बालविवाह ही आजची समस्या नसून तो मागच्या शतकातला विषय होता, अशीच अनेकांची समजूत असते. पण आजही बालविवाहाचे प्रमाण भारतात ४७ टक्के, तर महाराष्ट्रात ३५ टक्के इतके आहे. लोकसंख्यावाढीशी थेट संबंध असणाऱ्या बालविवाहांमुळे मातामृत्यू, गर्भपात, कुपोषित अर्भके (राष्ट्रीय प्रमाण ४२ टक्के), याचबरोबर स्त्रीशिक्षण आणि स्त्रीसक्षमीकरणासंदर्भातील महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. महिला अत्याचाराला बळी पडणाऱ्यांमध्ये बालविवाह झालेल्या मुलींचे प्रमाण खूप मोठे आहे. म्हणूनच शिक्षण आणि आरोग्याचे उद्दिष्ट जर १०० टक्के साध्य करायचे असेल तर बालविवाहाचे प्रमाण शून्य टक्के केल्याशिवाय गत्यंतरच नाही इतका त्यांचा अन्योन्यसंबंध आहे. ११ जुलैच्या विश्व लोकसंख्या दिनानिमित्त खास लेख.लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने लोकसंख्यावाढ व आरोग्यदायी लोकसंख्येशी जोडलेले जे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा बालविवाह हा आहे. बालविवाह हा शिक्षणाशी, सक्षमीकरणाशी, सामाजिक परंपरा व रूढींशी जोडलेला मुद्दा असतो. त्यावर चर्चा होते, परंतु लोकसंख्या व सुदृढ लोकसंख्येशी हा मुद्दा फारसा जोडला जात नाही. शालाबाह्य़ मुलांचे काम करताना शाळकरी मुलींचे होणारे बालविवाह लक्षात आले; तेव्हा ‘स्पार्क’ संस्थेच्या वतीने आम्ही विशेष मोहीम राबवून १५० पेक्षा जास्त बालविवाह आमच्या नगर जिल्ह्य़ातील अकोले तालुक्यात शासकीय यंत्रणेच्या मदतीने थांबवले. हे काम करताना अनेक मुद्दे लक्षात आले.लोकसंख्यावाढीची जी अनेक कारणे आहेत त्यात बाळंतपणाचे वय किती लांबते किंवा लवकर येते याचा परिणाम तपासला जातो. ज्या प्रमाणात बाळंतपण पुढे ढकलले जाते त्या प्रमाणात पुढची पिढी पुन्हा जननक्षम होण्याचा कालावधीही लांबला जातो. पाश्चात्त्य देशांत व आपल्याही उच्चभू वर्गात मुलींमध्ये नोकरी, करिअर करण्यामुळे लग्नच उशिरा करण्याचे वय लांबते आहे. त्याचा चांगला परिणाम लोकसंख्या नियंत्रणावर होतो आहे, परंतु हा परिणाम पुसून टाकण्याचे काम बालविवाह करतात. जगात तीनपैकी एका मुलीचे लग्न वयाच्या १८ वर्षांपूर्वी होते, तर नऊपैकी एका मुलीचे लग्न वयाच्या १५ व्या वर्षांच्या आत होते. जगातील एकूण बालविवाहांपैकी ४० टक्के बालविवाह भारतात होतात. त्याचबरोबर अफ्रिका, अफगाणिस्तान, मोझंबिका, बांगलादेश, नेपाळ यांसारख्या देशांत बालविवाह जास्त होतात. भारतातील एकूण विवाहांपैकी ४७ टक्के बालविवाह असतात. त्यात वधूचे वय हे सरासरी १२ ते १७ आढळते. अनेक भटक्या व आदिवासी जमातींत मासिक पाळी येणे हेच बालविवाहाचे वय मानले जाते. त्याला ‘शहाणी झाली’ असे म्हटले जाते व लगेच तिचे लग्न लावले जाते. कायदा कितीही कडक असला तरीही आजही अक्षय्यतृतीयेला राजस्थानात, मध्य प्रदेशात हजारो बालविवाह लागतात. या बालविवाहांच्या इतर