महामोहजाल : माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि आपण…

‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्ट – २०००’ – म्हणजेच ‘माहिती तंत्रज्ञानाचा कायदा’ २००० मध्ये अस्तित्वात आला त्याला २० र्वष झाली. मात्र वेळोवेळी त्यात बदल होत गेले. काही गुन्ह्य़ांचा समावेश केला, काही आजही प्रतीक्षेत आहेत. हा कायदा  सायबर विश्वातले आपले अधिकार आणि कर्तव्यांची जाणीव करून देतो. मात्र अशा कायद्याबद्दल मोठय़ांनाच ज्ञान नसतं, मग लहान मुलांना ते असण्याची शक्यताच कमी आहे. म्हणूनच गरज आहे ती हे सर्व कायदे समजून घेण्याची आणि डिजिटल पालकत्व गंभीरपणे स्वीकारण्याची.

पालकत्व हा किती महत्त्वाचा विषय आहे हे आपण स्वत: पालक झाल्याशिवाय लक्षात येत नाही. त्यात ‘डिजिटल’ युगातलं पालकत्व- त्याला आपण ‘डिजिटल पालकत्व’ म्हणू या, आणखीनच कठीण आहे. मागील काही लेखांमध्ये आपण सायबर गुन्हे म्हणजे काय, इंटरनेटचं व्यसन, गेमिंगचं व्यसन या सगळ्या गोष्टींचा  ऊहापोह केला. या सगळ्याबरोबरच इंटरनेटच्या संदर्भात असणारे कायदे आपण समजून घेणंदेखील तितकंच महत्त्वाचं आहे.

कायद्यांवर बोलायच्या आधी मला काही जाणवलेल्या गोष्टी इथे नमूद कराव्याशा वाटतात. मागील काही र्वष मुलांबरोबर काम करताना काही गोष्टी ठळकपणे लक्षात आल्या. एक तर मुलांना पालकांपेक्षा तंत्रज्ञानातल्या बऱ्याच गोष्टी सहजपणे कळतात आणि आत्मसातही करता येतात; पण कायद्यांबद्दलचं ज्ञान आणि सारासार विचार याचा अभाव मुलांमध्ये जाणवतो. ते साहजिकच आहे. त्यांच्या वयात या गोष्टी त्यांच्यामध्ये रुजवाव्या लागतात आणि हे रुजवण्याचं काम पालक आणि शिक्षक म्हणून आपलं आहे. मुलांना वाहन परवाना न देता, वाहन चालवण्याचे नियम समजावून न सांगता आपण त्यांच्या हातात गाडी देतो का?.. नाही ना. तसंच आहे हे.

इंटरनेट वापरासंदर्भातील कायद्याबद्दल काहीही माहिती न सांगता आपण मुलांच्या हातात मोबाइल फोन आणि इंटरनेट सहज सोपवतो. हे म्हणजे वाहन चालवता न येणाऱ्याला एकदम महामार्गावर हाती गाडी देऊन सोडून देण्यासारखं आहे. मग त्याच्या हातून एखादा अपघात घडला तर त्याला जबाबदार आपणदेखील आहोत. तुम्हाला कायदा माहीत नाही आणि म्हणून तुमच्या हातून गुन्हा घडला, हे कारण कुठलंही न्यायालय ग्राह्य़ मानत नाही. त्यामुळे इंटरनेट, मोबाइल, संगणक वापरायचे असतील तर त्या संदर्भातील कायदेही माहीत असणं आवश्यक आहे.

‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्ट – २०००’ – म्हणजेच ‘माहिती तंत्रज्ञानाचा कायदा’ हा १७ ऑक्टोबर २००० रोजी संसदेत मंजूर करण्यात आला. हा भारतातला एकमेव असा मूलभूत कायदा आहे जो सायबर गुन्हे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून घडणाऱ्या व्यवहारांबाबत आहे. या मूळ कायद्यात ९४ कलमं, १३ भाग आणि ४ ‘शेडय़ूल’ आहेत आणि तो सर्व भारतीय नागरिकांना लागू होतो. २००८ मध्ये या कायद्यात काही महत्त्वाच्या सुधारणा सामावल्या गेल्या. सगळ्यात महत्त्वाची सुधारणा होती- ‘कलम ६६ अ’- ज्यात हानिकारक आणि धोकादायक संदेश पाठवण्याबद्दलच्या शिक्षेचा  समावेश करण्यात आला. अश्लीलता, बालकांच्या बाबतीत घडणारी लैंगिक हिंसा, सायबर दहशतवाद या सगळ्यांबद्दल शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. असा हा कायदा आपल्याला सायबर विश्वातले आपले अधिकार आणि कर्तव्यांची जाणीव करून देतो; पण दुर्दैवानं लहान मुलांसाठी यात विशेष  काही तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. जो कायदा मोठय़ांसाठी आहे, तोच बालकांसंबंधी घडणाऱ्या गुन्ह्य़ांसाठी वापरला जातो. मुळात या कायद्याबद्दल मोठय़ांनाच ज्ञान नसतं. मग लहान मुलांना ते असण्याची शक्यताच कमी आहे.

वर म्हटल्याप्रमाणे पालकत्व हा तसा कठीणच विषय. याचं कारण म्हणजे मुलांना एखाद्या वस्तूची वा विषयाची ओळख करून देताना त्याच्या होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचा विचारही आधीच करणं आवश्यक आहे; पण खरंच एवढा विचार करण्याइतपत आपल्याला वेळ असतो का? मुलांच्या हातात मोबाइल, टॅबलेट किंवा लॅपटॉप सोपवताना आपल्यापैकी किती जण या गोष्टी वापरताना घेण्याच्या काळजीबद्दल बोलतो? ज्या वेळी या ‘गॅजेट्स’ची ओळख आपण मुलांना करून देतो, त्याच वेळी ती वापरताना घ्यावयाची खबरदारी आणि त्याच्याबद्दलचे नियम- म्हणजेच माहिती तंत्रज्ञानाच्या कायद्याबद्दल सांगणं आवश्यक आहे. या कायद्यात जरी वेगवेगळी ९४ कलमं असली, तरी आपल्या दृष्टिकोनातून ‘कलम ६६’ आणि ‘कलम ६७’ ही अधिक महत्त्वाची आहेत, कारण आपल्या रोजच्या जगण्यात असलेल्या अनेक गोष्टींशी ती निगडित आहेत.

सोप्या भाषेत सांगायचं झालं, तर ‘कलम ६६’ हे ‘हॅकिंग’ या गुन्ह्य़ाबद्दल आणि त्याबाबत असणाऱ्या तरतुदींबद्दल माहिती देतं. म्हणजे एखादी संगणक यंत्रणा किंवा खासगी ‘नेटवर्क’मध्ये त्याचा मालक किंवा प्रभारी व्यक्ती यांच्या परवानगीशिवाय घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न. संगणकाच्या नेटवर्कमध्ये अशा प्रकारे मिळवलेला अनधिकृत प्रवेश आणि नियंत्रण कुठलं तरी बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी केलेलं असतं. अशा फसवणुकीच्या कृत्यासाठी ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. आपण आधीच्या लेखांमध्ये बघितलं होतं, की ‘हॅकिंग’बद्दल मुलांमध्ये प्रचंड आकर्षण असतं. या आकर्षणातून मुलं कुठलेही धोके पत्करण्यास तयार असतात. आपण करणाऱ्या कृत्याचे लगेच होणारे आणि दूरगामी असे दोन्ही परिणाम मुलांना समजावून सांगणं ही पालकांची आणि शिक्षकांची जबाबदारी आहे.

