News Flash

शिक्षकच शाळाबाह्य!

आहे ते मोडायचे आणि नवीन घडवायचे

आईबाई नाडी आन कानबाई घडी. म्हणजे आहे ते मोडायचे आणि नवीन घडवायचे, तेही अर्धमुरे, कचकडे. इतके की आधीचे बरे म्हणण्याची वेळ यावी. एका शिक्षणविषयक व्हॉट्सअप कट्टय़ावर राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे वर्णन करताना एका शिक्षकाने वापरलेली ही ग्रामीण म्हण आताच्या परिस्थितीत चपखलच म्हणायला हवी.

भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत नवीन घडविण्याची प्रक्रिया २००५ला ‘ज्ञानरचनावादी’ शिक्षणाचा आग्रह धरणाऱ्या ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ा’च्या निमित्ताने सुरू झाली. त्यानंतर एप्रिल, २०१०ला बदलाचा नवा अध्याय लिहिला गेला. आधीचे ‘सर्व शिक्षा अभियान’ मोडीत निघाले आणि प्रत्येक बालकाच्या, मग ते कुठल्याही आर्थिक, सामाजिक वर्गातले असूदे, त्याच्या सक्तीच्या व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी देणारा नवा कायदा व व्यवस्था अस्तित्त्वात आली. ‘बालकांचा शिक्षण हक्क कायदा’ या नावाने प्रचलित या कायद्याने शिक्षण क्षेत्रात काहीतरी भरीव व क्रांतिकारी घडेल अशी अपेक्षा होती. त्याला ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा’ पूरक होताच. परंतु, धोरणकर्त्यांंना अपेक्षित असलेल्या बदलांपासून राज्याची शिक्षणव्यवस्था अजूनही दूर आहे. त्याऐवजी हे दोन्ही बदल ज्यांच्या खांद्यावर पेलायचे ते शिक्षकच आपण वर्गबाह्य़, शाळाबाह्य़ झाल्याची रूखरूख घेऊन, शिकविण्यासाठीचा आत्मविश्वास गमावून लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आहेत.

शिक्षकांच्या या आंदोलनामागे संघटनांचे पाठबळ, नियोजन अर्थातच आहे. पेन्शन, वेतन अशी एरवी शिक्षकांना आकर्षित करणारी कारणे याही आंदोलनात आहेत. परंतु, या कारणांच्या बळावर संघटनांना इतक्या मोठय़ा संख्येने शिक्षकांना एकत्र आणणे कधीच शक्य झाले नव्हते. कारण हे आंदोलन शिकविण्याच्या ऊर्मीने शिक्षकी पेशा स्वीकारणाऱ्या एका विशिष्ट ध्येयवादी मनोवृत्तीच्या शिक्षकांनाही मान्य आहे. त्यांच्या सहभागामुळे ते वेगळे ठरते. व्हॉट्सअप, फेसबुकच्या माध्यमातून एकत्र आलेल्या या शिक्षकांचा इतर आर्थिक स्वरूपाच्या मागण्यांपेक्षाही ‘शिकवू द्या’चा नारा बुलंद ठरला. असे हे शिक्षक पेन्शनच्या मागणीसाठी ‘मुंडन आंदोलन’ करणाऱ्यांना आंदोलनाची पातळी खाली आणू नका, असा सल्ला देण्यासही कचरत नाहीत. मुलं नव्हे तर आपणच शाळाबाह्य़, शिक्षणबाह्य़ झाल्याची ठसठस या शिक्षकांच्या मनात आहे. अशैक्षणिक कामांचे ओझे झुगारून देण्याच्या ईर्षेने पेटलेल्या या शिक्षकांमुळे हे आंदोलन यशस्वी ठरले. आंदोलनाची धग अद्यापही कायम आहे, ती त्याचमुळे. व्हॉट्सअप ग्रुपवरील चर्चा, शिक्षकांच्या बैठका, चर्चासत्रे यांमधून ती सतत धुमसते आहे.

