डॉ. प्रदीप पाटकरकुटुंब हे प्रत्येकाचं वैयक्तिक असतं, मात्र या सर्व कुटुंबांचा मिळूनच समाज तयार होत असतो. त्यामुळे एका कुटुंबाला भेडसावणारे प्रश्न हे अनेकदा समाजाचे प्रश्न होत जातात. एकत्र कुटुंबापासून विभक्त कुटुंब पद्धती ही त्याची सुरुवात होती, मात्र आज कुटुंबांतर्गत आलेलं विभक्तपण समाजावर नकारात्मक परिणाम करू लागलं आहे. म्हणून आजच समाजाचा समष्टी म्हणून विचार व्हायला हवा. तरच ते जगणं होईल, अन्यथा ते तगणं असेल.. प्रेम-वात्सल्यानं, रक्तसंबंध, विवाहसंबंध, कायदेबद्ध व्यवस्थेनं एकत्र गुंफलेली अतिशय जवळची माणसं म्हणजे कुटुंब. कुटुंब हे समाजाचं महत्त्वाचं एकक आहे. ते मानवी भांडवल निर्मितं, जपतं, त्याचं योग्य संक्रमण करतं. ते समाज आणि माणूस यातील सेतू असतं.एकत्र कुटुंबात भावंडं आणि त्यांचा परिवारही सोबत राहात असतो. पिढीजात सधन, जमीनदार, व्यापारी, उद्योजक, श्रीमंत शेतकरी या वर्गात या कुटुंबव्यवस्थेचं प्रमाण विशेषत: ग्रामीण भागात अजून टिकलेलं दिसतं. विभक्त कुटुंब पती-पत्नी आणि मुलांचं असतं. पती-पत्नी दोघंही अर्थार्जनासाठी दिवसाचा बराच काळ घराबाहेर असतील तर मुलं घरात एकटी पडतात. विस्तारित कुटुंब-‘एक्सटेंडेड फॅमिली’ पद्धतीत किमान तीन पिढय़ा एकत्र असतात. बालसंगोपनासाठी ही व्यवस्था अजूनही उपयुक्त ठरते. घरी कुणी मोठं नसल्यास मग मुलांचं मानसिक आरोग्य हे शाळा, मित्र, समाज, समाजमाध्यमं, संगणक, आंतरजाल (इंटरनेट) यांवर आपसूक सोपवलं जातं. कालांतरानं मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वात गंभीर दोष तयार होताना दिसतात, असं आढळून आलं आहे. आता तर मुलांचं पालकांशी नातं ‘आई गुलाम आणि बाबा एटीएम’ यात बदलतं आहे, असं वाटायला लागलं आहे. कालांतरानं (हल्ली लवकर) मुलं मोठी होतात आणि पालक मुलांच्या अवकाशातून बाहेर पडत कालबाह्य होत जातात, असंही दिसतं! घर ‘सर्वाचं’पासून लहान होत होत ‘माझं’ बनत जातं.मुलगा जावई झाल्यावर, मुलगी सून झाल्यावर या कुटुंबातून नव्या कुटुंबाकडे ओढली-ढकलली जातात, ते आता मुलं स्वतंत्र राहात असल्यामुळे धूसर झालं आहे. आधुनिक, मुक्त विचारांच्या सधन वर्गात, शहरात ‘लिव्ह इन’ नाती हळूहळू जीव धरत आहेत. ती जनगणनेत अजून मोजली गेलेली नाहीत.अजून भारतीय कुटुंबव्यवस्था खासगीच राहिली आहे, तिच्यावर सरकारी प्रभाव खूपसा नाही. सरकारचं स्वत:चं असं खास कौटुंबिक धोरण नाही. मात्र विविध कायद्यांद्वारे बरेचसे चांगले बदल निश्चित घडले आहेत. स्त्रियांना वारसा हक्क, स्त्रिया आणि बाल कामगारविषयक कायदे, वेठबिगारी निर्मूलन, बालविवाहबंदी, विधवा पुनर्विवाह, हुंडाबंदी, विवाहयोग्यतेत किमान वयाची अट, कौटुंबिक हिंसाचार आणि छळविषयक कायदे, वृद्ध पालकांची देखभाल, ज्येष्ठ नागरिकांचे संपत्तीविषयक हक्क, याचबरोबर ‘सोशल सिक्युरिटी स्कीम्स’, कुटुंबनियोजनाविषयी जनजागृती, कौटुंबिक न्यायालयं आदी अनेक सुधारणा