कोण म्हणतं ‘टक्का’ वाढला?

देशात नोकरदार स्त्रियांच्या संख्येत वाढ, असं म्हणेपर्यंत स्त्रियांच्या बेरोजगारीमध्ये वाढ, असं म्हणायची वेळ आली. कारण गेल्या ५ वर्षांत साधारणत: अडीच कोटी स्त्रिया बेरोजगार झाल्या आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात ११ टक्के कुटुंबांच्या प्रमुख स्त्रिया असून महाराष्ट्रात त्यांचे प्रमाण २० टक्क्य़ांपर्यंत आहे. म्हणजे किमान ३ कोटी कुटुंबांसाठी तरी स्त्रीच ‘कर्ता’ आणि ‘कारभारी’ आहे. महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रिया आपल्या कमाईचा ९० टक्के वाटा कौटुंबिक कामांसाठी खर्च करतात, इतकेच नाही तर त्यांच्या कमावण्याने सकल राष्ट्रीय उत्पादनात भर पडू शकते. असे असूनही स्त्रियांच्या बेरोजगारीचा टक्का वाढत चालला आहे. काय आहेत त्याची कारणे, याचा केलेला ऊहापोह..

प्रत्येक व्यक्तीसाठी रोजगार हा कळीचा प्रश्न आहे. तो मिळतो अथवा नाही आणि काय स्वरूपाचा असतो यावर आपल्या आयुष्याची दिशा ठरत असते. खरे तर निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रोजगार, आरोग्य, शिक्षण अशा सर्वसामान्य लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर सांगोपांग चर्चा आवश्यक आहे. परंतु आपल्याकडे बऱ्याच वेळा भलतेसलते भावनिक मुद्दे पुढे येतात. तरीदेखील यंदा रोजगाराच्या प्रश्नावर थोडीफार चर्चा झालेली दिसते. गेल्या निवडणुकीत दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे त्याची पूर्तता झाली अथवा नाही याची चिकित्सा होणे स्वाभाविक होते. पण ती करण्यासाठी आवश्यक आकडेवारीच सरकारने दडवून ठेवल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर एक वेगळीच चर्चा रंगली. काही माध्यमांनी सरकारी अहवाल मिळवून त्यातील आकडे प्रसिद्ध केल्यामुळे देशातल्या रोजगाराच्या सद्य:स्थितीवर प्रकाशझोत पडला आणि त्यातून असे लक्षात आले की, २०१७-१८ या वर्षांत देशातल्या बेरोजगारीने उच्चांकी ६.१ टक्के दर गाठला. नोटाबंदी, शेती क्षेत्रातील अव्याहत सुरू असलेले अरिष्ट, उद्योग आणि शेती धंद्यात वाढते यांत्रिकीकरण, मंदी इत्यादी त्यामागची अनेक कारणे आहेत आणि त्यावर बराच ऊहापोह सुरू आहे.

या आकडय़ांमधून समोर आलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे स्त्रियांमधील वाढत्या बेरोजगारीचा. ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ या आर्थिक नियतकालिकेने राष्ट्रीय नमुना पाहणी अहवालाची जी आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे त्यात असे दिसते की विशेषत: ग्रामीण भागातल्या तरुण (वयोगट १५ ते २९  वर्ष) स्त्रियांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण ४.८ टक्के (२०११-१२) वरून (२०१७-२०१८) मध्ये १३.८ टक्क्यांपर्यंत वाढले. याचा अर्थ ५ वर्षांत साधारणत: अडीच कोटी स्त्रिया बेरोजगार झाल्या. याअगोदर सी.एम.आय.ई. संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या सर्वेक्षणानुसार नोटाबंदीनंतर २०१८ या एकाच वर्षांत तब्बल १.१ कोटी नोकऱ्या नाहीशा झाल्या, त्यात स्त्रियांच्या नोकऱ्यांची संख्या ८८ लाख होती. म्हणजे गेल्या काही वर्षांत स्त्रियांची बेरोजगारी झपाटय़ाने वाढत असल्याचे चित्र आहे. परंतु या धक्कादायक मुद्दय़ाची स्त्रीवादी अर्थशास्त्रज्ञ आणि स्त्री चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांपलीकडे फारशी चर्चा झालेली दिसत नाही, याची नोंद आपण घेतली पाहिजे.

