रेणुका कड महाराष्ट्रात हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवांसाठीच्या अनिष्ट प्रथा बंदी आणून राज्यभरासाठी एक आदर्श घालून दिला आहे. असे असले तरी देशातच नव्हे तर परदेशातही अशा अनेक स्त्रियांना अन्यायाचीच वागणूक मिळते हे आजही सत्य आहे. म्हणूनच २३ जून रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन’ पाळला जातो. विधवांना संपत्तीचे तसेच इतरही हक्क मिळावेत यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ, ‘ग्लोबल फंड फॉर विडोज’च्या माध्यमातून काम सुरू आहे. राज्य शासनानेही अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. तसेच अनेक संस्थाही विविध स्तरांवर काम करीत आहेत. या दिनाच्या निमित्ताने आपल्याकडील हेरवाडचे उदाहरण आणि देश-परदेशातील विविध प्रयत्नांविषयी.. कोल्हापूरमधील हेरवाड ग्रामपंचायतीने पतीनिधनानंतर विधवांच्या बाबतीत ज्या अवमानकारक प्रथा पाळल्या जातात त्या सगळय़ांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. याची स्तुत्य दखल घेत राज्य सरकारनेही विधवांच्या संदर्भातील अशा निष्ठुर प्रथांवर बंदी घालण्याचे परिपत्रक सर्व ग्रामपंचायतींना जारी केले आहे. या अनुषंगाने आणि येत्या २३ जूनच्या ‘आंतरराष्ट्रीय विधवा दिना’निमित्ताने विधवांची सामाजिक स्थिती तसेच त्यांच्यासाठी देश, विदेश पातळीवर केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचा आढावा घ्यायलाच हवा. काही दशकांपूर्वी भारतातील स्त्रियांचे विधवा होणे हे अनेकदा पतीमृत्यूच्या वेदनेपेक्षा दाहक वाटणारे होते. हे केवळ सती प्रथेपुरते मर्यादित नव्हते, तर सामाजिक बहिष्कारापासून तिच्यावर अन्याय्य गोष्टी लादण्यापर्यंत होते. आपल्याकडे ‘सती’ प्रथेच्या उच्चाटनापासून अनेक प्रथांवर बंदी घालण्यात तेव्हाच्या अनेक समाजसुधारकांनी पुढाकार घेतला. महाराष्ट्र राज्यातही अनेक समाजधुरीणांनी ठाम भूमिका घेत, मानसिकता घडवत विधवांच्या आयुष्यातल्या वेदना कमी करायचा प्रयत्न केला, तो इतिहास सर्वश्रुत आहेच, मात्र आजही अशा अनेक रूढी-प्रथा आहेत, ज्या स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे हनन करतात. आपल्याकडे एखाद्या स्त्रीचा पती वारला तर विधवेने पांढरा रंग परिधान करावा कारण तिच्या जीवनातील सर्व रंग टाळावेत अशी अपेक्षा आजही असते. देशातील दुर्गम भागातील अनेक स्त्रिया याचे पालन करीत आहेत. आपल्या देशात आणखी एक प्रथा प्रचलित आहे, ती विधवेला तिच्या कुटुंबासह सामान्य जीवन जगण्यापासून वंचित करते. पतीच्या मृत्यूनंतर स्त्रीने आश्रमात (निवारागृह) राहणे अपेक्षित आहे. उत्तर प्रदेशमधील वृंदावनला भेट दिल्यास अशा प्रथेच्या अस्तित्वाला आव्हान देणाऱ्या कोणत्याही शंका दूर होतील. २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या विधवांच्या दु:खाची दखल घेत वृंदावनातील आश्रमात राहणाऱ्या किंवा रस्त्यावर बेघर भटकणाऱ्या विधवांची ओळख पटवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. दुर्दैवाने देशभरातील काही विधवा अजूनही वृंदावनला जातात, कारण तशी प्रथा प्रचलित आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात गेल्यास अनेक विधवांना शेतात किंवा घरातच वेगळी खोली करून दिली जाते, असेही दृश्य दिसते. तर काही ठिकाणी एकाच गावात वृद्ध स्त्रिया आणि तिची मुले वेगवेगळी राहताना दिसतात. या वृद्ध विधवांना झोपडीवजा खोलीत एकटय़ाने जीवन जगावे लागते. यातील काही स्त्रियांशी बोलले असता कळले, की त्यांची मुले गावातच राहतात, पण ती आईला सांभाळत नाहीत. त्या ‘संजय गांधी निराधार योजने’तून मिळणाऱ्या अल्पशा अनुदानावर आणि रेशनच्या तांदळावर जीवन जगतात. विधवांचे जगणे समजून घेताना थोडे मागे जायचे ठरवले तर अधिक माहिती मिळते. ‘हिंदु विधवा पुनर्विवाह कायदा- १८५६’ हा ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’च्या राजवटीत अस्तित्वात आला. हा कायदा म्हणजे हिंदु विधवांच्या पुनर्विवाहाला कायदेशीर मान्यता प्राप्त असलेला कायदा होय. त्याकाळी आपल्या देशात विधवांची परिस्थिती किती दयनीय होती याचे संदर्भ देणारी दोन पत्रे आहेत. यातील एका पत्राचा मथळा ‘विधवेचा आलाप’ असा होता. विधवा झालेल्या एका स्त्रीने ‘ज्ञानोदय, १८५२, पृ. ३३३-३४’ यात हे पत्र लिहिले होते. या स्त्रीने शेवटच्या ओळीत म्हटले आहे, ‘मी विधवा होऊन सगळा जन्म दु:खात काढावा. एवढा मजवर जुलूम आहे. तर काय मी चोरी केली होती किंवा अपराध तरी काय केला होता! पुरुषांनी पाहिजे तितके विवाह करावे आणि आम्हीच का करू नयेत? काय पूर्वी स्त्रियांची पुनर्विवाह करण्याची चाल नव्हती?’ असा तिने समाजालाच सवाल केला होता. दुसऱ्या एका पत्रात एका स्त्रीने ती पाच वर्षांची असताना तिला ८० वर्षांच्या गृहस्थास पंधरा रुपयांत विकल्याचे म्हटले आहे. लग्न झाल्यावर पंधरा दिवसांनी तिचा नवरा मरण पावला. नवरा मेल्याचे खापर तिच्याच माथी फोडले गेले. वयाच्या १६ व्या वर्षी आपला पुनर्विवाह व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करणारे हे पत्र आहे. पत्राच्या शेवटी ‘सोलापूरचे मंडईतील विधवा सधवा इच्छिणारी’ असे म्हटले आहे, ‘मु. सोलापूर. ता. २३ एप्रिल’, ‘ज्ञानप्रकाश, १२ मे १८५६, पृ. २३’ (संदर्भ : स्त्रियांची शतपत्रे, सामाजिक विभाग दुसरा- सामाजिक पत्रे). आजच्या काळातील विधवा झालेल्या मुलींची स्थिती पाहिली तर हे चित्र बदललेले नक्कीच आहे; परंतु तरीही अनेक तरुण विधवांच्या बाबतीत अन्याय होताना दिसतोच. २६ वर्षांची कोकिळा (नाव बदलले आहे). तिच्या पतीचे तिच्या वयाच्या २६ व्या वर्षी अपघातात निधन झाले. तरुण मुलीने एकटीने आयुष्य कसे काढायचे, म्हणून तिचे दुसरे लग्न करून देऊ, असे पालकांनी ठरवले. त्या वेळी इतर नातेवाईकांनी ‘मुलीचे लग्न एकदाच होते. तुम्ही तिचे दुसरे लग्न केले तर सगळे गणगोत तुमच्या कुटुंबाशी संबंध ठेवणार नाही,’ अशी जाहीर भूमिका घेतली. या वेळी कोकिळाने नातेवाईकांच्या विरुद्ध जाऊन ‘मला लग्न