स्त्रियांचे आरोग्याचे प्रश्न अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिले. आजही आदिवासी भागात स्त्री, पुरुष, बालक यांच्या कुपोषणाचे, आरोग्याचे प्रश्न गंभीर आहेत. पण आता मात्र अगदी दुर्गम भागातही आरोग्य प्रश्नावर अनेक संस्था काम करत असल्याने स्त्रिया सजग झाल्या आहेत. आठ लाख ग्रामीण स्त्रियांना सरकारने सार्वजनिक आरोग्यासाठी ‘आशा’ उपक्रमाद्वारे सक्षम केले आहे. हे त्याचेच फळ आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांत सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न नेहमीच भेडसावत आलेला आहे आणि दुर्लक्षित राहिला आहे. त्यासाठी जाणीवपूर्वक, योजनाबद्ध काम करणारे अनेक गट, विशेषत: स्त्रिया महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. पण या प्रश्नाचे स्वरूप भयंकर आहे. एका कार्यक्रमात डॉ. अभय बंग म्हणाले होते, ‘‘आदिवासी भागातलं कोणतंही मूल दगावतं, तेव्हा त्याच्या पाठीमागे अठरा सामाजिक कारणं असतात. गरिबी, अज्ञान, अंधश्रद्धा, समíपत डॉक्टरांची, औषधांची कमतरता, नजीकच्या आरोग्यसेवेचा अभाव, सरकारची चुकीची धोरणं आदी १९८४ पासून डॉ. अभय, राणी बंग आणि त्यांच्या ‘सर्च’ टीमनं, संसाधनांच्या अभावाच्या परिस्थितीत बालमृत्यूदर रोखण्याचे कोणते व्यवहार्य उपाय योजता येतील यावर संशोधन केलं. यातून या दोघांनी एक साधं, पण मूलभूत असं उत्तर शोधून काढलं- ते म्हणजे - खेडय़ातील स्थानिक महिला आणि सुईणी यांनाच नवजात बालकांचं संगोपन करण्याचं प्रशिक्षण द्यायचं. डॉ. राणी आणि अभय बंग यांनी बालकांमधील न्यूमोनिया आटोक्यात आणण्यासाठीचा आणि ‘घरोघरी नवजात बालक आरोग्यसेवा’ म्हणजेच ‘khomebased neonatal carel’ प्लॅन बनविला. याची परिणती म्हणजे गडचिरोलीमध्ये बालमृत्यूचं प्रमाण कमी झालं. यामुळे जागतिक पातळीवर या प्रकल्पाकडे लक्ष वेधलं गेलं. आजच्या घडीला देशभर या मॉडेलवर आधारित, आठ लाख ग्रामीण स्त्रियांना सरकारच्या ‘आशा’ या उपक्रमात प्रशिक्षण मिळालं आहे. यातली विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे देशभरातल्या खेडय़ांतून लाखो निरक्षर, सामान्य स्त्रिया स्वत:ला गरिबांची, आदिवासींची ‘आशा’ म्हणून सिद्ध करीत आहेत. त्याचप्रमाणे, डॉ. राणी बंग यांनी गडचिरोलीतील स्त्रीरोगांचा जो अभ्यास केला, तो जगातला पहिला ठरला. या अभ्यासात त्यांच्या लक्षात आलं की ९२ टक्के स्त्रियांमध्ये गर्भाशयात, योनीमार्गात रोग, जंतुदोष, सूज, पाळीचे विकार होते. १९८९ मध्ये या अभ्यासाने आंतरराष्ट्रीय आरोग्यनीती ठरविणाऱ्यांचे डोळे उघडले त्यातून ‘वूमेन्स रिप्रॉडक्टिव्ह हेल्थ’वर भर देण्याची नवी नीती स्वीकारली गेली. गावांतल्या सुईणींना स्त्रीरोगांबाबत प्रशिक्षण द्यायला त्यांनी सुरुवात केली. त्याचप्रमाणे गावांमध्ये न्यूमोनिया आटोक्यात आणण्यासाठीही ‘आरोग्यदूत’ ही कल्पना राणी आणि अभय बंग यांनी अवलंबिली. सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातलं आणखी एक उदाहरण म्हणजे, हेमलकसा इथल्या आदिवासींच्या आरोग्य आणि विकासाच्या प्रश्नांसाठी संपूर्ण आयुष्य झोकून देणारं दाम्पत्य - डॉ. प्रकाश आणि डॉ. मंदा आमटे. हेमलकसासारख्या भागात आधुनिक वैद्यकीय