परिणामांबरोबर महत्त्वाचा परिणाम हा लोकसंख्यावाढीचा असतो. शिवाय जास्त बालविवाह हे मागास, निरक्षर, अल्पशिक्षित जाती-जमातींत होत असल्याने संततिनियमनाची साधने वापरण्याइतपतही जागृती नसते व जरी तिला ही संततिनियमनाची साधने माहीत असली तरी ती वयाने लहान असल्याने नवऱ्याच्या दादागिरीपुढे ते वापरण्याचे स्वातंत्र्य तिला नसते. तेव्हा बालविवाहानंतर एक वर्षांतच बाळंतपण लादले जाऊन बाळंतपणांची मालिका सुरू होते. याचा परिणाम म्हणून त्यांची पुढची पिढीही लगोलग २० वर्षांत पुन्हा प्रजननक्षम होण्याची क्षमता निर्माण होऊन लोकसंख्यावाढीच्या चक्राला गती मिळते. भारतात अभ्यासकांनी वेगवेगळ्या जनगणनेचा स्वतंत्र अभ्यास केला तेव्हा १५ ते १९ वर्षांच्या मातांच्या संख्येची टक्केवारी लक्षणीय म्हणजे १० टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळली. तेव्हा मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवत किमान २१ वर्षांपर्यंत नेणे हे स्त्रीशिक्षणासाठी, सक्षमीकरणाबरोबरच देशाच्या लोकसंख्या नियंत्रणासाठीही महत्त्वाचे आहे.युनायटेड नेशन्सने ‘मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स’ची जगातील सुदृढ लोकसंख्येसाठी २०१५ पर्यंत जी उद्दिष्टे ठरवली आहेत त्यात २०१५ पर्यंत बालमृत्यूच्या प्रमाणात दोनतृतीयांश घट व्हावी व मातामृत्यू दरात तीनचतुर्थाश घट अपेक्षित धरली आहे. या उद्दिष्टांना बालविवाहच पुन्हा छेद देतात. बालविवाहानंतर बालमाता ज्या मुलांना जन्म देते ती संततीही सुदृढ नसते, असेही आढळले आहे. अर्भकमृत्यूचा दर व पाच वर्षांच्या आतील बालकांच्या मृत्यूचा दर भारतात अजूनही चिंताजनक असाच आहे. त्याच्या कारणांचा जो अभ्यास झाला त्यात अनेक कारणांपैकी महत्त्वाचे कारण हे त्या बालकांची माता ही अल्पवयीन असणे हेच आहे. तिच्याच शरीराची वाढ पुरेशी न झाल्याने बालके सशक्त नसतात. गर्भपात होणे, कमी वजनाची मुले, अ‍ॅनिमिया, अर्भकमृत्यू व मातामृत्यू ही जणू बालविवाहाची व्यवच्छेदक लक्षणे म्हणावी इतपत अनेक सर्वेक्षणे यातील सहसंबंध स्पष्ट करतात. जी मुले जन्माला येतात त्यांना ‘राष्ट्राची संपत्ती’ म्हटले जाते, परंतु ही संपत्ती राष्ट्राला संपन्न करणारी नाही, तर कुपोषित आहे. कुपोषणाचे राष्ट्रीय प्रमाण ४२ टक्के आहे. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग त्याला ‘नॅशनल शेम’ म्हणाले होते. कुपोषणातील मुलांच्या मातेच्या वयाचा तपशील जेव्हा अभ्यासला जातो तेव्हा त्या माता बहुसंख्येने बालमाताच आढळतात. आदिवासी भागातले बालविवाह व कुपोषण हा तर सहसंबंध स्पष्टच दिसतो. ‘युनिसेफ’च्या अभ्यासात जगातल्या अर्भकमृत्यूचा दर वयाच्या २० पेक्षा कमी वयात गर्भधारणा होणाऱ्या मातांमध्ये ५० टक्क्यांनी जास्त आढळला आहे. तेव्हा वाढत असलेली लोकसंख्या सशक्त नाही. बालविवाहाला विरोध