भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन (बीएमएमए) संस्थेच्या स्थापनेला यंदा दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गेल्या दहा वर्षांत ही संस्था नुसती टिकूनच राहिलेली नाही तर मुस्लीम समाजात, विशेषत: स्त्रियांमध्ये तिने विधायक बदल घडवून आणले आहेत. मुस्लीम स्त्रियांना संघटित होण्याची गरज काय? या प्रश्नांवर ही संस्था खणखणीत उत्तर बनली आहे. स्वत:साठी आणि समाजासाठीही मुस्लीम स्त्रियांनी पुढाकार घेणे किती महत्त्वाचे होते हे या संस्थेच्या माध्यमातून गेल्या दहा वर्षांत स्पष्ट झाले आहे..भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन संस्थेच्या या दहा वर्षांतील कामगिरीचा हा आढावा. भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाची (बीएमएमए) स्थापना जानेवारी २००७ मध्ये नवी दिल्लीत झाली. तेव्हापासून एक प्रश्न अनेकांनी विचारला, ‘‘मुस्लीम स्त्रियांना संघटित होण्याची गरज काय? क्या जरूरत है मुसलमान औरतों को अपनी तहरीक तयार करने की?’’ आज बीएमएमएच्या स्थापनेला दहा वर्षे झाल्यानंतर उत्तर स्पष्ट आहे. मुस्लीम स्त्रियांनी पुढाकार घेणे किती महत्त्वाचे होते हे स्पष्ट झाले आहे. यामागे कारणे अनेक आहेत. अगदी सुरुवातीचा मुद्दा बघितला, तर कोणताही समाज त्यातील स्त्रियांना मागास ठेवून प्रगती करूच शकत नाही, त्याचप्रमाणे तिच्या प्रगतीसाठी समाजातील बहुसंख्य लोकांच्या मदतीची अत्यंत गरज असतेच. बीएमएमएने केवळ भारतीय मुस्लीम समाजातील उदारमतवादी आवाजाला पर्याय तयार केलेला नाही, तर कायद्यातील सुधारणांसारख्या संवेदनशील मुद्दय़ांना थेट हात घालून मुस्लीम स्त्रियांना पुढे आणले आहे. बीएमएमएने गेल्या दहा वर्षांत मिळवलेले यश म्हणूनच महत्त्वाचे आहे. संस्थेच्या सदस्यसंख्येने एक लाखाचा टप्पा ओलांडला असून मुस्लीम कुटुंब कायद्यांचा मसुदा तयार करणं, इस्लाम धर्माविषयी शिक्षण देण्यासाठी दारुल उलूम-ए-निसवान या केंद्रांची स्थापना करणं ही कामेही केली आहेत. हाजी अली दर्गाह ट्रस्टविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतला निकाल बीएमएमएच्या बाजूने लागला, तसेच तिहेरी तलाक आणि हलालसारख्या प्रथांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली, मुस्लीम मुला-मुलींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी सात शहरांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे सुरू केली, चार शहरांमध्ये ‘औरतों की शरिया अदालत’ सुरू केली- थोडक्यात, मुस्लीम समाजामध्ये सेक्युलर, उदारमतवादी वातावरण तयार करणे आणि स्त्रीद्वेष्टय़ांच्या, सनातन्यांच्या हाती गेलेला इस्लाम धर्म परत मिळवून स्त्रियांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे या दृष्टीने संघटनेने काम केले. व्यक्तिगत कायद्यांतील सुधारणा आणि पवित्रस्थळी स्त्रियांना प्रवेश मिळणे यासाठी मुस्लीम स्त्रियांनी पुढाकार घेतला. मुस्लीम समाजातील उदारमतवादी पुरुषांचा पाठिंबाही स्त्रियांनी प्राप्त केला, हे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणावे लागेल. मुस्लीम समाजाची दुरवस्था मुस्लीम समाजात सनातनी शक्तींचे