मुंबईतल्या एका शाळेत शिकणाऱ्या नववी-दहावीच्या मुलांमध्ये पैज लागली, की शाळेचं संकेतस्थळ कोण ‘हॅक’ करून दाखवेल. बऱ्याच जणांनी प्रयत्न केले, त्यात एकाला यश आलं आणि त्यानं शाळेचं संकेतस्थळ ‘हॅक’ करून त्यावर संस्थेविषयी बदनामीकारक मजकूर टाकला. शाळेनं सायबर विभागाच्या पोलिसांकडे तक्रार केली. काही तासांतच पोलिसांनी त्या विद्यार्थ्यांला शोधून काढलं. या विद्यार्थ्यांचे वडील सरकारी कर्मचारी होते आणि त्यानं हे कृत्य वडिलांच्या लॅपटॉपवरून केलेलं होतं. त्यामुळे वडील आणि मुलगा या दोघांनाही कायदेशीर कारवाईला सामोरं जायला लागलं. हा सगळाच प्रकार शाळेसाठी, पालकांसाठी आणि त्या विद्यार्थ्यांसाठीही क्लेशकारक होता.

‘कलम ६६ अ’अन्वये जे महत्त्वाचे नियम सांगितले गेले त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे. जी  व्यक्ती संगणक साधनांद्वारे किंवा संज्ञापन उपकरणांद्वारे- कोणतीही आक्षेपार्ह किंवा धमकीवजा स्वरूपाची माहिती पसरवते,  कोणतीही माहिती खोटी असल्याचं माहिती असतानाही फक्त छळ करणं, गैरसोय, अडवणूक, अपमान करणं, हानी पोहोचवणं, दहशत निर्माण करणं किंवा तिरस्कार वा शत्रुत्वाच्या कारणास्तव पसरवते, कोणताही इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई-मेल) किंवा मेसेज हा छळ करण्यासाठी, गैरसोय करण्यासाठी, फसवण्यासाठी पाठवते किंवा मूळ मेसेज कुठून आला त्यासंदर्भात मेसेज मिळणाऱ्या व्यक्तीच्या मनात भ्रम निर्माण करते.अशी व्यक्ती या गुन्ह्य़ासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड या शिक्षेस पात्र ठरू शकते.

‘कलम ६६ अ’ हे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातलं एक महत्त्वाचं कलम आहे; परंतु बऱ्याच घटनांमध्ये न्यायालयाच्या मते याचा चुकीच्या पद्धतीनं वापर करण्यात आला. म्हणून हे कलम २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे रद्द करण्यात आलं. बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करणं, जाणूनबुजून प्रतिमा मलिन करणं, छळ करणं- यात समाजमाध्यमातील पोस्ट, फोटो, व्हिडीओ सगळ्यांचा समावेश आहे. या सगळ्या कृत्यांसाठी ‘कलम ६६ अ’ रद्द झाल्यानं गुन्हा दाखल करण्यासाठी भारतीय दंडविधानाच्या ‘३५४ ड’, ‘५००’, ‘५०९’ या कलमांचा वापर केला जातो.

खरं तर समाजमाध्यमांवर घडणाऱ्या ‘ट्रोलिंग’सारख्या घटनांसाठी सक्षम असं कलम कायद्यात असणं गरजेचं आहे. इंटरनेटवर होणारं ‘रॅगिंग’, दादागिरी म्हणजेच ‘सायबर बुलिंग’साठीदेखील थेट भाष्य करणारं कलम कायद्यात असायला हवं. ‘कम्युनिकेशन डिव्हाइस’ अर्थात संज्ञापन उपकरणाची, संगणकाची चोरी करणं, अप्रामाणिकपणे ते प्राप्त करणं वा जवळ बाळगणं, हे ‘कलम ६६ ब’द्वारे शिक्षेस पात्र आहे. यासाठी ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. म्हणून ‘सेकंडहॅन्ड’ मोबाइल, लॅपटॉप घेताना काळजीपूर्वक घ्या. त्याची पावती घ्या. अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यात चोरलेले मोबाइल, लॅपटॉप ग्राहकाला विकले गेले आणि पुढे पोलीस तपास करत त्या ग्राहकापर्यंत पोहोचले. इतरांच्या कुठल्याही संज्ञापन उपकरणाला हात लावण्याआधी त्यांची परवानगी घ्या.

