डॉ. हेमचंद्र प्रधान - response.lokprabha@expressindia.com दुसरीच्या गणिताच्या पुस्तकावरून उद्भवलेल्या वादाचे मूळ संवादाच्या अभावात आहे. संख्यावाचनासाठी नवा पर्याय देण्यापूर्वी त्यामागची भूमिका स्पष्ट केली गेली असती, तर वादाचा एवढा धुरळा उडाला नसता. शिवाय आकलन सुलभतेसाठी नवी पद्धत देण्यात आली असली, तरी सरतेशेवटी त्यातून विद्यार्थ्यांला मूळ संख्यानामांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. दुसरीच्या गणिताच्या पुस्तकाचा मुद्दा गेले काही दिवस प्रचंड चच्रेत आहे, पण आक्षेपांचा विचार करता, असे लक्षात येते की, अनेकांनी हे पुस्तक न वाचता केवळ समाजमाध्यमांवरील फॉरवर्डेड मेसेज पाहून टीका केली आहे. पुस्तकात नेमके काय आहे हे माहीत नसताना टीका करणे नतिक नाही. या प्रकरणात आधी बालभारतीने मांडलेली भूमिका समजून घेऊया. मराठीत संख्यांची नावे लक्षात ठेवताना अडचणी येतात. विद्यार्थ्यांना त्या संकल्पना अवघड जातात. संकल्पनांच्या आकलनातील अडथळे कसे दूर करता येतील, याचा विचार पुस्तकाचे लेखन करणाऱ्यांनी केला आहे. पुस्तकाची निर्मिती करणाऱ्यांचे म्हणणे असे आहे की, चोवीस म्हणताना ४ आधी ध्वनित होते आणि २० नंतर, त्यामुळे संख्या लिहितानाही ४२ असे लिहिले जाण्याची शक्यता असते. हे टाळण्यासाठी त्यांनी चोवीसऐवजी वीस चार असे सोपे करून शिकवण्याचा निर्णय घेतला. एकोणतीस, एकोणचाळीस या संख्यानामांबाबत ही समस्या आणखी क्लिष्ट होते. तीस ऐकू येत असल्यामुळे ही तीसपुढील संख्या असावी, असा ग्रह होतो. हा गोंधळ अशा स्वरूपाच्या प्रत्येक संख्येबाबत उद्भवू शकतो. त्याऐवजी वीस नऊ म्हटल्यास मुलांना सहज समजते, असा त्यामागचा विचार आहे. इंग्रजीत जसे २४ वाचताना ट्वेंटी आधी आणि फोर नंतर वाचतात तसाच हा मराठीतील प्रयोग. हा सगळा घोळ तो दोन अंकी संख्यांच्या संदर्भात, त्यातही २१ ते ९९ या संख्यांमध्ये अधिक आहे. तो सोपा करून शिकवण्यासाठी पुस्तकात वीस चार असे लिहिले असले, तरी पुढे चोवीसचादेखील उल्लेख आहे. पुस्तकात संख्यानामांत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. संख्या वाचनाचा एक नवा पर्याय मात्र उपलब्ध करून दिला आहे. फक्त या पर्यायाचा वापर करून विद्यार्थी मूळ संख्यानामापर्यंत पोहोचावेत, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. सरतेशेवटी संख्यानामे मुलांच्या लक्षात राहतील याची काळजी घ्यायला हवी. भाषिक व्यवहार सुरळीत राहण्यासाठी ते आवश्यक आहे. अनेक गोष्टी एकदा अवगत झाल्या की मागे पडतात. उदाहरणार्थ इंग्रजी शिकताना आपण आधी अक्षरे शिकतो, त्यानंतर शब्द आणि त्यानंतर वाक्य. वाक्य वाचता येऊ लागल्यानंतर आपण एक-एक अक्षर वाचत नाही, संपूर्ण वाक्य वाचतो. तसेच गणिताच्या बाबतीतही केवळ संकल्पना स्पष्ट होईपर्यंत नव्या पद्धतीप्रमाणे वाचन केले आणि त्यानंतर मूळ संख्यानामे लक्षात ठेवली की चोवीस म्हटल्यावर २४ हीच संख्या नजरेसमोर येईल. यामुळे नेहमीच्या भाषिक व्यवहारांशी जुळवून घेणे कठीण वाटणार नाही. निर्णयावर टीका करण्यापूर्वी बालभारतीचा त्यामागचा विचार समजून घ्यायला हवा. हा निर्णय घेताना पूर्ण अभ्यास