आधीच्या सरकारकडे बोट

हे असे आंदोलन आमच्याच काळात का, असा प्रश्न आता सत्तारूढ पक्षाला पडतो आहे. आमच्या सरकारविषयी अढीची, नकारात्मकतेची भावना या मागे आहे, असेही सरकारातील काहींना वाटते. शिक्षकांना विचारले तर ते हा आरोप फेटाळून लावतात. आपल्याला शाळाबाह्य़ कुणी केले, याचे उत्तर देताना ते पहिले बोट आधीच्या सरकारच्या काळातच त्यांच्या माथी मारल्या गेलेल्या ‘शालेय पोषण आहार योजने’कडे दाखवितात. या योजनेत गॅसच्या टाक्या जमा करण्यापासून खिचडीकरिता लागणाऱ्या जिरे-राई-मिरपूडच्या मिलीग्रॅममध्ये ठेवाव्या लागणाऱ्या हिशोबापर्यंतची सर्व कामे शिक्षकांना करावी लागतात. सरकारने ठरवून दिलेल्या ३३ रुपयांच्या मोबदल्यावर खिचडी बनविणारा स्वयंपाकी मिळाला नाही की कित्येकदा शिक्षकांनाच खिचडी करायला बसावे लागते. खिचडी नाही शिजवली तर नोटीस निघते. ही नोटीस शिकवले नाही, म्हणून कधी निघणार, असा राज्यातील शिक्षकांचा प्रश्न आहे.

खिचडी शिजवल्यानंतर शिकविण्याची उरलीसुरली ऊर्मी शोषण्याचे काम ‘बीएलओ’ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) म्हणून येणाऱ्या जबाबदाऱ्या करतात. या कामामुळे राज्यभरातील सुमारे ८० हजार शिक्षक शाळाबाह्य़ झाले आहेत, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. या दोन्ही गोष्टी आधीच्या सरकारच्या काळापासून सुरू आहेत. त्यामुळे या सरकारवरील आकसापोटी आम्ही आंदोलनात उतरलो, हा आरोप त्यांना मान्य नाही.

‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने शिक्षकांवर निवडणूक, जनगणना आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळेस येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य कुठली कामे सोपवू नये असे स्पष्ट केले आहे. परंतु, निवडणुकीची कामे वारंवार निघतच असतात. त्यातून शिक्षकांची सुटका नाही. बीएलओच्या कामातून, ग्रामीण विकास विभागाच्या कामांतून शिक्षकांची सुटका केल्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा दावा आहे. प्रत्यक्षात ही कामे आजही आमच्या माथी मारली जात आहेत, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

माहितीचा जाच

सत्तांतरानंतर आमची ही कामे बंद व्हायला हवी होती. पण, ते झाले नाहीच. उलट या सरकारच्या काळात आलेल्या ‘सरल’ने शिक्षकी पेशाची पार रया घालवली, अशी भावना त्यांच्यात बळावते आहे. एकाच वेळेस विद्यार्थी, शाळा, शिक्षक यांच्याशी संबंधित माहितीची मागणी करणारे सुमारे पावणेदोनशेहून अधिक कॉलम सरलमध्ये भरावे लागतात, असा दावा एका जिल्हा परिषद शिक्षकाने केला. सरकारच्या मते एकदा माहिती भरल्यानंतर शिक्षकांचे सरलचे ९० टक्के काम संपते. परंतु, दरवर्षी नव्याने प्रवेश घेणारी मुले, जुन्या मुलांचे अपडेट, विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या, शालेय पोषण आहारसंदर्भातील रोजच्यारोज ऑनलाइन भरावी लागणारी माहिती यामुळे माहितीचा जाच संपलेला नाही. शिक्षक वर्गावर कमी आणि मोबाइल किंवा लॅपटॉपच्या मदतीने सरल किंवा इतर ऑनलाइन माहिती भरण्याकरिता शाळेच्या डोंगरावर नेटवर्कच्या शोधात भिरभिरताना अधिक आढळतो. ‘सरलने आम्हाला दमवलंय. आमचा संयम त्यामुळे सुटलाय,’ अशी भावना आंदोलन, संघटना, कार्यकर्तेपणापासून दूर असणारे सर्वसामान्य शिक्षकही व्यक्त करतात.

