बॅरिस्टर ते न्यायमूर्ती

‘‘लंडन येथून बॅरिस्टर झाल्यानंतर आलेले वकिलीचं वळण, मग उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीपद त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीशपद. त्यानंतरचं आयुष्यातलं पुढचं वळण,

‘‘लंडन येथून बॅरिस्टर झाल्यानंतर आलेले वकिलीचं वळण, मग उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीपद त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीशपद. त्यानंतरचं आयुष्यातलं पुढचं वळण, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे सदस्यत्व. या वळणांवर विशाखा कायदा, उच्च शिक्षणाशी संबंधित काही संस्थांमधील आरक्षणाचा मुद्दा असे विषय हाताळल्यावर आयुष्यातलं पुढचं अत्यंत महत्त्वाचं वळण म्हणजे ‘भारतातील मानवी तस्करी’बाबतचा सखोल अभ्यास-अहवाल, त्यानंतर मिळालेली राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय वादांमध्ये महत्त्वाचे निर्णय देण्याची संधी. आयुष्यातल्या या विविध वळणांनी नवनवीन क्षितिजं धुंडाळण्याची इच्छा सतत जागती ठेवली..’’

माझं आयुष्य सरळसोट होतं, म्हणजे किमान मला तरी तसंच वाटतं. कोणतेच खाचखळगे, टर्निग पॉइंट्स नसलेलं. पण आयुष्याच्या या सरळ रस्त्याचंही मोजमाप हवंच की, या प्रवासातले मैलाचे दगड म्हणून लक्षात राहिलेले अनेक प्रसंग, घटना या आपण कुठवर चालत आलो, कुठून चालून आलो याची साक्ष देतात. हे चालणं नुसतंच आहे की ध्येयाच्या दिशेने केलेली आगेकूच आहे याचीही खात्री देतात. म्हणूनच वळणवाटा नव्हे, पण आयुष्याच्या प्रवासातले मैलाचे दगड ठरतील असे काही प्रसंग या क्षणी आठवतायत, ज्यांनी पुढे चालायचं बळ दिलं, आपल्या घटनेने ज्या समानतेच्या तत्त्वाचा पुरस्कार केला आहे, त्यानुसार स्त्रिया-मुली यांना समान वागणूक मिळावी, ही समानता प्रत्यक्षात यावी यासाठी निष्ठेने लढण्याचं सामथ्र्य दिलं; यासह जात-पंथ यांच्या भेदापलीकडे प्रत्येक व्यक्तीला समान वागणूक मिळावी; बोलण्याचं- व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य मिळावं; प्रत्येक विचारी माणसाला त्याचे स्वतंत्र विचार, मतं बाळगण्याचं, ती व्यक्त करण्याचा हक्क असावा, शिक्षण घेण्याचा, माहिती मिळवण्याचा आणि प्रगतीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क अबाधित राहावा; मानवी हक्कांच्या बाबतीत- प्रत्येकाला प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क असावा यासाठी मी सातत्याने आग्रही राहिले.
 तत्त्वांसाठी झगडण्याचा प्रवास बहुधा खूप आधीच सुरू झाला असावा, माझ्याही नकळत, अगदी मी समजू लागण्याच्या- बोलू लागण्याच्या आधीच. माझ्या आई-वडिलांची मी थोरली मुलगी. मी जन्मले त्याच वेळी माझ्या आईची एक मैत्रीण, जी आमची नातेवाईकही होती- तीसुद्धा बाळाच्या प्रतीक्षेत होती. मी झाल्यानंतर काही दिवसांतच आईच्या या मैत्रिणीनेही बाळाला जन्म दिला. त्यांना मुलगा झाला होता, पण काही तितकासा देखणा, आकर्षक नसावा. आमच्याच कोणी एका परिचिताने मुलाच्या बाबांना तशी प्रतिक्रियाही दिली. त्यावर त्या मुलाचे बाबा म्हणाले, ‘‘रोटला (गव्हाची भाकरी) (गुजराती भाषेत मर्दानगी सूचित करणारा शब्द) भलेही एकसारखा न दिसो पण त्याचे महत्त्व थोडेच कमी होते, शेवटी तो गव्हाचाच ना.’’ अखेर मी एक मुलगी होते, एका मुलीची मुलाशी तुलनाच कशी बरं होऊ शकते? हे ऐकल्यावर त्याचक्षणी माझ्या आईने निश्चय केला की तिची मुलगी इतर कुठल्याही मुलापेक्षा सरसच ठरेल!
