१९९९ पासून केंद्र तसेच राज्य स्तरावर, प्लास्टिकच्या वापरावर नियंत्रण आणणारे चार कायदे करण्यात आले. पण तरीदेखील आपण प्लास्टिकच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकलो नाही. कारण अंमलबजावणीच्या पातळीवर बोंबच आहे. आता येत्या गुढीपाडव्यापासून राज्यात संपूर्ण प्लास्टिकबंदी करण्याच्या घोषणेतून नेमके काय साधणार? गुरुवार १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी राज्यात लवकरच संपूर्ण प्लास्टिकबंदी करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे सर्वच स्तरांतून चर्चा सुरू झाली. मंत्री महोदयांनी या प्लास्टिकबंदीसाठी पुढील वर्षांतील गुढीपाडव्याचा मुहूर्तदेखील जाहीर केला आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीच्या पूर्वीच्या नियमाची अंमलबजावणी कडकपणे केली जाईल आणि सर्वच प्लास्टिक पिशव्या बंद केल्या जातील. पुढील टप्प्यात प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांवर बंदी आणण्यात येईल. या क्रांतिकारी वाटणाऱ्या अशा निर्णयाचे सूतोवाच मंत्री महोदयांनी केले. आज प्लास्टिकने सगळ्यांचंच जीवन व्यापलं आहे. वापरण्यास सोपं, सहज उपलब्ध आणि स्वस्त अशा या गुणधर्मामुळे आपले जगणे प्लास्टिकमय झाले आहे. पण प्लास्टिक नष्ट होत नाही, ते आपल्या पर्यावरणात टिकून राहतं आणि अंतिमत: पर्यावरणाच्या ऱ्हासास कारणीभूत ठरतं. त्यामुळे त्याच्या वापरावर नियंत्रण असावं हा मुद्दा गेल्या काही वर्षांत पुढे येत गेला. त्यातच २००५ साली मुंबईत झालेल्या अतिवृष्टीत जागोजागी पाणी तुंबण्यास प्लास्टिकच कारणीभूत असल्याचं निष्पन्न झालं होते. या सर्व पाश्र्वभूमीवर पर्यावरणमंत्र्यांनी सूतोवाच केलेल्या संपूर्ण प्लास्टिकबंदीच्या अनुषंगाने आपण नेमकं काय करणार आणि आधी काय केले आहे हे तपासणे गरजेचे ठरते. प्लास्टिकवरील बंदी ही काही आपल्यासाठी नवीन नाही (प्रत्येक राज्यकर्ता आपण काहीतरी नवीन करतोय असे भासवतो हा भाग वेगळा.) १९९९ साली सर्वप्रथम केंद्र सरकारने प्लास्टिकचा धोका ओळखून त्याच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. १९८६ साली अस्तित्वात आलेल्या पर्यावरण कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या नियंत्रणाच्या अधिकाराचा आधार यासाठी घेण्यात आला होता. सप्टेंबर १९९९ मध्ये केंद्राने केलेल्या या कायद्यानुसार प्लास्टिकचं पुनर्वापर (रिसायकलिंग) करून उत्पादित केलेले प्लास्टिक आणि नव्याने उत्पादित केले जाणारे प्लास्टिक यांच्या उत्पादन, विक्री आणि वापर यासंबंधी नियमावली जारी केली. या कायद्यानुसार प्लास्टिक पिशवीचा आकार हा ८ बाय १२ इंचापेक्षा कमी असू नये व जाडी २० मायक्रॉनपेक्षा अधिक असावी अशी बंधने घालण्यात आली. प्लास्टिकचा पुनर्वापर करून तयार केलेलं प्लास्टिक कोणत्याही प्रकारे खाद्यपदार्थासाठी वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली. या प्लास्टिक पिशवीचा रंग हा नसíगक अथवा पांढऱ्या रंगछटेत असणंदेखील बंधनकारक करण्यात आले. तसेच पुनर्वापरासंदर्भातील नियमावलीदेखील जारी करण्यात आली. त्याचबरोबर सर्व प्लास्टिक उत्पादकांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (राज्य अथवा केंद्र) नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले. प्लास्टिक पिशव्यांसंदर्भातील हा पहिला निर्णय. या कायद्यात नंतर २००३ साली काही सुधारणादेखील करण्यात आल्या. या निर्णयाची अंमलबजावणी त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर सोपवण्यात आली होती. या पाश्र्वभूमीवर मुंबईत २६ जुल २००५ रोजी अतिवृष्टीमुळे एकूणच या शहराची दाणादाण उडाली. पाणी तुंबण्याच्या अनेक कारणांमध्ये कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशवीचा अतोनात वापर हेदेखील प्रामुख्याने नोंदवले गेले. परिणामी यावर नियंत्रण असणे गरजेचे भासू लागले. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने ३ मार्च २००६ मध्ये महाराष्ट्र शासन विघटनशील व अविघटनशील कचरा नियंत्रण अध्यादेश (२००६) अंतर्गत महाराष्ट्र प्लास्टिक पिशव्यांचे (कॅरीबॅग्ज) (उत्पादन व वापर) नियम २००६ अशी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेमध्ये राज्याने प्लास्टिक पिशवी संदर्भातील केंद्राचे पूर्वीचे नियम तर घेतलेच पण पिशवीच्या जाडीची मर्यादा ५० मायक्रोनपेक्षा अधिक असणं बंधनकारक केले. त्याचबरोबर प्रत्येक पिशवीवर भारतीय मानक संस्थेने त्या उत्पादन प्रक्रियेला दिलेलं चिन्ह, उत्पादकाचा पत्ता, पिशवीची जाडी, उत्पादन पद्धती (पुनर्वापर केलेल्या की मूळ कच्च्या मालापासून) इत्यादी बाबी नोंदवणे बंधनकारक केले. एकंदरीतच राज्याने स्वयंस्फूर्तीने टाकलेलं हे पाऊल केंद्राच्यादेखील पुढे जाणारे होते. केंद्र सरकारने प्लास्टिकच्या वाढत्या प्रदूषणावर आणि त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्लास्टिक कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) २०११ नियमावली जारी केली. २००९ साली ही नियमावली तयार करण्यात आली होती. पण त्यावरील आक्षेपांचं निराकरण करून ती कार्यरत होण्यासाठी दोन वष्रे गेली होती. या नियमावलीनुसार प्लास्टिक पिशवीची जाडी ४० मायक्रॉनपेक्षा अधिक असणे बंधनकारक करण्यात आले. तसेच मल्टीलेयर प्लास्टिक म्हणजेच पेपर, धातू यांच्यासोबत प्लास्टिकचा वापर खाद्यपदार्थाच्या बाबतीत करण्यावर बंदी घालण्यात आली. कंपोस्टेबेल प्लास्टिकचा समावेश करण्यात आला. या नियमावलीतील एक कलम खूप महत्त्वाचं होते. ते म्हणजे विक्रेत्याने ग्राहकाला प्लास्टिक पिशव्या मोफत द्यायच्या नाहीत. त्यासाठी किती पसे आकारायचे याचे अधिकार त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देण्यात आले. तसेच पिशवी मोफत मिळणार नाही याचा फलक दुकानात ठळकपणे लावणं बंधनकारक करण्यात आले. हे नियम मुख्यत: प्लास्टिक कचरा हाताळणीबाबत असले तरी त्यामुळे देशभरातील प्लास्टिक वापरावरदेखील बंधने वाढवण्यात आली होती. दरम्यान महाराष्ट्रात त्यापूर्वीच प्लास्टिक पिशवीची जाडी ५० मायक्रोनपेक्षा अधिक करण्यात आली असली तरी त्यावर दंडात्मक कारवाई होणे, त्यामुळे वापरावर आळा बसणे अशा गोष्टी पूर्णपणे यशस्वी होताना दिसत नव्हत्या. २०१० मध्ये मुंबई महापालिकेच्या तत्कालीन महापौरांनी मुंबईत संपूर्ण प्लास्टिकबंदी करण्याचा प्रस्ताव आणण्याचं घोषित केले. पण अखेरीस राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवताना त्यात संपूर्ण प्लास्टिकबंदीऐवजी प्लास्टिक पिशव्या वापरण्याबद्दल ग्राहकालादेखील दंड असावा अशी मागणी केली होती. या प्रस्तावाचं नंतर काय झालं हे कळायला काही मार्ग नाही. दरम्यान केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे सत्तांतर झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारताचा नारा दिला आणि अर्थातच कचरा व्यवस्थापनाबद्दलदेखील बऱ्याच हालचाली होऊ लागल्या. केंद्र शासनाने ‘प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमावली २०१६’ जारी केली. या नियमावलीत ४० मायक्रोनची मर्यादा ५० मायक्रॉन करण्यात आली. तोपर्यंत प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासंदर्भातील नियमांची व्याप्ती महानगरे, शहरांपर्यंतच मर्यादित होती ती ग्रामीण पातळीपर्यंत विस्तारीत करण्यात आली. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी उत्पादकांकडून ठरावीक आकार वसूल करण्याची तरतूद यात करण्यात आली. प्लास्टिक कचऱ्याचा पुनर्वापर करताना मिळणाऱ्या घटकाचा वापर करुन त्याचा वापर रस्ते बांधणीत वाढवण्यास प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला आहे. पुनर्वापर होऊ न शकणारे मल्टीलेयर प्लास्टिक पुढील दोन वर्षांत बंद करण्याची योजना आखण्यात आली. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी उत्पादकांकडून वर्षांला ४८ हजार रुपये फी घेण्याची तरतूद यात केली गेली. विक्रेत्याला ग्राहकाला प्लास्टिक पिशवी द्यायचीच असेल तर त्यालादेखील ही फी देणे बंधनकारक केलं आणि तशी नोंद करण्याची गरज नमूद करण्यात आली. एकंदरीतच प्लास्टिकच्या वापरावर अनेक प्रकारे नियंत्रण आणणाऱ्या तरतुदी या नियमावलीत दिसून येतात. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या आठवडय़ात राज्याच्या पर्यावरणमंत्र्यांच्या संपूर्ण प्लास्टिकबंदीच्या घोषणेकडे पाहताना काय दिसतं? १९९९ पासून आजवर चार वेगवेगळ्या नियमांद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारने प्लास्टिकवर आणि पिशवीवर बंधनं लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचे स्वरूप जरी अध्यादेश, कायदा, नियम असं असलं तरी आजवर सरकारला प्लास्टिक नियंत्रणावर पूर्णपणे यश मिळवता आलेले नाही. अगदी वडापावच्या गाडय़ांपासून ते ब्रॅण्डेड वस्तूंच्या दुकानांपर्यंत सर्वत्र सरकारचा निर्णय अयशस्वी झाल्याचे दिसते. वडापावच्या गाडय़ांवर अथवा छोटय़ा-मोठय़ा किराणा दुकानात अगदी सर्रासपणे अत्यंत पातळ अशा कॅरीबॅग अगदी सहज उपलब्ध असतात आणि मोठय़ा ब्रॅण्डच्या दुकानात (काही अपवाद वगळता) सहजपणे मोफत प्लास्टिक पिशवी दिली जाते. त्या दुकानात प्लास्टिक पिशवीसाठी स्वतंत्र पसे द्यावे लागतील हे सांगणारा फलकदेखील नसतो. आणि अशा मोफत मिळणाऱ्या प्लास्टिक पिशवीवर त्या बॅगची किंमतदेखील छापलेली नसते. तर १९९९ पासून प्लास्टिक पिशवीच्या आकाराबद्दल (किमान ८ बाय १२ इंच) असलेला नियम तर अक्षरश: पायदळीच तुडवला जाताना दिसतो. थोडक्यात समाजातील सर्वच स्तरातील वर्ग या प्लास्टिक पिशव्या अगदी सहज वापरताना दिसतो. मग अशा वेळी सरकारच्या नियमाचं काय झाले असा अगदी सहज साधा प्रश्न उपस्थित होतो. पण त्या प्रश्नाचं उत्तर कोणालाच द्यायचं नसते. त्यापेक्षा लोकप्रिय घोषणा करण्याकडेच आपला कल अधिक असतो हेच राज्याच्या पर्यावरणमंत्र्यांच्या ताज्या घोषणेतून जाणवते. राज्याने केंद्राच्या पुढे एक पाऊल टाकत प्लास्टिक बंदीवरील नियम ११ वर्षांपूर्वीच केले आहेत. पण आपल्या या ११ वर्षांचं सिंहावलोकन आपण कधी करणार? पण आपल्याला तसं काही करायचंच नाही. त्याऐवजी संपूर्ण प्लास्टिकबंदी जाहीर करून सर्वाचं लक्ष वेधून घेणं अधिक सोपे वाटते. हे करताना प्लास्टिक पिशवीला पर्याय म्हणून कापडी पिशव्या वापरण्याची सूचना केली