करण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण हे सामाजिक प्रश्नांबरोबरच त्या मुलीच्या शरीराची होणारी हानी हे आहे. मुलीचे शरीर बाळंतपणासाठी पक्व झालेले नसते. शरीरांतर्गत असलेले अवयव पक्व न झाल्याने मातेच्या मृत्यूचा धोका उद्भवतो. या बालवधू गर्भवती राहिल्यास त्या अ‍ॅनिमिक असतात आणि त्यामुळे अधिकच अशक्त बनतात. अशा बालिकांचे वारंवार गर्भपातही होतात. युनिसेफच्या प्रतिनिधी कारीन हौल्शीफ यांच्या मते, वयाच्या २० वर्षांच्या आत प्रसूती झाल्यास मातामृत्यूचा धोका पाच पटीने वाढतो. मातेच्या शिक्षणाचाही अर्भकमृत्यू व बालमृत्यूंवर परिणाम होतो. त्याबाबत संशोधनात व सर्वेक्षणात या बाबी आढळल्या आहेत. शिकलेली माता स्वत:ची व बालकाची योग्य ती काळजी घेऊ शकते. त्यामुळे लग्नापूर्वी प्रत्येक मुलीचे पुरेसे शिक्षण होणे गरजेचे आहे, हा केवळ शैक्षणिक मुद्दा नाही, तर त्या मुलीच्या आणि तिच्या बाळाच्या आरोग्याशी आणि जीवनमरणाशी जोडलेला आहे. महिला अत्याचारात वाढ होताना हे लक्षात घेतले पाहिजे की घटस्फोट न घेता हाकलून देणे, मारहाण व छळ होणे, कुटुंबातल्याच इतरांकडून लैंगिक अत्याचार या गुन्ह्यांच्या बळी मोठय़ा संख्येने या बालविवाह झालेल्या मुली असतात. इतकेच नव्हे तर वेश्याव्यवसायात विकल्या गेलेल्या मुलींच्या अभ्यासात पश्चिम बंगालमध्ये लहान मुलींना लग्नाचे आमिष दाखवून लग्न करायचे व त्यांची विक्री करायची, असेही आढळले आहे.हे धोके लक्षात घेऊन वठाढअ या जागतिक संस्थेने केवळ बालविवाह व कुमारवयीन मातृत्व या विषयावर विशेष परिषदेचे आयोजन केले होते. बालविवाह जगभर असेच सुरू राहिले तर दरवर्षी १४.२ दशलक्ष बालविवाह एका वर्षांला म्हणजेच ३९ हजार बालविवाह दररोज होतील, असे म्हटले आहे. जागतिक अभ्यासात एड्सचा प्रसार, गुप्तरोगांची लागण याचाही संबंध बालविवाहांच्या परिणामांशी जोडलेला आढळला आहे. बालवधूचा विवाह अनेकदा प्रौढांशी लावला जात असल्याने एड्सची शक्यता १५ ते १९ वयोगटातील बालवधूंत २ ते ६ पटीने जास्त असते. बालविवाहामुळे मुलींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकासच खुंटतो आणि शिक्षण, करिअर त्या काहीच करू शकत नाहीत.परंतु हा इतका कळीचा मुद्दा असूनसुद्धा बालविवाह हा विषय जणू मागच्या शतकात होता आणि जणू आता ती समस्या उरली नाही, अशीच अनेकांची समजूत असते. त्यामुळे या विषयावर उपाययोजना तर सोडाच, पण फारशी चर्चाही होत नाही. किमान राजस्थानात हे प्रमाण जास्त असल्याने झालीच चर्चा तर राजस्थानची होते. महाराष्ट्र हे ‘पुरोगामी’ राज्य असल्याने जणू इथे बालविवाह नसतीलच, असाच सार्वत्रिक समज आहे. या समजामुळे महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण किती बालविवाहाच्या प्रश्नाची दाहकता किती आहे याची चर्चा कोणीच करत नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील बालविवाहाचा प्रश्न जणू संपला आहे, असे सर्वसाधारण समजले जाते. पण भारतात आजही ४७ टक्के, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण ३५ टक्के इतके आहे हे लक्षात घेतल्यावर धक्काच बसतो.