विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्येत चौरसी कोसी परिक्रमा सुरू केल्याने राम मंदिराचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला जात असतानाच स्थानिक प्रयत्नातून राम मंदिर-मशीद वादावर तोडगा काढण्यात आला आहे. अयोध्या व फैझाबाद येथील काही नागरिकांनी पुढाकार घेऊन हा तोडगा काढला आहे. त्यानुसार वादग्रस्त जागी राम मंदिर बांधण्यात यावे व त्यापासून ४०० मीटर अंतरावर पण सरकारी अधिग्रहित जमिनीवर मशीद उभारावी असा हा तोडगा आहे. अयोध्या व फैजाबाद या जुळ्या शहरातील लोकांनी गेल्या दोन वर्षांपासून एकत्र येऊन हा तोडगा काढण्याचे प्रयत्न तालवले आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पालोक बसू हे, उच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त ठिकाणाचे तीन भाग करण्याचा निकाल येण्याच्या सहा महिने अगोदरपासून म्हणजे १८ मार्च २०१० पासून स्थानिक पातळीवर तोडगा काढण्याच्या मोहिमेचे नेतृत्व करीत आहेत. ३० सप्टेंबर २०१० रोजी उच्च न्यायालयाने जिथे बाबरी मशीद होती ती जागा रामलल्ला, निर्मोही आखाडा व मुस्लीम समुदाय यांना वाटून दिली होती. मे २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल चमत्कारिक असल्याचे सांगून स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर या प्रश्नावर अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर जो स्थानिक पातळीवर तोडगा काढला आहे, त्याला सात हजार जणांनी स्वाक्षरीनिशी पाठिंबा दिला आहे. या प्रस्तावानुसार अयोध्या व फैजाबाद येथील रहिवाशांनी चर्चा करावी, सर्व धर्म, पंथ, जातीच्या लोकांना त्यात सामावून घ्यावे. बाहेरच्या व्यक्तींना, गट व संघटनांना हस्तक्षेप करू देऊ नये. रामलल्लाची मूर्ती जिथे आहे तिथे मंदिर बांधण्यास कुणाचाच आक्षेप नाही. या ठिकाणी दक्षिण बाजूस भिंत असावी. वादग्रस्त जागेपासून ४०० मीटर अंतरावर असलेली युसूफ आरा सॉ मिलची जागा मशिदीसाठी देण्यात यावी. या तोडग्याबाबत पालोक बसू यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, की आम्ही या प्रस्तावाला दहा हजार स्वाक्षऱ्यांचा पाठिंबा मिळण्याची वाट पाहत आहोत, स्वाक्षऱ्यांचे पत्र जोडून आपण अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या आयुक्तांना देऊ, ते तो अहवाल केंद्र व राज्य सरकारला दाखवतील. शांततामय मार्गाने यात तोडगा काढता येऊ शकतो. सहा महिन्यांपूर्वी स्थानिक हिंदू व मुस्लीम लोकांनी वकील रणजित लाला शर्मा यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत हा चार कलमी तोडगा काढला आहे. रणजित लाला वर्मा यांनी निर्मोही आखाडय़ाच्या वतीने हा खटला लढवला होता. दर पंधरवडय़ाला याबाबत बैठका होत असत त्या वेळी ग्यानप्रकाश श्रीवास्तव, हाजी महबूब, भास्कर दास, बाबू खान, सय्यद अफताब रझा रिझवी, देवेंद्राचार्य महाराज, जन्मेजय, व्यासजी, मंझर मेहदी यांची उपस्थिती नेहमी होती. भाजपचे खासदार रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले, की अशा बाबतीत न्यायालयामार्फत किंवा मध्यस्थीने तोडगा काढता येतो. मध्यस्थी खुली, न्याय्य असली पाहिजे त्यात सरकारचाही सहभाग असला पाहिजे. अशा घाईने एखादा तोडगा काढणे योग्य नाही. प्रस्तावासह दहा हजार सह्य़ांचे निवेदन तयार करणे याला फार महत्त्व नाही. उच्च पातळीवर ही सगळी चर्चा झाली पाहिजे, तोडगा काढण्यासाठी पालोक बसू यांना कुणी अधिकार दिले आहेत. सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील झफरयाब जिलानी यांनी सांगितले, की हा निर्थक प्रयत्न आहे कारण ती न्यायप्रविष्ट बाब आहे. याचिकाही प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करण्याचे मुस्लिमांचे धोरण आहे. न्यायालयाने आमचा दावा मान्य केला असताना आम्हाला तिथून हुसकावून लावता येणार नाही. अयोध्येत २७ मशिदी आहेत, त्यामुळे आणखी मशिदीची गरज नाही, हा कायदा व न्यायाचा प्रश्न आहे.
