प्रज्ञा शिदोरे - pradnya.shidore@gmail.com शहरं ही लोकांना राहण्यासाठी असतात, त्यामुळे नव्यानं वसवण्यात येणाऱ्या शहरात तरी लोकांच्या सोयीचा विचार करून त्यांची रचना करणं अपेक्षित असतं. मात्र औद्योगिकीकरणानंतर सुरुवातीच्या काळात शहररचनेबद्दल, नियोजनाबद्दल निर्णय घेतले गेले ते पुरुषांकडून. त्यामुळे ती अपेक्षा फारशी पूर्ण झाली नाही. जेव्हा स्त्रियांचा नोकरी, व्यवसायात सहभाग वाढला तेव्हा त्यांच्याच नाही तर नोकरदार माणसं, कामगार वर्ग, लहान मुलं, वृद्ध, एकटय़ा राहणाऱ्या व्यक्ती अशा सर्वाच्या गरजा शहरांनी पूर्ण करायच्या असतात, हा विचार मांडला गेला. साहजिकच अनेक ठिकाणी स्त्री वास्तुरचनाकार, स्त्री शहररचनाकार, महापौर यांनी पुढाकार घेतला आणि शहररचनेचा नवा पाया घातला गेला. औद्योगिक क्रांतीनंतर शहरं ही उद्योजकतेची, विकासाची, नव्या कल्पनांची, विचारांची केंद्रं बनली. नवं काही तरी करण्यासाठी, स्वत:चा वैचारिक आणि आर्थिक विकास व्हावा म्हणून गावाखेडय़ांतून लोक शहराकडे येऊ लागले. आधी नोकरी-व्यवसायाच्या शोधात घरातले पुरुष शहरांकडे वळले. मग थोडं स्थिरस्थावर झाल्यावर कुटुंबंही आली. मुंबईच्या लोकसंख्येचा इतिहास पाहिला तर हे आपल्याला दिसून येईल. न्यूयॉर्क, मँचेस्टरमध्येही साधारण असंच दिसेल. जशा अर्थव्यवस्था बदलल्या, काम करणाऱ्या लोकांच्या गरजा बदलल्या, तशी या शहरांची रचना खरं तर बदलत राहायला हवी. काही शहरांनी नव्या विचारांच्या, गरजांच्या आधारे ती बदलली; पण जगातली अनेक शहरं फक्त वाढत गेली. अनेक ठिकाणी नियोजनाच्या अभावी ती फक्त सुजत गेली. दुर्दैवानं अशांमध्ये भारतातल्या बहुतांश शहरांचा समावेश आहे. जगातलं कोणतंही सर्वसामान्य शहर डोळ्यासमोर आणलं तर आपल्या लक्षात येईल, की शहराच्या रचनेबद्दल, नियोजनाबद्दल निर्णय घेतले गेले ते पुरुषांकडून. आधी सामाजिक आयुष्यात नोकरी-व्यवसायासाठी बाहेर पडणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाणच कमी होतं. मग या शहराविषयीच्या निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग नसायचा. आता हे दोन्हीही असलं तरी, शहराचं आणि सार्वजनिक जागांचं नियोजन करताना समाजातल्या प्रत्येक घटकाचा विचार करायची आवश्यकता असली तरी, आपल्याला प्रत्येक घटकाला नेमकं काय हवं आहे हे त्यांना विचारून घेण्याची गरज वाटत नाही. थोडक्यात, लोकांचा तोंडदेखला सहभाग नियोजनात असतो. त्यामुळे शहराची नेमकी गरज आणि समोर येणारे पर्याय यामध्ये मोठी तफावत दिसते. मग, हे शहर नोकरदार माणसं, कामगार वर्ग, लहान मुलं, वृद्ध, एकटय़ा राहणाऱ्या व्यक्ती अशा सर्वाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आहे याचा विसर पडतो. असं होऊ नये म्हणून जगात अनेक ठिकाणी स्त्री वास्तुरचनाकार, स्त्री शहररचनाकार, महापौर यांनी पुढाकार घेतला आणि शहररचनेचा पर्यायी विचार मांडला. अशांमध्ये सर्वात पहिलं नाव डोळ्यासमोर येतं ते जेन जेकब्ज यांचं. अमेरिकन-कॅनडियन पत्रकार आणि लेखिका जेन जेकब्ज यांनी १९६१ मध्ये ‘डेथ अँड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज’ हे पुस्तक