बालविवाहचळचळ चालूच राहील…

१८९१चा ‘संमती वयाचा कायदा’ (Age of Consent Act) आणि १९२९चा ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ या काळातील प्रमुख कायदे आहेत. संमती वय म्हणजे पत्नीचं शरीरसंबंधाचं वय. विवाहाचं वय वाढवण्याच्या या कायद्यांच्या निमित्ताने स्त्री-पुरुषांच्या लैंगिक संबंधांविषयी शरीरशास्त्राच्या अनुषंगाने केली गेलेली चर्चा सनातनी म्हणवणाऱ्यांच्या पचनी पडत नव्हती. धर्म, संस्कृतीच्या नावाने विरोध केला जात होता. लोकहितवादी गोपाळराव देशमुख, गोपाळ गणेश आगरकर, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बेहरामजी मलबारी यांनी ‘बालविवाह प्रतिबंधक चळवळी’ला दिशा दिली. पंडिता रमाबाई, काशीबाई कानिटकर, श्रीमती गांगोली यांनी स्त्रियांच्या सभा घेतल्या. स्त्रियांच्या सह्यांची निवेदनं सरकारला दिली. सुधारक बदरुद्दीन तैय्यब आणि त्यांच्या पत्नी बीबी राहत यांचा चळवळीत सहभाग होता.

‘अखिल भारतीय महिला परिषद’ आणि त्यावेळच्या अन्य स्त्री संघटनांनी ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ व्हावा म्हणून देशभर चळवळ केली. वधूचं वय १४ वर्षं आणि वराचं वय १८ वर्षं निश्चित करणारा १९२९चा कायदा आला. संघटित स्त्रियांनी उचललेला हा पहिला सामाजिक मुद्दा होता. उदारमतवादी स्त्रीवादाची पायाभरणी झाली. ब्रिटिश सरकारने कायदा केला. परंतु अंमलबजावणीकडे मात्र अजिबात लक्ष दिलं नाही. स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांच्या संघटनांनी कायद्यात काळानुरूप बदलाची, मुलींचं लग्नाचं वय वाढवण्याची मागणी केली. १९४९मध्ये वधूचं वय १५ वर्षं करण्यात आलं.

१९७१मध्ये केंद्र सरकारने देशातील स्त्रियांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली. समितीने १९७४मध्ये, ‘समानतेकडे वाटचाल’, या नावाने आपला अहवाल सादर केला. त्यात स्त्रियांच्या अन्य प्रश्नांबरोबरच बालविवाहाच्या गंभीर समस्येकडे सरकार आणि समाजाचं लक्ष वेधलं. ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षा’च्या घोषणेनंतर देशात कार्यरत झालेल्या स्त्री संघटनांनी या प्रश्नात लक्ष घातलं. कायदा कठोर करण्याची मागणी केली. आपल्या समाजात बालविवाह का होतात? याचा अधिक गांभीर्याने विचार करायला सरकारला भाग पाडलं.

पालकांचं दारिद्र्य,अज्ञान, परंपरा, मुलींच्या शिक्षणाची सोय नसणं, अंधश्रद्धा, मुलींना ओझं समजण्याची पुरुषप्रधान मानसिकता इत्यादी कारणांमुळे बालविवाह होतात. बालविवाह ही मुलीवर होणारी हिंसा आहे. मुली बालवयात आई होतात. मुलींना मोकळेपणाने जगण्याची संधी नाकारणारी ही क्रूर रुढी आहे. सामाजिक गुन्हा आहे, अशी मांडणी केली. कठोर कायद्याबरोबरच अंमलबजावणीसाठी प्रभावी यंत्रणेचा आग्रह धरला.

मुलींच्या शिक्षणाच्या सोयी आणि प्रसाराशी ही चळवळ जोडली. त्यासाठी कायद्यात १५ वर्षांची वयोमर्यादा वाढवण्यात यावी, अशी मागणी केली. स्त्री संघटनांच्या आग्रहामुळे १९७८मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. आज वधूसाठी १८ वर्षं आणि वरासाठी २१ वर्षांची तरतूद कायद्यात करण्यात आली. बालविवाह दखलपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला.

बालविवाह रोखण्यासाठी विशेष अधिकारी नेमण्याची तरतूद करण्यात आली. शिक्षा वाढवण्यात आली. बालविवाह थांबत नव्हते, मात्र काहीसं नियंत्रण येत होतं. अधूनमधून काही घटना पुढे येत होत्या. महाराष्ट्रातील स्त्रियांच्या संघटनांच्या पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने २००१ मध्ये विशेष अध्यादेश काढून मंगल कार्यालय, लग्न लावणारे पुरोहित, निमंत्रण पत्रिका छापणाऱ्यांवर वधू-वरांच्या वयाची खात्री करूनच ही कामं करण्याचं बंधन टाकलं.

