आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण १० टक्के आरक्षण, लोकसभेत चर्चा

मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. हे विधेयक लोकसभेत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी मांडलं. याच विधेयकावर आता चर्चा सुरु झाली आहे. गहलोत यांनी विधेयक मांडताच समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी आक्षेप नोंदवत गोंधळ घातला. मात्र लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी खासदारांचा हा आक्षेप फेटाळला.

संविधानातील ही १२४ वी दुरुस्ती आहे, विधेयक मंजूर करण्यासंबंधी सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. लोकसभेत उपस्थित राहण्यासाठी भाजपाने खासदारांना व्हिप जारी केला. घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. आता सुरु असलेल्या चर्चांमध्ये टीका आणि त्याला प्रत्युत्तर. समर्थन आणि त्यावर टीका पाहायला मिळते आहे.

सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देता येण्याची तरतूद आहे असेही गहलोत यांनी स्पष्ट केले. आर्थिकदृष्ट्या मागासांना समाजातील मुख्य धारेशी जोडण्यासाठी हा निर्णय घेणं गरजेचं होतं. या विधेयकाचा फायदा ख्रिश्चन, मुस्लिम यांच्यासहीत सगळ्यांना या आरक्षण विधेयकाचा लाभ मिळणार आहे असेही गहलोत यांनी म्हटले आहे.

First Published on January 8, 2019 5:59 pm