सशस्त्र दलात स्त्री अधिकारी मुलींनाही ‘एनडीए’ अर्थात राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या परीक्षेला बसण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. लष्कराचे याबद्दलचे आतापर्यंतचे धोरण लिंगभेदावर आधारित आहे, असा शेराही या वेळी न्यायालयाने मारला. या निर्णयामुळे स्त्रियांसाठी लष्करी सेवांमधला प्रवेश सुकर होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल पडले असले तरी अद्याप मुली आणि स्त्रियांना अधिक प्रमाणात सामावून घेण्यासाठी सशस्त्र दले व प्रशिक्षण यंत्रणांना कसून तयारी करावी लागणार आहे. लेफ्ट. कर्नल प्रदीप ब्राह्मणकर (निवृत्त) यांचा खास लेख. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची (‘एनडीए’) परीक्षा मुली देऊ शकणार, असा हंगामी आदेश दिला आहे आणि त्याच वेळी मुली ५ सप्टेंबरची परीक्षाही देऊ शकतील,असाही त्यात उल्लेख केला आहे. ‘एनडीए’च्या परीक्षेद्वारे भारतीय सशस्त्र दलातील प्रवेश- म्हणजे स्थायी नियुक्ती मिळणे ही मुलींसाठी फार मोठी बाब आहे. याचं कारण स्त्रियांना यापूर्वी फक्त मर्यादित काळासाठी सेवा -शॉर्ट सव्र्हिस कमिशन लागू होते आणि फारच कमी स्त्रियांना शॉर्ट सव्र्हिस कमिशनचे रूपांतर स्थायी नियुक्तीमध्ये होण्याची संधी मिळत असे. म्हणूनच या निर्णयाचा सर्वांत महत्त्वाचा लाभ म्हणजे भारतीय सशस्त्र दलात स्त्रियांची टक्केवारी या निर्णयामुळे वाढणार आहे. ‘एनडीए’मध्ये प्रशिक्षणार्थींचा आकडा तेवढाच राहाणार. जेवढी पदे मुलींना दिली जातील, तेवढ्या जागा मुलांच्या कमी होण्याची शक्यता आहे. आणि जरी मुलांच्या जागा कमी झाल्या नाहीत, तरीदेखील स्त्रियांची टक्केवारी या निर्णयामुळे नक्कीच वाढेल यात शंका नाही. स्थायी नियुक्तीचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा असतो तो म्हणजे निवृत्तीवेतन. २० वर्षं सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांना निवृत्तीवेतन लागू होते. मर्यादित काळातील शॉर्ट सव्र्हिस कमिशनमध्ये हा फायदा लागू नाही. त्यामुळे हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत सैन्यातील काही स्त्री अधिकाऱ्यांनी यानिमित्ताने आपापल्या भूमिका मांडल्या. लष्कराच्या एकात्मिक संरक्षण विभागाच्या उपप्रमुख आणि नुकत्याच महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्त झालेल्या लेफ्टनंट जनरल डॉ. माधुरी कानिटकर यांनी या निमित्ताने मुलींना सशस्त्र दलात चांगली संधी मिळणार असल्याचे नमूद केले. अलीकडे तिन्ही दलांत स्त्रियांची संख्या वाढत आहे. पदवीनंतर मिळणारी संधी आता शालेय शिक्षणानंतर उपलब्ध होईल. मुलांप्रमाणे मुलींना समान संधी मिळेल. मुले-मुली एकत्रित लष्करी प्रशिक्षण घेतील. त्यामुळे तरुण वयात परस्परांप्रति आदरभाव वृद्धिंगत करता येईल. मात्र न्यायालयीन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी बरेच काम करावे लागणार आहे. यामध्ये ‘एनडीए’तील निवास व्यवस्था, मुलींसाठी प्रशिक्षणाचे निकष, आदींचा अंतर्भाव असेल. आधी प्रौढ गटातील मुली सैन्यदलात येत होत्या, आता किशोरवयीन मुली येतील. त्यांच्या गरजांचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल, याकडे डॉ. कानिटकर यांनी लक्ष वेधले. हवाई दलात लढाऊ विमानाच्या तुकडीत अभियंता म्हणून कार्यरत राहिलेल्या स्कॉड्रन लीडर सुप्रिया भोसले (निवृत्त) यांना दहावीनंतर ‘एनडीए’मधून सैन्य दलात दाखल होण्याची इच्छा होती. पण तेव्हा मुलींना परवानगी नसल्याने त्यांचा हिरमोड झाला होता. