प्रतिनिधी - response.lokprabha@expressindia.com महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल काँग्रेसचा उत्साह वाढवणारे आणि भाजपाची चिंता वाढवणारे आहेत. पाच वर्षांपूर्वी भाजपानेच उभी केलेली ‘नमो विरुद्ध रागा’ ही लुटुपुटुची लढाई भाजपाला आता खरोखरच लढावी लागणार आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश तसेच छत्तीसगढ या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका या २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीमच मानल्या जात होत्या. आता या निवडणुकांमध्ये राजस्थान, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसला मोठे यश मिळाल्यामुळे चारपाच महिन्यांत होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांची सगळी समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. या निकालांनी गेली काही वर्षे मरगळलेल्या अवस्थेत वावरणाऱ्या काँग्रेसमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपापुढे या महत्त्वाच्या राज्यांमधील विधानसभांतील पराभवामुळे तोंडावर आलेली लोकसभा निवडणूक अवघड झाल्याचे चित्र आहे. आता या विधानसभा निवडणुकांचे विश्लेषण सुरू झाले आहे. जाणकारांच्या मते काँग्रेसच्या या यशानंतर २०१९ च्या निवडणुकांची सगळी समीकरणे बदलत जाण्याची शक्यता आहे. गेले काही महिने भाजपाविरोधी देशव्यापी आघाडी करण्याच्या शक्यतांची पडताळणी वेगवेगळ्या पक्षांकडून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होत होती. या आघाडीत काँग्रेसचे स्थान नेमके काय असेल याबद्दल संभ्रमावस्था होती. या आघाडीचे नेतृत्व कुणी करायचे, काँग्रेसचे नेतृत्व इतर पक्षांना मान्य असेल का, नसेल तर हे नेतृत्व कोण करणार, असे अनेक मुद्दे होते; पण आता काँग्रेसच्या यशानंतर या प्रश्नाचं स्वरूप बदललं आहे. विरोधकांमध्ये असलेली महाआघाडीसंदर्भातली संदिग्धता कालपर्यंत भाजपाला फायद्याची ठरू शकत होती; पण आता हे सगळे वातावरण भाजपाला अवघड जाण्याची शक्यता आहे. कारण या विधानसभा निवडणुकांनी काँग्रेसचे पारडे जड केले आहे. खरे तर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ ही गेली १५ वर्षे भाजपाच्या ताब्यात असलेली राज्ये होती. राजस्थान २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाच्या हाती आले. राजस्थानचा अपवाद वगळता मध्य प्रदेश तसेच छत्तीसगढमध्ये तेथील मुख्यमंत्र्यांची आणि म्हणून भाजपाची कारकीर्द तशी फार वादग्रस्त नव्हती; पण या दोन्ही राज्यांमध्ये बराच काळ सत्तेवर असणाऱ्यांबद्दल लोकांमध्ये निर्माण होणारी नैसर्गिक नाराजी (अ‍ॅण्टि इन्कम्बन्सी फॅक्टर) भाजपाला त्रासदायक ठरेल अशी अटकळ बांधली जात होती. राजस्थानात पक्षांतर्गत नाराजी हा मोठा घटक होता. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्याबद्दल नेते, कार्यकर्ते तसेच, अगदी मोदी-शहा यांच्या पातळीवर असलेल्या नाराजीचा फटका बसणार याची कुणकुण होती. तसा तो फटका भाजपाला बसला आणि या राज्यात काँग्रेसने चांगलीच आघाडी घेतली. राजस्थानात विधानसभेच्या १९९ जागा आहेत. हा लेख लिहिला जात होता तेव्हा काँग्रेसने १०१, भाजपा ७२, तर इतरांना २३ आणि आरएलएमने ३ जागांवर आघाडी घेतली होती. २०१३ मध्ये राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला ४५.