जाते. अनेक पर्यावरणप्रेमी संस्थांकडून अशा पिशव्या पुरवण्याचा उपक्रमदेखील केला जातो. अगदी शासनाचे विविध विभागदेखील त्यासाठी सक्रिय असतात. पण अशा बाबतीत एकूणच समाजाचा उत्साह दांडगा असतो. चार दिवस मोफत पिशव्या दिल्या जातात, नंतर पुन्हा ग्राहक विक्रेत्याकडून प्लास्टिक पिशवीची मागणी करतो आणि विक्रेतादेखील गिऱ्हाईक जपण्याच्या सबबीखाली ती सहज देतो. ना कोणाला दंड होतो ना प्लास्टिक कमी होतं. हे आपल्या व्यवस्थेचं ढळढळीत अपयश आहे. केवळ ५० मायक्रोन जाडीच्या निर्णयाचीदेखील आपण प्रभावी अंमलबजावणी करू शकत नसू तर सर्वच प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीची अंमलबजावणी आपण कशी करणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. ५० मायक्रॉन जाडीपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी असली तरी आपल्याकडे सर्रास अशा पिशव्या कशा काय उपलब्ध होतात हा खरा तर गेल्या ११ वर्षांतील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यावर सरकारी अधिकारी खासगीत सांगतात की बहुतांशपणे बेकायदेशीरपणे हे उत्पादन केले जाते. मुंबईच्या बाबतीत ते सांगतात की मुंबईतील सर्व प्लास्टिक पिशव्या धारावीत गोळा होतात. त्या वितळवून त्याचे साबुदाण्यासारखे बारीक गोळे (ग्रॅन्युअल्स) तयार केले जातात. ते ग्रॅन्युअल्स दमणला जातात आणि पुन्हा त्यापासून प्लास्टिक पिशव्या तयार केल्या जातात. पुनर्वापरातून तयार केल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्या बहुतांशपणे दमणवरून येतात आणि त्यामध्ये कमी मायक्रॉनच्या पिशव्यांचे प्रमाण अधिक असते. हे सर्व प्रकार बेकायदेशीर असल्याने व्यवस्थेमध्ये कोठेच त्याची नोंद होत नाही. कचऱ्यातील प्लास्टिकपासून इंधन तयार करणाऱ्या कंपन्यादेखील अनेक आहेत. अशा कंपन्यांमध्ये बहुतांश सर्व प्रकारचं प्लास्टिक स्वीकारलं जातं. पण वेफर्स वगैरे खाद्यपदार्थाची वेष्टणं मात्र त्यात वापरता येत नाहीत. अशी वेष्टणं मग जमीन भरावासाठी सर्रास वापरली जात असल्याचे सूत्रांकडून समजते. उर्वरित प्लास्टिकच्या माध्यमातून इंधन तयार केलं जातं. या प्रक्रियेत ब्युटेन आणि प्रोपेन हे दोन वायू तयार होतात. काही कंपन्या हे वायू पुन्हा त्याच प्लान्टमध्ये उष्णता निर्माण करण्यासाठी वापरतात. पण ही सर्व प्रक्रिया बंदिस्त संयंत्रात होत असेल तर त्यातून वायुप्रदूषण होत नसल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. प्रक्रिया बंदिस्त नसेल तर मात्र प्रदूषणाला आमंत्रणच असते. या इंधन तयार करण्याच्या प्रक्रियेतून शिल्लक राहणारा घटक रस्ता बांधणीला पूरक ठरू शकतो. प्लास्टिकपासून इंधन तयार करणारे पुण्याचे उत्पादक अभिजित दातार सांगतात की, यातून निर्माण होणाऱ्या कार्बनपासून विटादेखील तयार करता येतात. त्यांच्या कंपनीने तशा विटा तयारदेखील केल्या आहेत. अर्थात अशी उदाहरणं मर्यादितच म्हणावी लागतील. प्लास्टिकला पर्याय काय हा वारंवार केला जाणारा प्रश्न केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयालादेखील भेडसावताना दिसतो. २०१६ च्या प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन निर्णयाच्या प्रसिद्धी पत्रकात ‘वने व पर्यावरण मंत्रालया’ने ही हतबलता मांडली आहे. प्लास्टिकला ठोस पर्याय सापडत नसल्यामुळे देशभर प्लास्टिकबंदी जाहीर करणं व्यवहार्य नसल्याचं त्यात ठळकपणे मांडलं आहे. त्यामुळेच प्लास्टिक