही वर्षे केलेल्या या प्रयत्नांना फळ म्हणजे तब्बल २६ घरांच्या किल्ल्या येत्या काही महिन्यांत संघटनेच्या सदस्यांना मिळणार आहेत. निवाऱ्याइतकाच जीवाभावाचा प्रश्न आरोग्याचा. डोक्यावर विटा-वाळू वाहून मणक्याचा खुर्दा झालेला. शिवाय कुपोषण, स्त्रियांचे आजार वाटय़ाला होतेच. त्यासाठी तपासणी शिबिरे, जागृती, उपचार, शासकीय रुग्णालयांकडे हक्काने उपचाराची मागणी असे प्रयत्न सुरू झाले.
नाशिक जिल्ह्य़ातील आठ नाके, तीन वस्त्या आणि पाच ग्रामपंचायतींमध्ये आज कष्ट कमाई संघटनेचे काम सुरू आहे. वर्षांची पंधरा रुपये सभासद फी घेऊन प्रत्येक नाक्यावर सभासद नोंदणी करण्याची मोहीम हाती घेतल्यामुळे आज संघटनेचे तब्बल नऊ हजार सभासद झाले आहेत. सभासद झाल्यावर प्रत्येकास मिळते ते ओळखपत्र; प्रत्येक मजुराच्या हातातील एक प्रभावी अस्त्र! त्यांना ओळख आणि सुरक्षितता देणारी ‘‘आणि ही सुरक्षितता अनेकदा रात्रीच्या गस्तीवर असलेल्या पोलिसांपासून सुद्धा असते,’’ लताबाई स्पष्टपणे म्हणाली. एखाद्या बाईला कामावरून रात्री घरी जायला उशीर झाला की अशा सुरक्षित कवचाची गरज त्यांना पडते. काम झाल्यावर रोजंदारी बुडवणाऱ्या ठेकेदारालाही या संघटनेच्या ओळखपत्राचा धाक वाटतो. अशा ठेकेदाराला संघटनेकडून जाब विचारणारा फोन जातो. आणि त्याने त्यालाही भीक घातली नाही तर संघटना जाते थेट कामगार आयुक्तांकडे. गेल्या दीड वर्षांत अशा पन्नास तक्रारींची तड संघटनेने लावली आहे!
डळमळणारी पावले जमिनीत घट्ट रुजल्यावर मग स्वप्ने पडू लागली नव्या, वेगळ्या उपक्रमांची. त्यातून आकाराला आला उपक्रम प्रशिक्षण शिबिरांचा. वर्षभरातून दोन वेळा २५ स्त्रियांसाठी गवंडीकाम, प्लंबिंग अशा कामाचे हे प्रशिक्षण स्त्रियांना सक्षम करणारे आहे. या प्रशिक्षणाबाबत नाक्यानाक्यांवर फिरून महिलांमध्ये जागृती केली जाते. संघटनेचा दुसरा उपक्रम म्हणजे ठिकठिकाणच्या बांधकामावरील मजुरांच्या मुलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या अंगणवाडय़ा. संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या चार अंगणवाडय़ांमध्ये सध्या सहा वर्षांखालील ४५० मुले शिक्षण घेतात. सहलीला जातात, पौष्टिक खाऊ खातात. त्यांच्यासाठी खरेदी केलेल्या खेळण्यांची मजा घेतात. शहरातील ५२ बांधकामांवरील मुले या अंगणवाडीत येतात. आणि हा सर्व खर्च नाशिकमधील बिल्डर्स असोसिएशनतर्फे केला जातो.