१७ टक्के मते मिळाली होती. २०१३ मध्ये काँग्रेसला ३३.०७ टक्के मते मिळाली होती; पण या विधानसभांमध्ये मात्र भाजपाला हे यश टिकवता आलेले नाही. वसुंधरा राजेंबद्दलच्या नाराजीबरोबरच या पराभवाची आणखीही कारणे आहेत. एक तर खूप मोठय़ा प्रमाणात असलेली बेकारी आणि त्यातून निर्माण झालेला तरुण वर्गाचा रोष राजस्थानातील भाजपाच्या या परिस्थितीला कारणीभूत झाला असे मानले जाते. २०१३ च्या जाहीरनाम्यात भाजपाने १५ लाख रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची फारशी पूर्ती झाली नाही. या नाराजीला मतदारांनी मतपेटीतून वाट करून दिली आणि भाजपाला या राज्यात पायउतार व्हावं लागलं. या निकालाचा भाजपाला लोकसभा निवडणुकीतही फटका बसण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे राजस्थानसारखे राज्य जिंकणाऱ्या काँग्रेसलाही लोकसभा निवडणुकीत हे यश टिकवण्यासाठी या विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची आपण पूर्तता करत असल्याचे चित्र पुढच्या चार महिन्यांत दाखवावं लागेल. मध्य प्रदेश हे राज्यही गेली १५ वर्षे भाजपाच्या ताब्यात होते. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी या काळात राज्यात कामे करून आपली प्रतिमानिर्मिती केली असली तरी या वेळी त्यांनाही अँटि इनकम्बन्सी फॅक्टरला तोंड द्यावे लागेल आणि पायउतार व्हावे लागेल अशी अटकळ बांधली जात होती. हा लेख लिहिला जात असताना मध्य प्रदेशातील निकालांची स्थिती अगदी ‘कांटे की टक्कर’सारखी होती. हे राज्य अगदी थोडक्या फरकाने भाजपाला टिकवता आले तरी ते श्रेय शिवराज सिंह यांचेच असेल आणि लोकसभा निवडणुकांसाठी भाजपाला आणखी कंबर कसावी लागेल. मध्य प्रदेशात काँग्रेसने कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढल्या. या विधानसभेत २३० जागा आहेत. २०१३ च्या निवडणुकीत इथे भाजपाने १६५ जागा जिंकून निर्विवाद बहुमत मिळवले होते, तर काँग्रेसकडे ५८ जागा होत्या. विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह २००३ पासून बुधनीमधून निवडून येत आहेत. ही त्यांची चौथी टर्म आहे. इथे काँग्रेसची सत्ता आली तर कमलनाथ तसेच ज्योतिरादित्य सिंदिया मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत. इथून २९ खासदार लोकसभेत जात असल्यामुळे पुढच्या वर्षी होऊ घातलेली लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपा आणि काँग्रेस या दोघांनाही मध्य प्रदेश हे राज्य आपल्या ताब्यात हवे आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपाने मध्य प्रदेशात शेतकरी, रोजगारनिर्मिती, आरक्षण अनुदानाची राज्य पातळीवर पुनर्रचना ही आश्वासने दिली होती. अनुसूचित जाती तसेच जमातींचा कायदा संमत करून घेण्याचे तसेच आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांना विनामूल्य शिक्षण देण्याचेही आश्वासन दिले होते. व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये भाजपाने ‘लघु किसान स्वावलंबन योजन’त लहान तसेच मध्यम शेतकऱ्यांना बोनस तसेच शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेशी स्पर्धा करता यावी यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही दिले होते. जाहीरनाम्यातून काँग्रेसने मात्र हिंदूू मतदारांना चुचकारणारी सॉफ्ट हिंदूुत्वाची भूमिका आणखी ठळक करत मुस्लिमानुनयाचा