पिशवीला पर्याय म्हणून कापडी पिशव्या बाळगणं आíथकदृष्टय़ा कितपत व्यवहार्य आहे हे पाहणंदेखील गरजेचे आहे. पर्यावरण संस्थांशी निगडित असलेले व अशा कापडी पिशव्या पुरवणारे कैलास देशपांडे सांगतात की, जुन्या कपडय़ांपासून तयार केलेल्या कापडी पिशवीचा खर्च १० रुपये येतो. अशा पिशव्या सध्या ते विलेपाल्र्यातील एका संस्थेस पुरवतात. पण तेच नवीन कापड घेऊन कापडी पिशवी करायची ठरवले तर त्याचा खर्च किमान २० ते २५ रुपये इतका येऊ शकतो. सध्या काही प्रमाणात त्यांनी डोंबिवली-कल्याणमध्ये विक्रेत्यांशी संपर्क साधून कापडी पिशव्या देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्याला एकूणच विक्रेत्यांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. नवीन कापडापासून कापडी पिशव्या तयार करायच्या असतील तर त्याचे उत्पादन वाढले पाहिजे आणि हा खर्च कमी व्हायला हवा. त्यासाठी राज्यात गेल्या दोन वर्षांत अल्पबचत गटामध्ये महिलांना जी शिलाई मशीन मोफत वाटली आहेत त्याचा वापर करता येऊ शकतो असे देशपांडे नमूद करतात. थर्माकोल आणि प्लास्टिकच्या प्लेट, कप यांच्या वापरानेदेखील आपल्याकडे गंभीर स्वरूप धारण केलं आहे. त्याला पर्याय म्हणून सुपारीच्या प्लेट, द्रोण तयार केले जातात. पण प्लास्टिकचं एकंदरीत उत्पादन आणि या पर्यायी घटकांचं उत्पादन यात प्रचंड तफावत आहे. प्लास्टिकचा वापर पूर्णच बंद केला तर आपली परिस्थिती कशी असेल तेदेखील पाहणं गरजेचं आहे. पुन्हा काचेच्या बाटल्या, कापडी अथवा कागदी पिशव्या यांचा वापर वाढेल. पण मग त्यांच्या सफाईसाठी पाण्याचा वापर वाढेल. कागदाचा वापर वाढला तर जंगलतोड वाढेल. प्लास्टिकबंदी न घालता प्लास्टिकच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन दिलं तर त्यातून निर्माण होणारे प्रदूषणाचे प्रश्न गंभीर रूप धारण करतील. तसेच या प्रक्रियेत प्रत्येक टप्प्यावर अतिरिक्त ऊर्जा वापरावी लागेल, म्हणजे ऊर्जेची गरज वाढेल. त्यातून पुन्हा पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होतील. एकंदरीतच दोन्ही प्रक्रियेचे फायदे-तोटे आहेत. मग अशा वेळी त्यावर अभ्यास करून संतुलित तोडगा काढणं हा पर्याय असू शकतो. पण त्याऐवजी सरसकट बंदीची अपेक्षा करणं हा तुघलकी कारभार ठरतो. मंत्र्यांनी या घोषणेप्रसंगी पत्रकारांशी बोलताना पूर्वी अशा सुविधा कोठे होत्या असा प्रतिवाद केला. हा प्रतिवाद म्हणजे केवळ पळवाट झाली. ठोस भूमिका नसली की असे प्रतिवाद केले जातात. प्लास्टिक बंदीच्या पाश्र्वभूमीवर प्लास्टिक उत्पादकांची भूमिका काय आहे हे पाहणं यानिमित्ताने सयुक्तिक ठरेल. आज भारतात ५५ हजारांच्या आसपास प्लास्टिक उत्पादक असून त्याद्वारे सुमारे ५० लाख लोकांना रोजगार मिळतो. यापैकी ३० टक्के उत्पादक महाराष्ट्रात आहेत. अखिल भारतीय प्लास्टिक उत्पादक संघटनेचे माजी अध्यक्ष हरेन सिंघवी सांगतात, ‘‘या निर्णयामुळे उद्योगधंद्यांसह सामान्य माणसांनादेखील फटका बसेल. आपल्याकडे प्लास्टिकचा वापर वाढला तो सोय, उपलब्धता आणि परवडणारा पर्याय म्हणून. सरकारच्या निर्णयांना आम्ही कायमच पाठिंबा दिला आहे. किंबहुना ५० मायक्रॉनची मर्यादा घालण्याची सूचना आम्हीच सरकारला केली होती, जेणेकरून प्लास्टिक कचऱ्यावर आपोआप र्निबध येईल. पुनर्वापराच्या प्रक्रियेसाठीदेखील ते सोयीचे असेल. पण सध्याचा बंदीचा प्रस्ताव हा अचानक आला आहे. प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या मुळातच चांगल्या जाडीच्या असून त्या पुनर्वापरासाठी गोळा केल्या जातात. त्यामुळे अशा गोष्टींना बंदी घालणे योग्य वाटत नाही.’’ संघवी यांच्या मते सरकारने पुनर्वापर करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. आज सुमारे १५-२० हजारांच्या आसपास कारखाने प्लास्टिकचा पुनर्वापर करतात. पण या उद्योगाला १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला. तो आता पाच टक्के केला आहे, पण तो शून्य टक्के असायला हवा अशी आमची मागणी आहे. तसेच हा उद्योग ठरावीक ठिकाणी एकवटला आहे. पण तिथे मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. पुरेसे पाणी, ड्रेनेज, पाणी शुद्ध करून पुन्हा त्याच कारखान्यांना वापरण्यास देणे अशा सुविधांची गरज असल्याचे ते सांगतात. कारण पुनर्वापराच्या प्रक्रियेत किलोमागे केवळ दोन-तीन रुपये सुटतात. या सुविधा त्यांना परवडू शकत नाहीत. सरकारनेच या उद्योगांसाठी काही तरी करणे अपेक्षित आहे. या पाश्र्वभूमीवर एकूणच या संदर्भात पर्यावरणतज्ज्ञांची भूमिका म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. आयआयटी मुंबई येथील पर्यावरणशास्त्र आणि अभियांत्रिकी विभागातील प्राध्यापक श्याम असोलेकर सांगतात, ‘‘केवळ राज्याच्या अथवा केंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालय किंवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जाहीर केलेले धोरण किंवा नियम पूर्ण प्लास्टिकबंदीसाठी पुरेसे नाहीत. इतर मंत्रालयांनीही ही बंदी गांभीर्याने घ्यावी लागेल. उदाहरणार्थ पॅकिंग आणि वाहतूक संबंधित विभाग. तसंच प्रशासकीय कामासाठीचे योग्य ते आर्थिक पाठबळ असणारी सक्षम यंत्रणा हवी. प्रशासकीय तसंच नियामक यंत्रणेत मूलभूत सुधारणा केल्याशिवाय प्लास्टिकबंदी यशस्वी होऊ शकत नाही. यापूर्वीदेखील आपल्याकडील २० मायक्रॉनपर्यंतच्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीचा परिणाम तीन-चार महिन्यांपर्यंत जाणवत होता. नंतर तिच्याकडे दुर्लक्ष झाले. निव्वळ घोषणेसाठी घोषणा होत असेल तर मागील गोष्टीची पुनरावृत्ती होऊ शकते.’’ प्लास्टिकचा पुनर्वापर या बऱ्याच काळापासून प्रलंबित राहिलेल्या पर्यायासाठी प्रशासकीय शहाणपण आणि राजकीय इच्छाशक्ती आहे का, हा प्रश्न ते उपस्थित करतात. पुनर्वापराच्या प्रक्रियेत प्रदूषण होत असतेच, पण त्याचे नियंत्रण अपेक्षित असते. प्लास्टिकला पर्याय म्हणून सर्वप्रथम पुनर्वापर केलेल्या प्लास्टिकचा वापर वाढवावा लागेल यावर प्राध्यापक श्याम असोलेकर भर देतात. जेणेकरून मूळ कच्च्या मालापासून नव्याने प्लास्टिकनिर्मिती कमी होईल. लाकूड आणि कागद हेदेखील पर्याय होऊ शकतात, पण पॅकिंग उद्योगांसाठी लागणाऱ्या लाकूड आणि पेपरसाठी खास राखीव जंगल असणे अपेक्षित असल्याचे ते नमूद करतात. कापडी पिशव्या वापरण्यास प्रोत्साहन या पर्यायाचा ते आवर्जून उल्लेख करतात. २०-३० रुपये अनामत रक्कम ठेवून दुकानदारदेखील अशा पिशव्या ग्राहकांना देऊ शकतात, असा पर्यायही ते सुचवतात. अशा प्रकारे अन्य अनेक मार्ग काढणे शक्य असल्याचे असोलेकर सांगतात. सरकारला अशा प्रकारे एखाद्या घटकावर बंदी घालायची असते तेव्हा सरकार अथवा नियामक यंत्रणांनी लोकांशी संवाद साधून या नियमनाची गरज समजावून देण्याची आवश्यकता असते. विविध सवलती, इको रेटिंग, प्रॉडक्ट रेटिंग (ग्रीन लेबल्स, स्टार रेटिंग्ज