करायचे आहे’ अशी भूमिका घेतली. तिचे पालकही तिच्या बाजूने उभे राहिले. काही महिन्यांनी तिचे लग्न ठरले, तेव्हा नातेवाईकांनी मुलाच्या घरी जाऊन ‘कोकिळा अपशकुनी आहे, तिच्या पहिल्या लग्नाला एक वर्षही झाले नव्हते तर तिने नवऱ्याचा जीव घेतला. तुम्ही हे लग्न करू नका, तुमच्या मुलाचाही जीव जाऊ शकतो,’ असे सांगितले. दुसरी सविता, ४५-४६ वर्षांच्या सविताच्या पतीचे आजारपणात निधन झाले. सविताने तिला जोडीदाराची गरज आहे हे घरी बोलून दाखवले, तेव्हा सगळय़ा नातेवाईकांनी ‘तुला वेड लागले आहे का? तू खानदानी असशील तर नवऱ्याच्या नावावर राहा, नाही तर आमचे घर सोडून दे’ असे तिला सांगितले. सविताने घरच्यांना प्रश्न केला, की तिच्यापेक्षा मोठय़ा भावाचे दुसरे लग्न घरात मान्य होऊ शकते, तर तिचे का नाही? शेवटी तिचे दुसरे लग्न झाले. मात्र घरच्यांनी ‘तुझ्या लग्नात काही अडचण आली तर आम्ही कोणतीही मदत करू शकणार नाही,’ अशी भूमिका घेतली. विधवेचे लग्न कायद्याने मान्य केले आहे, पण समाजातील पारंपरिक मानसिकतेमुळे स्त्रियांचे हक्क नाकारले जातात, हे सत्य आहे. आजही ग्रामीण भागात आणि काही शहरी भागांतही विधवेने संयमाचे जीवन जगावे अशीच अपेक्षा आहे. इतकेच नाही, तर काही ठिकाणी विधवांना लग्नासारख्या शुभ समारंभांत जाण्यास मनाईही आहे. एका उच्चभ्रू सोसायटीमध्ये ७० वर्षांच्या मालती काकू राहतात. शासकीय नोकरीतून निवृत्त होऊन त्यांना दहा वर्षे झाली आहेत. सोसायटीमध्ये एका घरात मुलाचे लग्न होते आणि सोसायटीच्या सर्व सदस्यांना संबंधित कुटुंबाने निमंत्रण पत्रिका दिल्या. मालती काकूंना आमंत्रण नव्हते. यावर ‘काकू विधवा आहेत. त्यांना शुभकार्यात कसे बोलवायचे? आमच्या एकुलत्या एका मुलाचे लग्न आहे. लग्न पार पडल्यावर आम्ही काकूंच्या घरी जाऊन त्यांना मिठाई देऊ’ असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. तेव्हा सोसायटीतल्या पाच जणींनी एकत्र येऊन ‘आम्हीही लग्नाला येणार नाही’ अशी भूमिका घेतली. ‘विधवा होणे म्हणजे गुन्हा आहे का?’ असा प्रश्न त्या स्त्रियांनी केला. त्यांच्या या ठाम भूमिकेचा चांगला परिणाम झाला. अलीकडेच, औरंगाबादच्या वंदना (नाव बदलले आहे) यांच्या मुलाचे लग्न होते. वंदना वयाच्या २७ व्या वर्षी विधवा झाल्या होत्या. त्यांच्या मुलाच्या लग्नासाठी सर्व नातेवाईक उपस्थित होते, मात्र त्यांना मुलाच्या लग्नाची खरेदी, हळद फोडणे, पहिली हळद मुलाला लावणे, लग्नाची वरात अशा सोहळय़ांपासून दूर राहण्यास सुचवण्यात आले. ‘मुलाच्या कार्यात काही अशुभ नको व्हायला,’ असे वंदना यांना सांगितले गेले. वंदनांनी मात्र या गोष्टीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आणि सर्व सोहळे, प्रथा स्वत: पार पाडल्या. परिणामी जवळचे नातेवाईक लग्नात सहभागी झाले नाहीत. जे सहभागी होते, त्यांनी ‘तुझ्या मुलाला काही झाले तर?,’ अशी सूचना केली. त्यावर वंदना यांनी ‘नवऱ्यानंतर मीच मुलांना वाढवले, त्या वेळी कोणता अपशकून झाला नाही, तर आता कसा होईल?’ अशी भूमिका घेऊन लग्न पार पाडले. हा बदल काही प्रमाणात दिसू लागला आहे. गेल्या काही वर्षांत संक्रांतीला खास विधवांसाठी आयोजित केलेल्या हळदीकुंकू समारंभांच्या बातम्याही वाचायला मिळत आहेत. विधवेने कुंकू लावू नये, असा समाजाचा नियम स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्यावरही अप्रत्यक्षपणे परिणाम करतो, असे दिसून आले आहे. ‘विधवा स्त्रियांनी कुंकू लावावे काय?’ अशा मथळय़ाचे एक पत्र १९३२ मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. ‘स्त्री’ मासिकात कांतागौरी यांनी विधवांनी कुंकू लावावे की न लावावे, याबद्दल प्राचीन धर्मशास्त्रात काय सांगितले आहे? याविषयी माहिती विचारली होती. या पत्रावर ‘विधवांची एक हितचिंतक भगिनी’ या नावे एक प्रतिसाद छापून आला होता, की ‘अशा गोष्टीसाठी प्राचीन धर्मग्रंथात काय आधार आहे याचा काथ्याकूट करत बसण्यापेक्षा, आज काय इष्ट आहे ते पाहूनच योग्य दिसेल ते करावे असे मला वाटते. कारण आताच्या व पूर्वीच्या सर्वच स्थितीत केवढे तरी अंतर पडले आहे. त्यामुळे पूर्वीचे दाखले प्रत्येक बाबतीत प्रमाण असे मानता येणार नाहीत,’ असे त्या स्त्रीने प्रतिसादात म्हटले होते. एकोणिसावे शतक ते एकविसावे शतक या प्रवासात विधवा आणि त्यांच्या कपाळाचे कुंकू हे प्रश्न तेच आहेत. प्रश्नांच्या दाहकतेत काहीसा फरक पडला, इतकेच. खरं तर भारतातील वेगवेगळय़ा धर्मातील स्त्रियांचे स्थान पाहिले तर स्त्रियांचे हक्क अबाधित राहतील अशा तरतुदी सर्वच धर्मात काही प्रमाणात दिसून येत होत्या. मात्र काळाच्या ओघात धर्मावर पुरुषसत्तेचा पगडा प्रचंड प्रमाणात वाढलेला दिसतो. परिणामी, स्त्रियांचे हक्क नाकारले गेले. तिच्यावर धर्माच्या नावे बंधने लादली गेली. विधवा किंवा एकल स्त्री म्हणून जर धर्म-परंपरा आणि रूढी यांवर मात करायची असेल, तर स्त्रियांचे संवैधानिक हक्क तिला दिले गेले पाहिजेत. राज्याचे आणि देशाचे महिला धोरण ठरवत असताना समाजात वेगवेगळय़ा जाती-धर्मातील अनिष्ट रूढींना फाटा दिला जाणे आवश्यक आहे. धर्माच्या नावाखाली स्त्रियांचे होणारे शोषण थांबवणे गरजेचे आहे. विधवा आणि एकल स्त्रियांसाठी सर्वसमावेशक कुटुंब आणि समाज निर्माण झाला पाहिजे. स्त्रियांना त्यांचे संपत्तीचे अधिकार विनासंघर्ष प्राप्त झाले पाहिजेत. विधवा म्हणून जगातील स्त्रियांची स्थिती पाहिली तर फारशी वेगळी दिसत नाही. अनेक विधवांना कुटुंब ते समाज अशा सर्व स्तरांवर भेदभावाची वागणूक दिली जाते. त्यांचे संपत्तीचे हक्क नाकारले जातात, त्यांना जबरदस्ती घरातून हाकलून दिले जाते. विधवांच्या या प्रश्नांची दखल घेत ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’ने २३ जून २०१२ पासून ‘आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन’ पाळण्यास सुरुवात केली. जागतिक स्तरावर ‘ग्लोबल फंड फॉर विडोज’ या संस्थेमार्फत विधवांच्या हक्कासाठी काम सुरू झाले आहे. विधवांचे मानवी हक्क हा चिंतेचा