20 April 2019

News Flash

शिक्षणाचे कारखाने नको, हव्यात आनंदशाळा!

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रचलित शिक्षणपद्धतीतून द्यायचे हा विचारच मुळातून बदलण्याची गरज आहे.

शाळांना आलेलं कारखान्याचं स्वरूप बदलून, त्यांच्या ‘आनंदशाळा’ होतील हे पाहावे लागेल.

माधव चव्हाण – response.lokprabha@expressindia.com
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रचलित शिक्षणपद्धतीतून द्यायचे हा विचारच मुळातून बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी शिक्षणव्यवस्था लवचीक व्हावी लागेल. शाळांना आलेलं कारखान्याचं स्वरूप बदलून, त्यांच्या ‘आनंदशाळा’ होतील हे पाहावे लागेल.

‘प्रथम’ या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत ‘असर’ या प्रकल्पाच्या अंतर्गत देशभरातील प्राथमिक आणि उच्चप्राथमिक विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची पाहणी २००५ पासून करण्यात येते. २०१८ मधील पाहणीच्या अहवालातून देशातील गुणवत्तेच्या पातळीत थोडय़ा प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत क्षमतांचा विकास या पाहणीद्वारे तपासला जातो. मूलभूत क्षमतांचे आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतील स्थान आणि त्यांची वाढ याबद्दल या निमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित होत असतात. या सर्व प्रक्रियेतून जाणवलेले मुद्दे या अनुषंगाने मांडणे उचित ठरेल.

गेल्या वर्षी म्हणजे २०१८ च्या सुरुवातीस जागतिक बँकेने ‘जागतिक विकास अहवाल’ (वर्ल्ड डेव्हलपमेन्ट रिपोर्ट) प्रसिद्ध केला होता. या अहवालाचा विषय ‘लर्निग’ असा होता. शिकणे असा लर्निगसाठी मराठी शब्द वापरता येईल पण शिक्षण आणि लर्निग, स्कूलिंग आणि लर्निग असा फरक सध्या केला जातो. सर्वसाधारणपणे विकसनशील देशांमध्ये शाळेत जाणे म्हणजे शिकणे, असे समीकरण आत्ताच्या काळात होऊ शकत नाही. मुले शाळेत गेली म्हणजे ‘शिकणे’ होतेच असे नाही. त्यामुळेच लर्निग आणि स्कूलिंग असे दोन भाग करण्यास सुरुवात झाली आहेत. हा फरक ‘असर’च्या २००५च्या पहिल्या अहवालानंतरचा आहे. त्यानंतर अशा चाचण्या इतरही काही देशांत झाल्या आहेत. जागतिक बँकेचा हा अहवाल पाहता ही परिस्थिती केवळ एका-दुसऱ्या देशाची नसून अनेक देशांची आहे. ही नोंद घेण्यासारखी गोष्ट आहे.

नामदार गोखले यांनी आपल्याकडे पहिल्यांदा १९११ साली सर्व मुलांना मोफत, सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण मिळायला हवे, अशी संकल्पना मांडली. त्यानंतर बडोद्याचे सयाजी गायकवाड, कोल्हापूरचे शाहू महाराज यांनी आपापल्या संस्थांनात सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा केला. साधारण त्याच काळापासून जगभरातच असे म्हटले जाऊ लागले की, शाळा काढल्या पाहिजेत म्हणजे शिक्षण होईल. मात्र अभ्यासक्रम तयार केला, पुस्तके छापली, प्रशिक्षक दिले, हल्लीच्या पद्धतीत तर माध्यान्ही भोजन दिले तर प्रत्यक्षात या सर्वाचे रूपांतर शिकण्यात होतेच असे नाही. हा निष्कर्ष का येतो हे त्याच्या मुळाशी जाऊन पाहावे लागेल. अगदी दोषारोपणच करायचे तर मग अमुक तमुकला दोष द्या, शिक्षकांना दोष द्या, शिक्षण व्यवस्थेला दोष द्या आणि काहीच नाही तर ब्रिटिशांना दोष द्या अशी आपली परिस्थिती असते.

