हिंसामुक्त समाज  प्रत्येकाची गरज

स्त्रियांवरील हिंसाविरोधी पंधरवडा जगभरात नुकताच पाळण्यात आला. या पंधरवडय़ाची पाश्र्वभूमी आत्ताच्या सामाजिक, राजकीय पाश्र्वभूमीवर प्रत्येकाने समजून घेतली पाहिजे, अशीच आहे. स्त्रियांवरील हिंसा ही अगदी जवळच्या नातेसंबंधांमध्ये, घरात, घराबाहेर, शासनयंत्रणेमध्ये अगदी सगळीकडे आहे. अन्यायाला प्रतिकार केला तरी त्याचे पर्यवसान तीव्र स्वरूपाच्या हिंसेमध्ये होते. १९६० मध्ये डॉमिनिक रिपब्लिकमधील राफेल ट्रजिलोच्या हुकूमशाहीविरोधात तीन भगिनींनी बंड पुकारले. हुकूमशहांनी त्यांचे बंड मोडून काढण्यासाठी अनेक मार्गानी अत्याचारांचा अवलंब केला. त्यांना वेळोवेळी अटक करून त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार केले. एवढेच नाही तर त्यांच्या मित्रालाही हुकूमशहांच्या जुलमाची शिकार व्हावे लागले आणि एके दिवशी पॅट्रिया, अर्जेन्टिना आणि अँतोनिया या मिराबेल भगिनींचे मृतदेह लोकांच्या हाती मिळाले. मिराबेल भगिनींच्या हत्येचा निषेध सर्व पातळ्यांवरून झाला. स्त्रियांवरील हिंसेविरोधात जाणीव-जागृती करण्यासाठी त्यांच्या हत्येचा दिवस २५ नोव्हेंबर हा स्त्रियांवरील हिंसाविरोधी दिन म्हणून सर्वत्र पाळला जातो. अनेक देशांमध्ये जात, धर्म, वर्ग, घराण्याची इभ्रत अशा अनेक नावांनी स्त्रियांवर अत्याचार होत असतात, लाखो स्त्रिया या अत्याचारांना बळी पडत असतात. त्या अत्याचारांची दखल घेत पुढे १९९९मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेनेही या दिवसाला स्त्रियांवरील हिंसेचे उच्चाटन करण्याचा आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून या दिवसाला मान्यता दिली. या हिंसाविरोधी दिवसाला १० डिसेंबर या आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिनाशी प्रतीकात्मकरीत्या जोडून ‘सिक्स्टीन डेज अ‍ॅक्टिव्हिजम’ किंवा ‘हिंसाविरोधी पंधरवडा’ हा जगभरामध्ये पाळला जातो. स्त्रियांवरील हिंसा ही त्यांच्या मानवी हक्कांची गळचेपी आहे, हा संदेश देण्यासाठी या पंधरवडय़ामध्ये आवर्जून विशेष कार्यक्रमांची आखणी होत असते.

आपल्याकडेही देशभरामध्ये विविध संस्था-संघटना एकत्र येऊन गेली अनेक वष्रे हा पंधरवडा पाळतात. व्याख्याने, चर्चासत्रे, पोस्टर्स प्रदर्शन, शांतता-पदयात्रा असे कार्यक्रम या पंधरवडय़ात घेण्यात येतात. पुण्यामध्ये या वर्षी अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या सहयोगाने सुरू झालेल्या पंधरवडय़ाच्या उद्घाटनप्रसंगी ज्येष्ठ कार्यकर्त्यां विद्या बाळ, मनीषा गुप्ते तसेच पोलीस महासंचालक रश्मीजी शुक्ला आदी मान्यवरांनी कुटुंबात आणि समाजात स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेचे व त्यांच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरोधात एकजुटीने काम होत असल्याची जाणीव करून दिली.

रश्मीजी शुक्ला यांनी बदलत्या काळात पालकांनी मुलींचे मित्र होऊन त्यांच्या पाठीशी राहण्याचा सल्लाही आपल्या मांडणीतून पालकांना दिला.

