लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक प्रफुल पटेल यांच्या कारभारावरुन सध्या त्यांच्यावर टीका करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पटेल यांनी घेतलेल्या निर्णयांनी विरोध दर्शवला आहे. केंद्र शासित प्रदेश असणाऱ्या लक्षद्वीप येथे पाच महिन्यापूर्वी पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नरेंद्र मोदी गुजराते मुख्यमंत्री असताना पटेल हे त्यांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री म्हणून काम पाहत होते. लक्षद्वीपमध्ये ९० टक्के जनता ही मुस्लिम आहे. दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्यांना ग्राम पंचायत निवडणुकीत अपात्र ठरवण्याचा आणि गोमांसांवर बंदी घालण्याची प्रस्ताव मांडल्याने केंद्रशासित प्रदेशात खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी देखील लक्षद्वीपचा दुसरा काश्मीर तयार करत असल्याचा आरोप केला आहे. दादरा, नगर हवेली, दमण आणि दीव यांचे प्रशासक असलेल्या पटेल यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये लक्षद्वीपचा कार्यभार स्वीकारला होता. तेव्हापासून त्यांनी लक्षद्वीप प्राणी संरक्षण नियमन, लक्षद्वीप असामाजिक उपक्रम नियमन प्रतिबंधक कायदा (गुंडा अॅक्ट), लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन आणि लक्षद्वीप ग्राम पंचायत कर्मचार्‍यांच्या नियमन दुरुस्ती या संदर्भात मसुदा पटेल यांनी तयार केला आहे. लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने प्रस्तावित केलेले नियम आणि मसुद्यांसंदर्भात लोक प्रतिनिधींचा सल्ला घेतला नव्हता असे म्हटले आहे. यामुळे लक्षद्वीपमध्ये अशांतता पसरु शकते असे फैजल यांनी म्हटले आहे. यावर स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७० लक्षद्वीप बेटांवर विकास झालेला नाही आणि प्रशासन केवळ त्या विकासासाठी प्रयत्न करत असल्याचे पटेल यांनी सांगितले. “लक्षद्वीपमधील जनतेचा नव्हे तर ज्यांचे यामुळे नुकसाने होणार आहे ते याला विरोध करत आहेत. अन्यथा, विरोध करण्यासारखे चुकीचे असे काहीही मला दिसत नाही. लक्षद्वीप बेटे मालदीवपासून फारशी दूर नाहीत. परंतु मालदीव हे जागतिक पर्यटनस्थळ आहे आणि लक्षद्वीपमध्ये इतक्या वर्षांत कोणताही विकास झालेला नाही. आम्ही लक्षद्वीपला पर्यटनाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत,” असे पटेल म्हणाले. लक्षद्वीपमध्ये गोमांस बंदीमुळे केंद्र शासित प्रदेशात अशांतता निर्माण झाली आहे.. मसुद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती लक्षद्वीपमध्ये कोठेही कुठल्याही स्वरुपात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे गोमांस किंवा गोमांस उत्पादनांची खरेदी,विक्री, साठवण, वाहतूक करु शकणार नाही. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास दोषींना १० ते ७ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आणि ५ ते १ लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा केली जाऊ शकते. दरम्यान, करोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान वाढलेल्या रुग्णसंख्येसाठी पटेल यांना जबाबदार ठरवण्यात येत आहे. पहिल्या लाटेदरम्यान बेटावर एकाही करोना रुग्णाची नोंद झाली नव्हती. आता बेटांवर प्रवेश करणाऱ्यांना आरटी-पीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