इ), विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे हे अशा बंदीसाठी गरजेचे असते. शिक्षण, प्रोत्साहन, बक्षीस, प्लास्टिक पिशव्या विकत देणे, प्लास्टिकचा वापर कमी करणाऱ्या संस्था- व्यक्तींना प्रोत्साहन, प्लास्टिक वापरावर करआकारणी आणि नियम तोडणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई या गोष्टी करण्याची गरज असोलेकर नमूद करतात. आज आपल्याकडे कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केलं आहे. आपण त्यासाठी कागदावर भरपूर नियम तयार केले आहेत. पण त्यांची अंमलबजावणी आपल्याला जमलेली नाही. सध्या राज्याच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी संपूर्ण प्लास्टिकबंदी चांगलीच मनावर घेतल्याचं दिसून येतं. सूत्रांच्या सांगण्यानुसार येत्या अधिवेशनात यावर विधेयकदेखील सादर केलं जाईल. दंडात्मक कारवाई आणि कारावासाची तरतूद - दोन र्वष तुरुंगवास आणि २५-५० हजार रुपये दंड अशी कठोर केली जाण्याची शक्यता असल्याचंदेखील समजतं. पण ही घाई होतेय का, असा प्रश्न सर्वच स्तरांतून विचारला जातोय. असे विधेयक आणलं तरी त्याचा मसुदा आम जनतेच्या आक्षेपासाठी किमान ६० दिवस उपलब्ध ठेवावा लागतो. त्या आक्षेपांची चर्चा समाधानकारकरीत्या अपेक्षित कालावधीत होऊ शकेल का? आणि ही सर्व प्रक्रिया पार करून गुढीपाडव्याला लागू होणारी नियमावली कितपत सशक्त असेल यावर म्हणूनच शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. त्यातच या संपूर्ण प्रक्रियेला चढाओढीच्या राजकारणाचादेखील वास येत आहे. प्लास्टिक हे पेट्रोलियम शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेत निर्माण होणारं उत्पादन (बाय प्रॉडक्ट) आहे. पेट्रोलियमशी निगडित देशातील गट सध्याच्या भाजपा सरकारला चांगलाच अनुकूल आहे. अशा वेळी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी हे विधेयक आणून संभ्रम निर्माण करणं, त्यावर मग भाजपाला दोन पावलं माघार घ्यायला लावणं अशा राजकारणाचा वासदेखील येत आहे. सध्या प्लास्टिक उत्पादक संघटना मुख्यमंत्र्यांची मदत घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही सर्व परिस्थिती पाहता एकूणच या राणाभीमदेवी थाटाच्या घोषणेतून आपण काय साधणार? दरवेळी थोडय़ाफार शब्दांची फेरफार करायची आणि घोषणाबाजी करायची ही या विषयातील आपली वाटचाल आहे. म्हणजे आजवरच्या अध्यादेशात आणखी एका अध्यादेशाची भर इतपतच याचं स्वरूप राहणार. त्यामुळेच पाचव्यांदा होणारी ही बंदी नक्की यशस्वी कशी होणार यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं. कचऱ्याची गंभीर समस्या सध्या आपल्याकडे एकूणच सर्वच प्रकारच्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाने गंभीर रूप धारण केले आहे. २०१६ची नियमावली जाहीर करताना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की देशभरात एका दिवशी १५ हजार टन प्लास्टिक कचरा तयार होतो. त्यापकी नऊ हजार टन प्लास्टिक कचरा गोळा करून पुनर्वापरासाठी पाठवला जातो, तर सहा हजार टन कचरा या प्रक्रियेत येत नाही. ओला कचरा व्यवस्थापनाचा व्यवसाय करणारे विक्रम वैद्य सांगतात की कचऱ्याचे वर्गीकरण घरातच झाले पाहिजे. पण ते आज प्रभावीपणे होत नाही. याच अनुषंगाने पालिका अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता सध्या मुंबईतील कचरा व्यवस्थापनातील समस्यांचा अंदाज येतो. २०१६ च्या नियमांमुळे मुंबई महापालिकेने