शाळा हे सार्वत्रिक शिक्षणाचे माध्यम आहे असे मानून आपण मार्गक्रमण करत राहिलो. पण ते खरेच अशा प्रकारे सार्वत्रिक शिक्षणाचे माध्यम आहे का याचा आपण विचार करतो का? सर्वाना समानतेचे शिक्षण मिळायचे असेल, तर गुणवत्तापूर्ण अशा शिक्षणाचे साधन हे आजची शाळा आहे का? या सर्व गृहितकांमागे शिक्षणाचे दुसरे काही माध्यमचे नसणे हा एक मुद्दा आहे. शाळा म्हणजे अभ्यासक्रम, पुस्तक, शिक्षक आणि मग अन्य सर्व बाबी, अधिकारी वगैरे मंडळी असे शिक्षणव्यवस्थेचे घटक. हा डोलारा म्हणजे सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण चांगले शिक्षण देणारी योग्य अशी व्यवस्था आहे का, असा प्रश्न मला हल्ली पडतो. किंबहुना ही व्यवस्थाच त्यासाठी नसेल तर, तिच्या रचनेतच जर त्रुटी असेल तर त्या व्यवस्थेकडून हे उद्दिष्ट साध्य होईल का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

या सर्वात त्रुटी कोणत्या हे पाहावे लागेल. सर्वात मोठी त्रुटी म्हणजे आपण सर्व काही शाळेवर सोपवले आहे. अगदी दहा मुलांना, पंचवीस मुलांना एक शिक्षक असे सारे उपाय केले तरी त्रुटी राहणार. आपण या व्यवस्थेत पालक आणि समाज याला फारसे स्थान देत नाही. पालकांनाही असे वाटते की मुलाला शाळेत टाकले की त्यांनी शिकवावं आपलं काही काम नाही. आजची शाळा ही समाजापासून तुटून काम करत असते. शाळा, समाज आणि घर यामध्ये जी दरी निर्माण झाली आहे त्यामध्ये मुलाचं शिक्षण अडकून पडले आहे. शाळेच्या बरोबर समाज कसा असेल हे पाहावं लागेल. शिकवणी लावायची गरज का भासते? कारण जे अपूर्ण आहे त्यासाठी शिकवणी लावली जाते. ते अपूर्ण असल्याबद्दल कोणाला दोष देण्याचा मुद्दा नाही, पण ते या व्यवस्थेत अपूर्ण राहणार हे लक्षात घ्यावे लागेल. समाजातील विविध घटकांची जोड शिक्षणव्यवस्थेला कशी देता येईल हे पाहावे लागेल.

गुणवत्तापूर्वक सार्वत्रिक शिक्षण मिळायला हवे असं आपण म्हणतो. या मुद्दय़ाचा विचार करता लक्षात येते की चौथीपर्यंत जर मुलांना लिहिता-वाचता गणित आले नाही तर पुढचा अभ्यासक्रम खूपच अवजड होऊन बसतो. पाचवी-सहावीनंतर या अभ्यासक्रमाला गती येते. मूलभूत आकलनच्या त्रुटींमुळे पुढील शिक्षण अशक्य होऊन बसते. मग आपण ही सारी व्यवस्था बोजड का करून ठेवली आहे हे पाहावे लागेल. शाळांवर आणखीदेखील एक जबाबदारी आहे. या सर्व मुलांतून उच्च शिक्षण घेऊन, उच्च पदांवर काम करणारी मुलं याच व्यवस्थेतून निवडायचे काम शालेय व्यवस्थेला करावे लागते. कदाचित हा मुद्दा आपल्याला आवडणार नाही, पण ते खरे आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांमध्ये फरक हा होतोच. आज दहावी-बारावीच्या निकालातदेखील ९० टक्क्यांच्या वरील मुलांकडे लक्ष असते. एक प्रकारे शिक्षणव्यवस्थेवर ही जबाबदारीच आहे असे म्हणावे लागते. पण त्याच वेळी प्रवेश परीक्षांमध्ये दहावी-बारावीलादेखील किंमत राहत नाही. उद्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने अभ्यासक्रमाचा भार हलका करण्याचे ठरवले तरी प्रवेश परीक्षांसाठी तो अभ्यासक्रम उपयोगाचा उरणार नाही. अन्यथा तेथे सर्वानाच पैकीच्या पैकी गुण मिळतील. म्हणजेच अभ्यासक्रमाचा भार हलका केला तरी अशा प्रवेश परीक्षांसाठी मुलांना धावावेच लागणार. हा आपल्याकडचा आजचा तिढा आहे. अंतर्विरोध म्हणावा असाच. कारण एकीकडे आपल्याला सार्वत्रिक आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हवं आहे आणि ते प्रचलित शिक्षण पद्धतीतूनच व्हायला हवं आहे, असा आपल्या खाक्या आहे. त्यासाठी प्रचलित पद्धतीच्या पलीकडचे काही तरी पाहावे लागेल. सर्वानी एकाच वर्गात, एकाच वेळी जायचं, ही आज आपली अवस्था एखाद्या कारखान्यासारखी आहे. ही बदलता येईल का? एखाद्या १२ वर्षांच्या मुलाला दहावीच्या परीक्षेला बसता येते का?  किंवा तुम्ही तयार असाल तेव्हा दहावीच्या परीक्षेला बसा असं करता येईल का? आज हे तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य होऊ शकते. म्हणजेच आपल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या डोलाऱ्यात बदल करणे शक्य आहे.