‘वर्क स्टडी’ होऊ  द्या

सरलमुळे अध्ययन-अध्यापनाचा वेळ कमी झाला आहे, हा शिक्षकांचा दावा सरकारला मात्र मान्य नाही. या परस्परविरोधी दाव्यांच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आणि राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष वसंत काळपांडे यांनी मांडलेली सूचना अधिक वास्तववादी ठरावी. शिक्षकांचे ‘वर्क स्टडी’ करण्याची सूचना ते करतात.‘शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांकरिता ठरवून दिलेली कामे किती, त्याकरिता लागणारा सरासरी वेळ किती, शिक्षकांचे कामाचे तास, याचा हिशोब मांडला की ही कामे समर्थनीय आहेत की नाहीत हे स्पष्ट होईल. हे करताना शिक्षक म्हणून असलेल्या मुख्य जबाबदाऱ्या कोणत्या, अध्यापनाकरिता करावी लागणारी तयारी, त्याकरिता लागणारा वेळ याचाही विचार व्हायला हवा. वर्गात मुले कमी असली तरी पहिली ते पाचवीच्या प्रत्येक इयत्तेकरिता स्वतंत्रपणे तयारी करावी लागते. त्या तयारीचा विचार ‘वर्क स्टडी’ करताना व्हावा,’ याकडे काळपांडे लक्ष वेधतात. ‘या अभ्यासाने शिक्षकांचा किती वेळ अशैक्षणिक कामाकरिता वापरला जातो, हे पुरेसे स्पष्ट होईल. सरलच्याही आधी यूडायसअंतर्गत (युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन) माहिती जमा केली जात होती. परंतु, ती ‘मॅन्युअल’ होती. शिवाय त्याची पद्धतीही वेगळी होती. आता जमा केली जाणारी बरीचशी माहिती अनावश्यक आहे. त्यामुळे ती दमछाक करणारी ठरते,’ असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले.

निधी जमवण्यासाठी दमछाक

‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’अंतर्गत शिक्षकांवर नकळतपणे आलेल्या जबाबदाऱ्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. गुणवत्ता विकासाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासाकरिता शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या या कार्यक्रमात शाळांनी अनेक उपक्रम राबवावे, असे सुचविण्यात आले आहे. मात्र त्याकरिता आर्थिक तरतूद करण्याऐवजी निधी जमवण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर टाकली आहे. पुन्हा या सगळ्यावर शाळांची व शिक्षकांची कामगिरी आणि पुढील मान्यता, आर्थिक मदतही ठरणार आहे. ‘दात्यांकडून पैसे मिळविणे ही सोपी गोष्ट नाही. काही हजार रुपये मदतीकरिता देतानाही केवळ मोठेपणा म्हणून वारंवार हेलपाटे घालायला लावणारे लोक आहेत. त्यात शिक्षकांनी आपला वेळ वाया का घालवावा,’ असा प्रश्न काळपांडे करतात. काही कामचुकार शिक्षकांना कामाला लावण्याकरिता हे सगळे केले जात आहे, असा एक युक्तिवाद सरकारकडून केला जातो. परंतु, ‘माहिती किंवा निधी संकलनाच्या कामाला इतके महत्त्व दिले जात आहे की यात शिकणे आणि शिकविण्याला प्राधान्य राहिलेले नाही. शिक्षकांमध्येही काही कामचुकार शिक्षक असतात. परंतु, अशा कामचुकारांना वर्ग घेण्याऐवजी बाहेर भटकण्याची आयती संधी देण्याची व्यवस्था सरकारच निर्माण करते आहे,’ असे स्पष्ट मत शिक्षणतज्ज्ञ किशोर दरक यांनी मांडले.

