नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य नाही, असे कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. स्वयंसेवी संस्थांच्या तिसाव्या बैठकीत त्यांनी सांगितले, की बँकेस भेट न देता जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक अतिरिक्त सुविधा म्हणून आधारचा वापर केला जावा अशी अपेक्षा आहे, पण आधार कार्ड अनिवार्य नाही. बँक खात्याला आधार जोडलेले नसल्यामुळे अनेक वृद्धांना निवृत्तिवेतन मिळत नाही अशी तक्रार असून, या बाबत आता मंत्र्यांनीच खुलासा केल्याने संभ्रम दूर झाला आहे. सिंह यांनी सांगितले, की सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनासाठी आधार कार्डची सक्ती केलेली नाही. केंद्र सरकारचे ४८.४१ लाख कर्मचारी असून ६१.१७ लाख निवृत्तिवेतनधारक आहेत. किमान निवृत्तिवेतन मर्यादा आता ९००० रुपये करण्यात आली आहे, तर अंशदान हे २० लाखांपर्यंत ठेवले आहे. वैद्यकीय भत्ता महिना १००० रुपये आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. सातत्यपूर्ण उपस्थिती भत्ता ४५०० रुपयांवरून ६७५० रुपये करण्यात आला आहे.