प्राबल्य वाढत आहेच, पण बाकीच्या जगाची परिस्थितीही काही वेगळी नाही. युरोप-अमेरिकेसोबतच आपल्या देशातही एकंदरच पुराणमतवादी राजकीय पक्षांची ताकद वाढत आहे, तरीही मुस्लीम हेच खलनायकाच्या भूमिकेत कायम आहेत. इस्लामी दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांना बळी पडलेल्यांमध्ये मुस्लीमधर्मीय मोठय़ा प्रमाणावर आहेत या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केलेजात आहे. मुस्लीम कायम संशयाच्या भोवऱ्यात राहतील याची काळजी सांस्कृतिक आणि राजकीय पटलावर बलशाली झालेले काही गट घेत आले आहेत. या सामाजिक-राजकीय वातावरणाचा थेट परिणाम स्त्रिया आणि मुलांवर झाला आहे. शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी, विशिष्ट धर्माच्या लोकांनी एकाच वस्तीत राहण्याची घेट्टो संस्कृती आणि आजूबाजूच्या वातावरणात भरलेला तिरस्कार, उपेक्षा यांमुळे मुस्लीम समाज पार आक्रसून गेला आहे. विकासाची चुकीची संकल्पना १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला आलेल्या जागतिकीकरण, खासगीकरणाच्या रेटय़ात गरीब-दलित, आदिवासी, स्त्रिया आणि अल्पसंख्य भरडले गेले. त्यांच्या जमिनींवर, उपजीविकेच्या साधनांवर थेट टाच आली. विकासाच्या या संकल्पनेने देशातील मोठय़ा लोकसंख्येला कधी सामावूनच घेतले नाही, याचा निषेध नागरी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी केला. मात्र, ही विकासाची संकल्पना येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने अधिकाधिक दृढ करत आणली. दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक या घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहातून बाजूला करण्याच्या प्रक्रियेत हातभार लावला तो वितरण व्यवस्थेत माजलेली अनागोंदी आणि प्राथमिक शिक्षणाचा उडालेला बोजवारा या दोहोंनी. या परिस्थितीत बीएमएमएचे काम कसे सुरू झाले आणि त्यावर या परिस्थितीचा प्रभाव कसा पडला हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. मुस्लीम स्त्रियांच्या संघटनाची निकड सामाजिक परिवर्तन आणि न्यायासाठी झालेल्या संघर्षांची अनेक उदाहरणे भारतीय इतिहासात बघायला मिळतात. न्यायासाठी झालेल्या अनेक ऐतिहासिक चळवळींमध्ये स्त्रियांनी, विशेषत: मुस्लीम स्त्रियांनी सक्रिय सहभाग घेतल्याची, पुढाकार घेतल्याची उदाहरणे आहेत. या चळवळी अजून सुरूच आहेत. यातील स्त्रियांची शक्ती वाढत आहे. तरीही या चळवळींमधील स्त्रियांचा सहभाग आणि सामाजिक न्याय व विकासाबाबत स्त्रीचा दृष्टिकोन यांची आतापर्यंत दखल घेतली गेलेली नाही. न्याय्य, योग्य आणि मानवतावादी समाजासाठी स्त्रीने उठवलेल्या आवाजाकडे कायम दुर्लक्षच होत आले आहेत. यातूनच मुस्लीम स्त्रियांची एक संघटना स्थापन करण्याची निकड काही मुस्लीम स्त्रियांना जाणवली. ही संघटना केवळ मुस्लीम समाजाचे, विशेषत: स्त्रियांचे प्रश्न हाताळणारी नसावी, तर त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलणारी असावी, अशी कल्पना होती. अत्यंत दडपलेल्या आणि वंचित अशा या समूहाला स्वत:चा आवाज मिळेल आणि हा समूह एकत्रितपणे आपल्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायासाठी लढेल; तसेच मानवी हक्क, समानता आणि शांततापूर्ण वातावरण राखण्यासाठी प्रयत्न करेल, अशी संकल्पना होती. या कळकळीतूनच भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन या संस्थेचा अर्थात बीएमएमएचा जन्म झाला. मुस्लीम स्त्रियांचे आणि एकंदर समाजाच्या प्रश्नांना बेधडक भिडण्याची जबाबदारी घेणाऱ्या समविचारी लोकांची संघटना अशी ओळख बीएमएमएने गेल्या दहा वर्षांत मिळवली आहे. सध्याच्या अत्यंत निराशाजनक आणि कसोटीच्या काळात मुस्लीम स्त्रियांनी सेक्युलर विचारांवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी, राज्यघटनेतील उदारमतवादी मूल्ये जपण्यासाठी आणि कडव्यांच्या हाती गेलेला इस्लाम परत मिळवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. राज्यघटनेने दिलेल्या सर्व हक्क आणि कर्तव्यांसाठी बीएमएमए काम करत आहे. दहा वर्षांत संघटनेची सदस्य संख्या एक लाखांहून अधिक झाली आहे. एकूण १५ राज्यांत संघटनेचे सदस्य आहेत. शिक्षण, रोजगार, सुरक्षा, कायदा आणि आरोग्य या पाच क्षेत्रांत संघटना काम करत आहे. ही राष्ट्रीय संघटना असल्याने तिचे उपक्रम एका अधिकृत राष्ट्रीय लोकशाही रचनेमार्फत चालते. शिक्षण, रोजगार, सुरक्षा, कायद्यांतील सुधारणा यासंदर्भात संघटनेने सक्रिय आणि ठोस पावले उचलली आहेत. अंतिम ध्येय समतावादी समाज भारतीय समाजाच्या चौकटीत मुस्लीम समाजाला आणि विशेषत: मुस्लीम स्त्रियांना गरिबी आणि वंचितपणा दूर करून समानतेचे, न्यायाचे आणि मानवी हक्कांचा आदर करणारे आयुष्य जगता यावे अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे आंदोलनाचे उद्दिष्ट आहे. लोकशाही, सेक्युलरिझम, समानता, अहिंसा, मानवी हक्क आणि न्याय या भारतीय राज्यघटनेत कोरल्या गेलेल्या संकल्पनांवर आंदोलनाचा विश्वास आहे. काही मार्गदर्शक तत्त्वांवर हा संघर्ष आधारलेला आहे. सामाजिक समता आणि मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या तसेच फॅसिस्ट, भांडवलशाही, जातीयवादी आणि विस्तारवादी शक्तींना विरोध करणाऱ्या अन्य चळवळी-आंदोलनांशी जोडून घेण्याचा, त्यांच्यासोबत मिळून काम करण्याचा बीएमएमएचा प्रयत्न आहेच. मुस्लीम स्त्रियांचे ‘दबाव गट’ ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आंदोलन सुविहित प्रशासकीय रचनेच्या माध्यमातून खेडय़ांतील, गावांतील, शहरांतील मुस्लीम स्त्रियांपर्यंत पोहोचते आणि झोकून देऊन काम करणाऱ्या एखाद्या स्त्रीच्या नेतृत्वाखाली त्यांचा एक दबाव गट (प्रेशर ग्रुप) तयार करते. मुस्लीम समाजातील या उदयोन्मुख स्त्री नेत्या राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा, गट आणि गावपातळीवर शिक्षण, रोजगार, कायद्यातील सुधारणा आणि आरोग्यसेवा या क्षेत्रांतील उपक्रम राबवतात. अनेक राज्यांमध्ये ‘आंदोलना’ने मुस्लीम स्त्रियांचे दबाव गट तयार करून मतदार कार्डे, रेशन कार्डे, विधवा वेतन कार्डे आदी कामे सरकारी यंत्रणेवर दबाव आणून करून घेतली आहेत. या संदर्भात स्त्रियांना माहिती देण्यासाठी, त्यांचा दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी नियमितपणे वेगवेगळ्या विषयांवर कार्यशाळा घेतल्या जातात. मुस्लीम स्त्रियांनी