माझ्या पाठीवर आणखी दोन बहिणी झाल्या. कोणत्याही भेदभावाशिवाय, प्रेमाने, आत्यंतिक काळजीने आम्हाला वाढवले गेले. समाजात मुलींना अशी सापत्न वागणूक मिळते, याचीही मला मोठी होईपर्यंत कल्पना नव्हती! हवं ते वाचायला, गायला, नाचायला, चित्र काढायला, लिहायला, वादविवादात भाग घ्यायला हवं ते करायला आम्हाला प्रोत्साहन मिळायचं. आम्ही अभ्यासात प्रगती करावी म्हणून शक्य ते उत्तम शिक्षण आम्हाला दिलं गेलं. मी तर उच्च शिक्षणासाठी परदेशीही गेले. ही गोष्ट १९५० सालची, तेव्हा मुलीने असे परदेशी शिक्षणासाठी जाणे ही नक्कीच सामान्य बाब नव्हती!
माझ्या बाबांकडच्या कुटुंबात एका मुलाने वकील व्हावे व एकाने डॉक्टर व्हावे, अशी परंपरा होती. त्याकाळी कुटुंबेही मोठी होती. थोरली असल्याने मी वडिलांचा वकिलीचा वारसा पुढे चालवावा, असे माझ्या पालकांनी ठरवले. पुढे माझ्या बहिणी डॉक्टर्स झाल्या. पण आयुष्यात वकिलीकडे वळण्याचा, आयुष्यातला हा मैलाचा टप्पा गाठण्याचा विचारही पालकांचाच. मला आठवतंय मी दहावीच्या परीक्षेत बोर्डात पाचवी तर मुलींमध्ये पहिली आले. पण जेव्हा मी कला शाखेकडे जाण्याचा निर्णय सांगितला तेव्हा सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. माझ्या विज्ञान शिकवणाऱ्या सरांनी तर मला बोलावूनच घेतले. माझ्यासारख्या मुलीने विज्ञान शाखेकडे वळले पाहिजे, आर्ट्स घेऊन गृहिणी होण्यात समाधान मानता कामा नये, असे सांगितले. पण मी सरांना आश्वस्त केले. कला शाखेकडे वळण्यामागे माझा पुढे वकील होण्याचा विचार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांना आश्चर्यच वाटले, कारण माझ्या पालकांव्यतिरिक्त सगळ्यांनाच कायदा हा विषय स्त्रियांसाठी त्याज्य असल्याचे वाटत होते. कोर्टात वादविवाद करण्याइतपत स्त्रिया खंबीर नसतात, हाच विचार तेव्हा समाजमनात रुजलेला होता. कायद्यातली गुंतागुंत स्त्रियांना कळत नाही आणि विरोधी पक्षाच्या आक्षेपांवर युक्तिवाद करण्यातही त्या अपयशी होतील असाच गैरसमज पसरलेला होता. अशा गोष्टी जितक्या कानावर पडत, तितकाच एक यशस्वी वकील होण्याचा माझा निर्धार पक्का होत असे.
मात्र कायद्याच्या व्यवसायात, एका स्त्रीने आपले बस्तान बसवणे किती अवघड आहे, याची वडिलांना पूर्ण कल्पना होती. कुणीही एखाद्या स्त्रीला माहिती देऊन, आपली केस कोर्टात मांडण्याची संधी इतक्या सहजासहजी देणार नाही, याची त्यांना जाणीव होती. स्वातंत्र्यानंतरचा तो सुरुवातीचा काळ होता. १९४७ साली देश स्वतंत्र झाला तेव्हा मी शाळेत होते. १९५० साली मी एलफिन्स्टन कॉलेजला प्रवेश घेतला, त्या वेळी प्राध्यापक डिसूझा यांनी भारतीय संविधानाविषयी दिलेले पहिलेवहिले व्याख्यान आठवते. त्याच वेळी वडिलांनी सल्ला दिला की, तू राजकारणात जा व प्रभावी कायदे निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी हो. तो सल्ला तेव्हा योग्यही होता, कारण तत्कालीन भारताचे राजकीय नेते व स्वातंत्र्यसेनानी लवकरच एका वेगळ्याच राजकारण्यांच्या जमातीचे धनी होतील, याची कल्पनाच कुठे होती? असो. वडिलांचा सल्ला काहीही असला तरी मी वकीलच व्हायचे या निर्णयावर ठाम राहिले.
