समाज वास्तवाला भिडताना : वीसचा दंड

स्त्रीचं दुय्यमत्व अधोरेखित करणाऱ्या प्रथा-परंपरा सर्वच जाती-धर्मांत आहेत. सर्वच जाती-धर्मांत वर्चस्ववादी लोकांचा गट – त्यातून समाजातील लोकांच्या रोजच्या जगण्या-मरण्याच्या आयुष्यावर नियंत्रण करणाऱ्या जातपंचायती सर्वत्र अस्तित्वात आहेत. प्राण्यांच्या कसरती, प्रदर्शन करत, भटकंती करत आपली उपजीविका करणारा, वाघ किंवा अस्वलाच्या खेळांवर पोट भरणारा भटका समाज तेव्हा होता, परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा’ आला. अस्वल व वाघ हे जंगली प्राणी असल्याने त्यांच्या वापरावर बंदी आली. वास्तव परिस्थितीला सामोरे जात या लोकांनी म्हशी सांभाळण्याचा व्यवसाय सुरू केला. म्हशी सांभाळणं, त्यांची खरेदी-विक्री करणं यामुळे हा भटका समाज आज स्थिरावलेला दिसतो आहे. समाज स्थिरावला तरीही या समाजाचं पारंपरिक जगणं बदललेलं नाही. जमातीच्या रूढी, परंपरा आजही कायम आहेत. जातपंचायतीचं अस्तित्व आजही टिकून आहे. जगण्याची साधनं बदलली, समाज स्थिरावला परंतु जगण्या-मरण्याची रीत मात्र बदलली नाही.

या समाजातील पुरुषांना त्यांच्या समाज प्रथेने ११ लग्नं करण्याची मुभा दिली आहे, मात्र स्त्री विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा असली तरीही तिला पुन्हा कधीही लग्न करण्याचा अधिकार नाही. स्त्रीने दुसरं लग्न केल्यास तिला मृत घोषित करून तिचं ‘दहावं’, ‘चाळिसावं’ घालायला भाग पाडणारी जातपंचायत या समाजात आहे. या समाजातील पुरुषाने विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित स्त्रीशी विवाह केल्यास त्यालाही ‘वीसचा दंड’ देणं भाग पडतं. ‘वीसचा दंड’ म्हणजे विधवा, परित्यक्ता किंवा घटस्फोटित स्त्रीशी विवाह केल्यास असा विवाह करणाऱ्या पुरुषास त्याच्या कुटुंबाने मृत घोषित करून त्याचे ‘दहावे’ व ‘चाळिसावे’ घालायचे. तो पुरुष असा विवाह करण्यापूर्वी विवाहित असल्यास त्याच्या पत्नीलाही विधवा मानलं जाऊन तिला कपडे, आभूषणं यात बदल करणं भाग पाडलं जातं. या भटक्या समाजात स्त्रीला जातपंचायतीत स्थान नाही. ती जातपंचायतीकडे कोणतीही दाद मागू शकत नाही. या समाजात बहुतांशी विवाह हे बालविवाह आहेत. विवाह ठरवताना जातपंचांच्या उपस्थितीतच ठरवले जातात. विवाहास पंचांची मान्यता नसेल, तर विवाह खोटा (रद्दबातल) समजला जातो.

या समाजातील कुप्रथांची बळी ठरलेली परवीन, तिचे नकळत्या वयातच राजूशी लग्न ठरलं. परवीनच्या आईला हा विवाह मान्य नव्हता. राजू मुळातच थोडा मंद व तिला न शोभणारा आहे, असं तिच्या आईचं मत होतं. परवीनच्या आईच्या विरोधाला न जुमानता तिच्या वडिलांनी तिच्या वयाच्या चौदाव्या वर्षीच राजूशी लग्न लावलं. पुढे परवीनच्या आईने या सर्व गोष्टींचा ताण सहन न झाल्यामुळे स्वत:ला जाळून घेतलं. परवीनचा संसार कसाबसा एक वर्ष झाला. नवरा-बायको म्हणून त्याचं कधी नातं जुळलंच नाही. उलट राजूच्या घरची मंडळी परवीनचा या ना त्या कारणावरून छळ करत होती. छळाला कंटाळून परवीन माहेरी निघून आली. तिने पुन्हा राजूच्या घरी नांदायला जाण्यास नकार दिला. त्यामुळे परवीनच्या सासरगावी जातपंचायत बसली. पंचांनी परवीनच्या सासरच्या लोकांना ‘तीसचा दंड’ भरण्याचा हुकूम काढला. ‘तीसचा दंड’ म्हणजे नवऱ्याचे घर सोडून गेलेल्या स्त्रीला मृत घोषित करून तिचे ‘चाळीसावे’ घालायचे. त्याप्रमाणे तिच्या सासरच्या लोकांनी परवीनला मृत घोषित करून ‘तीसचा दंड’ जातपंचायतीकडे भरला आणि तिचे चाळीसावे घातले. परवीनला सासरचं दार कायमस्वरूपी बंद झालं.