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेऊन त्या हवाई दलात आल्या. सात वर्षांनंतर त्या ‘एनडीए’मध्ये पहिली स्त्री अभियंता अधिकारी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त झाल्या. न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे ‘एनडीए’मध्ये प्रवेशाचे मुलींचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार असल्याचा आनंद व समाधान असल्याचे त्या सांगतात. ‘एनडीए’मध्ये सलग तीन आणि प्रबोधिनीत एक अशी चार वर्षं शारीरिक, डावपेचात्मक, तांत्रिक प्रशिक्षण मिळाल्यास स्त्री प्रशिक्षणार्थींची क्षमता वृद्धिंगत होईल, असा विश्वास मेजर माधुरी घोडके (निवृत्त) व्यक्त करतात. स्त्री अधिकाऱ्यांना लढाऊ दलाचे नेतृत्व करण्याची संधी आपोआप मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कॅप्टन विदुल केळशीकर (निवृत्त) यांनी मुलींना समान संधी द्यायचीच असेल तर त्यांना अधिकारी संवर्गाखालील (जवान) म्हणून सामावून घेणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले. आज ज्या शाखेत स्त्री अधिकारी आहेत, त्या सर्व शाखेत स्त्री जवान रुजू होऊ शकतात. येणाऱ्या काळात सशस्त्र दलांनी मुलींसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यावर भर देण्याची गरज केळशीकर अधोरेखित करतात. नौदलातील लेफ्टनंट कमांडर राधिका डांगे (निवृत्त) या स्त्रियांसाठी कायम कमिशन आणि ‘एनडीए’मध्ये प्रवेश होणार असल्याने सशस्त्र दलाच्या सक्रिय भूमिकांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणे बदलत असल्याचे नमूद करतात. अलीकडेपर्यंत नौदलातील स्त्रियांना जहाजावरील सर्व मोहिमांसाठी प्रशिक्षित केले जात होते. मात्र समुद्रावरील प्रत्यक्ष मोहिमांमध्ये त्यांची अनुपस्थितीच राहिली. योग्य धोरणांअभावी भारत व भारतीय नौदलाला लिंगभेदविरहित समान योगदानाचा अभिमान बाळगता आला नाही. सशस्त्र दलात स्त्रिया दीर्घकाळ येत आहेत. याचा अर्थ लिंगभेद संपुष्टात आला का? तर नाही. मात्र भविष्यासाठी आपण सज्ज होत आहोत हे मात्र खरे, असे राधिका आवर्जून नमूद करतात. देशप्रेम हे जात,धर्म, लिंग पाहून केले जात नाही, असे मेजर नलिनी अग्रवाल (निवृत्त) सांगतात. आजवर ‘एनडीए’ प्रवेश नाकारण्यामागे स्त्रियांची शारीरिक क्षमता पुरुषांपेक्षा कमी असते आणि त्या युद्धकैदी झाल्यास काय होईल, अशी कारणे दिली गेली. परंतु योग्य वयात मुलींना प्रशिक्षण मिळाले तर त्यांची शारीरिक तंदुरुस्ती वृद्धिंगत होईल. युद्धकैदी बनल्यावर स्त्रियांशी गैरवर्तणूक होईल, अशी भीती बाळगण्याची गरज नाही, असे नलिनी सांगतात. या सगळ्याच स्त्री अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पूरक अशीच भूमिका मांडली. या अनुषंगाने राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची (‘एनडीए’) परीक्षा मुलींना बारावीनंतर देता येण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला कंबर कसावी लागणार आहे. ५ सप्टेंबर २०२१ ची परीक्षा पुढे ढकलण्याचे काम आयोगाने आधीच केलेले आहे. मुलांसाठी परीक्षेचा अर्ज भरण्याची तारीख निघून गेली आहे. त्यामुळे ‘एनडीए’ अ‍ॅण्ड एन.