एकीकडे लहान मुलांसाठी अंगणवाडय़ा चालू असताना प्रौढांना आर्थिक साक्षर आणि कायदेविषयक प्रशिक्षण देऊन व्यावहारिक शहाणपण देण्याचा संघटनेचा प्रयत्न इतका यशस्वी झाला आहे की, आज संस्थेचे २५पेक्षा अधिक पॅरालीगल सभासद गरजूंना कायदेविषयक मदत देण्याइतके तयार झाले आहेत. जेवढे उत्पन्न मिळते त्यातून आर्थिक बचतीचा मंत्र देणारी आर्थिक साक्षरताही या माणसांच्या आयुष्याला स्थैर्याकडे नेत आहे. जनावराच्या पातळीवर आजवर जगावे लागणाऱ्यांना किमान माणसाच्या पातळीवर येऊन जगण्याची संधी मिळावी यासाठी हे सारे प्रयत्न. आता एखाद्या ठेकेदाराने मजूर स्त्रीचा हात धरला तर बांधकामावरील अन्य मजूर स्त्रिया हातात काठी घेऊन तिच्या संरक्षणासाठी धावतात. ही हिंमत त्यांना दिलीय त्यांच्या संघटनेने आणि त्यातील उपक्रमांनी.
या नाक्यावर येऊन बांधकाम मजूर म्हणून काम करणारी ही बहुसंख्य कुटुंबे आहेत. आसपासच्या गावांतील छोटे, अगदी जुजबी जमीन असलेले शेतकरी. पेठ, हरसूल, त्र्यंबकमधील लहान पाडय़ांवर राहणारी ही मंडळी पावसाच्या पाण्यावर जमेल तेवढी व जमेल ती शेती करतात. हे लक्षात घेऊन या संघटनेने या गावांमध्ये मायग्रन्ट रिसोर्स सेन्टर्स स्थापन केली आहेत. नाशिकमध्ये असलेल्या प्रमुख सेंटरचा या प्रत्येक सेंटरशी संपर्क आहे. शहरात उपलब्ध असलेल्या संधी, कामाचा तपशील व माहिती या प्रमुख केंद्रात उपलब्ध असते. शहरात नेमकी किती माणसांची गरज आहे तेवढीच माणसे स्थलांतर करून शहरात यावीत यासाठी ही माहिती प्राधान्याने जमा केली जाते. भरमसाट माणसे आणि हाताला काम नाही अशा परिस्थितीत घडणारे वेडेवाकडे ‘अपघात’ टाळावेत म्हणून होणारे हे प्रयत्न या माणसांच्या आयुष्याची परवड थांबवतात. या स्थलांतरितांना केवळ बांधकाम मजुरीच्या कामापेक्षा अन्य पर्याय उपलब्ध व्हावेत यासाठी या स्थलांतरित मुलांना वायरमन, संगणक चालवण्याचे किंवा सुरक्षारक्षक म्हणून काम करण्याचे प्रशिक्षण देऊन नव्या संधींचे दरवाजे उघडून दिले जातात. एरवी ज्यांनी कधी हातात पेन्सिल धरली नाही आणि ठेकेदाराच्या टेम्पो-ट्रकखेरीज दुसऱ्या वाहनात कधी पायही ठेवला नाही अशा विमल, सखू, सुमन, जानकी या आता थेट मुंबई-दिल्लीतील परिषदांना हजेरी लावण्याइतक्या धीट झाल्या आहेत. घराच्या हक्काविषयी काम करणारी ‘कमिटी फॉर हाऊसिंग राइटस्’ किंवा ‘नॅशनल कन्स्ट्रक्शन लेबर कमिटी’ अशा नेटवर्कमध्ये त्या गुंफल्या गेल्या आहेत.
कुष्ठरोग झाला म्हणून एके काळी घरातून जिला हाकलून दिले आणि आयुष्याची सहा वर्षे ज्या बाईने सिव्हिल हॉस्पिटलबाहेरच्या एका झाडाखाली काढली अशी विमलाबाईसारखी स्त्री जेव्हा संघटनेच्या प्रवासातील या सगळ्या रसरशीत अनुभवांचे वर्णन करते तेव्हा एक बाब प्रकर्षांने जाणवते, आत्मविश्वासाची एक फुंकर पुरेशी असते. बिनचेहऱ्याच्या माणसांना सगुण रूप देण्यासाठी…