अनेकदा एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी आपण अत्यंत सहजपणे एटीएम कार्ड पत्नी किंवा एखाद्या नातेवाईकाकडे सोपवतो. मात्र असं करणं महाग पडू शकतं. बंगळुरुमध्ये प्रसूती रजेवर असणाऱ्या एका महिलेला हा अनुभव आला आहे. बँकेच्या नियमानुसार, एटीएम हस्तांतरित केलं जाऊ शकत नाही, तसंच खातेधारकाव्यतिरिक्त दुसरी कोणतीही व्यक्ती ते वापरु शकत नाही. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी वंदना यांनी एसबीआयच्या एटीएममधून २५ हजार रुपये काढण्यासाठी आपलं एटीएम कार्ड आणि पिन पती राजेश कुमारला दिलं होतं. राजेशने एटीएममध्ये जाऊन कार्ड स्वाईप केलं, मात्र त्यातून पैसे आलेच नाही. पण पावतीवर पैसे डेबिट झाल्याचं लिहून आलं होतं. राजेश कुमार आणि वंदना यांनी पैसे परत मिळवण्यासाठी दावा केला असता बँकेने हस्तांतरित केलं जाऊ शकत नसल्याच्या नियमानुसार दावा फेटाळून लावला. वंदना यांनी ग्राहक मंचाकडे धाव घेत आपण एटीएम व्यवहारात 25 हजाराचा तोटा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. आपण नुकतंच बाळाला जन्म दिला असल्या कारणाने घराबाहेर पडणं शक्य नव्हतं. त्यामुळेच आपण आपल्या पतीला पैसे काढण्यासाठी सांगितल्याची माहिती त्यांनी दिली. जेव्हा एटीएममधून पैसे आले नाहीत तेव्हा राजेश यांनी एसबीआय कॉल सेंटरला फोन केला होता. त्यांना २४ तासात पैसे पुन्हा क्रेडिट होतील असं सांगण्यात आलं. पण २४ तासानंतरही पैसे आले नाहीत तेव्हा त्यांनी बँकेच्या हेलिकॉप्टर डिव्हिजन ब्रांचला फोन करुन तक्रार दिली. पण बँकेने योग्य व्यवहार झाला असल्याचं सांगत केस बंद केली. अखेर त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज मिळवलं ज्यामध्ये एटीएम स्वाइप केल्यानंतरही पैसे आल्याचं दिसत नव्हतं. त्यांनी बँकेकडे रितसर तक्रार केली. तपास समितीने व्हिडीओत पत्नी वंदना दिसत नसल्यावरुन आक्षेप घेतला. दरम्यान वंदना यांनी आरटीआयच्या माध्यमातून कॅश वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिळवत न्यायालयात धाव घेतली. ग्राहक मंचाकडे जाण्याआधी दांपत्याने अखेरचा प्रयत्न म्हणून बँकेत पुन्हा एकदा तक्रार केली. पण पिन शेअर केल्याने केस बंद असल्याचं उत्तर त्यांनी दिलं. साडे तीन वर्ष ही केस सुरु होती. वंदना यांनी एटीएममधील बिघाडामुळे आमचे पैसे गेले असून ते परत मिळाले पाहिजेत असा दावा केला. मात्र बँकेने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. एटीएम पिन शेअर करणं नियमाचं उल्लंघन असल्याचं त्यांनी पुन्हा सांगितलं. न्यायालयाने २९ मे २०१८ रोजी दांपत्याचा दावा फेटाळून लावत वंदना यांनी पतीला २५ हजार रुपये काढण्यासाठी सेल्फ चेक किंवा एक अधिकृत पत्र द्यायाला हवं होतं असा निकाल दिला. न्यायालयाने हे प्रकरण रद्द केलं आहे.
