श्रुती तांबे समाजशास्त्र. इतिहास. राज्यशास्त्र. अर्थशास्त्र. कोविडनंतरच्या काळातलं जग कसं असेल? ते बदलेल का? आजच्या अंधकारातही आशेचे किरण कुठेकुठे आहेत, हे हेरून प्रारूपं मांडता येतील.. लोकांची समज किती, यावर या प्रारूपांचं यश ठरेल आणि सत्ताशक्तीवर अपयश! हे वर्ष सुरू झालं तेव्हा जगभरातले लोक आपल्याच तंद्रीत आणि लयीत जगत होते. त्या कहाणीची लय दोन महिन्यांपूर्वी भंगली. लोकांची तंद्रीही उडाली. खरं तर झोपही. पण पुढे काय? हा अनंतकाळापासूनचा प्रश्न मात्र तसाच समोर उभा आहे. कोविड-१९ या जागतिक महामारीच्या अनपेक्षित धक्क्यामुळे परिकथेचे सगळेच पैलू उलटेपालटे झाले आहेत. आजवर साथीचे रोग आले, महामारीच्या घटनाही अनेक देशांना हलवून, हरवून गेल्या. महायुद्धांनी जगाचा इतिहास बदलून टाकला. परंतु जागतिकीकरणाच्या १९९० नंतरच्या आत्ताच्या पर्वातल्याइतके जगातले सर्व भाग पूर्णत: परस्परांत गुंतलेले नव्हते. हा कोविडकाळ म्हणूनच इतका दुस्तर भासतो आहे. हा काळ कधी संपेल हे आज काहीच सांगता येत नाही. म्हणूनच आज भविष्यवेध घेणं आत्यंतिक तातडीचं ठरेल. ‘भविष्याचे समाजशास्त्र’ या अभ्यासक्षेत्रात अनेकविध शक्यतांचा वेध हा भविष्यस्नेही विचारांचा पाया असतो असं मानलं जातं. कोविडोत्तर काळातल्या भविष्याची अनेक प्रारूपं संभवनीय आहेत. प्रारूप एक: भांडवलशाही निर्विवाद असण्याच्या काळात अग्रेसर असणाऱ्या राष्ट्रांचं अभूतपूर्व नुकसान झाल्यामुळे १९९० पासून भांडवलशाहीच्या आसाभोवती फिरणारी जागतिक व्यवस्था काहीशी विस्कळीत होईल. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्यानं, क्रयशक्ती कमी झाल्यानं बाजारातली गतिशीलता घसरेल. खेळतं भांडवल कमी झाल्यानं भांडवलशाही व्यवस्थेचं एकूण गणित बिघडेल. यातून बडे भांडवलशाही देश- अमेरिका, चीन, जर्मनी हे मोठय़ा उद्योगांना आधार देण्यासाठी सवलती, अनुदाने देऊन भांडवली व्यवस्था जगवतील. पण ही भांडवलशाही पूर्वीपेक्षा दुबळी असेल. त्यामुळे भांडवलदार वर्ग असाच राजकीय पक्ष वा नेता निवडण्याचा प्रयत्न करील, जो लोकांवर भावनेचं गारूड करून, लोकानुनय आणि हुकूमशाहीचा वापर करून बडय़ा भांडवलदारांचं हित सांभाळत राहील. प्रारूप दोन: अमेरिकेच्या भांडवली बाजारातली घसरण, ग्राहकांची कोसळलेली क्रयशक्ती, मोठय़ा संख्येनं अमेरिकी नागरिकांचे मृत्यू या घटनांचे परिणाम दूरगामी आहेत. अमेरिकी शेअरबाजार, अमेरिकन समाजाची क्रयशक्ती यांचं प्रभुत्व बऱ्याच प्रमाणात खाली आल्यानं जगाचं अमेरिकन भांडवली प्रारूपकेंद्री गणितच बदलेल. फायदा चीन घेईल. चिनी आर्थिक संस्था भांडवल बाजाराची येत्या दशकातली गणितं ठरवतील. जगातील बाकी गरीब देशांतही चीनमध्ये नव्वदच्या दशकात यशस्वी ठरलेली ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विशाल उत्पादनाची रचना हळूहळू लागू होईल. या रचनेत ११ महिने सतत सुटी नसलेले, कोणतेही कामगार कायदे लागू नसलेले, किमान वेतन नसणारे आणि ज्यांचे मानवी हक्कही सुरक्षित नाहीत असे आधुनिक, औद्योगिक भांडवलशाहीतले वेठबिगार कळीचे ठरतात. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणांना यथार्थपणे स्वेटशॉप्स म्हटलं जातं. खेडय़ांतून गरीब मजूर शहरातील स्वेटशॉप्समध्ये आणवून निर्यातप्रधान कारखाने चालवले जातील. परंतु आता त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांची संख्या घटलेली असेल. लोकशाही मुखवटा पण एकपक्षीय/लष्करशाही असं बहुतेक देशांचं चिनी आर्थिक प्रारूपासोबतचे राजकीय प्रारूप असेल. आक्रमकपणे लोकसंख्या नियंत्रण केलं जाईल. स्त्री-पुरुष दोघंही कामगार म्हणून या उपभोगप्रधान व श्रमप्रधान व्यवस्थेत कामाला घराबाहेर पडतील. प्रारूप तीन: अमेरिका, चीन, जर्मनी, इंग्लंड, कॅनडा, फ्रान्स या भांडवली सत्तांची घसरण फार मोठी व फार वेगानं होईल. ब्राझील, रशिया, भारत हे महासत्तेवर अवलंबून आर्थिक/राजकीय समीकरणे आखणारे देश काही काळ गोंधळलेले राहतील. त्यांच्याही भांडवली विकासाला फटका बसेल. महामारीचे मृत्यू, महामंदीचे मृत्यू यांतून सावरायला या देशांना बराच काळ लागेल. प्रचंड बेकारी, भयंकर महागाईमुळे सामान्यांचं जीवनमान पार घसरेल. या महासत्ता आता महासत्ता राहणार नाहीत. त्यांची जागा उत्तर ध्रुव प्रदेशातील नॉर्डिक देश, युरोपातील त्यामानानं फार मोठय़ा अर्थव्यवस्था नसणारे देश घेतील. प्रादेशिक सत्तास्थानं निर्माण होतील. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया आब राखून पुढे सरकतील. प्रारूप चार: १९९० पासून संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था ही भांडवली बाजारावर, आयात-निर्यातीवर अवलंबून असणारी, जागतिक करारमदारांवर आधारलेली होती. ती भरभक्कम आहेच, असं आपण आजवर गृहीत धरलं होतं. ही जागतिक व्यवस्था इतकी सहज कोलमडू शकते, हे आता पाहून पुनर्विचार सुरू होईल. शाश्वत आर्थिक रचना, शाश्वत सामाजिक नातेसंबंध, पर्यावरण-भरणपोषणाची शाश्वत समीकरणं यांचा विचार अधिकाधिक नागरिक, उद्योजक, संस्था, संघटनांचे सदस्य, प्रतिनिधी करतील. प्रगत देशातील तज्ज्ञ, स्वयंरोजगार करणारे, छोटे व्यावसायिक, उद्योजक यांच्यासोबतच भारत, ब्राझील, न्यूझीलंड, जपान, युरोपातील मध्यम आकाराचे, आर्थिक वृद्धीचा दर मध्यम असणारे देश करतील. या कोविडोत्तर काळातला भारत कुठे असेल आणि कसा असेल? गेली काही वर्ष आधीच मंदावलेला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग ही मोठी डोकेदुखी आता कोविडमुळे देशाला वेगानं पार उतारावर घसरवेल अशी शक्यता नाकारता येत नाही. दारिद्रय़रेषेखालच्या कोटय़वधींविषयी अगदी नवीन विचारावर आधारलेला, वेगळ्या प्रकारचा त्यांना जगवू शकणारा निर्णय घेऊ शकला, तरच भारतही पुढे सरकेल. अन्यथा कोटय़वधी गरिबांची क्रयशक्ती घसरल्याने भारतीय अर्थरचनेचं वंगणच हरवेल. कारण हेच गरीब लोक भारतातल्या अक्षरश: लाखो छोटय़ा-मध्यम उद्योगांत मजूर म्हणून काम करतात आणि हेच त्यांची उत्पादनंही विकत घेतात. शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी हा भारतातल्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा आणि सेवांचा मोठा खात्रीचा ग्राहकवर्ग या संकटानंतर शासनानं जाहीर केलेल्या अप्रत्यक्ष वेतनकपातीमुळे खरेद्या किंवा गुंतवणुकीपासून दूर राहील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारनं बडय़ा भांडवलदारांना सा करून, अनमुदानं, सवलती देऊन पुन्हा आधार दिला, तरी त्यांची उत्पादनं खपण्याच्या शक्यता मंदावतील. कॉर्पोरेट क्षेत्र जर मंदावलं, तर मग बहुराष्ट्रीय वित्तसंस्था, बँका, प्रवास कंपन्या, विमान कंपन्या, उद्योगधंदे किती प्रमाणात टिकतील, याची शाश्वती देता येत नाही. कोविडकाळात काही