भारतामध्ये रोजगारात सहभागी होणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण नेहमीच कमी राहिले आहे, किंबहुना गेल्या काही दशकांत त्याला उतरती कळा लागली आहे. १९८३ मध्ये ग्रामीण भागात हे प्रमाण ३४ टक्के होते. याचा अर्थ ग्रामीण भागातल्या काम करण्यास इच्छुक असलेल्या १०० स्त्रियांपैकी फक्त ३४ जणी प्रत्यक्ष काम करीत होत्या. त्यात थोडेफार चढ-उतार होता होता हे प्रमाण २००९-१० मध्ये २६ टक्क्यांपर्यंत घसरले आणि सरकारच्या ताज्या (परंतु अधिकृतरीत्या गुलदस्त्यात ठेवलेल्या) २०१७-१८ च्या सर्वेक्षणानुसार आणखीन कमी होऊन २३.३ टक्के झाले आहे. शहरी भागात तर त्याहीपेक्षा वाईट स्थिती असून, हे प्रमाण १५-१६ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक कधीच गेलेले नाही. म्हणजे देशात सरासरी पाहता दर ४ ते ५ स्त्रियांमध्ये एकच स्त्री काम करते. जागतिक पातळीवर तुलना केली तर हेच प्रमाण सरासरी ४० ते ५० टक्के, म्हणजे २ पैकी १ स्त्री काम करते. काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या प्रमाणानुसार जगातल्या १८७ देशांचा क्रम लावला तर भारत खालून विसाव्या क्रमांकावर आहे. ‘ऑक्सफॅम’ संस्थेने अलीकडे प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात असा अंदाज लावला आहे की भारताचे प्रमाण जर चीनसारखे ६१ टक्क्यांपर्यंत वाढले, तर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २७ टक्के वृद्धी होऊ शकते किंवा पुरुषांच्या सरासरी पातळीपर्यंत म्हणजे ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत वाढले तर सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ४३ टक्के भर पडू शकते. अर्थव्यवस्थेला इतके मोठे उत्तेजन मिळणार असताना धोरणकर्ते आणि राज्यकत्रे स्त्रियांच्या रोजगाराचा टक्का वाढवण्याकडे विकासाचे एक महत्त्वाचे माध्यम म्हणून पाहात नाहीत ही खेदाचीच बाब आहे.

त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे आजही स्त्रियांचे काम ‘पूरक’ म्हणून पाहण्याचा आणि कमी लेखण्याचा प्रचलित दृष्टिकोन. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात ११ टक्के कुटुंबांच्या प्रमुख स्त्रिया असून महाराष्ट्रसारख्या राज्यात तर त्यांचे प्रमाण २० टक्क्य़ांपर्यंत आहे. म्हणजे किमान ३ कोटी कुटुंबांसाठी तरी स्त्रीच ‘कर्ता’ आणि ‘कारभारी’ आहे. शिवाय अनेक अभ्यास असे दाखवतात की स्त्रिया आपल्या कमाईचा ९० टक्के वाटा कुटुंबासाठी, त्यातील सदस्यांच्या अन्न-शिक्षण आणि इतर घरगुती खर्चासाठी वापरतात. तरीही कौटुंबिक अर्थव्यवस्थेत स्त्रियांची भूमिका ‘दुय्यम’ असल्याचा दृष्टिकोन प्रबळ असल्याने स्त्रियांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाची हवी तेवढी चर्चा होत नाही.