घेतलेल्या पुढाकाराला पुढे संपूर्ण मुस्लीम समाजाचा पाठिंबा, मदत मिळणे आवश्यक आहे, जेणेकरून संपूर्ण मुस्लीम समाज प्रतिष्ठेचे आणि सुरक्षित आयुष्य जगू शकेल. मुस्लीम समाजाने एकीकडे सरकारकडून लोकशाही आणि सुरक्षेची मागणी करायची आणि दुसरीकडे आपल्या समाजातील स्त्रियांनाच ते नाकारायचे असे होऊ शकत नाही. लोकशाही आतपर्यंत रुजवणे ही काळाची गरज आहे. कुराणाचा स्त्रीवादी अन्वयार्थ बीएमएमएने मुस्लीम समाजाला इस्लाम आणि कुराणाच्या शिकवणींकडे स्त्रीवादी दृष्टीने बघण्यासदेखील भाग पाडले आहे. पितृसत्ताक, स्त्रीद्वेष्टय़ा, सनातन्यांनी तयार केलेल्या मायाजालातून इस्लामला बाहेर काढून समानता, न्याय, अनुकंपा आणि ज्ञानाची तत्त्वे पुन्हा एकदा ठासून सांगितली. इस्लामच्या चौकटीतही कुराणातील नमुन्यादाखल दिलेल्या आणि संदर्भात्मक वचनांमधील फरक ओळखण्याची गरज प्रकर्षांने जाणवते. कुराणातील अनेक वचने नमुना घालून देणारी, कधीही न बदलण्याजोगी आणि सूचना देणारी आहेत. न्याय, समता, ज्ञान आणि अनुकंपा ही प्रत्येक माणसाच्या आयुष्याचे सर्वकाळ नियमन करणारी वैश्विक तत्त्वे या वचनांमधून सांगितली आहेत. त्याचबरोबर काही संदर्भात्मक आणि वर्णनात्मक वचने आहेत. ही वचने विशिष्ट काळातील विशिष्ट प्रकारच्या समाजालाच लागू होती. बीएमएमएमधील तरुण मुस्लीम स्त्रियांनी एक तत्त्व म्हणून कायदे आणि जीवनशैली ही वैश्विक तत्त्वांवर आधारित असावीत अशी भूमिका घेतली आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, कुराणाचा मानवतावादी दृष्टिकोनातून लावलेला हा अर्थ आहे. मुस्लीम अन्य समाजांसोबत शांतीने राहू शकतात आणि आपल्या समाजातील सर्व घटकांनाही न्याय मिळेल याची काळजी घेतात, असा तो अर्थ आहे. पुरुषी वर्चस्वाला आव्हान धार्मिक नेतृत्व स्त्रियांकडे गेल्यानंतर आम्हाला इस्लामचे पूर्णपणे मानवतावादी आणि सक्षम रूप समजले. आता स्त्रिया केवळ ज्ञान ग्रहण करणाऱ्या किंवा ज्यांचा अभ्यास होऊ शकतो अशा उरल्या नाहीत, तर त्या धार्मिक ज्ञानासह सर्व प्रकारच्या ज्ञानाचे माध्यम झाल्या. इस्लामी कायदे आणि इस्लामचा अर्थ लावणे गेली कित्येक शतके पुरुषांची मक्तेदारी होती. पुरुषाला केंद्रस्थानी ठेवून लावलेला इस्लामचा अन्वयार्थ आणि त्याच हेतूने केलेली भाषांतरे यांमुळे स्त्री-पुरुष नातेसंबंधांमध्येही एक प्रकारची उतरंड तयार झाली. पुरुषाचे स्त्रीवरील वर्चस्व ही अल्लाहची आज्ञा असल्याने त्याला आव्हान देताच येणार नाही, हे गृहीतक एकदा मानले की, कौटुंबिक नातेसंबंधांमध्ये बदल घडवून आणण्याची सगळी दारेच बंद होऊन जात होती. आधुनिक मुस्लीम स्त्री मात्र हे नाकारू लागली आहे. बीएमएमएच्या माध्यमातून कित्येक भारतीय मुस्लीम स्त्रियांनी स्वत:ची दृष्टी वापरून कुराणाचा अर्थ लावला आहे. आजपर्यंत त्यांना आलेल्या अन्यायाच्या, असमानतेच्या अनुभवांचा उपयोग त्यांनी यासाठी केला आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर धार्मिक ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेचे लोकशाहीकरण होऊ लागले आहे. पुरुष जे काही सांगतील ते स्वीकारायचे हा काळही आता मागे सरला आहे. अल्लाहने त्यांची निर्मितीच पुरुषापेक्षा न्यून