परवीन सज्ञान झाल्यानंतर तिचं जवळच्या गावातील अजीजशी लग्न ठरलं. परवीनचं लग्न ठरल्याचं समजताच जातभाईंनी जातपंचायत भरवली. जातपंचायतीत अजीजच्या आई-वडिलांनी ‘वीसचा दंड’ भरावा असं पंचांनी फर्मान काढलं, कारण जातपंचांच्या मते नवऱ्याला सोडून आलेल्या स्त्रीसोबत अजीज लग्न करणार होता. अजीजच्या वडिलांकडून दीड लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला. पंचांच्या आदेशाप्रमाणे अजीजच्या आई-वडिलांनी अजीजला मृत घोषित करून त्याचे दहावे व चाळीसावे घातले. मध्ये सुमारे सहा महिन्यांचा काळ गेल्यानंतर परवीन व अजीज यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या लग्नासाठी जातपंचायतीकडे परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. पण वर्षभर थांबूनही जातपंचांनी अजीजला परवीनशी लग्न करण्याची परवानगी दिली नाही. शेवटी परवीन व अजीजने सामुदायिक विवाह समारंभात आपला विवाह उरकला. लग्न झाल्यानंतर परवीन व अजीजने गावातील आपल्या मालकीच्या घरात संसार थाटला. जातपंचांना ते मान्य नव्हतं. जातपंचांच्या आदेशावरून त्यांना राहत्या घरातून व गावातून हाकलून दिलं गेलं. त्या दोघांनाही बहिष्कृत केलं गेलं. परवीन व अजीज शेजारच्या तालुक्याच्या गावी राहायला गेले. त्यांचा हातचा व्यवसाय गेला. दोघंही मोलमजुरी करून चरितार्थ भागवत होते. परवीनच्या दिराच्या लग्नात दोघांनाही येऊ दिलं नाही. परवीनच्या आजीच्या मौतीला तिला येऊ दिलं नाही. परवीनचे मेहुणे वारले तर मेहुण्याच्या अंत्यविधीलाही तिला येऊ दिलं नाही. कोणत्याही कार्यक्रमात त्यांना सहभागी होता येत नव्हतं. सहभागी होऊ दिलं जात नव्हतं. सतत सहा वर्षं ते बहिष्कृततेचं जीवन जगत होते. या सर्व छळाला ते कंटाळले होते. जातपंचांच्या कचाट्यातून कसं सुटता येईल, नातेवाईक, आप्त यांच्यात कसं मिसळता येईल, यासाठी ते दोघे मार्ग शोधत होते.

परवीनला एका मैत्रिणीकडून माझा संपर्क मिळाला. शोध घेत ती माझ्या कार्यालयात आली. तिच्याशी चर्चा केल्यावर तिला दुसऱ्या दिवशी पतीसह बोलावलं. पुन्हा एकदा चर्चा करून फिर्याद तयार केली. परवीन व तिच्या पतीसह फिर्याद दाखल करण्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्यात गेली असता नेहमीप्रमाणेच अनुभव आला. ‘पोलीस निरीक्षक बाहेरगावी गेलेत’ असं उत्तर मिळालं. त्या दोघांना घेऊन विभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांचं कार्यालय गाठलं. ते म्हणाले, ‘हे प्रकरण न्यायालयात दाखल करावं लागेल,’ कायद्याची पुस्तिका सोबतच होती. त्यांना कायद्याचं स्वरूप समजावून सांगितलं. कायद्याची पुस्तिका दाखवली. त्यानंतर त्यांनी तक्रार अर्ज ठेवून घेतला व संबंधित पोलीस ठाण्याला दूरध्वनी करून तक्रार दाखल करण्याबाबत सांगितलं. आम्ही कार्यालयाबाहेर पडतो तोच तिथे वृत्तपत्र आणि दूरचित्रवाणी माध्यमांचे प्रतिनिधी आले. त्यांनी संबंधितांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या. आम्ही पुन्हा पोलीस ठाण्यात गेलो असता पोलीस निरीक्षकांचा फोन आला. ते म्हणाले, ‘‘मला यायला उशीर होईल, तुम्ही उद्या या.’’ दुसऱ्या दिवशी सकाळी परवीन व अजीजसह मी पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले. पोलिसांची संबंधित कायद्याच्या नोंदीची शोधाशोध सुरू झाली. मी माझ्याकडची कायदा पुस्तिका त्यांना दिली. ‘सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा’ व ‘भारतीय दंडविधान संहिते’नुसार खंडणी मागणं, जातबहिष्कृत करणं, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यास प्रतिबंध करणं, सामाजिक, व्यावसायिक संबंध तोडणं या संबंधाने गुन्हा दाखल झाला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जातपंचांची पळापळ सुरू झाली. पंचांना अटक झाली. दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल झालं. तरीही जातपंच परवीन व अजीजला लग्न-कार्य-अंत्यविधीसारख्या कार्यक्रमांत येऊ देत नव्हते. मधल्या काळात अजीजचा भाऊ त्याच्या मेहुण्याच्या लग्नाला गेला असता जातपंचांनी त्यालाही अपमानित करून लग्नातून हाकलून दिलं. अजीजच्या भावाचीही पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली गेली. बहिष्कार कायम होता. जातपंचांमध्ये इतर दोघे पंच शिकले सवरलेले होते, पण काही जातपंच त्यांची ताठर भूमिका सोडायला तयार नव्हते. न्यायालयाबाहेर परवीन -अजीजला ते अरेरावीची भाषा वापरत होते. शेवटी कायद्यापुढे त्यांना झुकावं लागलं. या प्रकरणाअंतर्गत लावलेले गंभीर कलम, त्यात असलेली शिक्षेची तरतूद, न्यायालयात मारावे लागणारे हेलपाटे, खर्च, दिवस-दिवस न्यायालयात थांबणं, या सर्वांमुळे जातपंचांना ताठर भूमिका सोडावी लागली.