यामागचे एक महत्त्वाचे कारण अर्थातच हे आहे की पितृसत्ताक व्यवस्थेतल्या सांस्कृतिक-सामाजिक दृष्टिकोनामुळे स्त्रिया करीत असलेली बरीच कामे अदृश्य राहतात. उदाहरणार्थ, बिनमोलाची किंवा घरगुती उत्पादनाचा भाग असल्याने (उदा शेती, पशुपालन, हातमाग, इतर स्वरूपाचे घराच्या जागेत होणारे उत्पादन, घरातून केली जाणारी कामे इत्यादी) त्यांचे मोजमापच होत नाही, त्यामुळे प्रत्यक्षात काम करीत असतानासुद्धा स्त्रिया विविध सर्वेक्षणांत ‘कामकरी’ म्हणून गणल्याच जात नाहीत किंवा काही क्षेत्रांतल्या रोजगाराला (उदाहरणार्थ घरेलू कामाची सेवा) रूढ अर्थाने ‘कामगार’ म्हणून मान्यता किंवा दर्जा नसल्याने अशा स्त्रिया सामावून घेतल्या जात नाहीत. काही ठिकाणी त्या पुरुषांबरोबर जोडीने कुटुंबाचे युनिट म्हणून काम करतात (उदा. वीटभट्टी) तिथे त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व दिसत नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेत मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन घरगुती किंवा अनौपचारिक क्षेत्रात होते आणि त्यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे, त्यामुळे त्यांची अदृश्यता वाढते. याव्यतिरिक्त स्त्रिया जे घरकाम करतात, ते उत्पादक काम असले तरी त्याची गणना राष्ट्रीय उत्पादनात होत नाही. ‘ऑक्सफॅम’ च्या अंदाजानुसार स्त्रियांच्या सर्व बिनपगारी कामांचा समावेश केला तर त्यांची रोजगारातल्या सहभागाची पातळी २० टक्क्यांवरून ८० टक्क्य़ांपर्यंत वाढू शकते.

दुसरे कारण म्हणजे स्त्रियांना काम करण्याची इच्छा असली तर त्यांच्यासमोर अनेक सामाजिक आणि सांस्कृतिक अडथळे उभे राहतात. आपल्या समाजात अजूनही कुटुंबांतर्गत श्रमविभागणीमुळे घरकाम आणि बालसंगोपनाच्या जबाबदाऱ्या पारंपरिक पद्धतीने पूर्णत: स्त्रियांवर टाकलेल्या आहेत. पाळणाघरांत मुलांना ठेवणाऱ्या स्त्रिया म्हणजे आपल्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या म्हणून पाहिल्या जातात, शिवाय पुरेशा दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या बाल संगोपनाच्या सुविधांचा मोठा अभावच आहे. कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या स्त्रीमुळे ‘पुरुषार्थ’ दुखावला जातो, त्यांना टोमणे सहन करावे लागतात आणि इतर कुटुंबीयांचे फारसे सहकार्य मिळत नसल्याने अनेक स्त्रिया हार मानून नोकरी सोडून घरी बसतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

परंतु हे सर्व मुद्दे कमी अधिक प्रमाणात भारतासारख्या इतर अर्थव्यवस्थांना पण लागू आहेत. दक्षिण आशियामध्ये बांगलादेश (३६टक्के), नेपाळ (७८टक्के), श्रीलंका (३२टक्के)आणि पाकिस्तान (२५टक्के) मध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण आपल्यापेक्षा जास्त आहे किंवा त्यात वाढ होताना दिसते. याचा अर्थ भारतात केवळ सामाजिक-सांस्कृतिक किंवा मोजमापाची सांख्यिकी कारणे नसून, स्त्रियांना रोजगाराच्या योग्य संधीच उपलब्ध नाहीत, किंवा त्या संकुचित होत आहेत, हाच निष्कर्ष काढायला हवा. विशेष करून, ज्या कालखंडात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ८ टक्क्य़ांच्या आसपास राहिला, त्याच वेळी स्त्रियांच्या रोजगारात घट झाली असेल तर या विकास प्रक्रियेपासून स्त्रिया बाजूला राहिल्या आहेत असेच म्हणावे लागेल.