घटक म्हणून केली आहे, यावर त्या आता विश्वास ठेवत नाहीत. त्या कुराण वाचतात, ते स्वत:च्या भाषेत आणून बघतात, त्याचा अर्थ लावतात आणि अवघ्या जगाला स्पष्ट करून सांगतात की, अल्लाह न्यायप्रिय आहे, प्रेमळ आहे, दयाळू आहे आणि त्याने स्त्री व पुरुष दोघांना समानच निर्माण केले आहे. मुस्लीम तरुणी बदलतेय ‘मी खूप भाग्यवान आहे. कॉलेजमध्ये शिकण्याच्या, चार्टर्ड अकाउंटंट होण्याच्या माझ्या निर्णयाला आई-वडिलांचा पाठिंबा आहे. मी आता खूप अभ्यास करीन आणि सीए होईन,’ बेहरामपाडय़ात राहणारी १७ वर्षांची सना शेख सांगते. आपल्या स्वप्नांच्या वाटेवर निघालेली सना एकटीच नाही. मुस्लीम बहुसंख्य वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या किती तरी मुली आपल्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करीत आहेत. तरुण मुस्लीम मुली आता वकील, डॉक्टर, इंजिनीअर, वैमानिक, पोलीस, उद्योजक, राजकारणी होण्याच्या महत्त्वाकांक्षा बाळगत आहेत. त्यांच्या लग्नाचे सरासरी वयही १५-१६ वर्षांवरून १८-२० पर्यंत आले आहे. स्वत:च्या लग्नाच्या निर्णयात त्या सहभागी होतात. होकार देण्यापूर्वी मुलाला भेटण्याची, विभक्त कुटुंबात राहण्याची, लग्नानंतर नोकरी करण्याची इच्छा व्यक्त करतात. मुलाची नोकरी, उत्पन्न, घरदार स्वत: पारखून घेतात. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना आई-वडिलांचा पाठिंबा आहे. या बदलाचा वेग आणखी वाढणे आवश्यक आहे. त्यात गरिबीसारखे अनेक अडथळे आहेत. मात्र बदल घडत आहे हे नक्की. मुलींना कोणतीच मोकळीक न दिल्यामुळे त्यांच्या आयुष्याची वाताहतच होते, हे आई-वडिलांनाही उमगू लागले आहे. मुलींना स्वत:च्या हक्कांची जाणीव करून देण्याचे कामही आता ते करीत आहेत. मुस्लीम स्त्रिया सबल झाल्या आहेत, मते मांडू लागल्या आहेत म्हणजे हे संपूर्ण समाजाच्या बाबतीतही होऊ शकते. कारण मुस्लीम स्त्रियांचा आवाज हा शांतीचा, सौहार्दाचा, न्यायाचा आणि समानतेचा आवाज असेल. सरणाऱ्या प्रत्येक वर्षांसोबत अधिकाधिक सशक्त होत जाणारे बीएमएमए मुस्लीम स्त्रियांना नेतृत्व करण्यासाठी, आपल्या समाजाला साचलेपणातून बाहेर काढण्यासाठी व्यासपीठ देत आहे. समाजातील आणि देशातील घडामोडींमध्ये मुस्लीम स्त्रिया प्रचंड रस घेत आहेत. मुस्लीम स्त्रियांमधील या मंथनाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. कारण, राष्ट्रीय स्तरावर मुस्लीम स्त्रियांनी संघटित होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. समृद्ध, न्याय्य, वैविध्यपूर्ण आणि लोकशाही भारतीय समाजाची आणि मुस्लीम समाजाचे स्वप्न आणि आकांक्षा या स्त्रियांना आहे. ही स्वप्ने आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय व संघटनात्मक कौशल्ये त्यांच्याकडे आहेत. कोणत्याही समाजाचा उद्धार समाजातील स्त्रियांच्या हातात असतो, यावर बीएमएमएच्या यशाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. लेखिका भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन संस्थेच्या (बीएमएमए) एक संस्थापक आहेत डॉ. नूरजहाँ साफिया नियाझ noorjehan.sn1@gmail.com अनुवाद - सायली परांजपे sayalee.paranjape@gmail.com