१९७५नंतर देशात मुलींच्या शिक्षण घेण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली. मुलींच्या स्वतंत्र शाळांची, वसतिगृहांची संख्या वाढली. पदवीधर झाल्याशिवाय लग्न करायचं नाही, असं मुली ठरवू लागल्या. कुटुंबात १८ वर्षं पूर्ण होण्यापूर्वी लग्न केलं जात असेल तर स्त्री संघटना किंवा प्रशासनाशी मुली स्वत: संपर्क करतात. वेळीच हस्तक्षेपामुळे अशी लग्नं थांबवता आली असा माझाही अनेक प्रकरणांत अनुभव आहे. एका सहावीत शिकणाऱ्या मुलीने पाठवलेल्या पत्राच्या आधारे आम्ही दाखल केलेल्या प्रकरणात श्रीरामपूर तालुका न्यायालयाने १३ आरोपींना शिक्षा केली. बालविवाह प्रतिबंधक चळवळीला शिक्षणाच्या चळवळीची साथ मिळाली.

कठोर कायदा असूनही बालविवाह पूर्णत: थांबले नाहीत. राजस्थानसारख्या राज्यात ‘आखा तीज’ म्हणजे अक्षय तृतीयेच्या दिवशी सामुदायिक पद्धतीने सहा ते तेरा वर्षांच्या मुलींचे विवाह होत. या विवाहांना राजकीय पुढारी हजर असत. तेथील स्त्री संघटनांनी याविरोधात मोठा संघर्ष केला. ९०च्या दशकात चळवळ अधिक सक्रिय झाली. स्त्रीवादी कार्यकर्त्या सुशीला गोथला यांनी बालविवाह थांबवावेत म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अंशुमन सिंग यांनी याचिकेवरील निकालपत्रात, ‘बालविवाह आपल्या समाजाला झालेला कर्करोग आहे.

बालपणी लग्न झालेल्या अनेक मुलींना प्रौढ झाल्यावर टाकून दिलं जातं. कायद्याला डावलून राजस्थानात फार मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह होतात. केवळ कायदा व पोलीस हे थांबवू शकत नाहीत. यंत्रणेने हस्तक्षेप केल्यास दंगलीची शक्यता असते. केवळ जनताच हे पाप संपवू शकेल. सुसंस्कृत समाजाने अशा प्रथांना थारा देता कामा नये’, असं मत व्यक्त केलं तसेच शासनाने ‘बालविवाह प्रतिबंधा’साठी कठोर पावलं उचलावीत असंही सांगितलं.

शासनाला चळवळीची दखल घ्यावी लागली. १९९२ मध्ये ‘महिला विकास परियोजने’त ‘साथीन’ कर्मचाऱ्यांमार्फत बालविवाह रोखण्यासाठी मोहीम राबविण्यात आली. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस निरीक्षक यांचं या मोहिमेवर लक्ष होतं. भटेरिया गावात भंवरीदेवी या ‘साथीन’ म्हणून काम करत होत्या. गावातील गुजर समाजातील रामकरण गुजर याने त्याच्या नऊ महिन्यांच्या मुलीचं लग्न अक्षयतृतीयेच्या दिवशी करायचं निश्चित केलं.

भंवरीदेवींनी प्रशासनाला कळवलं. अक्षयतृतीयेच्या दिवशी गावात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस निरीक्षक पोहोचले. त्यांनी विवाह थांबवला, मात्र दुसऱ्या दिवशी पहाटे दोन वाजता हा विवाह झाला. भंवरीदेवींमुळे लग्नात अडथळा आला म्हणून चिडलेल्या गावाने भंवरीदेवींच्या कुटुंबावर बहिष्कार टाकला. तिच्या कुटुंबाचं जगणं मुश्कील केलं. तिला नोकरी सोडावी लागली.

गुजर कुटुंब एवढ्यावरच थांबलं नाही. २२ सप्टेंबर १९९२ रोजी भंवरीदेवींचे पती मोहनलाल यांना बेशुद्ध होईपर्यंत मारहाण केली गेली. पतीला वाचवायला गेलेल्या भंवरीदेवींवर बलात्कार केला गेला. तिने पोलिसांकडे तक्रार केली. तक्रार मागे घ्यावी म्हणून तिच्यावर सर्व प्रकारचा दबाव टाकला गेला. मात्र ती न घाबरता ठाम राहिली. जिल्हा न्यायालयात प्रकरण सुरू असताना आरोपींना निर्दोष सोडावं म्हणून जयपूर शहरात मोर्चा निघाला. न्यायालयाने या प्रकरणात त्यावेळी दिलेला निकाल न्यायाधीशांची पुरुषप्रधान आणि जातीयवादी मनोवृत्ती दर्शवणारा होता.