अनेक क्षेत्रांमध्ये स्त्रिया अत्यंत धाडसाने नेतृत्व करीत आहेत; तर त्याच वेळी समाजात अजूनही घट्ट पाळेमुळे रोवून असलेल्या पितृसत्तात्मकतेचा परिणाम म्हणून अनेक समाजघटकांमधील स्त्रियांना जीवघेण्या हिंसेला सामोरे जावे लागत आहे. समाजप्रबोधन, प्रतिकार, प्रतिबंध, हिंसक पुरुषांचे मतपरिवर्तन आणि पीडितांचे सबलीकरण अशा अनेक मार्गानी समाजामध्ये हिंसेविरोधात काम होते आहे. कायदा हिंसाप्रतिबंधामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. काही प्रश्नांवर कायद्याच्या चौकटीमध्ये उत्तर सापडू शकते; परंतु काही प्रश्न मात्र कायद्याच्या चौकटीमध्ये अधिक जटिल होऊन बसतात. आर्थिक, राजकीय पाठबळ असेल तर कायद्याच्या चौकटीतून प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी प्रयत्न करणे, वेळ देणे, संयम ठेवणे शक्य असते. परंतु कोणत्याही संसाधनाशिवाय जगणाऱ्या, घराबाहेर काढलेल्या, अडवलेल्या-नाडवलेल्या स्त्रियांना कायद्याची मदत घेणेही अशक्य असते. न्याययंत्रणेपर्यंत अशा स्त्रियांची पोहोच सुकर होण्यासाठी मोफत कायदा सेवा, कुटुंब सल्ला मार्गदर्शन केंद्रे, कुटुंब न्यायालये असे अनेक मार्ग पुढे आणले गेले. विविध सामाजिक संस्थाही वर्षांनुवष्रे या प्रश्नावर झगडत आहेत.

कौटुंबिक हिंसेसारख्याच प्रश्नाचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास हा प्रश्न आपल्या समाजव्यवस्थेमध्ये बराच जटिल बनतो. त्यावर तातडीने न्याय मिळण्यासाठी कौटुंबिक हिंसेपासून स्त्रियांचे संरक्षण कायद्यासारखा कायदा प्रत्यक्षात आला. कायद्याच्या सुलभीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये या कायद्यामध्ये बऱ्याच अंशी उणिवाही राहून गेल्या. या कायद्याचा अगणित स्त्रियांना फायदा झाला. त्याचबरोबरीने त्यातील उणिवांचा फायदा घेत सासरचे आणि माहेरचे लोक यांनी न्यायालयाच्या मार्गानी आपली दुश्मनीही पुढे आणली. कनिष्ठ स्तराच्या न्यायालयांमध्ये न्याय न मिळाल्यास माहेरच्यांनी आपले शक्य तेवढे सर्व बळ एकवटून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन मुलीला न्याय मिळवून दिला, अशी अगणित उदाहरणे दिसतात.

या कायद्याच्या मदतीने नवऱ्याने बायकोच्या कामाच्या ठिकाणी, मुलीच्या शाळेमध्ये जाऊन त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास देऊ नये, असा न्यायालयाकडून मनाई हुकूम मिळवण्याची सोय झाली. तर विवाहांतर्गत होणाऱ्या लैंगिक शोषणाचीही दखल या कायद्याने घेतली. मुलीचा विवाह ठरवताना अजूनही वराचे उत्पन्नाचे मार्ग पाहिले जातात, तितक्याच गरजेची बाब म्हणजे स्वत:चे किंवा एकत्रित कुटुंबाचे राहते घर, हक्काचे छप्पर आहे ना याची खातरजमा तिचे आई-वडील करून घेत असतात. मग ते घर कोणाच्या नावावर आहे हा        मुद्दा दुय्यम ठरतो. गृहीत असे असते की एकत्र कुटुंबामध्ये घर सर्वाचेच. मात्र सुनेशी पटले नाही तर तिला प्रसंगी मूल-बाळासह घराबाहेर काढण्यासाठी अनेक युक्त्या वापरल्या जातात. सुनेला घरात राहू द्यायचे नाही म्हणून सून आणि मुलगा दोघांविरोधात न्यायालयामध्ये खटला भरला जातो, मुलगा पुन्हा आई-वडिलांबरोबर राहतो आणि सुनेला मात्र नाइलाजाने माहेरी जावे लागते. अशा तऱ्हेने निवाऱ्याच्या तरतुदीचा गरवापर अनेकदा होताना दिसतो. सुनेचे घरातील लोकांशी पटत नसेल तर तिने सासूच्या किंवा सासऱ्यांच्या मालकीच्या घरात तरी का राहावे, सासूच्या विरोधात तिने न्यायालयात खटला भरून, निवाऱ्याचा हुकूम मागण्याचा तिला हक्क काय, असे प्रश्नही निर्माण होतात.

