अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी याआधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलं. शिया वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाड्याचा दावा खंडपीठानं एकमताने फेटाळला. इतर वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. यावेळी सरन्यायाधीश गोगोई म्हणाले, 'आम्ही १९४६ च्या फैजाबाद कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी शिया वक्फ बोर्डाची सिंगल लीव पिटीशन फेटाळत आहोत' सुप्रीम कोर्टाने वादग्रस्त जागी राम मंदिर उभारणीसाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्यात यावी असे आदेश दिला. या जागेत येत्या तीन महिन्यात मंदिर उभारण्याचे काम सुरू करावे असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दिले. पुरातत्व विभागाचे दावे यावेळी न्यायालयाने ग्राह्य धरले. पुरातत्व विभागाच्या उत्खननातून मिळालेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हायकोर्टानं यासंबंधी दिलेला निकाल पूर्ण पारदर्शी होता, असे खंडपीठानं म्हटले. मशीद रिकाम्या जागी बांधली होती. पण मशिदीखालचा संरचना इस्लामिक नव्हती. मशिदीचं निर्माण मंदिर उद्धवस्त करून करण्यात आलं हे पुरातत्व विभागाला स्थापित करता आलं नाही . हिंदुंची श्रद्धा आणि विश्वास की भगवान रामाचा जन्म अयोध्येत झाला, हे निर्विवाद आहे. असे न्यायालयानं सांगितलं. वादग्रस्त जागेत १८५६-५७ पर्यंत याठिकाणी नमाज पढण्यात आला नव्हता. त्यापूर्वी याठिकाणी हिंदूकडून पूजा केली जात होती. या जागेवर दावा सांगणारा कोणताही पुरावा सुन्नी वक्फ बोर्डाला सादर करता आला नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. प्रभू रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. तर मुस्लीम याला बाबरी मशिद मानतात. श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, असंही न्यायालायनं म्हटलं आहे.