पंतोजींच्या काळचे दाखले नको

दरक यांच्या मते आजच्या शिक्षकांवरील जबाबदारी शिक्षक हक्क कायद्याने वाढविली आहे. ‘शिक्षकांनी डिजिटल झालं पाहिजे, शाळेच्या उपक्रमांना लागणारा निधी बाहेर फिरून जमा केला पाहिजे, अशी अनेक बंधने आजच्या शिक्षकांवर आहेत. आधीच्या शिक्षकांवर हे सगळे ताण होते का? मुख्य म्हणजे आधीचे शिक्षक सर्व मुलांना शिकवायचे का? तेव्हा सर्व मुलांना शाळेत दाखल करा, असा विचारच नव्हता. पुन्हा जितकी मुले दाखल व्हायची ती तरी सगळी शिकायची का? एकतर त्या काळात सगळी मुले शाळेत जात नव्हती आणि जी काही होती त्यातली सगळी शिकत नव्हती. ती नाही शिकली म्हणून कुणी शिक्षकांना दोष देत नव्हते. आता सगळी मुले शिकली पाहिजे असे बंधन आहे. शिक्षकांवरील ही वाढलेली जबाबदारी ओळखून शिक्षण हक्क कायद्याने विद्यार्थ्यांच्या मागे किती शिक्षक असावे, हेही ठरवून दिले आहे. म्हणजे एका वर्गात भरमसाठ विद्यार्थ्यांंचा ताण शिक्षकांना पेलावा लागू नये. कारण कायदा केवळ शिक्षणच नव्हे तर प्रत्येक मुलाच्या सर्वागीण विकासाचीही अपेक्षा करतो. त्यामुळे आताच्या शिक्षकांना पंतोजींच्या काळातले दाखले देणे थांबवा,’ असा सल्ला किशोर दरक शिक्षकांना शहाणपणा शिकविणाऱ्यांना देतात.

ही तर चलाखी

कायदा मुलांना त्यांच्या वयानुरूप शिक्षण देण्याची अपेक्षा व्यक्त करतो. परंतु, शाळाबाह्य़ गरीब मुलामुलींच्या बाबतीत हे आव्हान पेलणे जिकिरीचे बनते. या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणायचे कसे, हा प्रश्न सरकारला अद्याप सोडविता आलेला नाही, याकडे दरक लक्ष वेधतात. ‘शाळाबाह्य़’ मुलांवर अधिक मेहनत घेऊन त्यांना वर्गातील इतर मुलांसोबत आणण्याचे काम पूर्वीच्या शिक्षकांना करावे लागत नव्हते. अशा शिक्षकांना, पूर्वीच्या काळच्या शिक्षकांच्या कामाचे दाखले देणे, ही चलाखी आहे. माझ्या आजीला नाही का १२ मुले झाली पण बायकोला एक मूल सांभाळणेही जड कसे जाते, असा युक्तिवाद करण्यासारखे आहे,’ अशा शब्दांत दरक यांनी या भूमिकेचा समाचार घेतला.

थोडक्यात पूर्वी प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे तसेच त्याला मिळणारे शिक्षण गुणवत्तापूर्णच असले पाहिजे, हा पूर्वीच्या शिक्षकांच्या जबाबदारीचा भाग नव्हता. परंतु, आता तो शिक्षकांच्या कामाचा भाग झाला आहे. त्यावरून त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन होणार आहे. त्याच्या शाळेचा दर्जाही त्यावर ठरणार आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या शिक्षकांशी आताच्या शिक्षकांशी तुलनाच होऊ  शकत नाही. बँके ची नोकरी आणि घर सांभाळलेल्या सासूने मल्टिनॅशनल कंपनीत कामाला असलेल्या आपल्या आयटी इंजिनीअर सुनेला, आम्ही कसे दोन्ही सांभाळले, असा मानभावी सल्ला देणाऱ्या सासूसारखे हे आहे. उलट शिक्षकांना आपल्या अध्ययन-अध्यापनावरच लक्ष केंद्रीत करता यावे, यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरिता सरकार बांधील आहे. त्या ऐवजी शिक्षकांनाच अशैक्षणिक कामांना जुंपून त्यांचे शोषण केले जात आहे. आताच्या घडीला पैसा नाही म्हणून शिक्षक हक्क कायद्याचा भार पेलवत नाही, असे कुठलेही सरकार म्हणू शकत नाही. तो भार पेलावा म्हणून तर लोकांनी त्यांना निवडून दिले. परंतु, आधीच्या सरकारच्या काळात असलेली परिस्थितीच कायम राहणार असेल, किंबहुना ती अधिक वाईट होणार असेल, तर शिक्षक नाराजी व्यक्त करणारच. फक्त शिक्षक आणि सरकारच्या भांडणात विद्यार्थी भरडले जायला नको इतकेच.