लिहिलं. अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरात १९५० मध्ये झालेल्या नागरी नूतनीकरण धोरणांवर त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात सडकून टीका केली होती. या पुस्तकात त्यांनी शहर नियोजनातल्या समस्या तर सांगितल्याच, पण त्याबरोबरच त्या काळातल्या विचारसरणीवरही मोठा प्रभाव टाकला. जेकब्ज यांनी केवळ लिखाणावर आपलं काम थांबवलं नाही, तर त्यांनी स्थानिक परिसर नष्ट करणाऱ्या नागरी नूतनीकरण प्रकल्पांनाही रस्त्यावर उतरून ठाम विरोध केला. जेकब्ज यांचं शिक्षण खरं तर वास्तुरचना किंवा शहर नियोजन याविषयी नाही; पण त्यांनी शहरं आणि लोकशाही याविषयी विस्तृत लेखन केलं. त्या म्हणतात, ‘‘प्रत्येक शहराकडे तिथे राहात असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला काही ना काही तरी विशेष असं देण्याची क्षमता असते. फक्त त्यासाठी त्या शहराच्या रचनेमध्ये इथे राहणाऱ्या प्रत्येक घटकाचा सहभाग हवा.’’ त्या म्हणतात, ‘‘शहरं आणि लोकशाही या दोन्ही गोष्टी अपयशी होण्याची कारणं समान आहेत. भ्रष्टाचार, एकाधिकार, सर्वाना समान साच्यात बसवण्याचा अट्टहास, एकाच गटाचं आधिपत्य आणि सांस्कृतिक बदलांकडे लक्ष न देणं.’’ जेकब्ज यांच्या लिखाणात शहराकडे एक स्त्री कशा पद्धतीनं बघते हे दिसून येतं. त्या या पुस्तकात त्यांच्या रोजच्या आयुष्याबद्दल, त्यांचे शेजारीपाजारी, दुकानदार, लहान मुलं, त्यांचं या शहराशी असलेलं नातं याबद्दल भरभरून लिहितात. त्यांच्या कामामधून शहर नियोजनात स्त्रियांचा विचार न घेतल्यामुळे नागरी समाजाचं कसं नुकसान होतं हे दिसून येतं. त्यांच्या पुस्तकातल्या ‘आईज ऑन द स्ट्रीट’ प्रकरणात त्या म्हणतात, की परिसराची रचनाच अशी असायला हवी, की लोकांचं आपोआप आपल्या आजूबाजूला काय चाललं आहे याकडे लक्ष राहील, आपल्या आसपास कोण लोकराहातात याकडे लक्ष राहील. यामुळे आपोआपच लोकांमधला संवाद वाढतो. मग नैसर्गिकरीत्याच या भागांमध्ये सर्वानाच सुरक्षित वाटेल. त्यांच्या लिखाणामध्ये त्यांनी शहराचं नियोजन ‘वाहनकेंद्री’ नसावं अशी मांडणी केली. जेवढे मोठे रस्ते वाढवणार तेवढय़ा गाडय़ा वाढणार आणि माणसं दुरावणार. याबरोबरच शहरांमध्ये निवासी आणि व्यापारी क्षेत्र अशी विभागणी नसावी. यामुळे शहरांमधली सुलभता कमी होते, असंही त्या म्हणतात. जेन जेकब्ज यांचे विचार जगभरात आजही प्रत्येक नगर नियोजनाविषयीच्या अभ्यासक्रमात शिकवले जातात. मग स्त्रियांच्या शहराकडून नक्की वेगळ्या अपेक्षा कोणत्या असतात? त्यांच्या गरजा कशा असतात? स्त्रिया शहर कसं वापरतात? या प्रश्नांचा शोध घ्यावा असं ऑस्ट्रियाची राजधानी असलेल्या व्हिएन्नाच्या एव्हा काईल यांनी ठरवलं आणि त्यातून जगासमोर शहर नियोजनात लिंगभावाचा विचार कसा करायचा याचं उदाहरणच घालून दिलं. व्हिएन्नाच्या नियोजन विभागात असताना- १९९१ मध्ये काईल यांनी एका छायाचित्र प्रदर्शनाचं आयोजन केलं. यामध्ये विविध वयोगटांमधल्या, विविध व्यवसाय करणाऱ्या, काही अपंग, काही एकटय़ा राहणाऱ्या अशा ८ स्त्रियांची दिनचर्या टिपण्यात आली होती. या प्रयोगातून एक नक्की लक्षात आलं, की स्त्री आणि पुरुष वेगवेगळ्या