ग्रामीण भागात स्त्रियांमध्ये बेरोजगारी वाढण्याचे मुख्य कारण तेथील आर्थिक संकट. शेती परवडत नसल्याने त्यात मिळणारे काम कमी झाले आहेच. शिवाय वाढत्या नागरीकरणामुळे किंवा मोठय़ा प्रकल्पांसाठी (उदा नवी मुंबईजवळ असलेली बंदरे, विमानतळ, इत्यादी) शेतीचे बिगर शेती क्षेत्रात झपाटय़ाने रूरुपांतर झाल्यानंतर पारंपरिक शेती करणाऱ्या किवा मजुरी करणाऱ्या स्त्रियांना फटका बसला आहे. जमीन नावावर नसल्याने प्रकल्पग्रस्त म्हणून पर्यायी नोकऱ्या मिळत नाहीत. आवश्यक कौशल्य नसल्याने बांधकामा सारख्या बिगर-शेती व्यवसायात त्यांना काम मिळत नाही. घरी बसल्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

स्त्रियांमध्ये रोजगारासाठी स्थलांतर करण्याची प्रक्रिया आज वाढताना दिसते. सामाजिक कारणांमुळे स्त्रियांनी गावाकडे रहावे आणि पुरुषांनी स्थलांतर करावे, अशी परंपरा बदलायला लागली आहे, आणि स्त्रिया कुटुंबाबरोबर, किंवा कधी कधी स्वतंत्रपणे देखील कामाच्या शोधात स्थलांतर करीत आहेत. उस तोडणी, वीट भट्टय़ांसारख्या व्यवसायात जोडीने काम करण्यासाठी तरुण स्त्रियांना जुंपले जाते. बीड जिल्ह्य़ात तरुण श्रमिक स्त्रियांचा गर्भाशय काढण्याचा धंदा कसा वाढला आहे, या बातमीमधून, स्त्रियांकडे माणूस म्हणून न पाहता, केवळ एक श्रमयंत्र म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन अधोरेखित होतो. घरेलू कामगार, बांधकाम मजूर, यांच्यामध्येही स्थलांतरित स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे. परंतु निवारा, पाणी, स्वच्छतागृह, रेशन, आरोग्यव्यवस्था, इत्यादी नागरी सुविधांचा अभाव, अशाश्वत स्वरूपाचा रोजगार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण, या त्यांच्या प्रमुख समस्या आहेत.

तरुण स्त्रिया उच्च शिक्षणाकडे वळत असल्यामुळे काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण कमी होत आहे असा युक्तिवाद विशेषत: सरकारी गोटाकडून केला जातो. परंतु राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या ताज्या आकडेवारीचे एक वैशिष्टय़ म्हणजे २०१७-१८ मध्ये ग्रामीण सुशिक्षित बेरोजगार स्त्रियांचे प्रमाण १७.३ टक्के दिसते. सामाजिक आणि सरकारी पातळींवर झालेल्या प्रयत्नांती आज मुलींना शिकवण्याचे प्रमाण सकारात्मकपणे वाढले आहे. परंतु त्या शिक्षणाला अनुरूप रोजगार ग्रामीण भागात उपलब्ध नाही हीदेखील एक मोठी समस्या आहे. ग्रामीण भागात सरकारी सेवाक्षेत्र मोठे असून, त्यात स्त्रियांना चांगला दर्जेदार रोजगार मिळू शकतो, परंतु तिथेही यांना अंगणवाडी सेविका किंवा आशा वर्करसारख्यांना मानधन किंवा कंत्राटी तत्त्वावर ठेवण्याची पद्धत दिसून येते.