भूतकाळातल्या आणखी एका घटनेने मी अंतर्मुख झाले होते. माझी आजी फार तरुण वयात विधवा झाली. त्या काळाच्या मानाने, कुटुंबाची सांपत्तिक स्थिती उत्तम होती. १९३० साली आजोबांच्या संपत्तीची वाटणी झाली, त्या वेळी आजीच्या वाटय़ाला काहीच आले नाही. अर्थात ‘वुमन्स राइट टू प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट, १९३७’ हा कायदा येण्यापूर्वीची ही घटना होती. आजीचे मुलगे तिला महिन्याला काही रक्कम खर्चासाठी पाठवत. मला हे कळले तेव्हा मी १२-१३ वर्षांची असेन, पण त्याही वयात हे कळाल्यावर मला धक्काच बसला, कुणी इतकी अन्याय्यकारक वाटणी का स्वीकारावी? हे न कळाल्याने मी अस्वस्थ झाले होते. पुढे ‘लिंकन्स इन’मध्ये प्रा. ग्लेडहील यांच्याकडून हिंदू लॉ व प्रा. अँडरसन यांच्याकडून मुस्लीम लॉ शिकले त्या वेळी या समस्येचे गांभीर्य माझ्या खऱ्या अर्थाने लक्षात आले. पुढे या कायद्यात बदल व्हावा, म्हणून मी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. पण न्यायाधीश म्हणून मी या कायद्याची पुरस्कर्ती होऊन चालणार नव्हते. अशा वेळी मी  कायद्याचा अर्थ लावताना, अधिक पारदर्शकता, समानता आणता येईल याकडे लक्ष दिले. हा मी गाठलेला मैलाचा ‘मानसिक’ टप्पा होता, असे म्हणता येईल.
१९५८ साली मी लिंकन्स इन, लंडन येथून बॅरिस्टर झाले व वकिलीची सुरुवात केली. तेव्हा महिला वकिलांना ‘वकील’ म्हणून फारसे कुणी गंभीरपणे घेत नव्हते. तरीही लग्नानंतर, मुलांच्या जन्मानंतरही मी वकिली सोडली नाही.. काम करत राहिले. तेव्हा कुठे बऱ्याच वर्षांनी माझे व्यावसायिक सहकारी मला वकील समजू लागले. त्या वेळी वकिली सुरू ठेवणे तितके सोपे नव्हते. जेव्हा माझी दोन्ही मुले फार लहान होती, घरी त्यांची काळजी घेणारेही कुणी मोठे नव्हते. त्या वेळी मी व्यवसाय सोडून देण्याचे जवळपास नक्की केले होते, पण यजमानांनी मोलाचे धडे दिले. वेळेचे व्यवस्थापन करण्याचा सल्ला दिला. कोर्टाच्या मधल्या सुट्टीच्या काळात घरी येऊन मुलांची काळजी घेण्याचा पर्याय सुचवला. सुदैवाने माझे घर कोर्टाच्या जवळच होते आणि एक चांगली, प्रेमळ आया मुलांच्या देखभालीसाठी मला भेटली होती. पण मधल्या वेळेत घरी येण्याच्या या फेऱ्या पुढे जवळपास १० वर्षे सुरू राहिल्या.
पुढे आणखी कसोटीची वेळ आली. फार कामं मिळत नव्हती, पुन्हा वकिली सोडण्याचे विचार मनात येऊ लागला. पुन्हा एकदा यजमान मदतीला धावून आले. ते म्हणाले, ‘स्त्री म्हणून तू स्वत:ला ५ वर्षांची सूट दे. तुझ्याहून ५ वर्षांनी कनिष्ठ  असणाऱ्या सहकाऱ्याला जितकं काम मिळतं तेवढं तुला मिळालं तरी तू काम सोडता कामा नये.’ आणि खरंच ही मात्रा लागू झाली.
१९७८ मध्ये वकिलीची २० वर्षे प्रॅक्टिस केल्यानंतर मी न्यायाधीशपदाचा स्वीकार केला. हे माझ्या आयुष्यातले सुंदर वळण ठरले. करिअरच्या या टप्प्यावर मी माझ्या कायदेशीर ज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग करू शकले, समानतेचा पाया घालण्यासाठी माझ्या सहकारी न्यायाधीशांसह थोडाबहुत हातभार लावू शकले. खरंच माझ्या सहकारी-बंधूंनी मला खूप सांभाळून घेतले या काळात. न्यायाधीश म्हणून अनेक प्रकारचे खटले हाताळले. दोन उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून पुष्कळ प्रशासकीय कामे हातावेगळी करता आली. आपण करत असलेल्या कामाच्या समाधानाचा अपूर्ण ठेवा मला यामुळेच तर मिळाला.
 उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून १४ वर्षे जबाबदारी पार पाडल्यावर, तब्बल १४ वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्याचा मान मिळाला. आयुष्यातले ते एक सोनेरी वळण. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून दिल्लीत रहावे लागणार, हे मला आणि माझ्या कुटुंबीयांना आधी स्वीकारावे लागले. त्याच वेळी माझे यजमान, टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीअर्समध्ये उच्च पदावर काम करत होते. मी दिल्लीत काम सुरू केले आणि लवकरच ते कंपनीचे डायरेक्टर इनचार्ज बनले.