नव्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरत आहेत. त्यातली एक म्हणजे- स्वयंसेवी संस्था. १९९० पासूनच्या नवभांडवली रचनेत स्वयंसेवी संस्थांना कस्पटासमान मानण्याची वृत्ती भांडवलशहा आणि राज्यसत्तेनं दाखवली. मात्र कोविड महामारीच्या या बिकटप्रसंगी मदतकार्यात आज जगभरच्या सर्वच देशांतील स्वयंसेवी संस्था अतिशय बांधिलकीने उतरल्या आहेत. त्यांच्या मदतकार्याचा आवाका मोठा आहे- त्यांचा या नव्या प्रारूपाच्या आखणीत पुढाकार असेल. या वैशिष्टय़पूर्ण प्रारूपात एक नवी आर्थिक मांडणी पुढे येऊ शकेल- ती ना भांडवलशाहीवर आधारलेली असेल, ना समाजवादावर. अशा प्रकारच्या जुन्या काळ्या-पांढऱ्या विचारांपलीकडे जाणाऱ्या नव्या मांडणीची चर्चा गेली काही वर्ष, विशेषत: तरुण करत आहेत. भांडवलशाहीच्या फायद्यातून वगळले गेलेले सामान्य शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक, छोटे धंदे असणारे, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग करणारे प्रवर्तक, छोटे स्वयंरोजगारी व्यावसायिक यांना केंद्रस्थानी ठेवून ही समाजरचना, अर्थरचना बेतली जाईल. आयात-निर्यातीला बंदी नसेल, परंतु संकटकाळी होऊ शकणाऱ्या (आजच्यासारख्या) कोंडीचा विचार करून ‘सहज बदलता न येणाऱ्या’ आजच्या रचनेशी ‘स्मॉल इज ब्यूटिफुल’चा समन्वय घातला जाईल. भारतासारख्या देशातली गरिबी लक्षात घेता शहरांच्या वाढीवर न विसंबता शेती, खेडय़ातील आयुष्याचं शाश्वत महत्त्व पुनरुज्जीवित केले जाईल. यात ग्रेटाच्या मागण्या असतील, अमेरिकन रेड इंडियन जमातीच्या प्रमुखाचं- ‘चीफ सिअटल’चं स्वप्न असेल, गांधींचा अंत्योदय असेल आणि ऑस्ट्रेलियातल्या अ‍ॅबॉरिजिनल्सचं- आदिवासींचं जगातल्या साऱ्या आदिवासींसाठीचं मागणं असेल. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था कधी नव्हे इतकी कोविडोत्तर काळात महत्त्वाची होईल. तिची गरज नागरिकांना पटलेली असेल. यातलं नक्की काय अस्तित्वात येईल, कोण जाणे. एक मात्र खरं की आत्ताच अनेक मोठे बदल दृश्यमान झाले आहेत. शक्तिशाली बडय़ा कंपन्यांसमोर दुर्बल वाटणारी राज्यसंस्था आता अचानक बलवान झाली आहे. कोविडकाळात अचानक गेल्या ३० वर्षांत अपेक्षित नव्हतं इतकी सत्ता विविध सत्ताधारी उपभोगत आहेत. सरकारांच्या हातात जनतेनं जणू आपणहून महाप्रचंड ताकद दिली आहे. कोविडोत्तर काळात जगातले सत्ताधारी ही आत्ता मिळालेली/मिळवलेली सत्ता सहज सोडतील? ज्युझे सारामागूच्या ‘ब्लाइंडनेस’ कादंबरीत अचानक आलेल्या आंधळेपणाच्या साथीत सर्व मानवी विकारांचं दर्शन होतं. विकास, प्रगती या सगळ्या गोष्टींविषयी शंका न घेता जगणारा माणूस खरं तर दृष्टिहीनच असतो. हा असा माणूस निकराला येतो, तेव्हा तो केवढा क्रूर होऊ शकतो, किती टोकाला जाऊ शकतो, याचं दर्शन त्याचं त्याला होतं आणि त्याच्यासोबतच्या बाकीच्यांनाही. सारामागू लिहितो- I don’t think we did go blind, I think we are blind. Blind but seeing, blind people who can see but who do not see. जग सावरल्यानंतरच्या काळात आपल्याला डोळ्यांचा उपयोग ते केवळ उघडे ठेवण्यापलीकडे, आतापर्यंत डोळेझाक केलेल्या गोष्टींकडे सतर्कतेनं ‘पाहाण्या’साठीही करावा लागेल. लेखिका ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’त समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात. ईमेल :shruti.tambe@gmail.com