साधनं नसताना, विजेशिवाय त्यांनी ऑपरेशन्ससदृश उपचार केले. परिसरातील आदिवासींसाठी आरोग्य आणि शैक्षणिक सुविधा सुधाराव्यात म्हणून त्यांनी ‘लोक बिरादरी’ हा प्रकल्प सुरू केला. दरवर्षी इथे जवळजवळ ५० हजार रुग्णांना आरोग्यसुविधा पुरविल्या जातात. आदिवासींसाठी आणि गरीब गरआदिवासींसाठी या सुविधा पूर्णपणे मोफत असतात. कुठल्याही आíथक मदतीशिवाय डॉ. मंदा आणि प्रकाश हे काम अनेक दशकं करीत आहेत. एव्हढेच नव्हे तर, सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातील बाबा आणि साधना आमटेंपासून सुरू झालेल्या या सेवायात्रेत आता तिसरी पिढी येऊन मिळाली आहे. मुलगा डॉ. दिगंत, सून डॉ. अनघा आणि दुसरा मुलगा अनिकेतची पत्नी डॉ. समीक्षा हे आता या कामात पुढे आले आहेत. डॉ. अनघा सांगतात की, बाबांच्या (डॉ. प्रकाश) वेळी आव्हानं अधिक अवघड होती. लोक अत्यंत गंभीर स्थिती झाली तरच रुग्णाला दवाखान्यात आणत. त्यांनी रुग्णाच्या जखमेतून अक्षरश: दोन-दोन लिटर पू काढला आहे. त्यामानाने आता रुग्ण लवकर दवाखान्यात येतात; एवढंच नाही, तर मधले दहा सरकारी दवाखाने ओलांडून इथेच येतात. इथे काम करण्याचा अनुभव घेण्यासाठी काही तरुण डॉक्टर्स नेहमीच येत असतात, त्यात अनेक मुलीही असतात. डॉ. भारती व विकास आमटे हे आणखी एक दाम्पत्य ज्यांनी हेमलकसाच्या उभारणीपासून तर योगदान दिलंच पण ‘आनंदवन’च्या बाबांनी सुरू केलेल्या कामाला विविध आयाम दिले. कुष्ठरोग्यांच्या आरोग्य सेवेपलीकडे समाजानं दुर्लक्षिलेल्या, नाकारलेल्या अंध, मूकबधिर, अपंग या साऱ्यांचं एक स्वावलंबी गाव, खऱ्या सार्वजनिक आरोग्याचं, स्वस्थ समाजाचं नवं प्रारूप उभं केलं. गडचिरोलीच्या कुरखेडा भागातील ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ ही संस्था पुरुषाच्या बरोबरीने ग्रामीण महिलांच्या सहभागातून साकारलेली. छत्तीसगड सीमेजवळच्या नक्षलग्रस्त जंगलातील गावांपासून कामाची सुरुवात करून आता गडचिरोली- चंद्रपूर पलीकडे अनेक जिल्ह्य़ात हे काम विस्तारलंय. संस्थापक डॉ. सतीश गोगुलवार यांनी डॉ. अभय बंग याच्या संस्थेतून कुपोषण कमी करण्याकरिता गावातील महिलांना प्रशिक्षण देत कामाला सुरुवात केली तर शुभदा देशमुख यांनी बचतगटाच्या माध्यमातून महिलांशी संवाद साधला. सार्वजनिक आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख तसेच माता व बालमृत्यूदर यावर देखरेख सारख्या प्रकल्पांसाठी समन्वयक म्हणून सरकारी यंत्रणेला त्यांचा प्रेमळ धाक नक्कीच जाणवतो. महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी आरोग्यविषयक मोलाचं काम गेली दोन दशकं तरी महिलांच्या पुढाकाराने व सक्रिय सहभागाने सुरू आहे. पुण्याजवळ पुरंदर तालुक्यात डॉ. मनीषा गुप्ते यांनी ‘मासूम’ या संस्थेच्या माध्यमातून स्त्रियांना स्वत:च्या आरोग्याच्या प्रश्नांवर बोलतं केलं आहे. आपल्याकडे पुरुषप्रधान व्यवस्थेमुळे स्त्रिया स्वत:च्या आरोग्याच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात, संकोचतात. ग्रामीण स्त्रियांमध्ये पाळीचे आजार, कुपोषण, अनिमिया, एड्स, कर्करोग असे आरोग्याचे अनेक प्रश्न होते, शेतीत काम कारणाऱ्या स्त्रियांच्या बाबतीत पिशवी खाली सरकण्याची समस्या असते. तसेच, जी