बऱ्याचदा मुलं गंमत करण्यासाठी इतरांच्या नावानं समाजमाध्यमांवर ‘प्रोफाइल’ तयार करतात. या ‘फेक प्रोफाइल’वरून इतरांशी ‘चॅट’ करतात. अशा प्रकारे खोटं ‘प्रोफाईल’ तयार करणं, दुसऱ्याची ओळख अप्रामाणिकपणे वापरणं, हे ‘कलम ६६ क’खाली गुन्हा आहे. या गुन्ह्य़ासाठी ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सहा महिन्यांपूर्वी एका प्रसिद्ध कंपनीच्या संचालकाचा ई-मेल त्यांच्या एका परदेशातील ग्राहकाला मिळाला. त्यात कंपनीच्या एका वेगळ्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची विनंती केली होती. त्या ग्राहकानं फारशी चौकशी न करता त्या खात्यात पैसे जमा केले. नंतर लक्षात आलं, की त्या कंपनीच्या संचालकाच्या ई-मेलचा ‘पासवर्ड’ चोरून फसवणूक करणारा मेल पाठवला गेला होता. अशा प्रकारे फसवणूक करण्याला ‘आयडेंटिटी थेफ्ट’ म्हणतात. ‘कलम ६६ क’खाली हा गुन्हा आहे. ‘तुमचं आधार कार्ड हे बँक खात्याशी जोडलेलं नाही, म्हणून तुमचं खातं उद्यापासून बंद होईल. हे थांबवायचं असेल तर लगेच तुमच्या आधार कार्डाची माहिती द्या आणि येणारा ‘ओटीपी’ (वन टाइम पासवर्ड) सांगा,’ असे ‘स्फूफिंग कॉल’ आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना आले असतील. आपण बँकेतून, रिझव्‍‌र्ह बँकेतून बोलतोय, अशी बतावणी करणं,  हुबेहूब बँकेसारखं संकेतस्थळ निर्माण करून फसवणं, हा ‘कलम ६६ ड’खाली गुन्हा आहे. या कलमानुसार जी कोणी व्यक्ती कोणत्याही संज्ञापन उपकरणाद्वारे किंवा संगणकाद्वारे खोटा वेश धारण करून फसवणूक करत असेल, तर ती ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १ लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेस पात्र ठरू शकते.

मुलांना, तरुणांना तंत्रज्ञानाविषयी खूप जास्त ज्ञान असल्यानं बऱ्याचदा त्यांचा वापर अशा प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्य़ांमध्ये करून घेतला जातो. हल्लीच ‘नेटफ्लिक्स’वर प्रसिद्ध झालेली ‘जामतारा’ नावाची वेब मालिका तुम्ही कदाचित पाहिली असेल. जामतारा हे झारखंडमधील गाव ही भारतातली इंटरनेटवर होणाऱ्या ‘फिशिंग’ गुन्ह्य़ांची राजधानी म्हणून कुप्रसिद्ध आहे. अतिशय लहान वयातल्या मुलांचाही इंटरनेटवरच्या आर्थिक फसवणुकीसाठी आणि गुन्ह्य़ांसाठी वापर केला जातो. कायद्यातल्या त्रुटी व पुराव्यांच्या अभावामुळे बऱ्याचदा अशा घटनांमध्ये फारशी शिक्षा होत नाही.  सहज हातात येणारा पैसा आणि अपरिपक्वता यामुळे अनेक मुलं, तरुण अशा प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्य़ांकडे आकृष्ट होताना दिसतात. पालकांशी कमी-कमी होत जाणारा संवाद, पालकांचं तंत्रज्ञानाविषयीचं अज्ञान हेदेखील याला तितकंच कारणीभूत आहे. कायदा आणि शिक्षा याविषयी मुलांना लहान वयातच परिचय करून देणं ही समाज म्हणून आपली जबाबदारी आहे. या लेखात वैयक्तिक बदनामी, फसवणूक, आर्थिक गुन्हे याविषयी आपण चर्चा केली. सायबर दहशतवाद,  इंटरनेटवर घडणारं लैंगिक शोषण आणि त्याविषयीचे कायदे याबद्दल पुढच्या लेखात चर्चा करू या.