समाज वास्तवाला भिडताना : बालविवाह थांबणार कधी?

पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत आहेत. कायदा होऊनही बालविवाह रोखण्यात यश आलेलं नाही. ‘बालविवाह ही आजची समस्या नाही. तो मागच्या शतकातला विषय होता’, अशी अनेकांची समजूत आहे. समाज वास्तव मात्र खूप निराळं आहे. बालविवाहाबाबत विचार करता भटका समाज व अन्य नागरी समाज असा दोन भागांत विचार करावा लागेल. जातपंचायती संबंधाने काम करताना भटक्या समाजातील बालविवाहाचं वास्तव समोर आलं. आठवड्यातून एक-दोन फोन येतात. कधी निनावी फोन तर कधी ‘‘ताई, माझं नाव कळू देऊ नका’’असं सांगून ते होणाऱ्या बालविवाहाबाबत कळवतात. कधी विदर्भातून फोन असतो, कधी मराठवाड्यातून, तर कधी खानदेशातून फोन येतो, तर कधी लग्न लागण्याच्या दोन दिवस आधी, तर कधी दोन तास आधी. या सर्व ठिकाणी स्वत: जाऊन बालविवाह थांबवणं अशक्य असतं. अशा वेळी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते, चळवळीतील सहकारी, परिचित, आप्त, स्नेही, पोलीस, प्रशासकीय यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, मित्र यापैकी कोणाचीही मदत घेऊन बालविवाह थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.

बालविवाहाबाबत माहिती मिळाल्यानंतर यंत्रणांशी संवाद साधणं, बालविवाह लावू पाहणाऱ्या पालक व त्यांचे नातेवाईक यांच्याशी बोलणं, त्यांचं समुपदेशन करणं या अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. खूप पाठपुरावा करावा लागतो. अनेक वेळा प्रखर विरोधालाही सामोरं जावं लागतं. धाराशिव (पूर्वीचं उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील एक बालविवाह थांबवण्यासाठी त्या वेळचे तिथले महिला बाल कल्याण अधिकारी अशोक सावंत यांच्याशी संपर्क केला. त्यांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला. पोलीस यंत्रणेचीही मदत घेतली. एका जातपंचाच्या मुलाचं जातपंचायत प्रमुखाच्या मुलीशी लग्न होणार होतं. दोन्ही बाजू धनदांडग्या होत्या. त्यांचे राजकीय लागेबांधे होते. मुलगा व मुलगी दोघंही सज्ञान नव्हते. सावंत व पोलीस लग्नस्थळी पोहोचल्यानंतर राजकीय पुढाऱ्यांचे फोन सुरू झाले. मुला-मुलीचे जन्मदाखले संबंधितांकडे मागितले असता ते बनावट (वय जास्त दाखवणारे) असल्याचं सावंतांच्या लक्षात आलं. मी संबंधित ग्रामपंचायतीशी त्वरित संपर्क साधून मूळ जन्म दाखले मिळवले. त्यामुळे लबाडी समोर आली. अतिशय खेदाची बाब म्हणजे काही प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींचे मला सतत फोन येत होते. ‘‘लग्नात विघ्न आणू नका, लग्न होऊ द्या’’ असं ते मला पुन्हा पुन्हा सांगत होते. राजकीय पुढारीही विनंतीवजा धमकी देत होते. दोन दिवसांच्या पाठपुराव्याने कार्यक्षम अधिकारी व पोलीस यंत्रणेच्या मदतीने तो बालविवाह थांबवता आला.

अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे कधी कधी अपयशही येतं. ‘२०१६ मध्ये अहिल्यानगर येथे भटक्या समाजातील १६ सामुदायिक विवाह होणार आहेत’, अशी लग्नाच्या आदल्या दिवशी माहिती मिळाली. त्यापैकी नऊ बालविवाह होते. त्याबाबत सर्व संबंधित यंत्रणांना लेखी कळवलं. जिल्हा अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनाही संपर्क केला. सतत पाठपुरावा करूनही यंत्रणेतील बेजबाबदारपणामुळे किंवा आशीर्वादाने नऊपैकी सहा बालविवाह अन्य स्थळी पार पडले. बालविवाह झाल्यानंतर गुन्हे दाखल व्हावेत म्हणून संबंधितांकडे तक्रार अर्ज, निवेदन पाठवलं. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन लेखी अर्ज दिले, परंतु यंत्रणा हलली नाही. गुन्हे दाखल झाले नाहीत. ‘राज्य महिला आयोगा’लाही या घटनेबाबत कळवलं. ‘राज्य महिला आयोग’ अध्यक्षांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत पत्र पाठवलं. त्या पत्राची एक प्रत मलाही पाठवली. त्या पत्राच्या आधारे मी पुन्हा अनेक महिने पाठपुरावा केला. यंत्रणा मात्र हलत नव्हती. मुळात बालविवाह आणि त्याच्या दुष्परिणामाबाबत संवेदनशीलता व गांभीर्य यंत्रणेकडे नसेल, तर बालविवाहाबाबत ते निष्क्रिय राहतात. एका जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक एका अन्य बैठकीमध्ये मला भेटल्यानंतर मी बालविवाहाबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली असता ते मला म्हणाले की, ‘‘क्या है मॅडम, लडकिया घरसे भाग जाती है। इसलिये माता-पिता जल्दी से शादी कर देते है।’’ एका आयपीएस पोलीस अधिकाऱ्याच्या तोंडून हे वाक्य ऐकल्यानंतर मी अवाक् झाले. इथे असंवेदनशीलता तर आहेच, परंतु सामाजिक परिस्थितीचंही भान नाही. स्त्री शोषणाची जाण नाही असंच म्हणावं लागेल.

एक पोलीस निरीक्षक बालविवाहासंबंधित मी करत असलेल्या पाठपुराव्यामुळे मला म्हणाले, ‘‘ग्रामसेवक तक्रार करेल तेव्हा आम्ही गुन्हा दाखल करू. मॅडम, जाऊ द्या ना होऊ द्या लग्न. तुमच्या घरचं लग्न असतं तर तुम्ही असं थांबवलं असतं का?’’ सुमारे तीन वर्षांपूर्वीची घटना आठवली की आजही अंगावर शहारे येतात. शेजारच्या जिल्ह्यातील एका सोळा वर्षांच्या मुलीचा बालविवाह होणार असल्याची माहिती मला मिळाली. या प्रकरणात मुलगी अज्ञान होतीच, पण लग्नामुळे तिचं शिक्षणही थांबणार होतं. त्या गावातील काही परिचितांकडून त्या मुलीच्या लग्नाबाबत खात्री केली. मुलगी शिकत असलेल्या माध्यमिक शाळेशी संपर्क साधून तिच्या वयाची खात्री केली. त्यानंतर संबंधित यंत्रणेकडे लेखी अर्ज पाठवले. तहसीलदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत मुलगा व मुलीच्या वडिलांकडून मुलगी सज्ञान झाल्याशिवाय लग्न लावणार नाही, असं लेखी लिहून घेतलं. त्याची एक प्रत मला पाठवली. लग्न थांबलं पण मुलीचे कुटुंबीय दुखावले गेले. चार-सहा दिवसानंतर भरदुपारी सुमारे वीस-पंचवीस लोक माझ्या घरी येऊन लग्न का थांबवलं म्हणून जाब विचारू लागले. त्यांचा सूर अतिशय वरच्या पट्टीतला होता. त्यातले काही जण अतिशय आक्रमक झाले होते. घरी मी एकटीच होते. परंतु प्रसंगावधान राखून मी त्यांना म्हणाले, ‘‘वरच्या मजल्यावर आमची मीटिंग सुरू आहे. लोक माझ्यासाठी थांबले आहेत, पण तुमचा विषय व भावना लक्षात घेऊन मी तुमच्याशी बोलायला खाली आले.’’ त्यांना शांत केलं. त्यांच्याशी सबुरीने संवाद साधत प्रबोधन केलं. दीड वर्षानंतर सज्ञान झाल्यावर त्या मुलीचं लग्न झालं. त्या लग्नाला मी हजर होते.