मुलांमध्ये मूलभूत क्षमतांचा विकास होत नाही तोवर परीक्षेत नापास करणे हा काही उपाय नाही.  सर्व मुलांना उत्तीर्ण करायच्या धोरणांमुळे ही अधोगती झाली असे कधी कधी म्हटले जाते. पण केवळ या निर्णयामुळेच हे घडलंय असं म्हणता येणार नाही. त्यापूर्वीही फार मोठी प्रगती होत होती असे चित्र नव्हते. अंगणवाडीपासून मुलांना मूलभूत क्षमता येतील याकडे लक्ष देण्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. शाळेमध्ये या मूलभूत क्षमता मुलांना आल्याच पाहिजेत. त्यासाठी अभ्यासक्रमात फार मोठी उलथापालथ करायची गरज नाही. दुसरी, पाचवीपर्यंत मुलांना अमुक अशा वाचन, गणिताच्या मूलभूत गोष्टी आल्याच पाहिजेत हे पाहावे लागेल. हा जागतिक प्रश्न असला तरी त्यावर आपल्या देशात, राज्यात मात करता येणे अशक्य नाही. ठरवून हे साध्य करावे लागेल.

‘असर’च्या आत्ताच्या अहवालात काही गोष्टी पूर्वीसारख्याच आहेत. काही बदल मात्र होत आहे. गेल्या चार-सहा वर्षांमध्ये शिक्षणाचा आलेख हळूहळू थोडासा का असेना वर चढताना दिसत आहे. दोन-तीन पर्सेटेज पॉइंट इतकी प्रगती देशाची झाली आहे. काही राज्यांत ५ ते १० पर्सेटेज पॉइंट प्रगती झाली आहे. दोन-तीन पर्सेटेज पॉइंट वाढ ही वाचन, गणित यामध्ये आहे. याचाच अर्थ या संदर्भातील त्रुटींकडे कोणी तरी लक्ष देऊ लागले आहे हे यातून जाणवते. सुरुवातीच्या काळात म्हणजे २००५, २०१०, २०१२ मध्ये मानवसंसाधन मंत्रालय आमच्या आकडेवारीकडे लक्ष देत होते, पण धोरणात्मक बदलाच्या दृष्टीने त्यात बदल होताना दिसत नव्हता. शाळा बांधायला हव्या, शिक्षक हवेत एवढाच साधारण सूर होता. हे सगळे केल्यावर मुलं शिकू लागतील, गुणवत्तेत बदल होईल, असे म्हटले जायचे. आज १४ वर्षांखालील ९७ टक्के मुले शाळेत जाऊ लागली आहेत. बहुतेक राज्यात पुरेसे शिक्षक आहेत. तरीही म्हणावे तशा वेगाने गुणवत्ता वाढताना दिसत नाही. याचाच अर्थ असा की केवळ ‘इनपुट्स’मुळे गुणवत्ता सुधारत नाही. ‘आऊटकम’ सुधारण्यासाठी आधी काहीतरी कमी पडते आहे हे मान्य करून नवे, वेगळे प्रयत्न करावे लागतील.