निकालपत्रात त्यांनी, ‘आरोपी उच्चवर्णीय पुरुष आहेत. ते दलित स्त्रीवर बलात्कार करणार नाहीत’, असं भाष्य केलं. भंवरीदेवींच्या आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. निकालानंतर आरोपींसह विजयी मिरवणूक काढली गेली. बालविवाहविरोधी संघर्ष किती अवघड होता, याची यावरून कल्पना येते.

या निकालाच्या विरोधात देशभर स्त्री संघटनांनी निदर्शनं केली. स्त्री संघटनांच्या दबावामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी जात पंचायतीच्या बहिष्काराबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून भंवरीदेवींना २५ हजार रुपये दिले. या विषयावर ‘बवंडर’ हा चित्रपट निघाला. भंवरीदेवींना ‘नीरजा भानोत मेमोरियल अवॉर्ड’सारखे अनेक पुरस्कार मिळाले.

भंवरीदेवींच्या संघर्षामुळे राजस्थानातील ‘बालविवाह प्रतिबंधक चळवळी’ला सामर्थ्य मिळालं. स्त्री चळवळीच्या हस्तक्षेपाचं हे महत्त्वाचं प्रकरण ठरलं. राजस्थानातील स्त्री संघटनांनी एकत्र येऊन १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ‘विशाखा विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान’ ही याचिका दाखल केली. त्यात न्यायालयाने १३ ऑगस्ट १९९७ रोजी कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचं होणारं लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी ‘गाइडलाइन’ अर्थात मार्गदर्शक तत्त्वं दिली. प्रतिबंधक आदेशांचं पालन करणं सक्तीचं केलं. या याचिकेमुळे कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या विरोधात संरक्षण देणारा कायदा २०१३ मध्ये करण्यात आला. हेदेखील बालविवाह प्रतिबंधासाठी झालेल्या स्त्रियांच्या चळवळीचं यश आहे.

‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’ला बालविवाह हा चिंतेचा विषय वाटत होता. आयोगाने १९९५-१९९६ मध्ये केंद्र सरकारकडे कायदा दुरुस्तीसाठी विविध शिफारशी पाठवल्या. कायदा अधिक कठोर करण्याची मागणी स्त्री संघटना करत होत्या. २००४ मध्ये सरकारने कायद्यात दुरुस्तीसाठी राज्यसभेत विधेयक मांडलं. देशातील स्त्री संघटनांनी या विधेयकावर अनेक ठिकाणी चर्चा घडवून आणली.

सप्टेंबर २००५ मध्ये ‘मासूम’ या संस्थेने महाराष्ट्रातील स्त्री संघटनांची कार्यशाळा घेतली. विधेयकाविषयीची मतं आणि सूचना सरकारकडे पाठवल्या. २००६मध्ये आज असलेला अधिक कठोर कायदा अस्तित्वात आला. गावपातळीपासून अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यरत झाल्या. शिक्षा वाढली. बालविवाह बेकायदेशीर ठरवून रद्द करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली. प्रबोधन, संवाद, कायदा निर्मिती व अंमलबजावणी आग्रह, अभ्यास अशा सर्व आघाड्यांवर स्त्री संघटना क्रियाशील आहेत.

२०२३ मध्ये आसाम सरकारच्या मंत्रिमंडळाने, जो तरुण चौदा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लग्न करेल त्याच्यावर बाललैंगिक शोषणाविरुद्ध ‘पॉक्सो’ कायद्याखाली कारवाई करण्यात येईल, असा निर्णय घेतला. हे या रोगाचं औषध नाही. यातून नवीन रोग निर्माण होतील. स्त्री संघटनांचा अशा उपायांना विरोध आहे. असलेल्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि सामाजिक परिवर्तन हेच या प्रश्नाचं उत्तर आहे.

बालविवाह पूर्ण थांबले का? याचं उत्तर ‘नाही’ असंच आहे. कठोर कायदे आणि समाजप्रबोधनामुळे काही प्रमाणात नियंत्रण आलं. गुन्हे दाखल होऊ लागले. ‘राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागा’च्या २०२०मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार बालविवाहाचे २०१८ मध्ये ५०१, २०१९ मध्ये ५२३ आणि २०२० मध्ये ७५८ गुन्हे दाखल झाले आहेत.

२०२१ मध्ये ‘युनिसेफ’ने केलेल्या ‘ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मॅरेज रिपोर्ट’प्रमाणे भारतात २३ कोटींहून अधिक बालवधू आहेत. तसेच दरवर्षी १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या १५ लाख मुलींची लग्नं केली जातात, अशी माहिती पुढे आली आहे. परंपरेचे समर्थन असलेल्या कुप्रथांविरुद्ध सतत संघर्ष करावा लागतो. एकोणिसाव्या शतकात सुरू झालेली बालविवाहाविरुद्धची चळवळ एकविसाव्या शतकातही सुरू आहे.

आजच्या चळवळीला मागच्या काळातील प्रखर संघर्षाची आणि कायद्याची साथ आहे. हा संघर्ष चालतच राहील…