शिक्षकांना करावी लागणारी अशैक्षणिक कामे

बीएलओची कामे : यात मतदार नोंदणी, मतदार यादी तयार करणे, यादी अद्ययावत करण्याचे काम शिक्षकांना करावे लागते.

ऑनलाइन माहिती भरणे : सरलसह यूडायस, शालार्थ, शाळासिद्धी या प्रणालींसाठी माहिती देण्याचे काम शिक्षकांना करावे लागते. यापैकी सर्वाधिक कटकटीचे काम सरलचे आहे. सरल या ऑनलाइन प्रणालीअंतर्गत विद्यार्थी, शिक्षक व शाळेसंबंधी २५० हून अधिक प्रकारची माहिती संगणकावर भरावी लागते.

शालेय पोषण आहार : मध्यान्ह भोजनाकरिता वाणसामान जमा करण्यापासून त्याचा हिशोब देण्यापर्यंतची कामे.

डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रान्सफर (डीबीटी) योजना : याअंतर्गत गणवेश, पाठय़पुस्तके, अल्पसंख्याक, मागासवर्गीयांकरिता असलेल्या विविध योजना, सवलतींचे पैसे सरकारकडून थेट विद्यार्थ्यांच्या पालकाच्या खात्यावर जमा होतात. या योजनांची माहिती देण्याबरोबरच पालकांना गाठून त्यांची राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाती उघडणे, ती नंतर आधारशी जोडणे ही कामे शिक्षकांना करावी लागतात. आदिवासी, स्थलांतरित कामगार असलेल्या पालकांना गाठणे त्रासाचे ठरते. या शिवाय विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढून देणे.

प्राधिकरणांवरील नियुक्ती : गेल्या काही वर्षांत तब्बल ५०० हून अधिक शिक्षकांची विविध प्राधिकरणांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे शिक्षक अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली अक्षरश हरकामे म्हणून काम करतात. या शिक्षकांच्या जागी दुसरे शिक्षक दिले न गेल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते ते वेगळे.

शालेय शिक्षण विभागात डय़ुटी : केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी, उपशिक्षण अधिकारी, शिक्षणाधिकारी कार्यालयात कर्मचारी कमी असल्याने करावी लागणारी कामे. या कार्यालयांमध्ये तांत्रिक कौशल्य असलेले कर्मचारी नसल्याने त्याकरिता तंत्रस्नेही शिक्षकांचा वापर केला जातो.

विविध शिष्यवृत्त्या, परीक्षांचे अर्ज भरणे : राज्य व केंद्रीय स्तरावरील विविध शिष्यवृत्त्या, दहावीचे परीक्षा अर्ज ऑनलाइन भरून घेण्याचे काम शिक्षकांना करावे लागते.

इतर कामे : याव्यतिरिक्त शाळेच्या विविध उपक्रमांकरिता खासगी संस्था वा व्यक्तींकडून आर्थिक निधी जमा करणे, विविध जयंती, मोहिमा, उपक्रम साजरे करून त्यांची माहिती देणे यात शिक्षकांचे शिकविण्याचे अनेक तास वाया जात आहेत.

शाळाबाह्य़ कामांची ओरड ‘पवारबाह्य़’ सरकारच्या काळातच का?
शिक्षकांना कुठल्याही प्रकारचे शाळाबाह्य काम देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे, या मताशी पूर्णपणे सहमत आहे. पण ‘पवारबाह्य़ सरकार आले की शाळाबाह्य़ कामांची ओरड का? हे काम शिक्षण विभाग देत नाहीत. तसेच हे काम देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले म्हणून सुरू झालेले नाही. प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या उद्घाटनाला वर्षांनुवर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार येत आहेत. ते ९० साली मुख्यमंत्री होते. तेव्हापासूनच ही कामे दिली जात आहेत. पण त्यावेळी या संघटना का बोलल्या नाहीत. त्या फडणवीस आणि विनोद तावडे आल्यानंतर का बोलतात, याचा अर्थ लोकांना कळतो.