बालविवाहासंबंधित काम करताना असंवेदनशील, बेजबाबदार लोक भेटले. त्याचबरोबर अतिशय कर्तव्यदक्ष व समाजहिताचे काम करणारे जबाबदार अधिकारी व शासकीय यंत्रणेतील लोकही भेटले. अहिल्यानगर येथील ‘महिला बाल कल्याण’ अधिकारी मनोज ससे हे अतिशय तत्पर अधिकारी होते. बालविवाह थांबवण्यासाठी त्यांना संपर्क केल्यास ते शक्य तेवढी मदत करत असत. केवळ मदतच नाही, तर त्यांनी बालविवाहाच्या संबंधाने जिल्हाभरात प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी कायदा जाणीव जागृती व प्रबोधनासाठी मोहीम राबवण्यात अमूल्य मदत केली, पुढाकार घेतला. सरपंच, उपसरपंच, ‘आशा’ताई, अंगणवाडी सेविका, तलाठी या सर्वांनी कार्यक्रमाला हजर राहावं असं पत्रक काढलं होतं. त्या वेळी केलेल्या या कामामुळे जिल्हाभरातून शेकडो बालविवाह होण्याचे थांबले. सुदर्शन मुंडे यांच्यासारख्या पोलीस उपअधीक्षकांनीही बालविवाह थांबवण्यासाठी वेळोवेळी खूप महत्त्वपूर्ण मदत केली. आत्ताच्या केंद्राच्या व पूर्वीच्या महाराष्ट्राच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांचीही बालविवाह होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणं, बालविवाह झाल्यास गुन्हा दाखल करणं, कायदा अंमलबजावणी व जागृती या कामात खूप मोठी मदत झाली आहे.

कायदा होऊनही बालविवाह रोखण्यात मात्र आपल्याला पूर्णपणे यश आलेलं नाही. मुला-मुलींच्या पालकांची मानसिकता, लग्न, हुंडा, रूढी-प्रथा-परंपरा, मुलींबाबतची असुरक्षितता, योनीशुचितेला असलेलं महत्त्व, मुलींची लैंगिकता नियंत्रित करणं, कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावणीतील अपयश आणि बहुतांश शासकीय यंत्रणांची कायदा अंमलबजावणी- बाबत असलेली उदासीनता या बाबी बालविवाह होण्यासाठी कारणीभूत आहेत. बालविवाह म्हणजे अल्पवयीन मुलीचं कुटुंब, नातेवाईक व समाज या सर्वांच्या मान्यतेनं मुलींचं केलेलं लैंगिक शोषण होय.

भटक्या समाजात होणारे बालविवाह प्रकरण फारच गंभीर आहे. अनेकदा मुलगा व मुलगी हे दोघेही अज्ञान असतात. मुलाचं वय साधारणत: १४-१५ वर्षं, तर मुलीचं वय असतं ९-१० वर्षं. हे सर्व विवाह जातपंचांच्या पुढाकाराने होत असतात. लग्न जातपंचच ठरवतात. जातीचं अस्तित्व व पावित्र्य (?) टिकवण्यासाठी मुला-मुलींची लहान वयातच लग्न लावली जातात. बालविवाह थांबवण्यासाठी कायदा, प्रचार-प्रसार, अंमलबजावणी, प्रबोधन याचबरोबर प्रत्येक लग्नाची विवाहपूर्व नोंदणी करावी. नोंदणी करताना वधु-वराच्या वयाचा दाखला जोडणं सक्तीचं करावं. पुरोहित, लग्न प्रक्रियेतील कंत्राटदार यांची नोंदणी करून घेऊन ‘आम्ही बालविवाह लावणार नाही,’ असं त्यांच्याकडून लेखी घेणं आवश्यक वाटतं.

बालविवाहास प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या’त बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची कर्तव्यं सांगितली आहेत. त्यात बालविवाहाला प्रतिबंध करणं, अधिनियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध अभियोग चालवण्यासाठी पुरावे गोळा करणं, बालविवाहास चालना, मदत देऊ नये म्हणून किंवा स्थानिक रहिवाशांचे समुपदेशन करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर आहे.

एकीकडे शासन मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा यासाठी कायदे व उपाययोजना करतं, अनेक मोहिमा राबवतं, पण हे सर्व मुद्दे बालविवाहाशी घट्ट जोडले गेलेले असतानाही बालविवाह या प्रश्नाकडे मात्र गांभीर्याने पाहत नाही असंच खेदानं म्हणावं लागतं.
ranjanagawande123@gmail.com