ठपका पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. उत्तरेत पंजाब वगळता उर्वरित सगळ्या राज्यांमध्ये भाजपाच्या आक्रमक हिंदूुत्ववादी राजकारणामुळे काँग्रेसचे अस्तित्व पुसले गेले होते. आता तिथे उभे राहायचा प्रयत्न करताना घेतलेली सॉफ्ट हिंदूुत्वाची भूमिका मध्य प्रदेशात अधिक अधोरेखित झाली. ती कदाचित पुढच्या काळात देशभर ठिकठिकाणी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसच्या यापूर्वीच्या जाहीरनाम्यात मदरशांचे आधुनिकीकरण, सच्चर कमिटीच्या अहवालातील शिफारसी, असे अल्पसंख्य समाजांशी संबंधित विषय असत. या वेळच्या वचनपत्रात मात्र काँग्रेसने गाय, गोशाळा, गाईंचे अभयारण्य, गोमूत्र-शेणाच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन, राम वन गमन पथ, प्राचीन साहित्यात उल्लेख असलेल्या नद्यांचे संरक्षण, संस्कृत भाषेला प्राधान्य असे एरवी भाजपाच्या जाहीरनाम्यात शोभतील असे विषय होते. निवडणूक प्रचार मोहिमांतूनही काँग्रेसने हिंदूू मतांची आपली गरज लपवून ठेवली नाही. त्यामुळे वास्तवातले चित्र २०१४ च्या प्रचारासाठी भाजपाने जाहीर केलेल्या अजेंडाची नक्कल जणू काँग्रेस करते आहे, असे चित्र होते. राहुल गांधींनी मंदिरांना दिलेल्या भेटी, स्वत:ला शिवभक्त म्हणवून घेणे हा सगळा काँग्रेसच्या सॉफ्ट हिंदूुत्वाचाच भाग होता. मध्य प्रदेश हे राज्य काँग्रेसच्या हातात आले किंवा नाही यापेक्षाही तिथे काँग्रेसला मोठी आघाडी मिळणे हे पक्षाची बदललेली भूमिका स्वीकारली जाणे या अर्थाने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. छत्तीसगढमध्ये विधानसभेच्या एकूण ९० जागा आहेत. इथे गेल्या तीन टर्म भाजपाची, विद्यमान मुख्यमंत्री रमण सिंग यांची सत्ता होती, ती या निवडणुकीत गेली आहे. काँग्रेसने इथे बहुमत मिळवले आहे. नव्यानेच तयार झालेली अजित जोगी आणि मायावती यांची युती मतदारांनी स्वीकारली नाही. छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाल्यापासून या राज्याने दोनच मुख्यमंत्री बघितले आहेत. अजित जोगी हे पहिले मुख्यमंत्री आणि रमण सिंग हे त्यांच्यानंतरचे दुसरे मुख्यमंत्री. अनुसूचित जाती आणि जमातींमधल्या लोकांच्या विकासासाठी या राज्याची निर्मिती झालेली असल्यामुळे विकास हा इथला प्रमुख मुद्दा असेल अशी अटकळ होती; पण गेल्या १८ वर्षांत या राज्यात गरिबी तसेच शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढत गेला आहे. रमण सिंग यांनी विविध कल्याणकारी योजना आणल्या. आरोग्य, अन्नाची हमी, मोफत चप्पल देणारी चरण पादुका योजना, शाळेत जाणाऱ्या मुलींसाठी सरस्वती सायकल योजना, तीर्थयात्रा करू इच्छिणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना अशा योजना आणल्या. त्यांच्या नेतृत्वाचे देशविदेशात कौतुकही झाले. नक्षलवाद्यांचा मुकाबला करण्यासाठी त्यांनी आणलेली सलवा जुडूम ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. भाजपापुढचे आव्हान ‘शतप्रतिशत भाजप’ ही भूमिका घेऊन २०१४ नंतर संपूर्ण भारतभर एकापाठोपाठ एक राज्यांचा ताबा घेण्याची भाजपाची जी रणनीती होती तिला या एक वर्षांत (डिसेंबर २०१७ ते डिसेंबर २०१८) मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. याची सुरुवात डिसेंबर २०१७ च्या गुजरात निवडणुकांपासून झाली होती. त्यानंतर २०१८ मधील कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपा उघडा पडला. गुजरातमध्ये भाजपाचे राज्य आले, पण त्यासाठी त्याला बरीच कसरत करावी लागली होती. कर्नाटकामध्ये भाजपाने सत्ता मिळवण्यासाठी ज्या करामती केल्या त्यामुळे भाजपाची नाचक्की झाली. आता पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजपापुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. भाजपाचे पानिपत झाले नसले तरी एकूणच चौखूर उधळलेला वारू काही प्रमाणात रोखला गेला आहे; किंबहुना भाजपाला रोखता येते इतपत विश्वास विरोधकांमध्ये निर्माण झाला हेच यातून दिसून येते. २०१४ च्या भाजपाच्या विजयानंतर काँग्रेस संपली, असा प्रचाराचा धोशा लावण्यात आला होता. राहुल गांधी यांची ‘पप्पू’ म्हणून होणारी संभावना व एकूणच भाजपाचा ‘काँग्रेसमुक्त भारत’चा सूर पाहता काँग्रेसमध्येदेखील एक प्रकारे नराश्य जाणवत होते. राहुल गांधींनी गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या एकूणच देहबोलीत प्रचंड बदल केले आहेत. काँग्रेसने मवाळ का होईना िहदुत्वाचा नारा लावण्यास सुरुवात केली. या सर्व बदलांच्या पाश्र्वभूमीवर पाच राज्यांच्या निकालांकडे पाहिले असता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका भाजपाला जितक्या सोप्या वाटत असतील तितक्या राहिलेल्या नाहीत. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ही दोन मोठी राज्ये सोडता आघाडी मिळवून देण्यासाठी अन्य कोणतेही मोठे राज्य आज भाजपाच्या पूर्णपणे मागे नाही. त्यातही महाराष्ट्रात शिवसेनेचे एकत्र असून वेगळे राहण्याच्या भूमिकेची टांगती तलवार आहेच. पाच राज्यांपकी िहदी पट्टय़ात लोकसभेच्या एकूण ६५ जागा आहेत. त्यामध्ये ६२ जागा सध्या भाजपाकडे आहेत. या िहदी पट्टय़ातील २०१३च्या विधानसभेत ज्या पक्षाला बहुमत मिळाले त्यांच्या लोकसभेतील मतांमध्ये वाढ झाली आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या निरीक्षणानुसार लोकसभा निवडणुकांच्या आधी जेथे विधानसभेच्या निवडणुका होतात तेव्हा त्यातील निकाल हे लोकसभेतील मतदानात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भाजपाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका इतर घटक दलांच्या साहाय्याने लढवल्या असल्या तरी पूर्ण बहुमतापेक्षा अधिक जागा एकटय़ा भाजपाला मिळाल्या तेव्हापासून भाजपाचे एकूणच प्रादेशिक पक्षांना दुय्यम वागणूक देणे सुरू झाले होते; पण या निवडणुकांमध्ये मिझोराम आणि तेलंगणा या छोटय़ा राज्यांमधील कल पाहिल्यास अशा राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरू शकते. अगदी महाराष्ट्रातीलच उदाहरण घ्यायचे तर शिवसेनेशी जुळवून घेतल्याशिवाय भाजपाला पर्याय नाही हेच पुन्हा अधोरेखित होते. राहुल विरुद्ध मोदी देशामध्ये मोदींना पर्याय नाहीच अशी एक लाट मध्यंतरी काही काळ आली होती. देशव्यापी आधार असलेला तुल्यबळ नेता नसेल तर काँग्रेसचा टिकाव लागणार नाही असादेखील सूर दिसून येत असे. गेल्या वर्षभरातील निवडणुका पाहता राहुल गांधी हे यापुढे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून काँग्रेसकडून थेटपणे घोषित केले जातील हे नक्की. भारतीयांना कायमच एक कोणी तरी मसिहा हवा असतो. मोदींकडे अनेकांनी याच दृष्टीने पाहिले होते. काँग्रेसजनांमध्ये मधल्या