दुसरे म्हणजे अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना शाळाबाह्य़ कामे फार पडत नाही. परंतु, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अनुदान जाणाऱ्या शिक्षकांना ही कामे करावी लागतात. कारण, तिथला शिक्षक वर्ग हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर्मचारी मानला जातो. म्हणून तिथे गुरंढोरं, शौचालये मोजण्याची कामे शिक्षकांवर येते. ही कामे कशी कमी करता येईल, यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करीत आहोत. त्यामुळे येत्या काळात शिक्षकांची शाळाबाह्य कामे निश्चितपणे कमी होतील.

तिसरा मुद्दा ऑनलाइन कामाचा. या कामाचा आम्ही आढावा घेत आहोत. सरलची माहिती भरण्याचे काम तसे सोपे आहे. तरुण शिक्षकांनी हे काम झटपट केले. तसेच, सरल आणि शालार्थमध्ये एकदा माहिती भरली आणि ती आधारशी जोडली की शिक्षकांचे काम सोपे होते. गेल्या वर्षी या कामाचा त्यांना त्रास झाला हे मान्य. परंतु, आता केवळ नव्याने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचीच माहिती शिक्षकांना भरायची आहे. शिष्यवृत्ती, दहावी, एनटीएचे ऑनलाइन भरावयाचे अर्जही विद्यार्थ्यांचे नाव आणि यूआयडी नंबर टाकला की आपोआप भरले जाणार आहेत. सर्व माहिती नव्याने भरावी लागणार नाही, अशी व्यवस्था आम्ही आणली आहे. त्यामुळे ऑनलाइन कामाचा व्याप ८० टक्क्यांनी कमी होईल. भविष्यात ऑनलाइनशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे पारदर्शकता वाढते. शिक्षणाधिकारी व संस्थाचालकांमध्ये साटेलोटे असल्याने अनेक गैरप्रकार होतात. त्याला ऑनलाइनने ब्रेक लागलाय. तरीही ऑनलाइन कामाचे पुन्हा ऑडिट करतो आहोत. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून हे काम ८० टक्क्यांनी तरी निश्चितपणे कमी होईल.
– विनोद तावडे, शालेय शिक्षण मंत्री

यांत्रिकता नको
सरकारच्या सरल, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या योजना भव्यदिव्य आणि महत्त्वाकांक्षी आहेत. परंतु, त्या राबवायच्या कशा या विषयीचा वास्तववादी अंदाज बांधला न गेल्याने त्या फसण्याची भीती अधिक आहे. तसेच, कायद्याची कलमे कितीही चांगली असली तरी ती यांत्रिकपणे राबविली गेली तर त्यांची निष्पत्ती फसण्यातच होईल. महाराष्ट्रात तर कायद्यांची कलमे सरसकट सर्वच भागास सारख्या पद्धतीने लागू करता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. मुंबई-पुण्यासारखे शहरी भाग, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा या भागांचा, तेथील भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भागांचा विचार करता त्यात बदल व्हायला हवे.
– वसंत काळपांडे, माजी अध्यक्ष राज्य शिक्षण मंडळ

बाह्य़ दडपण
देशाने आपले निर्णय घेण्याचे सार्वभौमत्त्व जागतिक बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्जाच्या मोबदल्यात गहाण ठेवले आहे, असे मी म्हणेन. अनावश्यक माहिती जमा करण्याचे हे बंधन अशा संस्थांनी घालून दिलेल्या बंधनातून येते. एकीकडे स्वस्त म्हणून दाखविलेली कर्जे देऊन डेटा जमा करण्याचे व तो वापरण्याची व्यवस्थाच या संस्थांनी आपल्या ताब्यात घेतली आहे. प्रत्येक मुलाची माहिती जमा करणे, प्रत्येक मूल शिकते आहे हे दाखवून देणे आणि हे सगळे कागदावर होत राहिले तरी समाधान मानणे या सगळ्या सवयी बाहेरून मिळालेल्या कर्जाच्या अनुषंगाने आल्या आहे.
– किशोर दरक, शिक्षणतज्ज्ञ
रेश्मा शिवडेकर – response.lokprabha@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 15, 2017 1:05 am

Web Title: maharashtra education system
Next Stories
1 संशोधनाच्या नावाखाली संगनमताचा बाजार
2 राहुल गांधी.. आव्हानांचा डोंगर मोठा
3 आता पाचव्यांदा प्लास्टिकबंदी!
Just Now!
X