कचरा वर्गीकरण सोसायटय़ांच्या पातळीवरच झाले पाहिजे याबाबत कडक भूमिका घेतल्याचे हे अधिकारी सांगतात. त्यानुसार सोसायटय़ांना नोटिसादेखील दिल्या आहेत. २ जानेवारी २०१८ नंतर वर्गीकरण न करता कचरा जर सोसायटीमधून आला तर तो पालिकेकडून स्वीकारला जाणार नसल्याचे या अधिकाऱ्यांचे सांगणे आहे. मुंबईतील अनेक कचरा वर्गीकरण केंद्रामध्ये एनजीओ नेमल्या असून त्यांच्या माध्यमातून ओला व सुका कचरा वर्गीकरण केले जाते. पण सूत्रांच्या सांगण्यानुसार हे काम एनजीओ स्वत: न करता भंगार विक्रेत्यांनाचा देतात आणि त्यातून बेकायदेशीरपणे प्लास्टिक निर्मितीला वाव मिळतो असा आरोप होताना दिसतो. मुंबई महापालिकेअंतर्गत होणाऱ्या या उपक्रमाला महापालिका वाहनसुविधा उपलब्ध करून देते, तर भंगार विक्रीच्या माध्यमातून संस्थांना चार पसे मिळतात. मुंबई महापालिकेचा विस्तार आणि ताकद पाहता त्यांना जे शक्य आहे तेच छोटय़ा-मोठय़ा शहरांना, गावांना शक्य होऊ शकते का याचा आपण आजवर विचारच केलेला नाही. कुठे आहे प्लास्टिक बंदी? ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांना महाराष्ट्रात कायद्याने बंदी आहे. तर वनक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे प्लास्टिक वापरण्यास बंदी आहे. ‘लोकप्रभा’ने २०१६-१७ या वर्षांत महाराष्ट्रातील काही तीर्थक्षेत्रं व लोकप्रिय पर्यटन स्थळांवरील (भीमाशंकर, राजगड, काल्रे, माथेरान, आंबोली, हिरण्यकेशी) प्लास्टिकच्या वाढत्या धोक्यावर प्रकाश टाकला आहे. यातील संरक्षित अभयारण्या क्षेत्रात येणारे भीमाशंकर तर प्लास्टिकचेच अभयारण्य झालेले दिसून आले. वनखात्याकडून तयार करण्यात आलेल्या कापडी पिशव्यांना गिऱ्हाइक मिळत नसून येणारे भाविक सर्रास पातळ प्लास्टिक पिशव्या वापरताना दिसतात. तर संपूर्ण रस्त्यावर प्लास्टिक बाटल्यांचे साम्राज्य दिसून आले. संपूर्ण प्लास्टिक बंदी असणाऱ्या क्षेत्रातील हे दृश्य पाहिल्यावर आपण खरेच हे साध्य करू शकतो का हा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच २०१६च्या कचरा व्यवस्थापन नियमानुसार गावपातळीवरील करावयाच्या सुविधांचा काल्रे, आंबोली अशा ठिकाणी पूर्णत: अभाव दिसून आला. ही काही वानगीदाखल उदाहरण पाहता नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आपण कसे अपयशी ठरतो हेच वारंवार दिसून येते. ‘वापरा आणि फेका’ संस्कृती हल्ली प्रत्येक गोष्टीत ‘वापरा आणि फेका’ संस्कृती रुजली आहे. एखाद्या वस्तूचा उपयोग संपल्यानंतर तिचे अन्य उपयोग करून शेवटपर्यंत ती वापरत जाणे मानवी मूलस्वभाव. पण ‘वापरा आणि फेका’च्या जमान्यात हे सारंच आपण विसरून गेलो आहोत. त्यामुळेच पर्यावरणप्रेमी कार्यकत्रे सांगतात की प्लास्टिकचा प्रभावी पुनर्वापर व्हायला हवा हे मान्य असले तरी त्या प्रत्येक टप्प्यावर ऊर्जा लागणार आहे, त्यामुळे एकदाच वापरून फेकून द्यायच्या अशा वस्तू वापरणे आपण टाळले पाहिजे. अशा एकदाच वापरून फेकून द्यायच्या वस्तू कमी केल्या तरी ऊर्जेचा बराच अपव्यय टळू शकेल. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण महामंडळातील अधिकाऱ्यांच्या मते यावर व्यापक जनजागृती हाच प्रभावी उपाय आहे. पर्यावरणस्नेही गणेश मूर्तीच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत लाभलेले यश हे जनजागृतीमुळेच असल्याचे ते नमूद करतात. सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com / @joshisuhas2