‘असर’च्या अहवालातून दिसणारी खालावलेली गुणवत्ता ही सर्वानाच मान्य झाली होती. तरीही प्रथमच्या चाचणीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जातात. उदाहरणार्थ सॅम्पल साईज. ‘प्रथम’चा सॅम्पल साइज हा साडेपाच ते सहा लाख विद्यार्थी असा आहे. ‘नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे’च्या सॅम्पल साइजच्या तिप्पट असा हा सॅम्पल साइज आहे. त्यामुळे सॅम्पल साइजवर होणारी टीकेला फार अर्थ नाही. २००५ सालीच आम्ही या सॅम्पल साइजची चर्चा नियोजन आयोगाच्या अधिकाऱ्यांशी केली होती. आणि या सॅम्पल साइजवर वाद घालण्यापेक्षा कोणी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक मुलांना वाचायला येते असा निष्कर्ष काढणार असेल, तर त्यांनी छातीठोकपणे पुढे येत तसे मांडावेत. निष्कर्ष काही वेगळे असतील इतरांनी पुढे येण्यास काहीच हरकत नाही. आम्ही आमच्या चाचणीत वाचनाची परीक्षा घेतो. कारण वाचताच येत नसेल तर लेखी परीक्षा घेण्यात काय अर्थ आहे.

२०१७ साली एनसीईआरटीने देशभरात प्रत्येक जिल्हय़ातून चाचणी घेतली होती. एकूण ३० लाख विद्यार्थ्यांची चाचणी झाली होती. त्यातून आलेले निष्कर्षदेखील खूप काही वेगळे नव्हते. त्यांनादेखील ही खालावलेली अवस्था माहीत झाली आहे. पण आता केंद्राच्या प्रयत्नानंतर राज्यांनीही त्यात लक्ष घातले आहे.

गेल्या १३ वर्षांतील पाहणी निष्कर्ष पाहता आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचे एक चित्र उभे राहते. आपल्याकडे शाळा आणि तिचा अभ्यासक्रम हा विद्यार्थ्यांच्या पुढे पुढे धावत असतो. पहिलीचा वर्ग वयाने जसजसा मोठा होत जातो, वरच्या वर्गात जातो तसतसे ही व्यवस्था पुढच्या बाकावरच्या मुलांसाठी राबू लागते. पहिलीच्या वर्गातच दोन तुकडे होतात. पुढे बसलेले आणि मागे राहिलेले. मग मागे राहणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाते. त्यांना हा अभ्यासक्रम कळेनासा होतो, झेपेनासा होतो, आणि त्यांचे मग अभ्यासात लक्ष राहत नाही, शिकावेसे वाटत नाही. दुसरीकडे त्या मुलांना ही सगळी शिक्षणव्यवस्था सांगत असते की, हे काही तुझे काम नाही. अशा मुलांसाठी त्यांच्या सर्वागीण वाढीवर लक्ष देत इतर कौशल्यांवर भर देता येईल. गणित आणि भौतिकशास्त्र ज्याला येईल तो हुशार आणि ते न शिकणारा मूर्ख अशी आपली रचना झाली आहे. मुलांच्या इतर कौशल्यांवर आम्ही यापूर्वी असा प्रयोग केलेला नाही, आता तोदेखील करावा लागेल. इतर कौशल्यांवर भर दिला तरी मूलभूत क्षमता या असायलाच हव्यात. तसे झाले तर ही मुले त्यांना हवे ते, हवे तेव्हा, हवे तिथे शिकू शकतील असा पुढचा काळ आहे. आज संगणकांनी घरात, खिशात ज्ञान आले असेल तर ते मला घेता आले पाहिजे, समजले पाहिजे ही क्षमता वाढायला पाहिजे. त्यात लिहिणे, वाचणे हे आलेच. ते आले नाही तर पुढचे येणार नाही. मुळात शिकवणारा कितीही चांगला असला तरी मुलांची शिकण्याची इच्छा मारून टाकत असाल तर तो पुढे कसा जाणार हा खरा यापुढचा प्रश्न आहे. (शब्दांकन : सुहास जोशी) / (छायाचित्र सौजन्य : प्रथम)

First Published on January 25, 2019 1:07 am

Web Title: education factories need happy education