विवाहानंतर संयुक्त निवारा म्हणजे पती-पत्नी एकत्र राहात होते, राहात आहेत असे पतीच्या मालकीचे, भाडय़ाचे किंवा ज्या कुटुंबात पती सदस्य आहे अशा एकत्र कुटुंबाचे घर म्हणजे संयुक्त निवारा. या निवाऱ्यातून बाहेर काढले जाऊ नये, असा आदेश सून किंवा बायको न्यायालयातून मिळवू शकते. विवाहामुळे स्त्रीचे माहेरच्या घरातून विस्थापन होते. या विस्थापनाची पूर्वअट असते की पतीने तिच्या निवाऱ्याची आणि पालनपोषणाची जबाबदारी घ्यावी. अनेक प्रकरणांमध्ये असा न्याय स्त्रियांना मिळाला, अनेक प्रकरणांमध्ये मात्र न्यायालयाचे उंबरे झिजवणे हेच अनेक स्त्रियांच्या वाटय़ाला आले. एकत्र राहात असतानाचे जीवनमान पत्नीला स्वतंत्रपणे जगतानाही मिळावे याची जबाबदारी पतीने घ्यायची आहे हे कायदा सांगतो. प्रत्यक्षात मात्र पती-पत्नीचे नातेसंबंध तणावाखाली असताना पत्नीबाबतची अशी जबाबदारी घेणारे पुरुष अभावानेच सापडतात. ती जबाबदारी टाळण्यासाठी पत्नीवर कोणत्याही पातळीवर उतरून दोषारोप केले जातात. कनिष्ठ न्यायालयाने मुलीसाठी-पत्नीसाठी काही एक रक्कम पोटगी म्हणून मंजूर केली तर त्या निकालाविरोधात उच्च-सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपिलात धाव घेण्यासाठी वाट्टेल तेवढे पसे अक्षरश: ओतले जातात. ही मानसिकता काय सांगते?

कायदे आहेत. कायद्यांची अंमलबजावणीसुद्धा पोलीस आणि न्यायालयाच्या अजस्र यंत्रणेकडून होते आहे. परंतु त्या यंत्रणेचा पसारा आणि ती चालविणाऱ्या लाखो व्यक्तींची मानसिकता लक्षात घ्यावीच लागेल. स्त्रिया-मुलांसंदर्भातील कौटुंबिक, लैंगिक अत्याचाराच्या नाजूक आणि गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवताना कायद्याच्या चौकटीमध्ये मात्र काही मर्यादा लक्षात घ्याव्याच लागतील. कायदा यंत्रणा चालवणाऱ्या व्यक्ती याच पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा भाग आहेत. त्यांची मानसिकता काही प्रमाणात स्त्रीविरोधी असणारच हे गृहीत धरून पीडित स्त्रियांचे हात अधिक बळकट कसे करता येतील याचा विचार आता समाजालाही करावा लागणार आहे. कायदा हातात घेऊन नाही परंतु शांततेच्या आणि लोकशाही मार्गानी हिंसक आणि पितृसत्ताक मानसिकतेवर आणि ती मानसिकता घेऊन वावरणाऱ्यांच्या वर्तनावर लगाम कसा घालणार, सामूहिक कृतीतून हिंसा आणि भेदभावाचा निषेध कसा करणार हे आता छोटय़ा-छोटय़ा समूहांनी एकत्र येऊन ठरवले पाहिजे. स्त्रियांना फक्त पुरुषाप्रमाणे नाही तर एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून समाजात सन्मानाने जगता यावे ही जबाबदारी चिमूटभर सेवाभावी व्यक्ती, समूह, काही स्वयंसेवी संस्था किंवा पोलीस-शासन-न्याययंत्रणा एवढय़ांपुरतीच सीमित नाही. तर आपण सर्व समाजघटकांची आहे.

सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचून न्याय मिळवलेल्या मोजक्या स्त्रियांच्या यशाचे आपण कौतुक केले. ते केलेच पाहिजे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नव्हे तर कोणत्याही पोलीस-न्यायालयापर्यंत पोहोचू न शकलेल्या लाखो पीडित व्यक्तींचे काय? त्यांना न्याय कसा मिळेल?

पुण्यामध्ये स्त्री हिंसाविरोधी पंधरवडा नुकताच पार पडला. आपणही या पंधरवडय़ाच्या निमित्ताने स्त्रिया-मुलींवरील अत्याचाराच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे ठरवू या. नवऱ्याने मारणे, पाशवी बलात्कार

होणे एवढीच हिंसा नसते तर आपल्या वागण्यातून कळत-नकळत स्त्रीविरोधी मानसिकता व्यक्त होते, आपल्या बोलीभाषेतून नकळत हिंसा होते आपण स्वत:च आत्मपरीक्षण करू या. हिंसेला विरोध केलाच पाहिजे; न जमल्यास किमान आपल्याकडून हिंसा, भेदभावाला हातभार लागणार नाही याची काळजी आपण नक्कीच घेऊ शकतो. कारण घरात, गल्लीत, रस्त्यावर आणि एकंदर समाजात अिहसा, शांतता आणि समानता असेल तरच आपलेही जीवन सुरक्षित होणार आहे. मग करू या प्रयत्न हिंसेविरोधात घेऊ या ठाम भूमिका.

अर्चना मोरे marchana05@gmail.com