काही काळजी घेतली जाते ती विवाहित मातेची. पण विधवा, परित्यक्ता, किशोरवयीन मुली यांचेही अनेक प्रश्न असतात याकडे दुर्लक्ष होते. या संदर्भात ‘मासूम’च्या काजल जैन म्हणाल्या, ‘‘ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणा आहे, पण समाजातल्या शेवटच्या स्त्रीपर्यंत डॉक्टर पोहोचू शकत नाही. डॉक्टरसुद्धा पुरुषी मानसिकतेचे असतात. यासाठी ‘मासूम’च्या माध्यमातून स्त्रीवादी आरोग्य केंद्राची स्थापना करण्यात आली. गावातल्या स्त्रियांना आरोग्याचं प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात झाली. स्त्रियांनी स्वत:च्या शरीराची तपासणी स्वत:देखील करावी हे सांगितलं गेलं. या कार्यकर्त्यां योनीमार्गाची परीक्षा करतात आणि गर्भाशयमुखाचा कर्करोग ओळखू शकतात. त्यामुळे बरेचसे प्रश्न त्या तिथल्या तिथे सोडवू लागल्या. ‘मासूम’ने आरोग्याचे जे प्रश्न उठवले त्यात एक तर समाजातल्या ऊसतोडणी कामगार, भटके विमुक्त, आदिवासी आदी स्त्रियांपर्यंत आरोग्याच्या सेवा पोहोचल्या पाहिजेत, यासाठी कार्यक्रम आणि धोरण ठरविण्याची गरज, आरोग्य कार्यकर्त्यांचे बळकटीकरण तसेच खासगीकरणावर नियंत्रण आदी मुद्दय़ांचा समावेश आहे. या कामात स्वत: डॉ. मनीषा गुप्ते, डॉ. हेमलता पिसाळ, सुनीता बंडेवार, काजल जैन यांच्याबरोबर गावातल्या नऊवारीतल्या नानी, लक्ष्मी मेमाणे, सुनंदा जाधव, छबूताई राऊत अशा असंख्य कार्यकर्त्यां पुढे होत्या आणि आहेत. महाराष्ट्रात ‘सेहत’ या संस्थेच्या माध्यमातून डॉ. अनंत फडके, डॉ. अभय शुक्ला आणि डॉ. अरुण गद्रे यांनी प्रजनन आरोग्य, गर्भपात आणि कुटुंबनियोजन यावर मोठा अभ्यास केला आहे. जेनेरिक औषधांचा आग्रह त्यांनी धरला. मुख्य म्हणजे ‘सेहत’, ‘साथी सेहत’, ‘मासूम’ यांच्या कामामधला सरकारला लोकांना उत्तरदायी करणं हा भाग महत्त्वाचा आहे. जागरूकता वाढविणं, सरकारी आरोग्य सेवांवर लोकांची देखरेख, लोकांच्या क्षमता वाढविणं या मुद्दय़ांचा समावेश या कामात आहे. ‘मासूम’च्या ‘सदाफुली’ कार्यकर्त्यां सरकारी माणसांना स्त्रीआरोग्याच्या संदर्भात प्रशिक्षण देतात. २००५ मध्ये दिल्ली इथे आंतरराष्ट्रीय महिला आरोग्य हक्क परिषद आयोजित करण्यात इतर संस्थाबरोबर ‘मासूम’चा सहभाग होता. त्यानंतर महाराष्ट्र महिला आरोग्य हक्क परिषद ही प्रक्रिया सुरू झाली. आता दर दोन वर्षांनी महाराष्ट्राच्या विविध भागांत महिला आरोग्य हक्क परिषद भरविली जाते. या परिषदेची खासियत अशी की, प्रत्यक्ष काम कारणाऱ्या स्त्रियांनाच त्यात अनुभवाधारित मांडणी करायला प्रवृत्त केलं जातं. एक प्रकारे पुरुषांची विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेतील व ज्ञाननिर्मितीतील मक्तेदारी आणि जातिव्यवस्थेचे उच्चाटन करण्याचीच ती कृती होती. या प्रक्रियेत महिलांचं आरोग्य म्हणजे सरकारी यंत्रणा मानतात तसे केवळ प्रजननासंबंधित असे मर्यादित समजले जात नाही, तर विनाशकारी विकासाच्या परिणामांशी असलेला सार्वजनिक आरोग्याचा संबंध यातून पुढे येतो. महाराष्ट्रात महिला िहसामुक्ती परिषदेचे ही आयोजन केले जात आहे. मंचरजवळ आदिवासी भागात कुसुमताई कर्णिक यांच्या पुढाकारानं १९८०-१९८१ पासून जनजागृतीचं काम सुरू आहे. सुरुवातीला शासकीय