काळात सोनियांची ढासळती प्रकृती, अंतर्गत लाथाळ्या यामुळे मरगळ आली होती. त्यामध्ये थोडी जान फुंकली गेली असे म्हणता येईल. या तीन राज्यांच्या निकालामुळे आता फायनल म्हणजे २०१९ ची लोकसभा निवडणूक सगळ्याच पक्षांसाठी अटीतटीची ठरणार आहे. या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मिळालेले यश योगायोग नव्हता हे काँग्रेसला सिद्ध करावे लागेल. तर याआधी चर्चा सुरू होती, त्याप्रमाणे काँग्रेससह इतर पक्षांनी एकत्र येऊन महाआघाडी करायची, की इतर काही रचना असेल याबद्दलच्या हालचाली आता जोर धरायला लागतील. भाजपाला हा तीन राज्यांमध्ये झालेल्या नुकसानीचा बॅकलॉग भरून काढून यशासाठी आणखी मेहनत करावी लागेल. त्यांच्यासाठी २०१४ ची लढाई जेवढी दिमाखदार होती तशी आता उरलेली नाही. तर ती कठीण होऊन बसली आहे. २०१४ मध्ये काँग्रेसच्या यापूर्वीच्या राजवटीवर थेट हल्ले करता आले होते. राहुल गांधींना पप्पू म्हणून हिणवता आलं होतं; पण आता सगळंच बदललं आहे. खरं तर हे मोदींनीच घडवून आणले आहे. २०१४ च्या प्रचारात मोदी हे भाजपाचे स्टार प्रचारक होते. भाजपाने दिलेला पंतप्रधानपदाचा चेहरा होते. तेव्हा राहुल गांधी कुणीच नव्हते; पण सातत्याने त्यांचा हेटाळणीयुक्त उल्लेख करत मोदींनी आणि भाजपाने त्यांना मैदानात यायला भाग पाडले. २०१४ ची निवडणूक ‘नमो विरुद्ध रागा’ असल्याचे चित्र उभे केले. मोदींसारखा अनुभवी, देदीप्यमान राजकारणी पुरुष कुठे आणि काँग्रेसचा पप्पू कुठे असे विरोधाभासाचे चित्र त्यांना जनतेला अधोरेखित करून दाखवायचं होतं. त्यात ते यशस्वीही झाले. तेव्हा खरे तर राहुल गांधी हा आमचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आहे, असे काँग्रेसदेखील म्हणत नव्हती. पण एक प्रकारे भाजपानेच राहुल गांधींना तेव्हा अप्रत्यक्षपणे मोठं केलं. त्यांना राजकारणाचा अजिबात नसलेला अनुभव, त्यातून लोकांपुढे येणारं त्यांचं वागणं कसं बालिशपणाचं आहे, त्यांची आणि मोदी यांची कुठेही, कशीही तुलनाच होऊ शकत नाही, हे लोकांना पुन्हा पुन्हा दाखवून देण्यासाठी भाजपालाच तेव्हा ‘नमो विरुद्ध रागा’ ही लढाई हवी होती. पण भाजपाचं नशीब असं की आता २०१९ च्या निवडणुकीत त्यांना ती खरोखरच लढावी लागणार आहे. काव्यगत न्याय म्हणतात तो हाच ! बदलती काँग्रेस भाजपाबरोबर थेट लढती झालेल्या राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या पदरी गेले साडेचार वर्षे पराभवच आले होते; पण गेल्या वर्षी गुजरात विधानसभा निवडणुकांपासून चित्र काहीसे बदलत गेले. काँग्रेसने आपल्या पारंपरिक धोरणांमध्ये काही बदल केले. गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारापूर्वी राहुल गांधी यांनी त्या राज्यात विविध मंदिरांना भेटी देऊन सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला. गुजरातमध्ये पटेल समाजाच्या नाराजीचा फायदा उठविला. काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पक्षात नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यास सुरुवात केली. आघाडीची आवश्यकता लक्षात घेता नवे मित्र जोडण्यावर भर दिला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये यश मिळाल्याशिवाय लोकसभेत खैर नाही हे लक्षात घेऊनच काँग्रेसने नियोजन केले. नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा करामुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका आणि शेतकरी वर्गातील संतप्त भावनेला वाट करून दिली. राहुल गांधींनी मध्य प्रदेशात गुजरातच्या धर्तीवरच मंदिरांना भेटी, आपण जानवेधारी ब्राह्मण असल्याचे सांगतानाच गोत्राचा केलेला उल्लेख यातून हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला. मध्य प्रदेशच्या जाहीरनाम्यात गोमूत्र, गोशाळा आदी मुद्दे घेत हिंदू मतदारांना आकर्षित केले. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांमध्ये पक्षांतर्गत नेतृत्वाचा वाद होता. यामुळेच तिथे मुख्यमंत्रिपदाचा कोणताही चेहरा पुढे न आणता गहलोत, पायलट, कमलनाथ, सिंदिया यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला गेला. मुख्यमंत्री रमणसिंग यांच्या विरोधातील नाराजीचा फायदा काँग्रेसला झाला. राजस्थानमध्ये आलटून-पालटून सत्ताबदल होण्याची परंपरा आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेसने चांगली लढत दिली. मिझोरामची सत्ता मात्र काँग्रेसला गमवावी लागली. पक्षांतर्गत वाद भोवले छत्तीसगडवरची भाजपाची पकड या निकालाने पार खिळखिळी करून टाकली आहे. चकचकीत रस्ते, गरिबांना कुठे मोफत तर कुठे स्वस्तात धान्य अशा योजना रमणसिंगांना लोकप्रियतेच्या शिखरावर घेऊन गेल्या, पण त्याच योजनांमध्ये न राहिलेले सातत्य या सरकारला भोवले. त्यामुळे मोठा शेतकरी वर्ग या वेळी आपसूकच काँग्रेसच्या मागे गेला. भाजपामध्ये सुरू असलेली अंतर्गत धुसफुससुद्धा पक्षाच्या खराब कामगिरीला कारणीभूत ठरली. या वेळी सत्ता आली तर रमणसिंग यांना बदलले जाईल व पक्षाध्यक्ष अमित शहांच्या नजीकच्या वर्तुळात असलेल्या सरोज पांडे गटातील चेहऱ्याला संधी मिळेल, अशी चर्चा होती. उमेदवार निश्चित करतानासुद्धा पांडे विरुद्ध सिंग असा संघर्ष पक्षपातळीवर बघायला मिळाला. याचाही परिणाम निकालावर झाला. काँग्रेसचा चेहरा मध्य प्रदेश निवडणुकीसाठीे काँग्रेसचे नेतृत्व कमलनाथ यांच्याकडे होते. ते मूळचे उत्तर प्रदेशचे. काँग्रेस नेते संजय गांधी यांचे ते वर्गमित्र. १९७७ मध्ये काँग्रेसचा उत्तर भारत किंवा हिंदी पट्टय़ात पार धुव्वा उडाला. १९८० मध्ये काँग्रेसला चांगल्या यशाची अपेक्षा निर्माण झाल्याने कमलनाथ यांच्यासाठी छिंदवाडा हा सुरक्षित मतदारसंघ निवडण्यात आला. १९९६चा अपवाद वगळता नऊ वेळा कमलनाथ हे छिंदवाडातून लोकसभेवर निवडून आले आहेत. नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात नगरविकास, भूपृष्ठ वाहतूक, पर्यावरण, संसदीय कार्य अशी विविध खाती त्यांनी भूषविली आहेत. लागोपाठ विजय चंद्रशेखर राव यांचा राजकीय प्रवास काँग्रेस पक्षातून सुरू झाला. त्यांनी एन. टी. रामाराव आणि नंतर चंद्राबाबू नायडू यांच्या मंत्रिमंडळात काम केले. २०००च्या आसपास स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या मागणीसाठी जोर धरू लागला. चंद्रशेखर राव यांनी तेलगू देशमचा राजीनामा देऊन तेलंगणा राष्ट्र समितीची स्थापना केली. स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीसाठी झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व राव यांनी केले होते. त्याचा राजकीय लाभ होऊन ते मुख्यमंत्री झाले. लागोपाठच्या विजयाने चंद्रशेखर राव यांची राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढणार आहे.
