राफेल फायटर विमान खरेदी व्यवहार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला क्लीनचीट दिली आहे. मात्र राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून वारंवार होत आहे. मोदी सरकारने न्यायालयाने खोटी माहिती दिल्याचा आरोप केला जात आहे. याच मुद्यावरुन आम आदमी पक्षानेही केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. आम आदमी पक्षाने ट्विटरवर कार्टून शेअर करत नरेंद्र मोदी विमानात बसलेले दाखवण्यात आलं आहे. या विमानावर राफेल लिहिण्यात आलेलं असून खोटं लिहिलेली कागदपत्रं सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने भिरकावताना दाखवण्यात आलं आहे.

आम आदमी पक्षाने कार्टून शेअर करताना लिहिलं आहे की, ‘कोण म्हणतं खोट्याचं तोंड काळं असतं…साहेबांचं खोटं तर पहा’. आम आदमी पक्षाने नाव न घेता अप्रत्यक्षपणे नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात कॅग आणि संसदेच्या पीएसी समितीचा उल्लेख केला आहे. कॅग आणि पीएसीचा उल्लेख असलेल्या पॅराग्राफमध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

काँग्रेसने निकालपत्रातील हाच मुद्दा पकडून राफेल खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा केला आहे. सुप्रीम कोर्टानं राफेलसंदर्भात किमतीचा उल्लेख करताना कॅगकडे या किमती असल्याचे व पीएसीकडे या किमती असल्याचे सांगितले. परंतु मल्लिकार्जुन खर्गे या पीएसीचे अध्यक्ष असून त्यांना यातलं अक्षरही माहित नाही असे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवारी म्हणाले.

राफेल करारासंदर्भात केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. महालेखापाल (कॅग) आणि लोकलेखा समितीने करारातील किमतीचा तपशील तपासला होता असे केंद्राने कोर्टात सांगितले. मात्र, ही माहिती चुकीची आहे, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी केला आहे.

फ्रान्सकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या कराराच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी फेटाळल्या. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल, न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने निर्णय प्रक्रिया, भारताकडून ऑफसेट भागीदार निवड, विमानांची किंमत या मुद्दय़ांवर अभ्यास केल्यानंतर निकाल दिला. ३६ राफेल विमानांच्या खरेदी कराराच्या संवेदनशील मुद्द्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यासारखे कुठलेही कारण नसून या करारात कुठलीही अनियमितता व गैरप्रकार दिसून आलेला नाही. भारतीय हवाई दलास प्रगत अशा लढाऊ विमानांची गरज आहे. शत्रू देशांकडे चौथ्या व पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमाने असताना संरक्षण सिद्धतेत मागे राहून भारताला परवडणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. खंडपीठाने २९ पानांचा निकाल दिला असून किमतीचा तपशील महालेखापालांना सादर करण्यात आला असून, महालेखापालांचा अहवाल लोकलेखा समितीने तपासला असल्याचा उल्लेख निकालात आहे.