स्त्रीप्रश्नाचे जागरण करताना बालविवाहाची चर्चा होत नाही. वास्तविक बालविवाह हा केवळ सामाजिक प्रश्न नाही, तर तो लोकसंख्या नियंत्रणाशी,शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाशी व आरोग्याच्या प्रश्नाशीही जोडलेला आहे. शिक्षण आणि आरोग्याचे उद्दिष्ट जर १०० टक्के साध्य करायचे असेल तर बालविवाहाचे प्रमाण शून्य टक्के केल्याशिवाय गत्यंतरच नाही, इतका त्यांचा अन्योन्यसंबंध आहे.बालविवाहाचा कायदा इतका कडक असूनही त्याची अंमलबजावणी फारशी गंभीरपणे झाली नाही. या कायद्यातील इतक्या गंभीर तरतुदी करूनही दुर्दैवाने या कायद्याचा वापर खूपच कमी झाला आहे. संपूर्ण देशात २०११ साली फक्त ११३ गुन्हे दाखल झालेत. शिक्षा होणे हे दूरच. त्यातही महाराष्ट्रात फक्त १९ गुन्हे आहेत. देशातील १८ राज्यांत तर एकही गुन्हा दाखल झाला नाही. ही आकडेवारी बघितली की कायदा किती केविलवाणा ठरलाय हे लक्षात येते. ज्या देशात ४७ टक्के विवाह आजही बालविवाह आहेत अशा देशात दरवर्षी केवळ ११३ गुन्हे दाखल व्हावेत हे दुर्दैवी आहे.बालविवाह व शिक्षणाचा अन्योन्यसंबंध आहे. असे स्पष्टपणे आढळते की, मुलीच्या शिक्षणातील गळतीचा परिणाम हा अपरिहार्यपणे थेट बालविवाहात होताना दिसतो. मुलगी जर शिकत राहिली तर बालविवाहाची शक्यता काहीशी कमी होते, असाच निष्कर्ष अनेक पाहण्यांमधून दिसून येतो. १५ ते १९ वयातील बालविवाह झालेल्या ५९ टक्के विवाहित महिला निरक्षर आढळल्या.तेव्हा लोकसंख्या नियंत्रणासाठी आपल्याला जे अनेक उपाय करावे लागतील त्यात बालविवाह थांबवून लग्नाचे वय लांबविणे यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. १८ वर्षांची मुलगी फारतर १२ वीपर्यंत शिकते. त्यामुळे पदवीधर झाल्याशिवाय म्हणजे २१ वयाच्या पुढेच मुलींच्या विवाहाची मर्यादा न्यायला हवी. तरच लोकसंख्या नियंत्रण व स्त्रीसक्षमीकरण प्रभावीपणे होऊ शकेल. लोकसंख्या, शिक्षण आणि आरोग्याशी बालविवाह हा मुद्दा जोडलेला असूनही शासकीय रेकॉर्डमध्ये बालविवाह नोंदविलेच जात नाहीत, असे आढळून आले आहे. आमच्या ‘स्पार्क’ संस्थेच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांकडून आम्ही बालविवाहाची आकडेवारी मागवली तेव्हा अनेक जिल्ह्यांनी शून्य, तर काहींनी अत्यल्प संख्या दिली. प्रत्यक्षात आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्यावर असे लक्षात आले की, बाळंतपण रुग्णालयात केल्यावर जननी सुरक्षा योजनेत त्यांचे नाव दिले जाते. पण त्याची अट मातेचे वय १८ वष्रे असावे अशी आहे. तेव्हा गर्भवतीची नोंदणी करतानाच वय कमी असले तरी १८ पूर्ण दाखविले जाते. यामुळे वास्तवच पुढे येत नाही. हे खूपच गंभीर आहे.