या सुशिक्षित तरुणींपैकी अनेक जणी औद्योगिक क्षेत्रात काम शोधताना दिसतात, परंतु तिथे कंत्राटी स्वरूपाचे आणि अत्यंत कमी वेतनाचे काम मिळते. दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव, वाढती असुरक्षितता, रात्रपाळीची सक्ती, घरकामाचे ओझे, आणि कुटुंबीयांकडून लग्न करण्याचा किंवा नोकरी सोडून देण्याचा सातत्याने येणारा दबाव, या सर्व कारणांमुळे स्त्रियांना काम टिकवणे कठीण जाते.

ही सगळी तारेवरची कसरत करून स्त्रियांना मिळणारे वेतन सुद्धा खूपच कमी आहे. आज भारतामध्ये पुरुषांच्या तुलनेने स्त्रियांना २़/३  वेतन मिळते. आज कोणत्याही क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांना त्यांचे वेतन विचारून पाहावे – सिक्युरिटी गार्ड, मॉलमधील मदतनीस, ऑफिस असिस्टंट, रिसेप्शनिस्ट, कपडे शिवणाऱ्या, छोटय़ा फॅक्टरीतल्या कामगार, घरकाम सेवा देणे इत्यादी. त्यांचे वेतन महिन्याला १० ते १२ हजार रुपयांपेक्षा जास्त नाही. आजच्या महागाईचे दर लक्षात घेतले तर असली तुटपुंजी कमाई परवडत नाही. परिणामी अनेक स्त्रिया स्वयंरोजगाराकडे वळतात, परंतु त्यातही कामाचे तास अनिश्चित आणि कष्टाच्या मानाने मोबदला कमीच मिळतो. गेल्या काही वर्षांत बचत गटांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्याचे आणि आर्थिक ‘सक्षमीकरण’ करण्याचे धोरण शासनाकडून अवलंबले गेले. परंतु या गटांना आवश्यक असणारे स्वस्त व्याज दराने कर्ज, बाजारपेठेची हमी, इत्यादी पूरक सुविधा सरकारने दिल्या तरच हा स्वयंरोजगार तरेल. मध्यान्ह भोजन योजना किंवा अंगणवाडीसाठी आहार शिजवण्याचे काम देऊन बचत गटातील अनेक स्त्रियांना संधी दिली. त्यांनी उत्तमपणे ते काम करून दाखवले, तर आता केंद्रीय स्वयंपाकघराच्या हट्टापायी, मोठी भांडवल गुंतवणूक करणारे आणि यांत्रिक पद्धतीने अन्न शिजवणारे पुरवठादार त्यांच्या जागेवर आणून हा रोजगार देखील त्यांच्याकडून हिसकावून घेण्याचे काम सरकार करीत आहे.