न्यायाधीशांनीही त्यांचं समुपदेशन केलं. माझाही त्या समाजातील काही प्रमुख लोकांशी संवाद सुरू होता. आम्ही काही लोकांना त्यांच्या वेगवेगळ्या अडचणींच्या वेळी मदत केल्यामुळे त्यांना चळवळीबद्दल आदर होता. परवीन व अजीजवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत त्या समाजातील लोकांशी बोलत होते. त्या लोकांनीही जातपंचांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली, गांभीर्य लक्षात आणून दिलं. या सर्व बाबींचा परिणाम होऊन परवीन व अजीजवर टाकलेला बहिष्कार मागे घेण्यास जातपंच तयार झाले. ते तडजोडीसाठी पुढे आले. सामंजस्याची भाषा बोलू लागले. परवीन व अजीजही बहिष्कृततेच्या आयुष्याला कंटाळले होते. त्यांनीही आपसांत तडजोडीस मान्यता दिली. पंचांनी परवीन व अजीजवरचा बहिष्कार मागे घेण्याचे आश्वासन दिले असले, तरीही तातडीने प्रकरण मागे घेणं धोक्याचं होतं.

परवीन -अजीजला सन्मानानं वागवलं तरच तक्रार मागे घेतली जाईल अशी अट जातपंचांना घातली. काही दिवस हे प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात आलं. अखेर त्यांचं समाजात जाणं-येणं व सर्वसामान्य व्यवहार सुरू झाले. लोक त्यांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण देऊ लागले, त्यांच्या घरी समाजबांधवांची ये-जा सुरू झाली. ते सर्वसामान्य जीवन जगू लागले. त्यांच्या वरील कौटुंबिक, सामाजिक, व्यावहारिक सर्वच निर्बंध शिथिल झाले. दरम्यान सुमारे एक वर्षाचा कालावधी उलटल्यानंतरच जातपंचांवरची तक्रार मागे घेण्यास कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली. कायदेशीर प्रक्रियेनंतर प्रकरण निकाली निघाले. यापुढे अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचेही जातपंचांनी आश्वासन दिले.

या सर्व प्रवासात परवीन धीटपणे वावरत होती. न्यायासाठी झगडत होती. अजीजचीही तिला भक्कम साथ होती. बालविवाहासारख्या कुप्रथेची बळी ठरलेल्या परवीनने ‘वीसचा दंड’, सामाजिक बहिष्कारासारख्या भयंकर रूढी-प्रथा, परंपरांविरोधात सर्वच स्तरांवर यशस्वी लढा दिला. संविधानिक न्याय व्यवस्था अस्तित्वात आहे. जातपंचायती, मात्र समांतर न्यायव्यवस्था उभारून पीडितांना कोंडीत पकडणारे शोषक निर्णय घेतात.

२०१६ मध्ये महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्कारविरोधात कायदा झाला. या कायद्याच्या आधारे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या. स्वतंत्र कायद्यामुळे पीडितांना न्याय मिळवणं सोपं झालं. आरोपी-जातपंचायतीवरही कायद्यामुळे दबाव निर्माण झाला. ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ने जातपंचायतीच्या संबंधाने केलेल्या कामाचा दबदबा, न्यायाधीशांनी जातपंचांचे केलेले कानउघडणीपर अप्रत्यक्ष समुपदेशन व कायद्याचा धाक या सर्वच बाबी परवीन व अजीजला न्याय मिळण्यासाठी उपयोगी ठरल्या. परवनीच्या एका आयुष्याबरोबर अजीजचं आयुष्यही मार्गी लागलं.

(लेखातील व्यक्तींची नावे बदललेली आहेत.)

ranjanagawande123@gmail.com