ए. (नेव्हल अकॅडमी) परीक्षेसाठी नवीन सूचना मुलींच्या दृष्टीने काढण्याचे काम लोकसेवा आयोगाला करणे अपरिहार्य आहे. ज्यांची जन्मतारीख २ जानेवारी २००३ ते १ जानेवारी २००६ च्या दरम्यान आहे, अशा बारावीमध्ये शिकत असलेल्या मुली, त्याचप्रमाणे बारावी उत्तीर्ण झालेल्या मुली ज्यांचा जन्म या दरम्यानचा आहे, त्या ‘एनडीए अ‍ॅण्ड एन.ए.’ परीक्षेचा अर्ज भरू शकणार आहेत. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत करिअर करायचे असल्यास शास्त्र शाखेतून भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित हे विषय असणे आवश्यक आहे. तर सेनादलात करिअर करण्यासाठी कोणतीही शाखा चालू शकते. याविषयी जाहीर निवेदन लवकरच अपेक्षित आहे. ते निवेदन केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर पाहायला मिळेल. ही परीक्षा संपूर्ण भारतात १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी होणार आहे. महाराष्ट्रात या वेळी मुंबई आणि नागपूरव्यतिरिक्त ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या शहरांत देखील परीक्षा केंद्रं जाहीर करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची एका वेळी प्रशिक्षण देण्याची क्षमता साधारणपणे २ हजार २०० प्रशिक्षणार्थींसाठी आहे. दर बॅचला ३७० प्रशिक्षणार्थींसाठीची क्षमता असलेल्या ‘एनडीए’मध्ये पुढील सात-आठ महिन्यांमध्ये काही पायाभूत सुविधा करण्याची गरज भासणार आहे. अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम आपले लष्कर अतिशय चांगल्या पद्धतीने करू शकते. सध्याचे कामाचे स्वरूप आताच्या घडीला हवाईदलात उड्डाण शाखेत तसेच जमिनीवरील कार्यात स्त्री अधिकारी कार्यरत आहेत. २०१६ पासून लढाऊ विमानांवर वैमानिक म्हणून मोहना सिंग, भावना कांथ आणि अवनी चतुर्वेदी यांची नियुक्ती झाली आहे आणि त्यानंतरही काही स्त्री अधिकारी लढाऊ विमानांसाठी वैमानिक म्हणून कमिशन करण्यात आल्या आहेत. जमिनीवरील कार्यात तांत्रिक व अतांत्रिक या दोन्ही क्षेत्रांत स्त्री अधिकारी कार्यरत आहेत. नौदलात स्त्रिया ठरावीक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यात रसद पुरवठा (लॉजिस्टिक), हवाई नियंत्रण विभाग, नौदल वास्तुविशारद, शिक्षण, शस्त्र-दारूगोळा निरीक्षण (आर्मामेंट इन्स्पेक्शन), विधी, निरीक्षण अधिकारी (ऑब्झव्र्हर) व वैमानिक यांचा समावेश आहे. मागील वर्षी लेफ्टनंट कुमुदिनी त्यागी आणि सब लेफ्टनंट रिती सिंग युद्धनौकेच्या अधिकारी वर्गात समाविष्ट झाल्या आहेत. सेनादलात स्त्रिया विद्युत व यांत्रिकी अभियंता (ईएमई), अभियंता (इंजिनीअर्स), संपर्क व्यवस्था (सिग्नल), शस्त्रास्त्र व दारूगोळा पुरवठा करणारा ऑर्डिनन्स (एओसी), गुप्तवार्ता (इंटेलिजन्स), हवाई संरक्षण (एअर डिफेन्स) आणि न्यायाधीश अ‍ॅडव्होकेट जनरल (जॅग) शाखेत कार्यरत राहून अतिशय उत्तम पद्धतीने आपले कार्य बजावत आहेत. भारतीय सेनादलात १९९२ च्या आधी फक्त वैद्यकीय (मेडिकल