पद्धतींनं शहराचा वापर करतात. स्त्रियांचं दळणवळण पुरुषांपेक्षा वेगळं असतं. पुरुषांचं दळणवळण अनेकदा सकाळी घर ते कार्यालय आणि संध्याकाळी परत कार्यालय ते घर असं असतं. स्त्रियांवर आपल्या नोकरीबरोबरच कुटुंबाचीही जबाबदारी असते. म्हणून त्या येता-जाता अनेक ठिकाणी थांबतात. किराणा सामान आणणं, फळं-भाजी घेणं, लहान मुलांना शाळेत किंवा शिकवण्यांना ने-आण करणं, बँकांमधली कामं करणं, अशी अनेक कामं करत त्या फिरत असतात. ही सगळी छोटी-छोटी कामं कमी अंतरावर असल्यानं त्या अनेक ठिकाणी पायीच जातात आणि लांब पल्ल्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात, असं लक्षात आलं; पण व्हिएन्नामधले रस्ते तर मोठय़ा गाडय़ांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वेगात जाण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. व्हिएन्ना विद्यापीठातील प्राध्यापिका सबिना रिस म्हणतात, की दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपातल्या अनेक शहरांची पुनर्रचना झाली तेव्हा शहरातल्या इतर घटकांचा विचार न करता शहरं, तिथली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ठरावीक वेळांनाच जाणं, हे पुरुषांसाठी केलं गेलं होतं. तेव्हा अनेक स्त्रियांनी बाहेर जाऊन अर्धवेळ काम करायला सुरुवात केली होती; पण त्यांचा, अनेक एकटय़ा पडलेल्या वृद्धांचा या शहरांमध्ये विचारच नव्हता. काईल यांच्या प्रयोगानं व्हिएन्नामध्ये वेगळा विचार सुरू झाला. या काळात शहर वाढत होतं. शहर प्रशासनानं जेव्हा नव्या वस्त्यांच्या निर्मितीची योजना आखली, तेव्हा काही निवासी क्षेत्रांची रचना ही फक्त स्त्रियांनी करायची असं ठरलं. अनेक अडथळे पार करून १९९७ मध्ये ३५७ घरांच्या निवासी क्षेत्राची निर्मिती करण्यात आली. यामध्ये होत्या मोकळ्या जागा, रुंद जिने, दिवाबत्तीची सोय, सायकलींसाठीचे वेगळे रस्ते इत्यादी. यानंतर हा विचार रुजत गेल्यावर हळूहळू शहराच्या अनेक भागांमध्ये असे प्रयोग करण्यात आले आणि अस्तित्वात आलं ते सर्वासाठीच चांगल्या सोईसुविधा असलेलं व्हिएन्ना शहर. २०१५ मध्ये जेव्हा आदा कालहाऊ या स्पेनमधील बार्सिलोनाच्या पहिल्या स्त्री महापौर बनल्या तेव्हा त्यांच्या प्रशासनानं ‘हे प्रशासन स्त्रीवादी दृष्टिकोन असणारं प्रशासन आहे’ असं जाहीर करून टाकलं. सर्व सामाजिक आणि राजकीय निर्णयप्रक्रियांमध्ये यापुढे सर्व गटांचा समान दृष्टिकोनानं विचार होईल, असा याचा अर्थ होता. जगभरातली केवळ पुरुषांनी रचना केलेली शहरं बघताना आपल्याला समानतेवर आधारलेली शहरं कशी दिसतात असा विचार करता येणार नाही; पण बार्सिलोनामध्ये सध्या चाललेले बदल आपल्याला त्याची दिशा दाखवतात. बार्सिलोनामध्ये एकूण वाहतुकीच्या ८० टक्के वाहतूक ही पादचारी असते, तरीही रस्त्यांचा केवळ २० टक्के भाग हा पादचाऱ्यांसाठी असतो. त्यासाठी इथल्या उपमहापौर जेनेट सांझ यांनी ‘सुपर ब्लॉक’चा प्रकल्प हाती घेतला आहे. यामध्ये शहराच्या काही भागांत वाहनांचं दळणवळण फक्त अत्यावश्यक सेवांसाठीच चालू ठेवलं. २०१८ मध्ये तयार केलेल्या या सुपर ब्लॉकसारखे आज ६ ब्लॉक्स आहेत आणि शहरभर असे अनेक ब्लॉक