शेतकऱ्यांच्या पिकांना किमान आधारभूत भाव (एमएसपी) देण्यास केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे, कारण तो अन्न सुरक्षा योजनेचा एक भाग आहे, असा निर्वाळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. वादग्रस्त कृषी कायदे केल्याने आता किमान आधारभूत भाव योजना रद्द करण्यात येणार, अशी चर्चा विरोधी पक्षांनी सुरू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे स्पष्टीकरण केले. मंडई पायाभूत सुविधा सुधारण्यात येत असून किमान आधारभूत किमतीच्या योजनेत अधिक पद्धतशीर व वैज्ञानिक रूप देण्यात येत आहे, असे सांगून ते म्हणाले, की अलीकडच्या कृषी सुधारणांमुळे भारताची जागतिक अन्न सुरक्षेबाबतची वचनबद्धता सिद्ध झाली आहे. किमान आधारभूत भाव व सरकारी खरेदी हे देशाच्या अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे भाग असून त्यात आणखी सुधारणा करण्यात येत आहेत. किमान आधारभूत भाव योजना व खरेदी बंद करण्याचा सरकारचा कुठलाही विचार नाही. जागतिक अन्न व कृषी संघटनेच्या ७५ वर्ष पूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदी यांनी ७५ रुपयांचे एक नाणे जारी केले असून त्यावेळी ते बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की घाऊक मंडई किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्वत:ची वेगळी ओळख आहे. त्यांची काही बलस्थाने आहेत. या बाजार समित्या अनेक वर्षांपासून आहेत. आम्ही त्या बंद करणार नाही, फक्त त्यात काही सुधारणा करणार आहोत. त्या शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या असतील. सहा वर्षांत मंडईंच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी २५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून माहिती व तंत्रज्ञान सुविधेने मंडई या इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठांना (इ-नाम) जोडण्यात येतील.तीन मोठय़ा कृषी सुधारणा आम्ही केल्या असून जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणांमुळे मंडई व्यवस्था अधिक स्पर्धात्मक होऊन शेतक ऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळेल. अन्न वाया जाणार नाही. पूर्वी शेतक ऱ्यांना मंडईत थेट प्रवेश नव्हता, त्यासाठी मध्यस्थांमार्फत विक्री करावी लागत होती. आता बाजारपेठ लहान शेतक ऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचेल व त्यांना जास्त भाव देईल. त्यांना मध्यस्थांपासून मुक्त केल्याने ग्राहकांनाही त्याचा फायदा होईल. कंत्राटी शेतीचा फायदा शेतक ऱ्यांना होणार असून किमतीतील चढउतारांपासून त्यांचे रक्षण होईल. पूर्वनिर्धारित किमतीला ते माल विकू शकतील. हे सगळे करार पेरणीपूर्वी होतील. करार तोडण्यापासून शेतक ऱ्यांना संरक्षण दिले आहे. शेतक ऱ्यांनी कोविड १९ काळात चांगली कामगिरी केली. आपण या वेळी अन्नधान्य उत्पादनाचा विक्रम केला आहे. पिकांच्या १७ नवीन प्रजाती पंतप्रधान मोदी यांनी आठ पिकांच्या १७ नवीन जैव सुरक्षित प्रजाती जारी केल्या. त्या देशातील शेतक ऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यामुळे उत्पादन वाढेल, शिवाय पोषणाचा उद्देशही साध्य होईल. २०१४ पूर्वी अशी एक प्रजाती होती, आता सत्तर प्रजाती शेतक ऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत.