  सर्वोच्च न्यायालयात, न्यायाधीशांना बहुतांश वेळ अपिलासाठी आलेले विशेष अर्ज (रस्र्ी्रूं’ छीं५ी ढी३्र३्रल्ल२) हाताळण्यात जातो, जवळपास सोमवारी ६० तर शुक्रवारी ४० खटले असतात. मधल्या दिवसांमधले आणखी काही सुनावण्या होत असतात. मी दिलेल्या काही वेगळ्या खटल्यांमध्ये ‘विशाखा’ खटल्याचा समावेश आहे. यात आम्ही विशाखा कायद्यांतर्गत येणारी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली व कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी व शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न केले. यासह न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये राष्ट्रपतींच्या शिफारशीसंबंधी खटला हाताळला. उच्च शिक्षणाशी संबंधित काही संस्थांमधील आरक्षणाचा मुद्दा, बोलण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणाऱ्या काही खटल्यांचे पैलू हाताळता आले. पर्यावरण, मानवी हक्क यांच्याशी संबंधित अनेक खटले पाहिले.
 आयुष्यातलं पुढचं वळण होतं राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य म्हणून झालेली नेमणूक. १९९९ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेच्या न्यायमूर्तीपदावरून निवृत्त झाल्यापाठोपाठ हे पद चालून आले. २००४ सालापर्यंत मानवी हक्क आयोगाचे काम पाहिले व निवृत्त झाले. खरं तर आयुष्यातलं एक वर्तुळ पूर्ण झालं. या कामामुळे अनेक सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-कायदेविषयक समस्या हाताळण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता आला, वकील म्हणून मी जे स्वत: एकटीने करण्याचा घाट घालत होते ते खऱ्या अर्थाने करणं शक्य झालं. आणि आयुष्यातलं पुढचं पण अत्यंत महत्त्वाचं वळण म्हणजे ‘भारतातील मानवी तस्करी’बाबत केलेला सखोल अभ्यास अहवाल. दिल्लीच्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या मदतीने, एकूण ११ एनजीओज् व तज्ज्ञांच्या मोलाच्या मार्गदर्शनाने हा अभ्यास पूर्ण झाला. मानवी तस्करीत अडकलेले पीडित, त्यांचा सौदा करणारे दलाल व त्यांची खरेदी करणारे ग्राहक अशा सगळ्यांच्या मुलाखती घेण्याचे काम एनजीएज्ने पार पाडले. मानवी तस्करीबाबत इतकी महत्त्वाची, सखोल माहिती/ संशोधन असणारा जगातला हा एकमेव दस्तावेज आहे. मानवी हक्काच्या उल्लंघनाबाबत दाखल झालेल्या तक्रारी, मूलभूत हक्कांसाठीचा झगडा, एचआयव्ही/ एड्स  वा तंबाखू व आरोग्य यांसारख्या मुद्दय़ांवर तज्ज्ञांशी सल्लामसलत आणि टोकाची मानवी दु:खांचे खटले याबाबत प्रामुख्याने राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे काम चालते. यासह राज्यांची बालगृहे, महिला व मनोरुग्णांसाठीचे आश्रम/गृहे, कारागृहांची पाहणी यांचा आढावा घेणे व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन होते का ते पाहण्याचे काम आयोगामार्फत केले जाते. याच कामादरम्यान, मी व न्यायमूर्ती वर्मा, आम्हाला राज्य सरकारांनी विशाखा कायद्याची  अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात विशेष अनुभव आले.
आयोगाच्या पदावरून निवृत्त झाले तोच आयुष्याने आणखी एक वळण घेतले. एक-दोन राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय वादांमध्ये महत्त्वाचे निर्णय देण्याची संधी मिळाली व काही टोकाच्या कलहांच्या प्रकरणात मध्यस्थी करता आली. समस्येच्या निराकरणासाठी, साचेबद्ध पद्धतीपेक्षा वेगळ्या प्रकारे विचार करण्याचे फळ काही औरच असते! ‘क्षणे क्षणे यन्नवताम् उपैति तदेव रूपम् रमणीयता:’ अर्थात क्षणोक्षणी नवीन भासते ते रमणीय असते. तसेच आयुष्यही अनेक आश्चर्यानी भरलेले आहे. वेगळं काम नवी आव्हानं पुढय़ात उभी करतं, नव्या क्षितिजांचा धांडोळा घेता येतो आणि नवनव्या समस्या पार करण्याचं बळ मिळतं. म्हणूनच आयुष्यात शिकणे कधीच थांबता कामा नये.
 निवृत्त न्या. सुजाता मनोहर -sujatamanohar@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व चतुरंग बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Barrister to justice

ताज्या बातम्या