तयार करण्यासाठी त्यांचं नियोजन सुरू आहे. यानंतर बार्सिलोनामधील बसच्या जाळ्यामध्ये मोठे बदल केले गेले. केवळ घर ते ऑफिस या वाहतुकीबरोबरच कमी अंतरावरच्या, छोटय़ा-छोटय़ा वस्त्यांना जोडणाऱ्या बसच्या फेऱ्या सुरू झाल्या. याबरोबरच रस्ते सुरक्षित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, रस्त्यांवर दिवे अशा गोष्टी केल्या. पुरुष आणि स्त्रियांमधला शारीरिक फरक लक्षात घेतला तर स्त्रिया पुरुषांच्या तुलनेत तिपटीनं अधिक वेळा स्वच्छतागृहाचा वापर करतात, पण शहरात कुठेही त्या प्रमाणात स्वच्छतागृहं नसतात. बार्सिलोनानं हे कामही हाती घेतलं. आणखी एक अभिनव प्रकल्प म्हणजे रस्त्यांना दिली गेलेली नावं. एका अहवालानुसार जगात २५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी रस्त्यांना स्त्रियांची नावं दिली गेली आहेत. हे बदलण्यासाठी अनेक नव्या रस्त्यांना, प्रकल्पांना शहरातल्या महत्त्वाच्या स्त्रियांची नावं देण्यात आली. तसंच अनेक ठिकाणी अशा स्त्रियांच्या कामाची आठवण म्हणून भित्तिचित्रं आणि कलात्मक रचनाही करण्यात आल्या. याबरोबर इथला ‘कलेक्टिव्ह पॉइंट ६’ हा स्त्री शहररचनाकारांचा गट इथल्या मोकळ्या जागा अधिक चांगल्या प्रकारे कशा वापरता येतील याचे प्रयोग करत आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे हे प्रयोग ज्या वस्त्यांमध्ये होत आहेत त्यांना नक्की कशाची गरज आहे हे विचारत, त्यांना विश्वासात घेऊन, नागरिकांच्याच बरोबरीनं ते बदल केले जात आहेत. शहररचनेच्या या सगळ्या बदलांमध्ये प्रशासनाचा आणि त्यांच्या इच्छाशक्तीचा फार मोठा वाटा असतो. सध्या काही अपवाद वगळता भारतातल्या शहरांमध्ये याचा अभाव दिसतो. आज स्थापत्यकला शिकणाऱ्या मुलींचं प्रमाण ५० टक्क्य़ांपेक्षाही अधिक आहे; पण शहररचनेमध्ये शिरण्याऐवजी मुली इतर शाखा निवडताना दिसतात, असं नगररचनातज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांचं मत आहे. विविध सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये मुली दिसतात; पण अजून त्यामुळे मोठे बदल झालेले दिसत नाहीत. महाजन म्हणतात, की आधी भारतातली ही शहरं म्हणजे राजेरजवाडय़ांच्या राजधान्या म्हणून उभी राहिली; पण जशी राजकीय लोकशाही देशात आली तशी लोकशाही शहरांमधल्या सार्वजनिक जागा, सोईसुविधा यांमध्येही येण्याची गरज आहे. भारतातल्या शहरांमध्ये पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत कमी तुटलेपण असतं, असं त्या म्हणतात; पण हळूहळू आपण त्याच मार्गानं जायला लागलो आहोत, असं वाटतं. चारचाकी गाडी चालवता येणं हे खरंच प्रगतीचं, स्वातंत्र्याचं लक्षण मानलं जातं; पण अशा एकटय़ा-दुकटय़ांच्या वाहनांमुळे आपला समाज अधिकाधिक आत्मकेंद्री बनत चालला आहे. सार्वजनिक वाहतुकीमुळे, मोकळ्या जागांमुळे आपण समाजाच्या अधिक जवळ जातो, असंही महाजन म्हणतात. आपली शहरं आपण अधिक मोकळेपणानं अनुभवू शकलो पाहिजे. अशी शहरं आणि त्या व्यवस्थाही तयार व्हायला पाहिजेत. बस आणि लोकलमध्ये स्त्रियांना राखीव जागा असणं महत्त्वाचंच; पण सर्वासाठीची शहरं विकसित करताना यापुढे जाऊन विचार व्हायला हवा.