केला गेला होता का, हे पाहण्याचा, तसा प्रश्न उपस्थित करण्याचा हक्क सर्वाना आहे. आता या निर्णयामुळे जे प्रश्न उपस्थित होत आहेत, त्यांचा विचार करूया. संख्यानामांत जोडाक्षरे आहेत. दुसरीतील विद्यार्थ्यांची भाषिक कौशल्ये तेवढी विकसित झालेली नसतात, म्हणून हा पर्याय दिल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, नव्या पद्धतीनुसारही पन्नास, सत्तर, नव्वद या जोडाक्षरे असलेल्या संख्या वाचाव्या-लिहाव्या लागणारच आहेत. विद्यार्थ्यांना जोडाक्षरे येत नाहीत, म्हणून पूर्ण भाषिक विचारच वेगळा करणे अयोग्य आहे. मुख्य म्हणजे गणित आणि भाषेचा घोळ घालू नये. या स्तरावर मुलांना संख्यानामे लिहायला सांगण्याऐवजी केवळ बोलण्याची मुभा असावी. त्यामुळे जोडाक्षरांचा अडथळा आणि त्यामुळे येणारा अनावश्यक ताण दूर राहील. आणखी एक प्रश्न असा पडतो की हा सारा बदल २०च्या पुढच्याच संख्यांसाठी का? इंग्रजीत इलेव्हन, ट्वेल्व्हमध्ये तर्क करता येत नाही. थेट ट्वेन्टी वनपासून तर्काधारित संख्यानामे आहेत. म्हणून मराठीतही वीस एक, वीस दोन असे म्हणावे आणि आधीच्या संख्या आहेत तशाच म्हणाव्यात अशी भूमिका दिसते. इंग्रजीचेच उदाहरण द्यायचे तर त्यातही थर्टीनमध्ये तीन, फोर्टीनमध्ये चार आधी ऐकू येतो, पण म्हणून त्या भाषेतील संख्यानामे किंवा संख्या वाचनाची पद्धत बदलण्यात आलेली नाही. मराठी संख्यानामांत वीस, तीस, चाळीस या सर्व संख्यांच्या शेवटी ईस ध्वनित होतो. पण साठ, सत्तर, ऐंशी, नव्वदमध्ये मात्र असे होत नाही. मग या संदर्भात काय उपाय करणार? अशा प्रत्येक बाबतीत सुधारणा शक्य नाहीत. या पद्धतीनुसार पाढे कसे पाठ करणार असा एक मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. पण मुळात आपल्याकडे पाढय़ांचे विनाकारण स्तोम माजवले आहे. जगभरात पाढय़ांचे महत्त्व आता कमी होत आहे. केवळ दोन ते नऊपर्यंतचे पाढे पाठ असणे पुरेसे आहे. तेवढे पक्के असतील, तर पुढची सगळी गणिते गुणाकाराने सहज सोडवता येतात. २२ साते म्हटल्यावर वीसचे सात संच म्हणजे १४० आणि दोनचे सात संच म्हणजे १४ यांची बेरीज करून १५४ लिहिणे हे बावीस साते चोपन्नासे पाठ करून कायम लक्षात ठेवण्यापेक्षा नक्कीच सोपे ठरते. त्यामुळे पाढे पाठ करण्यास भाग पाडून मुलांवरील भार विनाकारण वाढवणे इष्ट नाही. पूर्वीची पद्धत भारतात गणिताच्या शिक्षणाबाबत बराच विचार झाला आहे. संख्यानामांची समस्या सोडवण्यासाठी पूर्वी एकावर एक अकरा असे शिकवले जात असे. अनेक पिढय़ा याच पद्धतीने संख्यानामे शिकल्या. तेव्हा पहिली- दुसरीमध्ये संख्यानामांवर भर नव्हता. कृतीवर मात्र भर दिला जात असे. दहा काडय़ांचा एक संच म्हणजे दशक आणि उरलेल्या सुटय़ा काडय़ा म्हणजे एकक अशा प्रकारे शिकवले जात असे. त्यामुळे २४ म्हटल्यावर दहा काडय़ांचे दोन संच आणि उरलेल्या ४ सुटय़ा काडय़ा, हे सहज समजत असे. मूळ संकल्पना स्पष्ट झाली की पुढे सगळे गणिती व्यवहार चटकन करता येत. या पुस्तकातही या पद्धतीचा समावेश आहे. पण त्यावर अधिक भर दिला जायला हवा. कारण या वयात भाषेवर भर देण्यापेक्षा कृतीवर देणे आवश्यक असते. मग ३७ अधिक २४ म्हटल्यावर ३० आणि २० मिळून दहा-दहाचे पाच संच म्हणजे ५० आणि ७ आणि ४ मिळून ११ म्हणजे दहाचा आणखी एक संच आणि सुटा १ म्हणजे ६१ अशा बेरजा, वजाबाक्याही पटापट करता येतात. या पद्धतीत भाषेचा मुद्दा उद्भवत नाही, संकल्पना मात्र सहज स्पष्ट होते. त्यामुळेच ती भारतातच नव्हे तर जगभरात मोठय़ा प्रमाणात स्वीकारली गेली आणि बराच काळ प्रचलित राहिली. पुस्तक बाजारात आल्यानंतर जो वादाचा धुरळा उडाला त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे संवादाचा अभाव. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांशी संवाद साधलाच नाही. कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी तो लोकांसमोर स्पष्टपणे मांडता आला पाहिजे. काही लोकांना बदल पटत नाहीत, ते विरोध करतील. पण निर्णय योग्य आणि तर्कसंगत असेल, तर बहुसंख्यांना तो पटतो. त्यामुळे कोणताही निर्णय थेट लादण्याऐवजी आधी तो ज्यांच्यासाठी घेतला आहे आणि त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांच्यापर्यंत तो पोहोचला पाहिजे. मग तो शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करता येईल, विविध प्रसारमाध्यमांत प्रकाशित करता येईल. शिक्षणतज्ज्ञांचा सल्ला घेता येईल. असे झाले तर दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा घडू शकते, आलेल्या सूचनांच्या आधारे मूळ निर्णयात सुधारणा करता येऊ शकतात. हे या निर्णयाच्या बाबतीत झाले नाही. तसे झाले असते, तर दोन्ही बाजूंनी एकमेकांचे मुद्दे समजून घेतले असते. निर्णयामागची कारणे दुसऱ्या पक्षाला समजली असती. ही पायरी गाळली गेल्यामुळे पुस्तक लिहिणाऱ्यांना टीकेचे धनी व्हावे लागले. असे प्रश्न उद्भवतात तेव्हा माध्यमांनीही सांगोपांग विचार करून मध्यममार्गी भूमिका घेणे आवश्यक आहे. असे निर्णय घेताना आधी प्रयोग आणि पुरेसा अभ्यास होणे आवश्यक असते. मुलांच्या दोन गटांना दोन वेगवेगळ्या पद्धतींनी शिकवून पाहायला हवे. त्यांचे निरीक्षण करायला हवे. कोणत्या पद्धतीने आकलन सहज होते, दीर्घकाळ स्मरणात राहते, याचा अभ्यास व्हायला हवा आणि हाती आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे निर्णय घ्यायला हवा. आपल्याकडे एकंदर शिक्षण पद्धतीतच प्रचंड गोंधळ आहेत. म्हणजे, देशभरात लाखो परीक्षा होतात, पण या परीक्षा योग्य पद्धतीने घेतल्या जातात का, प्रश्नपत्रिका योग्य मूल्यमापन करणाऱ्या असतात का, याचा विचार केलाच जात नाही. जगात परीक्षा कशा घ्याव्यात, या संदर्भात शास्त्र अस्तित्वात आहे. त्या आधारेच मूल्यमापन केले जाते. कोणताही प्रश्न विचारून चालत नाही. प्रत्येक प्रश्न विचारण्यामागचे कारण स्पष्ट व्हावे लागते. आपल्याकडे एखादी प्रश्नपत्रिका काढताना ती तीन तासांत सोडवून होईल की नाही, याचाही अंदाज घेतला जात नाही. अनेक प्रश्नपत्रिका अशा असतात, की तीन तासांत शिक्षकांनाही सोडवता येणार नाहीत. तरीही त्या आधारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केले जाते. परदेशात स्थिती वेगळी आहे. तिथे वार्षकि परीक्षा नसतात. चाचण्या घेतल्या जातात. वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव्ह