स्त्रियांच्या रोजगाराचा घसरणारा आलेख इतका स्पष्ट असताना, काही स्त्रीवादी अर्थशास्त्रज्ञ आणि महिला संघटना सोडल्या तर देशातल्या मुख्य प्रवाही आर्थिक विश्वात याची दखल घेऊन, त्याची कारणे आणि हा कल बदलण्यासाठी काय उपाय करता येतील याची चर्चा होताना दिसत नाही. मनरेगा (रोजगार हमी योजना) मध्ये स्त्रियांच्या नावे जॉबकार्ड असावीत, स्त्रियांसाठी एकतृतीयांश कामाचे दिवस राखीव ठेवण्यात यावेत, कामाच्या ठिकाणी पाळणाघराची सोय असावी असे मुद्दे स्त्री चळवळीने उपस्थित करून लावून धरल्यानंतर त्यांचा कायद्यात अंतर्भाव करण्यात आला. कंत्राटीकरण आणि सरकारी अनुत्साहाला तोंड देऊन जिथे जिथे ही योजना चिकाटीने राबवली गेली तिथे स्त्रियांचा त्यातला सहभाग लक्षणीय दिसला. याचा अर्थ काम उपलब्ध करून दिले तर स्त्रियांना ते हवेच आहे. कारण सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी रोजगार किंवा त्याचा अभाव हा ज्वलंत आणि गंभीर प्रश्न आहे. आणि तो केवळ असंघटित क्षेत्रात ‘मोलमजुरी’ करणाऱ्या स्त्रियांचाच नाही, तर सुशिक्षित आणि व्यावसायिक स्त्रियांचा पण आहे. आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबन असेल तर स्त्रियांना त्यांचे इतर प्रश्न सोडवण्यासाठी बळ मिळते. मग त्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या विरोधात ठामपणे उभ्या राहू शकतात. आपल्या मुलांचे पालनपोषण हव्या त्या पद्धतीने करू शकतात. माणूस म्हणून श्वास घेऊ शकतात. त्यांना लाचारी पत्करावी लागत नाही, आणि कोणाच्या मर्जीवर जगावे लागत नाही. पण त्यासाठी शाश्वत स्वरूपाचा, जिवंत राहण्यापलीकडे त्यांच्या छोटय़ा-मोठय़ा स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी लागणारा मोबदला देणारा आणि आत्मसन्मानाने जगू देणारा रोजगार मिळायला हवा. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची घोषणा झाली आहे, आणि त्याचे स्वागत केले पाहिजे. परंतु नोकर भरतीच बंद केली असेल आणि आहेत त्या नोकऱ्यांचे खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण होत असताना, वास्तवात या आरक्षणाचा लाभ किती स्त्रियांना होणार हा मोठा प्रश्नच आहे.

घोषणाबाजीपलीकडे जाऊन स्त्रियांचा रोजगार वाढवण्यासाठी काही ठोस उपाय करण्याची आवश्यकता आहे. शहरी भागात रोजगार हमी योजनेचा कल्पकतेने विस्तार करून त्यात स्त्रियांना प्राधान्य देणे हा एक उपाय ठरू शकतो. स्त्रियांच्या नावे शेती करून त्यांची ‘शेतकरी’ म्हणून नोंद करून घेणे आवश्यक आहे. सर्व क्षेत्रांत किमान आणि समान वेतनाचा कायदा काटेकोरपणे अमलात आणायला हवा. सरकारी सेवेत असलेल्या अंगणवाडी सेविका, आशा इत्यादी सेविकांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या द्यायला हव्यात. दर्जेदार आणि परवडणारी बालसंगोपनाची सेवा देणारी पाळणाघरे आणि डे-के अर केंद्र किंवा कामकरी स्त्रियांसाठी वसतिगृहे मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायला हवीत. कामावर जाण्यायेण्यासाठी चांगली आणि सुरक्षित वाहतूकव्यवस्था उपलब्ध करून द्यायला हवी. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाचा प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करायला हवी.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे सर्व करण्यासाठी स्त्रियांच्या कामाकडे सकारात्मक पद्धतीने पाहणारे, त्यांच्या उत्पादक क्षमतांचे महत्त्व ओळखणारे संवेदनाक्षम राज्यकत्रे आणि अधिकारी हवेत, ज्यांच्याकडून अशा धोरणांची अंमलबजावणी करून घेता येईल. अन्यथा भारतातल्या स्त्रियांच्या रोजगाराचा टक्का आणखीन घसरत जाईल आणि ‘स्त्री सक्षमीकरण’ हा विषय केवळ हवेतल्या गप्पा राहतील.

काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या प्रमाणानुसार  जगातल्या १८७ देशांचा क्रम लावला तर भारत खालून विसाव्या क्रमांकावर आहे. ‘ऑक्सफॅम’ संस्थेच्या अहवालात असा अंदाज लावला आहे की भारताचे प्रमाण जर चीनसारखे ६१ टक्क्यांपर्यंत वाढले, तर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २७ टक्के वृद्धी होऊ शकते किंवा पुरुषांच्या सरासरी पातळीपर्यंत म्हणजे ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत वाढले तर सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ४३ टक्के भर पडू शकते.

D kiranmoghe@gmail.com

D chaturang@expressindia.com