तिहेरी तलाकची प्रथा मोडीत काढण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतरही देशभरात तिहेरी तलाकच्या १०० केसेस घडल्या आहेत. कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी लोकसभेत माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टाने २२ ऑगस्ट रोजी तिहेरी तलाकबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. तलाक हा शब्द केवळ तीन वेळा उच्चारुन पत्नीस घटस्फोट देण्याची मुभा मुस्लीम पुरुषास देणारी शेकडो वर्षांची अन्याय्य प्रथा सुप्रीम कोर्टाने मोडीत काढली. सन १९३७ च्या मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याचा (शरिया) आधार घेऊन आणि कुराण व अन्य धार्मिक परंपरांच्या नावाखाली केवळ तीनदा तलाकचा उच्चार करुन पत्नीस घटस्फोट देण्याची मुभा मुस्लीम पुरुषास गेली कित्येक वर्षांपासून मिळत होती. मात्र, याचा गैरवापर वाढल्याने हजारो मुस्लीम महिलांची ससेहोलपट होत होती. शायरा बानो, आफरीन रहमान व अन्य महिलांनी या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऑगस्टमध्ये या प्रकरणावर निर्णय दिला होता. ३ विरुद्ध २ अशा मताने हा निर्णय दिला होता. मुस्लीम महिलांना समानतेचा हक्क नाकारणारी ही प्रथा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारने याबाबत कायदा तयार करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या होता. गुरुवारी लोकसभेत केंद्र सरकारने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक मांडले. या विधेयकाद्वारे सरकार शरिया कायद्यात हस्तक्षेप करत नाही. हे विधेयक महिलांच्या न्याय आणि हक्कासाठी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरही देशात तिहेरी तलाकच्या १०० केसेस आहेत, आपण मुस्लीम महिलांच्या वेदना समजून घेतल्या पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