टाइप) प्रश्नांवर भर असतो. त्यासाठी पर्याय दिलेले असतात. अशा परीक्षांत उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम सोपे असते, मात्र प्रश्नपत्रिका तयार करणे अतिशय कठीण. कारण मिळतेजुळते पर्याय द्यावे लागतात. योग्य उत्तर शोधताना विद्यार्थ्यांचे कौशल्य पणाला लागते. शिवाय त्यांना विषय कळला आहे की नाही, हेदेखील स्पष्ट होते. त्यामुळे मुलांवर भार पडत नाही, तरीही संकल्पना मात्र मुळातून समजते. आपल्याकडे प्रत्येक विषयावर थोडक्यात उत्तरे लिहा वगरे वर्णनात्मक उत्तरांवर भर असतो. त्यामुळे मुले घोकंपट्टी करतात आणि तीच उत्तरपत्रिकेत उतरवून येतात. आकलन झाले की नाही, याची कोणालाच काळजी नसते. अनेक त्रुटी असलेल्या पद्धतींनी आपण परीक्षा घेतो आणि त्या आधारे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण करून मोकळे होतो. डी.एड्., बी.एड्.च्या अभ्यासक्रमात शिकवलेले उपयोजन, विश्लेषण, संश्लेषण इत्यादी निकष कधी प्रत्यक्षात लावलेच जात नाहीत. मूळात आपल्याकडे शालेय शिक्षण हीच अनेक दोष असलेली व्यवस्था आहे. त्यात आणखी तिला अवास्तव महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे शाळेतले शिक्षण अपुरे ठरते. मग त्याला जोड म्हणून कोचिंग क्लासेस, टय़ुशन्स ही एक समांतर व्यवस्था उभी राहिली आहे. हे सारे सुधारण्यासाठी जी राजकीय इच्छशक्ती हवी, तिचाही प्रचंड दुष्काळ आहे. आपली शिक्षणव्यवस्था पूर्ण मागासलेल्या स्तरावर पोहोचेपर्यंत आपण वाट पाहणार आहोत का, हा प्रश्न आहे. शिक्षणासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेळेत सुरू व्हायला हवी. तसे झाल्यास प्रयोग, निष्कर्ष, चर्चा, सूचना, सुधारणा, प्रबोधन, अंमलबजावणीची पूर्वतयारी अशा सर्व प्रक्रिया सुरळीत पार पडतात आणि ऐनवेळी उडणारा गोंधळ टाळता येतो. पण नोकरशाहीत प्रत्येक प्रक्रिया शेवटच्या क्षणी सुरू होते. त्यामुळे भूमिका मांडण्याची, सूचनांचा स्वीकार करण्याची, अंमलबजावणी करण्याची उसंतच मिळत नाही. गणिताच्या पुस्तकातील बदलांवरून उद्भवलेल्या वादाच्या मुळाशीही हा संवादाचा अभावच आहे! भाषाशुद्धीचा प्रयत्न नको भाषाशुद्धीचे आजवरचे अनेक प्रयत्न फसले आहेत. अनेकदा भाषेत बऱ्याच अताíकक, विचित्र गोष्टी असतात. पण म्हणून आपण भाषा बदलत नाही. ती आहे तशी स्वीकारून पुढे जातो. भाषेला प्रत्येक वेळी तांत्रिक, तात्त्विक, ताíकक आधार असेलच असे नाही. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास इंग्रजीतील सॉफ्टवेअर हा शब्द पाहा. हार्डवेअर या अस्तित्वात असलेल्या मूळ शब्दाच्या आधारे सॉफ्टवेअर हा शब्द रूढ झाला. त्याला तसा काहीच अर्थ नाही. तरीही तो स्वीकारला गेला आणि त्याचा सार्वत्रिक वापर सुरू आहे. अर्थ नाही, म्हणून तो बदलण्याचा प्रयत्न कोणी केला नाही. ऑक्सिजन या शब्दाचेही तसेच. हायड्रो म्हणजे पाणी आणि जन म्हणजे निर्माण करणारा. म्हणून त्या वायूला हायड्रोजन हे नाव हेते. आता ऑक्सि म्हणजे खरे तर अ‍ॅसिड. प्राणवायू अ‍ॅसिड निर्माण करत नाही. तरीही त्याला ऑक्सिजन हे नाव पडले आणि रूढ झाले. त्याचा अर्थ चुकीचा निघतो, हे आता कोणाच्या लक्षातही नाही.
