ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७ यासाठी महत्त्वाचा आहे, की निवारा, पोटगी, वैद्यकीय सुविधा यासह वृद्धांच्या ‘सामाजिक सुरक्षा व कल्याण’ या मुद्दय़ाचाही यात विचार करण्यात आला आहे. वास्तविक अशा कायद्यांद्वारे कल्याणकारी योजनांना अधिक महत्त्व दिले जाते. मात्र निव्वळ तरतूद करून प्रश्न सुटणार नसून कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यातील काही कृत्ये ही ‘अपराध’ समजून त्यासाठी शिक्षेची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.या कायद्याच्या शेवटच्या भागात, ‘अपराध आणि त्यावरील शिक्षा’ व ‘इतर तरतुदी’ यात याचा उल्लेख आहे. त्यानुसार, समजा ज्या पाल्यावर त्याच्या पालकांची वा ज्येष्ठ नागरिकांची जबाबदारी आहे अशा पाल्याने ज्येष्ठ नागरिकास जाणीवपूर्वक कोठे तरी सोडून दिले, तर अशा पाल्याच्या कृत्यास अपराध समजून त्यास अधिकाधिक तीन महिने कारावास अथवा ५००० रुपये दंड अथवा दोन्ही अशा स्वरूपाची शिक्षा होऊ शकते.ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आणि या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या शिक्षेच्या तरतुदीचा कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे. शिक्षेसाठीची प्रक्रिया किचकट होऊ नये यासाठी हे प्रकरण संक्षिप्त प्रकरणांसारखे चालविणे कायदेकर्त्यांना अभिप्रेत आहे.