विषय मानला जात आहे. १५ मार्च २०२२ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्वाच्या सहमतीने ‘अड्रेसिंग द सिच्युएशन ऑफ विडोज’ हा विधवांच्या प्रश्नांवर चर्चा करणारा पहिला ठराव मंजूर करण्यात आला. यामध्ये भारताचाही सहभाग आहे. जगाच्या काही भागांमध्ये विधवांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन, त्यांना हक्कांपासून वंचित ठेवणे, कुटुंब आणि समाजात होत असलेले भेदभाव, यांसारख्या प्रथांना सामोरे जावे लागते. काही देशांत विधवांचे सासरच्या कुटुंबातील पुरुषांबरोबर जबरदस्तीने लग्न लावून दिले जाते. इतरही भावनिक, शारीरिक आणि लैंगिक अत्याचार त्यांना सहन करावे लागतात. अशा सगळय़ा प्रथांना आळा घालण्यासाठी हा ठराव मंजूर करण्यात आला. जगभरात विविध विधवांना वेगवेगळय़ा नावांनी संबोधित केले जाते. ‘वॉर विडो’, ‘एचआयव्ही-एड्स विडो’, ‘इबोला विडो’ आणि आता ‘कोविड विडो’ असे शब्दप्रयोग केले जातात. भारतात ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, त्याच्या पत्नीला ‘शेतकऱ्याची विधवा’ म्हटले जाते. पश्चिम बंगालमधील सुंदरबन जंगलात वाघाच्या हल्ल्यात मरण पावलेल्या पुरुषांच्या पत्नीला ‘बाघ/ वाघ विधवा’ संबोधले जाते. काश्मीरमधील संघर्षांच्या काळात ज्या स्त्रियांचे पती बेपत्ता झाले, ज्यांच्याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही, अशा स्त्रियांना ‘हाफ विडो’ म्हणतात. तर उत्तर प्रदेशमधील वृंदावनमध्ये सोडून देण्यात आलेल्या विधवांसाठी ‘वृंदावन विधवा’ असा शब्दप्रयोग करतात. विधवा आणि अन्य एकल स्त्रियांच्या बाबतीत होणारा सामाजिक अन्याय दूर करण्यासाठी, कुटुंब आणि संपत्तीवर त्यांचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी विशेष धोरण आखणे आणि त्याची अंमलबाजवणी करण्यासाठी यंत्रणा तयार करणे ही काळाची गरज आहे. विधवांना संपत्तीचे हक्क मिळावेत यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ, ‘ग्लोबल फंड फॉर विडोज’च्या माध्यमातून काम सुरू आहे. या स्त्रियांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी उपक्रम राबवले जात आहेत. राज्यात विधवांच्या पुनर्वसनासाठी १५० वर्षांपूर्वी ज्यांनी प्रयत्न केले, त्या पंडिता रमाबाईंचे हे स्मृतिशताब्दी वर्ष सुरू आहे. ५ एप्रिल २०२२ ला महाराष्ट्र शासनाने अर्थसंकल्पात विधवांसाठी पंडिता रमाबाई यांच्या नावाने कर्जाची रोजगारासाठीची योजना जाहीर केली आहे. राज्यात एकल स्त्रियांसाठी ‘कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’, ‘एकल महिला संघटना’, ‘आशा एकल महिला मंच’, ‘यशस्विनी सामाजिक अभियान’ अशा काही संस्थाही काम करत आहेत. विधवा आणि अन्य एकल स्त्रियांना मानवी हक्क निर्विवादपणे मिळाले पाहिजेत, हीच ‘आंतरराष्ट्रीय विधवा दिना’ची प्रमुख मागणी आहे. हेरवाड ग्रामपंचायतीचा आदर्श डोळय़ांसमोर ठेवून तसे उपक्रम व्यापक स्वरूपात व्हावेत हीच यानिमित्ताने अपेक्षा! rkpatil3@gmail.com