यंत्रणा, लसीकरण लोकांपर्यंत पोहोचत नव्हते. तेथे महिला डॉक्टर नसल्याने आपल्या आरोग्याच्या तक्रारींविषयी महिला बोलत नसत. महादेव कोळी आणि कातकरी महिलांमध्ये हिमोग्लोबिन कमी असे. कर्करोगाचं प्रमाणही मोठं होतं. त्यांच्यासाठी शिबिरं घेणं, सरकारी अधिकाऱ्यांशी संवाद करणं आदी काम ‘शाश्वत’ करीत आहे. कुसुमताईंबरोबर मेघना मराठे, प्रतिभा तांबे, सखुबाई दाते, नंदा गभाले, स्मिता साळवे, मथुरा पारधी, अशा अनेक कार्यकर्त्यां काम करतायत.. औरंगाबादला मनीषा खाले ‘आशीष ग्राम्ररचना ट्रस्ट’च्या माध्यमातून १९७८ पासून आरोग्य, शिक्षण आणि शक्ती या विषयांवर काम करीत आहेत. बाळंतपणात मृत्युमुखी पडणाऱ्या स्त्रियांसाठी त्यांनी गावपातळीवर दायांना प्रशिक्षण दिलं. पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या कुपोषणावर तसेच लसीकरण जास्तीत जास्त भागांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी उपकेंद्रांची संख्या वाढविण्याची मागणी त्यांनी केली आणि त्याचा पाठपुरावा सतत ठेवला. कमी वयात लग्न झाल्याने कमी वजनाची बाळे जन्माला येणे, स्त्रियांच्या जिवाला धोका, असे प्रश्न होते. यासाठी मुलींची कमी वयात लग्न करू नयेत म्हणून स्त्रिया, पुरुष, मुली अशा सर्वानाच आरोग्य चळवळीशी जोडून घेण्यास त्यांनी सुरुवात केली . याशिवाय मुंबईला ‘सेहत’साठी पद्मा देवस्थळी, संगीता रेगे काम करतात. शहापूर, मुरबाड इथे इंदवी तुळपुळे यांची ‘वननिकेतन’ ही संस्था, नंदुरबारजवळ शहादा इथे रंजना कान्हेरे, वैजयंती वसावे, कुरखेड-गडचिरोली इथे विजयलक्ष्मी, अक्कलकुवा धडगाव- या नर्मदा किनाऱ्यावरील दुर्गम आदिवासी गावातील महिलांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या योगिनी खानोलकर, पुण्यांत एड्सग्रस्त परिवारांबरोबर काम करणाऱ्या डॉ. संजीवनी कुलकर्णी तर सांगलीतील मीना शेषु. किती नावं घ्यावी? ‘साथी सेहत’, ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’, ‘आभा ‘हॅलो मेडिकल फाऊंडेशन ‘अशा अनेक संघटनांमधून स्त्रिया हिरिरीने आरोग्याच्या प्रश्नांशी लढा देत आहेत. स्त्रियांचे आरोग्याचे प्रश्न आजवर दुर्लक्षित राहिले. आजही आदिवासी भागात स्त्री, पुरुष, बालके यांच्या कुपोषणाचे, आरोग्याचे प्रश्न गंभीर आहेत. पण आता मात्र स्त्रिया सजग झाल्या आहेत. आरोग्य हा आपला हक्क आहे आणि तो आपण वापरला पाहिजे या विचारापर्यंत स्त्रिया आल्या आहेत. जनस्वास्थ्य अभियान म्हणून अनेक संस्था व संघटनांनी २००० पासून सुरू झालेल्या आरोग्य हक्काच्या चळवळीत मनीषा गुप्ते, सुहास कोल्हेकर, जया वेलणकर, मीना शेषु अशा महाराष्ट्रातील अनेक जणी सक्रिय आहेत. महाराष्ट्रात या आरोग्य चळवळीला जनआरोग्य अभियान म्हणून ओळखले जाते. नुकतीच महाराष्ट्रांत मानव हक्क आयोगाने जन आरोग्य अभियानच्या मदतीने जनसुनवाई आयोजित केली होती. त्याकरिता शकुंतला व तृप्ती आणि साथीच्या अनेक सहकाऱ्यांनी प्रचंड कष्ट केले. वेगवेगळ्या संस्था, गट आपापल्या परीने आरोग्यविषयक जागृती आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आता आरोग्य विभाग आपले कार्यक्रम अधिक जनवादी पद्धतीनं पुढे नेईल अशी आशा करूयात. अंजली कुलकर्णी Anjalikulkarni1810@gmail.com