कुटुंब घटकांना उपयुक्त ठरल्या. अन्याय- अत्याचार- दडपशाहीबाबत न्याय मागणं शक्य (सोपं नव्हे) झालं. भारतीय कुटुंबव्यवस्था आता शहरीकरणाबरोबर प्रवाही होत आहे, पण काही ठिकाणी आणि बऱ्याच मनांमध्ये अजूनही क्लिष्ट, पारंपरिक आणि पुराणमतवादी आहे. इथे आधुनिकीकरणाबरोबर नवे बदल आवश्यक आहेतच. अन्यथा कुटुंबातल्या स्त्री-पुरुष नात्यात मनांमध्ये अंतर (मेंटल डिस्टिन्सग), घरातच विलगीकरण (क्वारंटाईन) आणि मनात एकटेपण अशी परिस्थिती असू नये. नातं असंतोषाच्या विषाणूनं संसर्गित नसावं! पण नात्यांचं वेळोवेळी परीक्षण (टेस्ट) करायचं नाही, केलं तर नकारार्थी निकाल मनातच दडपायचे, नातं तुटलं तरी चालेल; पण मानसोपचार टाळायचे, सदैव चेहऱ्यावर समाधानाचा मुखवटा लावायचा, गुदमरत निर्जीव नात्यासह उरलेल्या आयुष्यात वावरायचं असं कित्येक कुटुंबांमध्ये मंडळी करत असतात. शिक्षणानं, विज्ञानानं, मानसशास्त्रानं, सत्तेतल्या- रोजगारातल्या समानतेबाबत कायद्यांच्या ‘व्हॅक्सिन’नं, मानसशास्त्राच्या मदतीनं यात काही बदल झाले, हेही खरं. त्या बदलांमुळे कुटुंबातली नाती सुदृढ झाली का, हा प्रश्न अस्पर्श राहातो. पुढील काळात विवाह उशिरा होतील, अविवाहितांचं प्रमाण वाढेल. घटस्फोट वाढतील, पण त्याची टोचणी मात्र फारशी नसेल. साथीदार मनानं कोलमडून पडतील किंवा समाज पूर्वीसारखा स्त्रियांना दूर लोटेल असं वाटत नाही. शहरात मुलामुलींच्या वरवरच्या आकर्षणातल्या ‘ब्रेक-अप्स’चा तर आता पालक सहज स्वीकार करताना दिसतात. पुनर्विवाहांचाही स्वीकार होऊ लागलाय. यातल्या अनेक गोष्टी सामाजिक न राहाता वैयक्तिक होत चालल्या आहेत. त्यातल्या मानसिक धक्क्यांची तीव्रता व्यक्तीनुसार कमी-जास्त होते. लग्नाचं वय वाढलं तरी पहिला लैंगिक अनुभव घेण्याचं वय कमी होत चाललं आहे. त्याची संधी मिळणंही सोपं झालं असावं. त्याबाबतचे नीती-नियम सैलावले आहेत. अविवाहित, कुमारवयीन गर्भारपण, मातृत्व, गर्भपात यांचं प्रमाण गर्भनिरोधक योग्य रीतीनं वापरल्यानं कमी झालं आहे. कुटुंब हाच प्रधान विषय घेऊन समष्टीचा अधिक अभ्यास, त्यावर अधिक संशोधन व्हायला हवं. आपल्या देशात केलेली जनगणना, राष्ट्रीय पातळीवर कौटुंबिक आरोग्यविषयक केलेला तपास, जे. पी. सिंग यांचं या विषयातलं महत्त्वाचं संशोधन आणि लेखन, काही मराठी विचारवंतांचं, अभ्यासकांचं, समाजसुधारकांचं चिंतन, २००१-२०११चं राष्ट्रीय संशोधन, २०१५-१६ या वर्षांत केलेला कुटुंब आरोग्य शोध तपास, हे आपल्याला याबाबतची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी मदत करतात. जिथे मानसिक, आर्थिक, संरक्षणाच्या गरजा काही प्रमाणात का होईना पूर्ण होतात, ती कुटुंब पद्धत त्या त्या वेळी पसंत केली जाते. अडचणीच्या काळात आधाराला एकत्र कुटुंब हवं, अडचण दूर झाली की पुन्हा विभक्त कुटुंब पद्धती हवी असते, कारण ती हवं तसं जगण्याचं, आर्थिक व्यवहाराचं स्वातंत्र्य देते. आपल्याकडे २००१च्या जनगणनेप्रमाणे २० कोटींपैकी १० कोटी कुटुंबं विभक्त झाली. २०११ची जनगणना सांगते, की २५ कोटींपैकी १३ कोटी कुटुंबं विभक्त झाली. शहरांमध्ये २००१ ते २०११ या काळात विभक्त कुटुंबांची संख्या ५४ टक्क्यांवरून ५२ टक्के झाली. त्याउलट गावांमध्ये ही संख्या ५० टक्क्यांवरून ५२ टक्के झाली. तसंच पूर्ण भारतभर एकत्र कुटुंबांचं प्रमाण २००१ ते २०११ या कालावधीत १९ टक्क्यांवरून १६ टक्के इतकं कमी झालं. ५० टक्के हिंदूू अजूनही विस्तारित कुटुंबात राहातात. एकत्र कुटुंबात श्रम विभागणी, समाजवादी आर्थिक सहकार्य आणि नियोजन करता येतं. तीत सामाजिक विमा आणि संरक्षण मिळतं, काळजी व सेवा यांची देवाणघेवाण होते, ज्येष्ठ मंडळींकडे आणि मुलांकडे लक्ष राहातं. पालकत्वाच्या जबाबदाऱ्या वाटता येतात. समाजात वावरण्याचं प्रशिक्षण मिळतं. अडचणीत कुटुंबांतर्गत मदत मिळू शकते. प्रचंड विस्तारित प्राचीन देश, अति गहन इतिहास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषमता, जात-वर्ग-वर्ण-धर्म भेद, वेगवेगळय़ा अस्मिता, वेगवेगळय़ा आकांक्षा, वेगवेगळे प्रभाव- उदा. अर्थ, बाजार, राजकारण, समाजकारण, आंतरजाल, पालकत्व, शाळा, गर्दीतलं एकटेपण, जगण्याच्या पद्धती- कला- रोजगार यातलं वैविध्य, खेडं-शहरातला फरक, लोकसंख्येची आंतरराज्यातली अदलाबदल, नव्या जीवनशैली.. अशा अनेक प्रभावांखाली इथल्या एकत्र (जॉइंट) कुटुंब पद्धतीचे सांधे (जॉइंटस्) निखळले. त्यात करोना विषाणूंचा जबरदस्त तडाखा कुटुंबांच्या आरोग्य आणि आर्थिक नियोजनाला बसला आहेच. शहरात कामं थांबल्यानं शहरातले तरुण, विभक्त कामगार, विशेषत: असंघटित, स्थलांतरित रोजगारांवर अवलंबित कष्टकरी गावातल्या एकत्र कुटुंबाकडे आधारासाठी परत गेले. अशा प्रत्येक विपत्तीनंतर कुटुंबांमध्ये परस्परसंबंधांची घुसळण होते, मंथन होतं, कुटुंब समायोजनेसाठी नवे बदल घडवतं. शहरातली निवृत्त ज्येष्ठ मंडळी साध्या, शांत जीवनासाठी गावाकडे जाऊ पाहातात, तर त्यांचं निव्र्याज आनंदानं स्वागत होण्याची शक्यता दुरावते. लग्नव्यस्थेत काही दोष अजून टिकून आहेत. आजही बालविवाह होत आहेतच. ६.५ टक्के शहरात, तर २१ टक्के गावांमध्ये असं हे प्रमाण दिसतं. त्यात २७ टक्के विवाह १५ वर्ष वयाच्याअगोदर, ५८ टक्के वय वर्ष १८ अगोदर आणि ७४ टक्के वय वर्ष २० अगोदर होतात. नवीन ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ २००६ मध्ये पारित झाला. बहुपत्नीत्व कमी होतंय असं वाटतं, पण विवाहबाह्य संबंध मोबाइलच्या मदतीनं वाढत आहेत असं आढळतं. अदृश्य स्वरूपात हुंडा आहे. गरीब कुटुंबांत तर तगण्याचे प्रश्न सतत घोंघावत असतात. निरक्षरता, महागाई, बेकारी, आर्थिक अरिष्टं, स्थलांतर, बालमजुरी, वेठबिगारी, गुन्हेगारी, हिंसा, स्थानिक वाद, जातपातीचं राजकारण, लोकसंख्येतली वाढ, बिघडलेली राजकीय, आर्थिक- सामाजिक- सांस्कृतिक परिस्थिती या साऱ्या संकटांनी रोज भेडसावल्यावर कुटुंब स्वास्थ्य कसं असणार? कुटुंबात वैवाहिक नातं, पालक-पाल्य नातं त्यातल्या त्यात घट्ट, समर्थ, सुदृढ, मजबूत हवं. आज ही स्नेहबद्ध नाती टिकण्याच्या खटाटोपात तुटत, फाटत जाताना दिसताहेत. नात्यांमधली गुंतागुंत क्लिष्ट होत चालली आहे. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेतली कौटुंबिक हिंसा हे एक मोठं आव्हान अजूनही टिकून आहे. मोठय़ा प्रमाणात सत्ता टिकवून असल्यामुळे (मुख्यत्वे हा पुरुषांचा पराक्रम समजला जातो) ८५ टक्के विवाहित आणि घरातल्या इतर स्त्रिया कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात, कधी ना कधी, अपमान, हिंसा, मानसिक- शारीरिक- लैंगिक छळ, दडपशाहीच्या बळी ठरतात. घरातली इतर मुलं, वृद्ध, इतर पुरुष, नोकरचाकर आदि १५ ते ५० वयांतल्या ३३.५ टक्के पुरुषांनाही जहरी टीका, उपहास, शारीरिक- मानसिक- लैंगिक छळ, हिंसा, दडपशाहीला तोंड द्यावं लागतं. कुटुंबव्यवस्थेत समता आणि अिहसा कशी रुजवायची हे जगभरातल्या समाजसुधारकांसमोरचं मोठं आव्हान आहे. त्यासाठी धर्मसत्ता आणि राज्यसत्तेत आधुनिक सुधारणा कशा घडवायच्या, हा एक प्रश्न आहे. त्यातले बळीच जेव्हा अशा अमानुषतेचे, प्रतिगामी सत्तेचे वाहक बनतात तेव्हा तर प्रश्न क्लिष्ट होत जातो. हुंडाबळी हा अजूनही आपल्या समाजापुढचा धगधगता प्रश्न आहे. स्त्रियांवरच्या घरगुती अत्याचारांत पुरुषांचा प्रामुख्यानं हात असतो. १५ ते ५० वर्षांच्या स्त्रियांमध्ये अजूनही ३३.५ टक्के स्त्रिया अशा हिंसेच्या, अत्याचाराच्या बळी ठरतात. लग्न झालेल्या एकूण ८५ टक्के स्त्रियांना कधी ना कधी या हिंसाचार-दडपशाही-छळाला तोंड द्यावं लागतं. दैनंदिन व्यवहारातही कुटुंबव्यवस्थेतली उतरंड अनेक रूपांनी सामोरी येत असतेच. स्त्री कमावती असली तरी घरातील पुरुषच आर्थिक निर्णय -मग तो कमावता नसला तरी- घेताना दिसतो. कुटुंबातल्या सत्तेतला स्त्रीचा सहभाग खुपत राहातो. घरकामाला विशेष महत्त्व नाही. किरकोळ खर्चाची परवानगी उदार (?) मनानं दिली जाते. कुटुंबातल्या सर्वात मुख्य आधारभूत नात्याची- पती-पत्नी नात्याची अवस्था ही जर मालक- नोकरासारखी असेल, तर तिथे मनं स्वतंत्र, मोकळी, आनंदी कशी राहू शकतील? स्त्री-पुरुष समता अनुभवत नातं फुलवत जाणं ही मग तिथे कवीकल्पनाच ठरते. तिथे प्रणय, शृंगार, जिवाभावाची ओढ, निखळ मैत्री कशी रुजायची? अगदी आताच्या प्रेम-परिचय विवाहातही कशी टिकायची? आकर्षण आणि नावीन्य ओसरल्यावर तर संधी मिळताच सत्तेत वरचढ होण्याच्या, कुरघोडी करण्याच्या नादात आयुष्य एक सततचा संग्राम होत जातो. काळाचा जबरदस्त तडाखा कुटुंबव्यवस्थेला बसला आहे यात शंका नाही. समाजातल्या गतिमान बदलांमुळे कालचक्र आपलं वर्तुळ पूर्ण करून पूर्वस्थितीवर येईल अशी शक्यता वाटत नाही. म्हणून मग विस्तारित कुटुंबाची कल्पना अधिक विस्तारित आणि विवेकानं समृद्ध होऊन वैश्विक होईल अशी आशा ठेवावी काय?patkar.pradeep@gmail.com
