दिल्ली शहर हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने येथील आम आदमी पार्टीचे सरकार इतर राज्यांप्रमाणे राज्य सरकारच्या विशेषाधिकाराची मागणी करु शकत नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सरकारने ही माहिती दिली. दिल्ली शहर हे केंद्रशासित असल्याने येथील नायब राज्यपाल हाच शहराचा प्रशासकीय प्रमुख असेल, असा निर्णय ऑगस्ट २०१६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, दिल्लीतील सध्याच्या आप सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यामध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार नायब राज्यपालांच्या आधीन राहू शकत नाही, असे त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते. संविधानानुसार नायब राज्यपाल हेच दिल्लीचे प्रमुख असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच व्यक्त केले होते. त्यामुळे दिल्ली सरकारला त्यांच्या परवानगीशिवाय काम करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. दरम्यान, या प्रश्नावर खंडपीठाने आपल्याकडे मर्यादित संविधानिक अधिकार असल्याचे सांगत दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील या वादावर अंतिम निर्णयासाठी राष्ट्रपतींची मदत घेण्याचा सल्लाही खंडपीठाने दिला आहे.