कोअर) आणि परिचारिका (नर्सिंग) शाखेमध्ये स्त्रिया कार्यरत होत्या. १९९२ मध्ये प्रथम प्रशिक्षणास निवड करून मार्च १९९३ मध्ये स्त्री अधिकाऱ्यांची पहिली तुकडी दाखल झाली. त्या वेळी सेवा काळ पाच वर्षांसाठी दिला गेला होता. कालांतराने त्यात विस्तार करून त्यांना दहा वर्षांपर्यंत सेवा करण्याची परवानगी देण्यात आली. स्त्रियांचे प्रशिक्षणदेखील ‘लेडी कॅडेट’ म्हणून सहा महिन्यांचे होते. मात्र २००८ नंतर हे प्रशिक्षण एक वर्षाचे करण्यात आले. ‘शॉर्ट सव्र्हिस कमिशन’ हे दहा वर्षांसाठी (पाचच्या ऐवजी) करण्यात आले. आणि शॉर्ट सव्र्हिस कमिशन वाढीव सेवा १४ वर्षांपर्यंत. हवाई दल आणि नौदलात पहिल्यापासूनच दहा वर्षांचे शॉर्ट सव्र्हिस कमिशन आहे. आणि वाढीव सेवा १४ वर्षापर्यंत करता येते. नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार भारतीय सेनादलाने पाच स्त्री अधिकाऱ्यांना समय श्रेणीनुसार कर्नल हुद्दा दिला आहे. (त्यांच्या २६ वर्षांच्या लष्करी सेवेनंतर) यांमध्ये एक स्त्री अधिकारी संपर्क व्यवस्था विभागातील आहे, दोघी विद्युत व यांत्रिकी अभियंता विभागातल्या आणि दोघी ‘कोअर ऑफ इंजिनीअर्स’ अर्थात अभियंता दलातील आहेत. कशी मिळते स्थायी नियुक्ती? जे उमेदवार ‘एनडीए’च्या मार्गे सशस्त्र दलात प्रवेश करतात, त्यांना स्थायी नियुक्ती (पर्मनंट कमिशन) मिळते. जे आजपर्यंत मुलग्यांना लागू होते, ते यापुढे मुलींनादेखील लागू होईल. सेना दलात जे पदवीधर उमेदवार चेन्नई येथील अधिकारी प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे प्रशिक्षण घेतात, त्यांना एक वर्षाचे प्रशिक्षण संपल्यानंतर मर्यादित काळाची सेवा (शॉर्ट सव्र्हिस कमिशन) मिळते. हे शॉर्ट सव्र्हिस कमिशन १० वर्षांसाठी असते. म्हणजे १० वर्षांनी अधिकारी सेनादल सोडून बाहेरच्या जगात कॉर्पोरेट सेवा अथवा स्वयंरोजगार निवडू शकतात. ज्यांना सेनादलात सेवा कायम ठेवण्याची इच्छा असते, त्यांना स्थायी नियुक्ती मिळण्यासाठी १० वर्षं पूर्ण होण्याआधी अर्ज करावा लागतो. अशा अधिकाऱ्यांच्या पर्मनंट कमिशनच्या विचारासाठी एक मंडळ (बोर्ड) दिल्लीमध्ये बसवण्यात येते. या अधिकाऱ्यांनी दहा वर्षं केलेल्या सेवेच्या वार्षिक गोपनीय अहवालांचा विचार करून फक्त काहींनाच स्थायी नियुक्ती मिळते. ज्यांना कमिशन मिळत नाही, अशा अधिकाऱ्यांना १० वर्षाच्या सेवेनंतर सेनादल सोडावे लागते अथवा अजून चार वर्षं सेवा करायची परवानगी मिळू शकते. मात्र मर्यादित काळातील सेवेतील अधिकाऱ्याला १४ वर्षांनंतर सेनादल सोडणे अपरिहार्य असते. स्थायी नियुक्ती मिळणारा अधिकारी वयाच्या ५४ व्या वर्षापर्यंत देशसेवा करू शकतो. जर अधिकारी ब्रिगेडिअर असेल तर त्यास ५६ वर्षांपर्यंत सेनादलात राहाता येते. थोडक्यात, अनेक क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग वाढतो आहेच, पण आजही अशी क्षेत्रं आहेत ज्यात तो सहभाग मर्यादित आहे. सशस्त्र सैन्य दलातल्या सहभागाची अधिकाधिक स्त्रियांना मिळू शकणारी ही संधी स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाला हातभार लावणारी नक्कीच आहे, परंतु या निर्णयामुळे भारतीय सैन्य दलाचं चित्रही भविष्यकाळात बदलू शकणारी आहे. apexcareers2005@gmail.com
