कायदेकानू : ‘मानवाधिकार संरक्षण आणि आयोग’

भारताच्या घटनेने, प्रत्येक व्यक्तीला काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत, कोणत्याही परिस्थितीत व्यक्तीच्या त्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही. जीविताचा, स्वातंत्र्याचा, समतेचा आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क प्रत्येक भारतीयाला असल्याचे घटना सांगते. या भारतीय संविधानासह अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदा आणि जागतिक समुदायाने असे हक्क मान्य केले आहेत. या हक्कांची पायमल्ली होत असेल तरी ती त्वरित रोखण्याचे हक्कसुद्धा भारतीय न्यायालयांना असतात व अशाच हक्कांना/ अधिकारांना ‘मानवाधिकार’ म्हणून ओळखले जाते.
१९४८च्या मानवाधिकारच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांपासून इतरही अनेक महत्त्वाच्या मानवाधिकार संबंधित परिषदांवर, करारांवर व ठरावांवर भारत जागतिक समुदायाबरोबर ठामपणे उभा होता, मात्र भारतातील ‘मानवाधिकार उल्लंघन’ रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज प्रकर्षांने जाणवत होती. भारत सरकारने त्यासाठी सन १९९३ मध्ये ‘मानवाधिकार संरक्षण कायदा १९९३’ संमत केला व त्यायोगे ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची’ स्थापना झाली. या कायद्याद्वारे देशातील मानवाधिकाराची पायमल्ली रोखण्यासाठी आयोगाला स्वतंत्रपणे असे अनेक अधिकार बहाल करण्यात आले.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या त्या त्या राज्यात ‘राज्य मानवाधिकार आयोगा’चे कार्यालय असून सदर मानवाधिकार आयोगाकडे आपल्या मूलभूत हक्कांच्या तसेच मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत आपण तक्रार करू शकतो. त्याची रीतसर चौकशी होऊन आयोग योग्य ते आदेश पारित करते. काही प्रसंगात आयोग स्वत:च मानवाधिकार उल्लंघनाची दखल घेते व योग्य ते निर्देश दिले जातात.
महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाचे कार्यालय हे मुंबई येथे असून मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत तेथे तक्रार करता येते. ही तक्रार लेखी स्वरूपात व्यक्तिश: अथवा टपालाने सुद्धा पाठविण्यात येऊ शकते. सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी व ई-गव्हर्नन्सचा भाग म्हणून आता राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने सुद्धा तक्रार नोंदविली जाऊ शकते. राज्य मानवाधिकार आयोगाची विस्तृत माहिती तसेच तक्रारीसाठी http://www.mshrc.gov.in हे संकेतस्थळ तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासाठी nhrc.nic.in हे संकेतस्थळ आहे.
समाजामध्ये बालकांचे, स्त्रियांचे तसेच वृद्धांचे मानवाधिकार हनन आजही मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. आपल्या हक्कांबाबत जागृत होऊन याविरुद्ध आयोगाकडे दाद मागण्यास पुढाकार घ्यायला हवा. ज्येष्ठ नागरिकांनीही त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी जागरूक असले पाहिजे.